काठमाडौं । सरकारले परिमार्जन गरी ल्याएको नयाँ वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिमा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।  वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने वित्त परिचालन गर्दा जलवायु परिवर्तन र विपद्बाट अत्याधिक प्रभावित क्षेत्र र भूगोलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । 

सरकारले एकसाता अघि ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०७६’ लाई परिमार्जन गरी बनाइएको ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ सार्वजनिक गरेको थियो । 

नयाँ नीतिमा जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुको कारण दिइएको छ, “जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा जलवायु वित्ततर्फ प्रवाह भइरहेको छ । नवीकरणीय उर्जा, जलवायु अनुकूलन र हरित पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग बढ्दै गएको छ । अनुदान, ऋण र निजी लगानी मिश्रण गरेर विकास आयोजनाहरुलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउने हाइब्रिड वित्तीय मोडेलहरुको खोजी गर्ने र यसलाई अभ्यासबाट पुष्टि गर्ने प्रवृत्ति पनि तीव्र हुँदै गएको छ ।” 

वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा मुख्यतय चार वटा नीति समावेश गरिएको छ । जसमा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने नीति अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनलाई समेटिएको छ । 

“जलवायु न्यायको मान्यताका आधारमा नेपाललाई लाभ हुने गरी उपलब्ध जलवायु वित्तको अधिकतमअ परिचालन गर्ने,” नयाँ नीतिमा भनिएको छ, “विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने ।” 

वातावरण विनाश तथा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक प्रकोप तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारीले वैदेशिक सहायताको उल्लेख्य हिस्सा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनमा प्रवाह हुन गएको नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।  

“विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असरलाई अनुकूलन र न्यूनीकरण गर्न बनाइएका योजना तथा खाका कार्यान्वयन गर्न सहायता प्राप्त गर्ने,” वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा भनिएको छ ।

जलवायु न्यायको मान्यताका आधारमा नेपाललाई लाभ हुने गरी उपलब्ध जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन गर्ने कुरा नयाँ नीतिमा समेटिएको छ । नयाँ नीतिमा भनिएको छ, “जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र तथा भूगोललाई जलवायु वित्त परिचालनमा प्राथमिकता दिने ।”

जलवायु वित्त परिचालनमा ऋण भन्दा अनुदानलाई र जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नयाँ नीतिमा उल्लेख छ । जलवायु वित्त राष्ट्रिय प्रणालीबाट परिचालन गर्न प्राथमिकता दिने जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय निर्धारित योगदान तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको लागि स्रोतको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी कार्बन उत्सर्जक विकसित देशले प्रतिबद्धता गर्ने जलवायु वित्तको रकममा वृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयास गर्ने पनि नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

“जलवायु वित्तको परिचालनमा जवाफदेहिता तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि लगायत कोषमा सहज पहुँचका लागि प्रक्रिया सरलीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गर्ने,” नयाँ नीतिमा भनिएको छ, “जलवायुसम्बन्धी आयोजना तयार गर्न, जलवायु कोपमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न तथा कोषबाट प्राप्त रकमको प्रभावकारी उपयोगको लागि जलवायु वित्तको परिचालन गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।” 

कार्बन व्यापारमा नेपाललाई अधिकतम लाभ हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित नवीनतम पद्धतिहरू अवलम्बन गर्ने नीति नेपालले लिएको छ । जलवायु वित्त परिचालनका नवीनतम उपकरणको उपयोग गर्ने नीति पनि नेपालको छ । 

नयाँ नीतिमा जलवायु वित्त परिचालनका लागि सम्भावित आयोजना सूची तयार गरी प्राथमिकताको आधारमा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्ने जनाइएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका आयोजना विकास गर्दा कृषि, खानेपानी, सिँचाइ, वनलगायतका एकीकृत र कार्यक्रमगत विधिबाट विकास गर्न जोड दिइने छ । 

विपद् व्यवस्थापन र सो प्रयोजनका लागि मानवीय सहायता वा राहत तथा उद्धार, खाद्यान्न, औषधिजन्य लगायतका सामाग्रीहरू वैदेशिक सहायता स्वरूप प्राप्त गर्न सकिने नयाँ नीति उल्लेख छ । 

विपद्का समयमा प्राप्त हुने मानवीय सहायतालाई लक्षित क्षेत्रमा शीघ्र परिचालन गर्ने रणनीति नेपालको छ । 

“विपद् तथा मानवीय सहायता तत्कालीन आवश्यकता र क्षमता हेरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संयन्त्रमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने,” वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा भनिएको छ, “विपद्का समयमा मानवीय सहायता परिचालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू प्रति प्रतिबद्ध रहने ।”

विपद्को समयमा मानवीय सहायता प्रदान गर्ने विकास साझेदारहरूले राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि हुनेगरी सङ्कटको रोकथाम न्यूनीकरण र सम्बोधन गर्नका लागि तयारी सम्बोधन, राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना जस्ता चरणहरूमा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु पर्ने जनाइएको छ ।

विपद्मा मानवीय सहायता वितरण गर्दा मानवीय संवेदनाको आधारमा नेपालको सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव, व्यक्तिको धार्मिक आस्था र विश्वासको उचित सम्मान गर्नु पर्ने पनि नयाँ नीतिमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक सहायता परिचालनसम्बन्धी नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने क्रममा विकास सहायता नीति, २०७१ ल्याइएको थियो ।  यसलाई खारेज गर्दै चौधौं योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्षमा सङ्घीय अवधारणालाई समेत आत्मसात् गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ जारी गरिएको थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा व्यापारिक ऋणसम्बन्धी व्यवस्था, सम्मिश्रित वित्तीय व्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन लगायत सङ्घीय ढाँचामा वैदेशिक सहायता परिचालन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाहरू राखिएका थिए ।

विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयनका क्रममा बदलिँदो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यअनुरूप वैदेशिक सहायतामा नयाँ नयाँ प्रवृत्ति र अभ्यास स्थापित भएपछि नयाँ नीति आवश्यक परेको ‘वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२’ मा उल्लेख गरिएको छ । 

विकास साझेदारको आआफ्नै वित्त चुनौतीका कारण वैदेशिक सहायताको संरचनामा समेत परिवर्तन हुँदै गएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वैदेशिक सहायता परिचालनको आकार बढ्दै गएको कारण वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरनिकाय र अन्तरतह समन्वय एवं सहकार्यको थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ ।

“विकास कार्यमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता परिचालनमा नीतिगत रूपमा थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ,” वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा भनिएको छ ।

सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति भएपश्चात् नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहुलियत तथा सुविधामा केही असर पर्नेछ । 

प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आयमा हुने वृद्धिसँगै द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास साझेदारका सहुलियतपूर्ण वैदेशिक सहायताका लागि निर्धारित मापदण्डका कारण नेपालले प्राप्त गर्ने सहायताको लागत क्रमशः बढ्ने, अनुदान सहायता घट्दै जाने र सहुलियतपूर्ण ऋण भुक्तानी अवधि कम हुने नयाँ नीतिमा औंल्याइएको छ ।

“नेपालको संविधानको भावना र परिवर्तित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई समेट्दै वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ : विकास सहायता नीति, २०७१ र अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ को कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्राप्त भएका उपलब्धि तथा अनुभवका आधारमा यस वैदेशिक सहायता परिचालन नीतिलाई थप परिष्कृत गरी तर्जुमा गरिएको छ,” वैदेशिक सहायता परिचालन नीति, २०८२ मा भनिएको छ ।