जनकपुरधाम । महोत्तरी गौशाला नगरपालिका–९, विषहरपुरकी सीतासिंह दनुवारले गाउँकै लक्ष्मण सुरीसँग दश हजार ऋण लिइन् । बुहारी सविताको उपचारको लागि चार वर्ष अघि उनले ऋण लिएकी थिइन् ।
यसअवधिमा साहु लक्ष्मणलाई एक लाख ८० हजार तिरिसकेको उनकी बुहारी सविताले बताइन् । तर साहुले कागजात फिर्ता गर्न मानेका छैनन् ।
सरकारले गत साउनमा मिटरब्याजविरुद्ध उजुरी गर्न भनेपछि उनले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा निवेदन दिएकी थिइन् । निवेदन दिएको थाहा पाएपछि साहुले धमाधम अदालतको प्रक्रिया अगाडि बढाए । अहिले सीता महोत्तरी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।
लेनदेन मुद्दामा साउको पैसा नतिरेको भन्दै उनलाई प्रहरीले एक महिनादेखि खोजिरहेको छ । “सरकारले हाम्रो समस्या हल गर्छन् भनेर गएँ । तर सरकारले झन् हामीलाई पीडित बनायो,” सविताले भनिन् ।
चार गुणा बढीको कागज
सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–५, लक्ष्मीपुरकी अमरुल खातुनले पढ्नलेख्न जानेकी छैनन् । उनको परिवारमै कोही साक्षर छैनन् । उनले छोरा मरसद मन्सुरलाई विदेश पठाउन रामस्वरुप रायसँग दुई लाख ऋण लिइन् ।
साहुले नपत्याएपछि उनले आफूसँग भएको तीन कठ्ठा खेत पास गरी ऋणको जोहो गरिन् र छोरालाई विदेश पठाइन् । तर विदेशमा छोराले राम्रो काम नपाएपछि वर्ष दिन नबित्दै साउदीबाट फर्किन पर्यो ।
अमरुलले गाउँमै केही गर्ने उद्देश्यले सोही साहुसँग थप एक लाख ऋण दिन अनुरोध गरिन् । तर साहु पत्याएनन् । त्यसपछि उनले बसोबास गरिरहेको (घर भएको)आठ धुर घडेरी साहुको नाममा पास गरेर एक लाख रुपैयाँ लिइन् ।
अहिलेसम्म उनले साहुलाई तीन लाख ३० हजार र चार लाख ८० हजार गरी दुई पटकमा आठ लाख १० हजार तिरिसकेको दाबी गर्छिन् । तर साहुले खेत र घडेरी फिर्ता गर्न मानेका छैनन् । उल्टै उनले अदालत जाने धम्की दिन्छन् । अमरुलका अनुसार साउले तीन लाख मात्रै पैसा लिँदा पनि १२ लाखको कागज बनाएका छन् । “साहु होइन् पापी हो । पीडित मान्छेलाई मार्ने काम गरेको छ,” उनले भनिन्, “तीन लाख रुपैयाँ लिएको छु तर १२ लाखको कागज (कपाली तमसुक)बनाएको छ ।”
खेत पनि साहुको कब्जामा
अमरुललाई रामस्वरुप साहुले खेत–घडेरी ‘बेइमानी’ गर्न सक्ने शंका लाग्यो । ऋण तिर्न र बिरामी हुँदा उपचार गराउन उनले अर्को साहु सत्यनारायण कानुसँग चार लाख ऋण लिइन् । त्यो साहुले पनि नपत्याउँदा उनले दश कठ्ठा खेत पास गरिदिइन् ।
सत्यनारायणले दश कठ्ठा मध्ये पाँच कठ्ठा बिक्री गरिसकेको उनको कथन छ । तर अझै १५ लाख उनले माग गरिरहेका छन् । नभए अदालत जाने उनले पनि धम्की दिइरहेका छन् । “प्रहरीमा निवेदन दिएको थाहा पाएपछि घरमै धम्की दिन आउँछन्,” उनले भनिन्, “१५ लाख नदिए बेघर बनाइदिने भन्दै दिनहुँ थर्काउँछन् ।”
प्रतिवाद गर्दा र गाउँलेलाई बसाएर तिरेको बारे सुनाउँदा साहुले उल्टै घर खाली गराउन भन्छन् ।
पाँच वर्षदेखि छिमेकीको शरणमा
सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका–५ की कमला दाहाल झन् पीडित छन् । उनी मिटरब्याजी साहुकै कारण पाँच वर्षदेखि बेघर छिन् । उनले दुई पटकमा गाउँकै सञ्जय साह रौनियारबाट साढे चार लाख ऋण लिएकी थिइन् ।
त्यसक्रममा सञ्जयले खाली कागजमा सही गर्न लगाएको उनको आरोप छ । घर भएको आफ्नो चार कट्ठा जग्गा दृष्टिबन्धक राखेर लिएको ऋण चुक्ता नगरेको भन्दै साहु रौनियारले पाँच वर्ष पहिले घर खाली गराइदिएको उनको भनाइ छ । घरसहितको घडेरी फिर्ता गर्न साहुले २० लाख रुपैयाँ माग गरेको उनले बताइन् ।
अदालतमा दोब्बर मुद्दा
सरकारले मिटरब्याजविरुद्ध उजुरी गर्न आह्वान गरेपछि अदालतमा लेनदेन मुद्दाको चाप बढेको छ । विगतको तुलनामा लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा दोब्बर भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालत धनुषामा चालु फागुन महिनामा (२८ गते सम्म) मात्रै १९६ वटा मुद्दा दर्ता भएको अदालतका श्रेस्तेदार विकास बस्नेतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार लेनदेन मुद्दाको तुलनात्मक रुपमा वृद्धि भएको छ । तर पहिले पनि कुल मुद्दाको ५० प्रतिशत लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा नै अदालतमा आउने गरेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा एक हजार १९५ मुद्दा दर्ता भएको छ ।
मिलापत्र गराउँदै प्रहरी
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले प्रत्येक जिल्लामा पुगेर गुनासो प्रमाणसहित संकलन गरेका थिए । सो अनुसार धनुषामा ३३२ जना मिटरब्याज पीडितले निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये १२२ जनाको मुद्दा मिलापत्र गरिसकेको धनुषाका सहायक जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले जानकारी दिए ।
जिल्लामा दर्ता भएको संख्यामा मध्ये ३१ वटाको पहिले नै अदालतमा गएको हुनाले हेर्न नसकिएको उनले बताए । बाँकी रहेको निवेदनको पक्ष र विपक्ष दुबैलाई बोलाएर छलफल गराई मिलापत्र गराउने गरेको उनले बताए । “हामीले सहजीकरणको काम मात्रै गरिरहेका छौं । छलफलपछि दुवै पक्ष सहमत भएर मात्रै हामीले सहमतिपत्र बनाउने गरेका छौं,” उनले भने ।
‘सरकारले ३० प्रतिशत व्याज तिराउँदै छ’
सरकारले मिलापत्रको नाममा पीडितलाई बोलाएर थप पीडित बनाउने गरेको मिटरब्याजीपीडित किसान मजदुर संघर्ष समिति मधेस प्रदेशकी संयोजक सरस्वतीकुमारी मिश्रले आरोप लगाइन् ।
“सरकारले गुनासो गर्न भनेपछि पीडितले गुनासो गर्यो । तर सरकारले समस्या समाधानको नाममा पीडितलाई थप पीडित बनाइरहेका छन्,” उनले भनिन्, “सरकारले नै कानुनको नाममा धज्जी उडाउँदै छ । मिलापत्रको नाममा ३० प्रतिशत व्याज पीडितसँग तिर्न लगाउँदै छ ।”
मिटरब्याजी समस्या राष्ट्रिय बन्दा समाधानका लागि सरकारले अहिले वेवास्ता गरेको उनले बताइन् । सरकारले एक प्रकारले मिटरब्याजीलाई संरक्षण गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।
मुलकी संहितामा १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, सरकारले आफैँ बनाएको नियम उल्लघंन गरी जिल्ला प्रसाशन कार्यालयले अहिले ३० प्रतिशतभन्दा बढी पीडितसँग दिलाएर मिलापत्र गराइरहेका छन् । 
समस्या लियो, समाधान गरेनन्
मिटरब्याजी पीडित किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवहाले सरकारले समस्या सुन्ने काम मात्रै गरेको तर समाधान गर्न नसकेको उनले बताए । “सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग गुनासो संकलन ग¥यो तर समाधान गरेनन्,” उनले भने, “अहिले पीडितले उजुरी गरेको थाहा पाएपछि पीडकहरू धमाधम अदालतमा गइरहेको छ ।”
सहमति भयो, कार्यान्वयन भएन
गत साउन १ गते सरकारले मिटरब्याजी पीडित किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग गरेको पाँच बुंदे सम्झौता विपरित मिलापत्र गराइरहेका छन् ।
मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसाल (सरकारको र्तफ)बाट र समितिले पाँच बुंदे सहमति गरेका थिए । सम्बन्धित देखिएका कागजात अवैध घोषणा गर्ने, दृष्टिबन्धक खोलिने र आवश्यक कार्यविधि तर्जुमा गर्ने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको हिंसा तथा मानसिक यातनाले मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट तिराउने, सवा ब्याज फिर्ता गरेपछि तमसुक फिर्ता गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यक निर्णय गर्न प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेको थियो ।
दिनहुँ प्रदर्शन
अहिले मधेस प्रदेशमा एक सातादेखि दिनहुँ मिटरब्याजीविरुद्ध प्रर्दशन भइरहेको छ । मिटरब्याजी पीडित किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
उनीहरूले प्रदर्शन, अन्तरक्रिया, सरोकारवाला निकाय घेराउजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । सोमबार पनि जिल्ला अदालत सर्लाही अगाडि उनीहरूले धर्ना दिएका छन् ।
मिटरब्याज आरोप पक्राउ परेका श्याम परदेशी मुद्दाको भित्र सुनवाइ भइरहदा सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न उनीहरूले धर्ना दिएका थिए । त्यसबाहेक उनीहरूले अन्तरक्रिया, जनचेतना र पीडितहरूलाई एकजुट हुन पनि अनुरोध गरिरहेका छन् । एक साताअघि उनीहरुले मधेस प्रदेश सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
-1706524096.JPG)
