काठमाडौं । पाँच महिनायता काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन । मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), उपमेयर सुनीता डंगोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीचको आन्तरिक किचलोका कारण बैठक बस्न नसकेको हो ।

कम्तीमा महिनाको एकपटक कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनानुसार कार्यपालिका बैठक पालिका प्रमुखले बोलाउनुपर्छ ।

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार, पछिल्लोपल्ट ०८१ पुस ८ गते कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । त्यसयता हालसम्म बैठक बस्न सकेको छैन ।

महानगर प्रशासन विभागका प्रमुख एवं सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्लेले कार्यपालिका बैठकबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । “कार्यपालिका बैठकबारे अहिलेसम्म जानकारी आएको छैन । बैठक बस्ने जानकारी आएपछि मात्रै हामीले तयारी गर्ने हो,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

एउटै कार्यालयमा मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच प्रत्यक्ष भेटघाट समेत हुन सकेको छैन । कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव हुन्छन् । तर, मेयर बालेनले यस्तो नचाहेको महानगरका एक कर्मचारीको भनाइ छ ।

“स्थानीय सरकारको सिस्टम नमान्ने ? प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषय समाधान भइसक्दा पनि कार्यपालिका बैठक बोलाउन नसक्नेले कसरी महानगर चलाउँछन् ?,” ती कर्मचारीले प्रश्न गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम महानगरले गरेका निर्णय कार्यपालिकाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, पाँच महिनायता महानगर अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

महानगरको ४२ सदस्यीय नगर कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बहुमत छ । नेतृत्व तहमा रहेका स्वतन्त्र मेयर बालेन अल्पमतमा छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १६ बमोजिम नगरसभा, कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने, बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने/गराउने काम नगरप्रमुखको हो । यसमा राजनीतिक दलबाट निर्वाचित नगरसभा सदस्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

महानगरका ३२ मध्ये कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले १८ र नेकपा (एमाले)तर्फले १२ वटा वडाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । एउटा वडामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नेतृत्व गरेका छन् । समान एउटा वटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा छ ।

कार्यपालिकाबाहेक अरू बैठक बहिष्कार गर्ने वडाध्यक्षहरूको घोषणा 
वडाध्यक्षहरूले कार्यपालिकाबाहेक अरू बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक नडाकेको भन्दै अधिकांश वडाध्यक्ष असन्तुष्ट छन् । उनीहरूले कार्यपालिका नबसी अरू बैठक बस्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् ।

“पहिला कार्यपालिका बैठक बस्नुपर्‍यो । कार्यपालिका नभई अरू बैठकहरूको अर्थ छैन । कार्यपालिका भइसकेपछि बजेट र अन्य कुरामा छलफल हुनुपर्छ । अहिलेसम्म मेयरले बैठक बोलाउनुभएको छैन,” एक वडाध्यक्षले भने । 

कांग्रेसबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले गएको चैत १० गते कार्यपालिका बैठक माग गर्दै मेयर बालेनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

बजेट अन्योलमा 
कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को महानगरको बजेट अन्योलमा छ । स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्छ  । त्यो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने सोही उपदफा ६ मा व्यवस्था छ । बजेट पारित नगरी रकम खर्च गर्न पाइँदैन ।

सहायक प्रवक्ता काफ्लेले बजेटबारे उपमेयर डंगोल नेतृत्वको समितिले छलफल र गृहकार्य गरेको बताए । “आवश्यकताका आधारमा कार्यपालिका बैठक बस्छ । बजेटको विषयमा उपमेयरको समितिले छलफल र गृहकार्य अघि बढाएको छ,” उनले भने ।

विज्ञका दुई सुझाव 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको समस्या समाधान भइसकेको अवस्थामा मेयर बालेनले कार्यपालिका बैठक बोलाउनैपर्नेमा स्थानीय सरकारविज्ञ विमल पोखरेल जोड दिन्छन् ।

अन्यथा, दुई विकल्प उनी देख्छन् । “कार्यपालिका बैठकको माग गर्नुपर्‍यो । त्यसको कार्यान्वयन भएन भने अदालत जानुपर्‍यो । होइन भने मेयर विदेश गएको बेलामा उपमेयरको अध्यक्षतामा बैठक बस्न पनि सक्छ,” उनले भने ।

‘इगो’का कारण लिइएको निर्णयले राम्रो नहुने पोखरेल टिप्पणी गर्छन् । “यस विषयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई केही फरक पर्दैन । एकार्काबीचको इगो हो । यसले नेतृत्वलाई असर पर्छ । त्यसैले कार्यपालिका बैठक बोलाउनुपर्छ,” उनले भने ।

प्रवक्ता मानन्धरका अनुसार, मेयर बालेन विदेश भ्रमणमा जाँदा वा बिदामा बस्दा हालसम्म कार्यवाहक अरूलाई दिएका छैनन् । “मेयरले विदेश जाँदा वा बिदामा बस्दा कार्यवाहक उपमेयर वा उपमेयर नभए सिनियर वडाध्यक्षलाई दिनुपर्छ । तर, उहाँले अहिलेसम्म कार्यवाहक दिनुभएकै छैन,” मानन्धरले भने ।