विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिनुपर्ने ११ बुँदे सुझाव दिएकाे छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सुझाव कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।

उनले यसअघि पनि सुझाव दिइए पनि कार्यान्वयनमा भने ध्यान नदिने गरिएकाे सुनाए । संघले घरजग्गा कर्जाको सीमा हाल ५० प्रतिशतमात्र मूल्यांकनमा आधारित रहेकामा उक्त सीमा ७० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । पर्याप्त तरलता भएकाले उत्पादनमूलक उद्योगका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा ४० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशतमा वृद्धि गरिनुपर्ने संघको भनाइ छ ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघले मौद्रिक नीति मुलुकको वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी हुने भएकाले यसपालिको नीतिमा उल्लेखनीय सुधार आवश्यक रहेको जनाएको हो ।

संघले सेयर धितो कर्जा सीमा दोब्बर गर्न सुझाव दिँदै व्यक्तिगत तथा पारिवारिक लगानीकर्ताका लागि हालको सेयर धितो कर्जा सीमा १५ रुपैयाँ करोडबाट बढाएर ३० रुपैयाँ करोड पुर्‍याउनुपर्ने माग गरेकाे छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष र नियन्त्रितरूपले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

हालको दुई करोडको सीमा बढाएर पाँचदेखि १० करोड कायम गर्नुपर्ने, पुनर्संरचना र तालिकीकरणको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने बताइएको छ । घाटामा देखिएको आधारमा ऋणलाई नराखी व्यवसायको सम्भाव्यता र सुधार योजनाको मूल्यांकनका आधारमा ऋण वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

उद्योगका लागि चालु पुँजी कर्जाको तुलनामा स्थिर पुँजी कर्जामा कम ब्याजदर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । नवप्रवर्तनशील व्यवसाय (स्टार्टअप) हरूलाई सहज कर्जा तथा पहुँचको नीति ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रयाप्त भए पनि उपयोग न्यून भएकाले प्रतिबन्धित खाद्य वस्तुहरूको आयात खुला गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएको छ ।

डिजिटल कारोबारमा १ एक हजार रुपैयाँ सम्म निःशुल्क, एक हजार एक रुपैयाँदेखि एक लाखमा १० रुपैयाँ र एक लाखभन्दा माथि रु. २० मात्र शुल्क लिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । साथै, भारतको यूपीआई प्रणालीमार्फत नेपालबाट पनि भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।

अत्यधिक बैंक बिदाबाट उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने भएकाले साप्ताहिकबाहेक वार्षिक अधिकतम १३ दिनमात्र बैंक बिदा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग संघले राखेको छ । संघले मौद्रिक नीतिलाई समावेशी, उद्योगमैत्री र व्यावहारिक बनाउन राष्ट्र बैंकले यी सुझावहरू गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न भनेकाे छ ।