काठमाडौं । नेपालका सरकारी ‘डाटा सेन्टर’ले गुणस्तर मापनका लागि कुनै पनि स्वतन्त्र निकायबाट मान्यता नपाएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले डाटा सेन्टरले प्रदान गर्ने सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परीक्षण गराएर गुणस्तर निर्धारण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

तर, एकीकृत डाटा केन्द्र र डिजास्टर रिकभरी केन्द्रले सञ्चालन प्रक्रिया र गुणस्तर सम्बन्धमा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र निकायबाट मान्यता प्राप्त नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका साथै यी डाटा सेन्टरले टेलिकम्युनिकेसन्स इन्डस्ट्री एसोसिएसनको मापदण्डअनुसार स्तर निर्धारण प्रमाणपत्र पनि नलिएको पाइएको छ ।

यसकारण यी डाटा सेन्टरको पूर्वाधार वातावरण, सुरक्षा, पहुँच, प्रकोप व्यवस्थापन आदि दृष्टिकोणले प्राविधिक रूपमा सुरक्षित र सेवाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप रहेको सम्बन्धमा आश्वस्त हुने अवस्था नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र सोअन्तर्गत सञ्चालित डिजास्टर रिकभरी केन्द्रको मान्यता प्राप्त स्वतन्त्र निकायबाट गुणस्तर परीक्षण गराएर स्तर निर्धारणको प्रमाणपत्र लिने र मापदण्डहरूको पालना सम्बन्धमा आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षण गराएर सेवाको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने महालेखापरिक्षकको भनाइ छ ।