वार्षिक आयव्यव्य विवरणको अनुमान (बजेट) महत्त्वपूर्ण नहुँदो हो त यसलाई संवैधानिक प्रक्रिया बनाइने नै थिएन । विडम्बना, व्यवहारमा भने बजेटको भावनामात्र होइन अक्षरसमेतको उल्लङ्घन गरेर यसको साख गिराउने काम सरकारले नै गर्दैआएको छ ।

पहिलो त बजेटको आकार अत्यन्त अस्वाभाविकरूपमा विस्तार गरेर यसलाई अवास्तविक बनाइन्छ । त्यसपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा नपुग्दै पहुँचवालाका पक्षमा रकमान्तर गरेर बजेटको संवैधानिक अभ्यासकै उपहास गर्न अर्थ मन्त्रालयकै संयन्त्र उद्यत हुन्छ । 

यस आर्थिक वर्षमा तेस्रो त्रैमासिकको अन्त्यसम्म पनि सरकारी खर्च एक चौथाइ पनि हुनसकेको छैन । यस्तोमा विकास खर्च बढेको देखाउन रकमान्तर गरेर पनि रकम विनियोजन र निकासा गर्ने अभ्यास विगतमा सधैँजसो भएको छ ।

यसपटक अहिलेसम्म रकमान्तर गरिएको वा गर्न लागिएको समाचार सार्वजनिक भएको छैन । अपेक्षित कर सङ्कलन नहुँदा सरकारको ढुकुटी पनि ऋणात्मक छ । यस्तो अवस्थामा पनि रकमान्तर गरेर खर्च गर्नु वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घन पनि ठहरिनेछ ।

बजेटमा स्वीकृत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गम्भीर प्रयास नगरी रकमान्तर गर्ने अभ्यास वित्तीय अनुशासनको उल्लङ्घन हो । यस्तो अभ्यास  बर्सेनि  हुँदा राष्ट्रको आर्थिक स्वास्थ्यमा पक्कै पनि प्रत्युत्पादक असर परेको हुनुपर्छ ।

बजेटसँग जोडिएको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक पक्ष आर्थिकभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जननिर्वाचित संसद्ले बजेट पारित गर्ने चलन राज्यको ढुकुटी जनताको नियन्त्रणमा रहेको सिद्ध गर्ने सैद्धान्तिक अभ्यास हो । यसैले पनि बजेटको मान राखिनुपर्छ ।

जनतामा राज्यप्रति गुमेको विश्वास पुनःस्थापित गर्न चर्को दबाब परेको अनुभव वर्तमान सरकारले पक्कै पनि गरेकै होला । त्यसका लागि राज्यका लोकतान्त्रिक संस्था र अभ्यासहरूका पक्षमा राजनीतिक नेतृत्व दृढतापूर्वक उभिनु पनि एउटा उपाय हो ।

अब राजनीतिक दबाबमा पहुँचवालाका पक्षमा रकमान्तर गर्ने अभ्यासलाई नियन्त्रण गरेर बजेटको मान राख्ने प्रयास गरियोस् । बजेट तर्जुमा प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेकाले रकमान्तर गर्नुको साटो नयाँ बजेटमै समावेश गर्ने अभ्यासले प्रश्रय पाउनुपर्छ ।