मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले दोस्रो ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएको छ ।
निर्वाचनपछि राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र सरकार गठन गर्ने रस्साकस्सी भइरहेका बेला नेकपा एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपालगायतका राजनीतिक दललाई साथमा लिएर गठबन्धन बनाएको थियो ।
तर एमालेले बनाएको उक्त गठबन्धन दुई महिना पनि टिक्न सकेन । राष्ट्रपति निर्वाचनमा पुग्दा एमालेबाहेकको गठबन्धन बनिसकेको थियो भने एमालेले आफू नेतृत्त्वमा बनाएको गठबन्धनमा आवद्ध राजनीतिक दल पनि अर्को गठबन्धनमा सहभागी भइसकेका थिए ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले एक्लोरुपमा उभियो । उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि अवस्था त्यही देखिँदैछ ।
प्रस्तुत छ, पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानी
राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले किन एक्लियो ?
यसलाई तीन–चार वटा दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेपाली राजनीतिमा बेइमानी, छलछाम, धोखाधडी एउटा चारित्रिक विशेषता जस्तै रहेको छ । केही दलहरूको त पहिचान नै त्यस्तो बनेको छ ।
त्यसो भएको हुनाले कतिपय दलहरूलाई शंकाको सुविधा दिँदै हामीले समेट्ने प्रयास गरेका हौँ तर उहाँहरू अडिनु भएन । मूलतः माओवादी ।
बेइमानले साथ छोड्दा वा धोकेबाजहरूले धोका दिँदा इमान्दार प्रयास गर्दागर्दै पनि धोका दिएको कुरालाई त्यति गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छैन ।
त्यसले हामी क्षणिक रूपमा एक्लिएको देखिए पनि दीर्घकालीन हिसाबले हाम्रा मान्यताहरू स्थापित हुने हुन् ।
राजनीतिक अस्थिरतालाई यो बाटोबाट अन्त्य गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो प्रयास हो । त्यो प्रयासको औचित्य चाहिँ भोलिका दिनहरूमा पुष्टि हुन्छ । कमजोर चाहिँ उहाँहरू नै हुने हो ।
दोस्रो, घटनाक्रमहरूलाई समयले मूल्याङ्कन गर्छ । क्षणिक रूपमा तत्काल निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन ।
तेस्रो, राष्ट्रपति निर्वाचनमा साना दलहरू जसको बारेमा हाम्रा केही अपेक्षाहरू थिए, उनीहरूमा कस्तो मनोविज्ञान विकास भयो भन्ने लाग्छ भने चुनाव नजित्ने भएपछि कि तटस्थ बस्ने कि जसले जित्छ उतै भोट हाल्ने । शक्तिको पूजा गर्ने भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम ग¥यो ।
यी सबै कुरामा दुईटा ‘फ्याक्टर’लाई हामीले बिर्सन मिल्दैन । त्यो भनेको सत्तासँग जोडिने कुरा यस्तो चुनौतीको विषय बन्यो– त्यसका निम्ति मूल्य, मान्यता, आदर्श सबै कुरा हराएर गए ।
नागरिक उन्मुक्ति अथवा जनमत पार्टी जस्ता कतिपय पार्टीहरू यो गठबन्धन हुँदा यताबाट लाभ लिन सकिन्छ भनेर यता आए ।
पछि अर्को गठबन्धन बन्यो, भोलि सरकार त्यता बन्छ भनेपछि अहिले त्यतातिर लागे । कुनै नीति वा आदर्शले काम गरेको छैन । सत्ता–स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ ।
दोस्रो पाटो भनेको यस्ता कुराहरूमा अलिकति बाह्य ‘फ्याक्टर’हरू पनि छन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिलाई जुन कोर्षमा बदल्न खोजिँदैछ, त्यसमा बाह्य चलखेलहरूको पनि भूमिका अवश्य छ ।
यसबीचमा हामीले गरेको कामका लागि हामीलाई सन्तोष छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई एउटा अप्ठेरो कोर्षबाट जोगाउन खोजेका हौँ ।
आफ्नो प्रयासमा एमाले नेतृत्व विफल भएजस्तो चाहिँ लाग्दैन ?
यस विषयलाई कसरी हेरौँ भने ‘टेस्ट केस’ चाहिँ राष्ट्रपति निर्वाचनलाई नै बनाऊँ । सोझो हिसाबले नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रपतिको उमेदवार आफूले उठाउन पाउनुपर्थ्यो । त्यतिखेर भएका सहमति पनि त्यही हुन् ।
त्यसपछि पनि कमसेकम जुन प्रयोग गरिएको छ, त्यसलाई जोगाउनका निम्ति हाम्रोतर्फबाट हरसंभव प्रयत्न गरियो ।
माधव नेपाललाई उमेदवार बनाउने कुरा त सार्वजनिक नै भइहाल्यो ।
त्यसका अतिरिक्त अन्तिम समयमा यो गठबन्धन जोगाउनका लागि नन्दकिशोर पुनलाई नै राष्ट्रपति बनाऊँ न त त्यसो भए वा अमिक शेरचनलाई बनाऊँ भन्ने तहसम्म पनि हामीले छलफल गर्यौँ ।
तर, एउटा संकल्प नै गरेर कहीँ कतै गरेको वाचाप्रति वचनबद्ध भएर, चुकेर आएको थियो– माओवादी नेतृत्व ।
त्यसले गर्दा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति बनाएर पनि गठबन्धनलाई जोगाउन चाहेन । विदेशी शक्तिहरूले जे भन्छन्, त्यो नमानी नहुने उनीहरूको स्थिति भइसकेपछि एमालेको सफलता वा असफलतासँग कसरी जोड्न मिल्छ र !
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमै विरोध गर्नुभयो, जसलाई माओवादीले गठबन्धन तोड्नुको एउटा कारण पनि बनायो । तर, रास्वपाले समेत एमालेलाई धोका दियो, किन ?
यसमा चाहिँ ‘पपुलिस्ट’ शक्तिहरूको समस्या नै उनीहरू कहिल्यै मुद्दामा अडिन चाहँदैनन् । ‘पपुलिजम’ को समस्या भनेकै अस्थिरता हो ।
दोस्रो, पासपोर्टसम्बन्धी जुन विषय अनुसन्धानकै चरणमा छ, कुनै दायाँबायाँ गर्यो भने त्यसलाई कुनै पनि बेला प्रयोग गरेर उनको विरुद्ध त्यो प्रयोग गर्नसक्ने ठाउँ देखिन्छ ।
त्यसबाट रवि अलि बढी तर्सिएका होलान् जस्तो लाग्छ । उपचुनाव लड्नुपर्ने छ । त्यसभन्दा अघि त्यो बाटो छेकिन्छ कि ? यसो गर्यो भने जोगिएला भन्ने मनोविज्ञानले पनि काम गर्यो कि भन्ने लाग्छ ।
स्वतन्त्र पार्टीभित्र कांग्रेसलाई भोट दिनु हुन्न भन्ने मत जबर्जस्त थियो । खुलेर छलफल पनि भयो । एमालेले यत्रो सहयोग गर्यो हामीलाई ।
अब उसलाई नसघाउनु राजनीतिक बेइमानी पनि हुन्छ । सकिँदैन भने बरु कतै भोट नहालौँ भन्ने हिसाबले पनि छलफल चलाए ।
पार्टी भनेपछि त्यहाँ अध्यक्षले भनेकै कुरा लागू हुन्छ । अध्यक्षको कमजोरीलाई राम्रैसँग प्रयोग गरिएको जस्तो लाग्छ ।
एमालेकै समेत भोटबाट चुनाव जितेर आएको जसपा र राप्रपा पनि त किन बाँकी रहेन एमालेसँग ?
राप्रपाको त अध्यक्षले सक्नुभएन जस्तो लाग्छ । उपेन्द्र यादवजीको एकसूत्रीय एजेन्डा थियो– आफू जसरी पनि संसद्मा आउनुपर्यो ।
अशोक राईजस्तो ‘भेट्रान’ नेतालाई समेत संसदीय दलको नेता बनाउन मान्नुभएन । रामसहाय यादवलाई अलि समय फुरुङ्ङ पारेर त्यसपछि छुटाउन सजिलो हुने भयो अथवा एउटा निष्क्रिय पदमा पठाउन सजिलो हुने भयो । उहाँको संसद्मा आएर उपप्रधानमन्त्री बन्ने स्वार्थभन्दा पर केही कुरा पनि रहेन ।
उहाँले हिजो हामीसँग गठबन्धन गर्दा उपराष्ट्रपति हामीलाई चाहिन्छ भन्नुभो । त्यति बेला त त्यो संभावना थिएन । माओवादीले छोड्ने कुरा पनि भएन ।
फोर्स गर्न पनि सकिँदैनथ्यो– १२ सिट भएको पार्टीलाई उपराष्ट्रपति दिनुस् भनेर । पुरुष राष्ट्रपति हुँदा उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सुरुदेखि नै प्रष्ट थियौँ ।
व्यक्तिको कारण र अरु धेरै कुराले पनि मिलेन । अलिअलि खटपट पनि हुन सुरु भएको हो । खोजेको मन्त्रालय पाइएन भनेर उहाँले मन्त्री पठाउनु भएन ।
खासमा चाहिँ उपेन्द्र जसरी पनि संसद् छिर्न चाहनुहुन्थ्यो । उहाँले अरु साथीहरूको पनि भविष्य बन्धकमा राखिदिुनभएको छ । त्यसैले सफलता÷असफलतामा एमाले एक्लैले जिम्मा लिनेभन्दा पनि यी पाटोहरूलाई बुझ्नुपर्छ ।
एमालेलाई यी दलहरूबाहेक व्यक्तिगत रूपमा आएका प्रतिबद्धता पनि त पूरा भएन ? भोटमा त्यो देखिएन ?
त्यो अरु बेला पनि देखिन्छ । विश्वासको मत हाल्ने बेलामा पनि देखिन्छ । विचारमा अडिने भन्ने त हामीकहाँ हुँदै भएन । नजित्ने नै भएपछि मत हालेर शंकाको घेरामा किन पर्ने भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको होला भन्ने लाग्छ ।
नत्र, हामीले मतहरू राम्रै ‘क्रस’ होला भन्ने आशा गरेका थियौँ ।
साथीहरूको प्रतिबद्धता पनि त्यस्तो थियो । अहिले भेट्दा पनि उहाँहरूमा हाम्रो उमेदवारको विपक्षमा भोट हालेकोमा कुनै गर्व वा खुशीको अनुभूति देखिँदैन । गोप्य मतदानबारे अहिले सोध्ने त कुरा भएन तर हामीले वचन कायम राख्न सकेनौँ भन्ने नै मनोविज्ञान देखिन्छ ।
एमालेले उपराष्ट्रपति निर्वाचन र त्यसलगत्तै फेरि सत्ता–राजनीतिमा शक्ति आर्जन गर्ला ? त्यसको संभावना के छ ?
उपराष्ट्रपतिबारे हाम्रो अलि बढी आशा छ । हामीले अघि सारेको उमेदवार (अष्टलक्ष्मी शाक्य) र अरु उमेदवार बीचमा कुनै तुलनै हुँदैन । उपराष्ट्रपति महिला नै हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि छ । संविधानका छिद्रहरू खोज्दै त्यसको अपव्याख्या गर्ने काम भएको छ ।
यद्यपि, कति कडा ह्वीप जारी होला ? पार्टीको निर्देशन कति मान्छन् ? त्यो बेग्लै कुरा हो । यद्यपि, राष्ट्रपतिमा भन्दा उपराष्ट्रपतिमा तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
सरकार पुनर्गठनको कुरामा हाम्रो कुनै रुचि छैन । निर्वाचनपछि हामी प्रतिपक्षमा बस्ने मानसिकताका साथ तयार भएर बसेका थियौँ । त्यति बेलाको गठबन्धनभित्र अन्तर्विरोध पैदा भयो ।
तीनवटा कुराले हामीलाई अलि बढी झस्क्यायो पनि । एउटा, असाध्यै राजनीतिक चलखेलहरू बढ्न थाले । नेपाल कता धकेलिन्छ, कुन भूमरीमा फस्छ भन्ने चिन्ता पनि बढ्यो । अलिकति परिपक्व राजनीतिक संरचनाको जरुरी छ भन्ने हामीले अनुभूत गर्यौँ ।
दोस्रो, आर्थिक संकट एकदमै गहिरिँदै गएको कारण थियो ।
तेस्रो, आम जनतामा चरम निराशा बढ्दै गएको स्थितिभित्र सत्तालाई अनुकूल बनाएर समस्या समाधान गरौँ भन्ने हिसाबले राष्ट्रिय संकटबाट मुलुकलाई मुक्त राख्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यो प्रयास गर्यौँ । पछि माओवादी अडिएन ।
राष्ट्रपति निर्वाचनअघि एमाले अध्यक्षले भन्नुभएको थियो– कांग्रेस–एमाले गठबन्धन कुरा । अब त्यो चाहिँ सकियो ?
हाम्रो पहिलो प्रस्ताव त कांग्रेससँग त्यही थियो । चुनाव परिणामलगत्तै हामीले त्यो प्रस्ताव राखेका हौँ । पुस १० गते माओवादी–एमाले गठबन्धन बन्यो, त्यसैदिन बिहान पनि पार्टीका तर्फबाट सन्देश लिएर एमालेका एक जना उपाध्यक्ष पार्टीको तर्फबाट सन्देश लिएर त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्न जानुभएको हो ।
देउवाले त्यस बेला भन्नुभयो– माओवादीसँगको कुरा टुंगिएको छैन, नटुंगिउञ्जेल चाहिँ वचन दिन सकिनँ भन्नुभो ।
दिउँसो कांग्रेस–माओवादीको कुरा मिलेन । फेरि कुराकानी भयो हाम्रा अध्यक्ष र शेरबहादुरजीको । हाम्रो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुस् भनेर भन्नुभो । अलिकति तयारीका साथ अघि बढौँ भन्दा उहाँले त्यसो भए ७६(३) अनुसारको अल्पमत सरकारलाई समर्थन गर्नुस् भन्नुभो ।
त्यो कांग्रेसको एकल सरकारलाई एमालेले समर्थन गर्न त कसरी संभव हुन्थ्यो र ? कांग्रेसको सरकारलाई एमालेले बाहिरबाट समर्थन गर्ने भन्ने कुरा हुँदैनथ्यो । हाम्रो समर्थनमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न चाहनभएन ।
सुरुको त्यो प्रयास असफल भयो । अहिले जे भइरहेको छ, यो प्रयोग पनि असफल हुन्छ, निश्चित छ । मन्त्रिमण्डल विस्तार नै हुन सकिरहेको छैन । सबै दलका उपप्रधानमन्त्रीका दाबा छन् । राम्रा–राम्रा मन्त्रालयमाथि दाबा छन् । सरकार बन्छ कसरी ? चल्छ कसरी ? तर पनि हामी एकदमै ‘उठा–पटक’को खेलमा चाहिँ लाग्दैनौँ ।
देशको समस्या समाधान गर्ने परिस्थिति फेला पर्यो भने बेग्लै हो । नभए अहिले चाहिँ हामी पार्टी सुदृढ गर्ने र सामाजिक मुद्दाहरू जुन छन्, जनतालाई असाध्यै पिरोलिरहेका ।
ती समाधानका लागि जनपरिचालन गर्ने, सडकदेखि सदनसम्म मुद्दा उठाउने, समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिने बाटोमा हामी जान्छौँ । सत्ताको खेलमा एमाले लाग्दैन ।