विराटनगर । कोसी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले मन्त्रालयगतरूपमा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । बुधबार मन्त्री राईले प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका हुन् ।

उनले विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएको तर जवाफ सुन्ने बेला अनुपस्थित रहेको गुनासो गरे । पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले गरेको टिप्पणीमा उनले भने, ‘‘फेस टू फेस हेर्न नसकेपछि आकासतिरै हेरेर बोल्ने हो । म फेस गर्छ, फेस गर्न उभिएको हुँ । कसको पालादेखि बजेट बिग्रिएको हो,’’ उनले भने ।

मन्त्री राईले ०७९/०८० को बजेट हेर्दा पाँचथरमा एक अर्ब र भोजपुरमा दुई अर्ब २७ करोड रुपैयाँ लगिएको बताए । त्यसबेला मुख्यमन्त्रीमा राई र आर्थिक मामिलामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो थिए ।

‘‘त्यो झुरेस्ट बजेट भएन, २० वटा योजना बहुवर्षीय बनाइएको रहेछ, कोको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ? तीनवटा एक अर्ब ७७ करोड पाँचथरमा र भोजपुरमा ६ वटाका योजनाका लागि २ अर्ब १५ करोड लग्नुभएको रहेछ,’’ उनले भने, ‘‘उहाँहरूले बजेटको थिति बिगार्नुभएको हो । अर्थले स्रोत सहमति दिएको थिएन । भएभरका अगतिला र अवैध काम गर्नुभएको रहेछ । उहाँहरूले बिगार्ने अनि हामीले सपार्ने हो र ?," उनले भने ।

उनले अगाडि पनि थपे, "कात्तिक २ गते पनि बहुवर्षीय, असोज ६ र १६ गते पनि बहुवर्षीयमा स्रोत सहमति लिएको तथ्यांकले देखाएको छ । चुनावमा कुदेको उमेदवारले कसरी योजना थपेको हो ? ।’’

मन्त्री राईले पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री गणेश उप्रेतीजस्तो मोरङको निर्वाचन क्षेत्र र पालिका केन्द्रित भएर बजेट नलगेको दाबी गरे । संघीयताको मर्मविपरीत पूर्वमुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्रीले खेताला प्रवृत्ति अपनाएको मन्त्री राईको आरोप छ ।

रातो किताबले नचिन्ने एकैपटक नयाँ बजेटमा दिनभन्दा २०७९/८० को भुक्तानी दिन नसकिने भन्दै राईले रातो किताबले नचिनेको बजेट यत्रतत्र वितरण भएको आफूले पाएको सुनाए ।

‘‘बेथितिको थाक चिर्न त्यस्ता योजनामा बजेट नहालेको हो,’’ उनले भने, ‘‘क्रमागत र मर्मत शीर्षकको बजेट किताबले चिन्दैन । अर्को बर्षका लागि पनि राखिएको छ । अहिले बजेट राखेर पछि भुक्तानी गर्न भनियो, त्यो सकिएन ।’’

उनले बजेटमा बिचौलियाको प्रवेश हुन खोजे पनि रोकिएको र कर्मचारीमार्फत पनि बजेट हाल्न नदिएको दाबी गरे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबारे धेरै प्रश्न उठेको भन्दै मन्त्री राईले बहुवर्षीय योजनाका लागि तीन अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी गराए ।

पूर्वमन्त्रीले अलपत्र पर्ने भनेर प्रश्न उठाएको प्रति राईले भने, ‘‘प्रदेशसभा सदस्यले प्रश्न गर्ने तर मन्त्रीको उत्तर नसुन्ने गरिएको रहेछ ।’’

बहुवर्षीय योजनामा दुई अर्बमात्र छुट्याइएको र रकमान्तर गरेर समेत तिर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । बजेट निर्माण गर्दा बहुवर्षीय योजनाको इन्ट्री गर्दा नै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट सुश्चित गरेर चार अर्ब १७ करोडको क्याप लगाएर पठाएको सदन उनको भनाइ छ ।

उनले १४ जिल्लामै सिलिङअनुसार बजेट पठाइएको जानकारी दिए । ‘‘कुनै पनि बहुवर्षीय योजना नछुटेको र भुक्तानी अभाव हुने छैन । निर्माण व्यवसायीले पैसा नपाएको भनेर भनेका छैनन्,’’ उनले भने ।

उनले क्रमागत र अधुरा योजनाबारे मातहत कार्यालयलाई पत्र पठाएर समस्याबारे जानकारी लिएको सुनाए । काम सम्पन्न भएको, भ्याट बिल काटेको र २४ गते इन्ट्री भएको भुक्तानीका लागि दुई करोड रहेकोमा अर्थसँग थप रकम मागेको बताए । तर, भुक्तानी लिन नआएको दाबी गरे । ऐन नियम कानुन पूरा भएकाहरू असार २४ गतेसम्म आएपनि भुक्तानी दिन सकिने बताए । सालबसाली योजना क्रमागत नहुने भन्दै उनले काम सकिएको कामको भुक्तानी दिन मिल्ने बताए ।

‘‘सालबसाली योजनालाई अधुरोमा राख्ने हो भने नयाँ योजना बनाउने हो कि नबनाउने ? बहुवर्षीय र क्रमागतलाई कसरी बुझ्ने ?,’’ उनले प्रश्न गरे ।

सालबसाली योजनामा बहुवर्षीयको रूपमा ठेक्का गर्न नमिल्ने भन्दै उनले यसो गर्दा जेल जानुपर्ने बताए । मन्त्री राईले कार्यविधि र ऐनले असार २४ गतेभित्र भुक्तानी लिनुपर्ने भने पनि असार ३१ गते पनि सम्झौता भएको पाएको बताए । 

आफूले दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ बढी प्रश्न नउठेको बताए । मन्त्रालयको बजेट निर्माण गर्दैगर्दा पहिलोपटक बिचौलियाको प्रवेश नभएको दाबी गरे । मन्त्री आफैँ संलग्न भएर बजेट बनाएको र कार्यान्वयनमा गएपछि देखिने सदनसमक्ष जानकारी गराए । प्रदेश मातहतका अस्पताललाई पूर्णव्यवस्थित गर्न नीति बनाएर बजेट हालिएको दबी गरे ।

‘‘केही माननीयले निजी अस्पतालको मागसमेत भएको थियो, त्यसकै आक्रोश पनि सदनमा देखिएको हो,’’ उनले भने ।

उनले प्रदेश मातहत नै साधनस्रोत र दक्ष जनशक्तियुक्त बनाउन खोजेको बताए । संघीय र स्थानीय तहले चलाएकाभन्दा पनि प्रदेशमै बजेट हालिएको राईको भनाइ छ । उनले बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेशका अस्पतालमा जाँदा गाली खान नपर्ने दाबी गरे । मन्त्री राईले उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनमा काम गरेको जिकिर गरे ।

उनले कडा रोगीलाई अब रकम बाँड्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको र अर्को २८ करोड दिन नसक्ने सदनलाई जानकारी गराए । ‘‘स्थानीय तहमा कुनै पनि बजेट नदिएको र बन्द गरिएको छ । हाम्रो अधिकार क्षेत्रका अस्पतालमा औषधिको व्यवस्थापन गर्न त्यहीँबाट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’’ मन्त्री राईले भने ।