काठमाडौं । चलचित्र निर्माता संघका पदाधिकारी गएको माघ २२ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई भेट्न ज्ञापनपत्रसहित मन्त्रालय पुगेका थिए । मन्त्री शर्माले दिउँसो २ बजेका लागि समय दिए पनि संसद् बैठक लम्बिएपछि संघका पदाधिकारी उनको पर्खाइमा थिए ।

मन्त्री शर्माको प्रतीक्षामै रहेका बेला सञ्चार मन्त्रालयको मिटिङ हलमा ‘साइराम !’ भन्दै प्रवेश गरे नायक शिव श्रेष्ठ । उनलाई अभिवादन गर्दै हात मिलाउन अगाडि लम्किए चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का । नवललाई देख्नबित्तिकै शिवले भने, ‘नेपालमा राष्ट्रवादी सिनेमा बनाउने कोही छ भने त्यो तपाईं हो, ह्याट्सअप छ तपाईंलाई । राज्यले गर्ने काम तपाईंले गरिरहनुभएको छ ।’ नवलले छातीमा हात राखेर कृतज्ञता प्रकट गरे ।

नवल अक्सर राष्ट्रवादी र राजनीतिक सिनेमा बनाउने तथा अभिनय गर्ने कलाकार हुन् । तर, यस्ता सिनेमा नेपालमा निकै न्यून संख्यामा छन् ।

राष्ट्रवादी/राष्ट्रभक्ति चलचित्र निर्माणमा सरकारले लगानी नगरेको मात्र होइन, सहयोग समेत नभएको मेकरको गुनासो छ । दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाली सिनेमा उद्योगमा हालसम्म पनि पर्याप्त राष्ट्रवादी सिनेमा छैनन् । यसको कारण सरकार नै भएको मेकर बताउँछन् । राष्ट्रवादी सिनेमामा सरकारको लगानी हुनुपर्नेमा हालसम्म राज्यले चासो नदेखाएको चलचित्रकर्मीको गुनासो छ ।

नेपालमा हालसम्म राष्ट्रवादी सिनेमा सरकार होइन, व्यक्ति स्वयंको लगानी र अग्रसरतामा बनिरहेका छन् । ‘ग्रेटर नेपाल’, ‘दशगजा’, ‘भीमदत्त’, ‘कालापानी’, ‘काँडेतार’ आदि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर बनाइएका चलचित्र हुन् । तर, यी सबै चलचित्र व्यक्तिको निजी लगानीमा बनेका हुन् ।

राष्ट्र र राष्ट्रियताको विषयमा बनेका चलचित्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा मेकरको जोड छ । सानो बजार भएको देशमा सधैँ व्यक्तिको लगानीमा यस्ता सिनेमा बनाउन नसकिने उनीहरू बताउँछन् ।

राम्रो ज्ञान भएको व्यक्तिले सुझबुझपूर्ण तरिकाले यस्ता सिनेमा बनाउन सके सकारात्मक असर पर्ने चलचित्रकर्मीको बुझाइ छ । त्यसैले यसमा राज्यकै लगानी वा सहयोग आवश्यक रहेको निर्देशक नवल खड्का बताउँछन् ।

राज्य मात्र होइन, दर्शकको प्राथमिकतामा पनि यस्ता विषयवस्तुका चलचित्र नपर्ने गरेको नवलको आफ्नै अनुभव छ । राज्यले चलचित्र  क्षेत्रलाई ‘सौतेनी’ व्यवहार गर्ने गरेको उनको टिप्पणी छ । नवल दर्शकले पनि ‘नेसन फर्स्ट’ भन्ने भावना नराख्ने गरेको गुनासो गर्छन् ।

‘नेसन फर्स्ट’ भनेर निर्माण गरिने चलचित्रमा सबैभन्दा पहिला लगानीकै अभाव हुने उनको अनुभव छ । लगानी र दर्शक दुवैको समस्या राष्ट्रियताको विषय उठान गरेका चलचित्रले भोगिरहनुपरेको उनको भनाइ छ ।

सामान्य विषयमा सतही तरिकाले बनाइएका चलचित्रले नै निर्माता र दर्शक पाइरहेको अहिलेको यथार्थ भएको उनी सुनाउँछन् । अनावश्यक ‘फन्डावाला’ चल्ने तर राष्ट्रियता र देशको ऐतिहासिक विषयमा बनाइएका चलचित्र नचल्ने गरेको नवल बताउँछन् । दर्शकले पनि राष्ट्रवादी चलचित्रलाई साथ दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

यद्यपि, अरूलाई दोष दिएर मेकर उम्कन मिल्दैन । मेकरले सिनेमामा उठाएको विषयवस्तु र त्यसको प्रस्तुतिले दर्शकलाई आफ्नो अवधिभर ‘होल्ड’ गर्नुपर्छ । मेकरले पनि आफूले उठान गरेको विषयमा राम्रो चलचित्र बनाउन सक्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

“व्यक्तिगत तवरबाट हामीले पनि राम्रा चलचित्र बनाउन सकेनौँ । राज्यले नै यसमा सहयोग गरेन,” उनी भन्छन्, “त्यसैले यसमा कमजोरी हाम्रो पनि हो । हामीले पनि मिहिनेत गर्नुपर्ने धेरै छ ।”

राष्ट्र र राष्ट्रियताका विषयमा चलचित्र बनाउँदा पर्याप्त खोज तथा अनुसन्धानसँगै त्यति नै मिहिनेत आवश्यक रहेको उनको अनुभव छ । नेपाली मेकरले यसतर्फ खासै ध्यान नदिएको नवल स्वीकार गर्छन् । तर, बनेका चलचित्रको पनि उचित मूल्यांकन हुन नसकेको उनको गुनासो छ । व्यक्तिगत लगानीमा न्यून स्रोत–साधनबीच बनेका चलचित्रको सोहीअनुसार मूल्यांकन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । त्यसो नहुँदा मेकर उत्साही हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

“मैले काँडेतार बनाउँदा पाँच वर्ष त रिसर्च मात्रै गरेको छु,” उनी भन्छन्, “हाम्रोमा यति धेरै मिहिनेत एउटै चलचित्रमा गर्ने चलन छैन ।”

राज्यको अर्बौँ लगानी रहने बलिउड र हलिउडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाली चलचित्र पुगिनसकेको यथार्थलाई भने सबैले आत्मसात् गर्नुपर्नेमा नवलको जोड छ । “राष्ट्रियताका विषय उठान गर्ने बलिउड सिनेमालाई त्यहाँको सरकारले कति लगानी गरिरहेको छ भन्ने पनि हामीले बुझ्नुपर्छ,” नवल स्पष्ट पार्छन्, “दोस्रो पक्ष, हलिउड, बलिउडको टेक्नोलोजी, अनुभव, क्षमता, सीप र लामो इतिहाससँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न अहिले नै सक्दैनौँ ।”

व्यक्तिगत तवरबाट यस्ता विषयको उठान र विस्तारका लागि पहलकदमी भए पनि राज्यले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । राज्य आफैँ अग्रसर भएर ‘राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर बन्ने चलचित्रमा सरकारले लगानी गर्छ, सोहीअनुसारको स्टोरी लिएर आउनुस्’ भन्नुपर्नेमा आग्रह गर्दा पनि नसुन्ने गरेको उनको गुनासो छ ।

चलचित्र विकास बोर्डले अहिले वार्षिक रूपमै ‘स्टोरी बैंक’ कार्यक्रमअन्तर्गत उत्कृष्ट स्टोरीमा केही प्रतिशत लगानी गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । यसमा राष्ट्रियताका कथा भन्ने सिनेमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चलचित्रकर्मीले बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रवादी सिनेमाका लागि बोर्ड, चलचित्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले राज्यलाई खबरदारी गर्नुपर्नेमा मौन बसेको स्वयं चलचित्रकर्मीको टिप्पणी छ ।

बलिउड र हलिउडमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको महत्त्व बुझेर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने चलचित्रमा राज्यले सम्पूर्ण लगानी गर्ने गरेको नवल बताउँछन् । बाहिरी देशका उदाहरणबाट पनि सरकारले सिक्न आवश्यक रहेकामा उनी जोड दिन्छन् ।

“राष्ट्रभक्ति सिनेमा भन्नेबित्तिकै धेरै लगानी हुन्छ । त्यसैले यसमा लगानी गर्न पनि धेरै तयार नै हुँदैनन्,” नवल भन्छन्, “सुरुम त राज्यले राष्ट्रभक्ति सिनेमा भन्नेबित्तिकै दुःख दिन थाल्छ । सेन्सरमा नै ठूलो दुःख दिने काम हुन्छ ।”

राष्ट्रवादी सिनेमा भन्नेबित्तिकै पुरातत्त्व, सेना, प्रहरीका विषय समेटिने र त्यसमा राज्यले सहयोग नगर्ने उनको गुनासो छ । “राष्ट्रियताको विषय उठान गर्ने चलचित्र भन्नेबित्तिकै हाम्रोमा भारत र चीनविरोधी सिनेमा हो भन्ने आम बुझाइ छ,” नवल भन्छन्, “त्यसैले कसैले राष्ट्रवादी सिनेमा बनाउँदै छ भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै चारैतिरबाट चिथोर्न सुरु हुन्छ । एजेन्टहरूले सुराकी गर्न सुरु गर्छन् ।”

राष्ट्रवादी सिनेमा बनाउने व्यक्तिलाई ज्यान मार्नेसम्म धम्की आउने गरेको उनको अनुभव छ । त्यसैले यस्तो सिनेमा बनाउन कमैले मात्र आँट गर्ने र एकपटक बनाएको मेकर पुनः नदोहोरिने तीतो अनुभव नवल सुनाउँछन् ।

राष्ट्रभक्तिको सिनेमा बनाउन कमर्सियल हिसाबले पनि ठूलो चुनौती रहेको निर्देशक दयाराम दाहाल बताउँछन् । जतिसुकै आदर्शको कुरा गरे पनि अन्ततः मेकरले बजारलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

“राज्यले आर्थिकभन्दा पनि नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ । राज्यले आफैँ लगानी गरेर सिनेमा बनाउनेभन्दा पनि सहजीकरण गर्ने हो । सिनेमा निर्माण र देशबाहिर प्रदर्शनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ,” दयाराम भन्छन्, “सायद चलचित्र ऐन आयो भने केही हदसम्म भए पनि यो कुरा सम्बोधन हुन्छ ।”

राज्यले प्रत्यक्ष लगानी गरेर चलचित्र बनाउनुभन्दा बोर्डमार्फत नै उच्चतम सहयोग गरेर अगाडि जान सकिने उनको तर्क छ । शाही नेपाल चलचित्र संस्थानको विघटनसँगै राज्यले लगानी गर्ने अवस्था सकिएको उनी बताउँछन् । तर, बोर्डको पर्याप्त सहयोगमार्फत वर्षमा कम्तीमा दुइटा मात्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन गर्ने सिनेमा बनाउन सके ठूलो उपलब्धि हुने उनको भनाइ छ ।

‘स्टोरी बैंक’ले पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएको तर त्यस्ता स्टोरी नआउने उनको अनुभव छ । “एक/दुईवटा सिन राष्ट्रवादी लेख्दैमा त्यो सिनेमा राष्ट्रवादी सिनेमा हुँदैन,” उनी अगाडि भन्छन्, “कम्तीमा हामीले त्यस्ता कथा आऊन् भनेर सोहीअनुसारको मापदण्ड पनि बनाएका छौँ ।”

चलचित्र ऐन आएको खण्डमा केही हदसम्म यस्ता माग सम्बोधन हुने बोर्डका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका दयारामको विश्वास छ । बोर्डमा अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र भन्ने विभाग खडा गरेर राष्ट्रियता झल्कने चलचित्र बनाउने व्यवस्था सो ऐनमा रहेको उनले जानकारी दिए ।

भारतको विरोध गर्नु नै राष्ट्रियता हो भन्ने गलत भाष्य निर्माण भइरहेको दयाराम बताउँछन् । “भारतको विरोध गर्‍यो भने ठूलो राष्ट्रवादी भइन्छ भन्ने हाम्रोमा गलत न्यारेटिभ स्ट्याब्लिस भएको छ । यो भ्रम चिर्नुपर्ने अवस्था छ,” दयाराम भन्छन्, “राष्ट्रियताको परिभाषा के हो, राष्ट्रियताभित्र के–के पर्छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।” गलत बुझाइका कारण पनि यस्ता सिनेमा बनाउने मेकर समस्यामा पर्ने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक स्थिरता भए मात्र राज्यले पनि यसतर्फ सोच्ने उनी बताउँछन् । “मन्त्रालय गयो भने यस्तो राजनीतिक अवस्था छ, कति खेर कहाँ के हुने हो थाहा छैन, भोलि को कहाँ पुग्ने हो थाहा छैन, त्यसैले राजनीतिक स्थिरता हुन दिऊँ भन्ने कुरा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “अब राजनीतिक स्थिरता भयो भने राज्यले पनि यसतर्फ सोच्छ होला । संसद्ले ऐन पास गरिदियो भने धेरै कुरा त्यसमै छ ।”

भारतमा राष्ट्र र राष्ट्रियता झल्कने सिनेमामा राज्यको लगानी हुने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “तपाईं हामीले कहिल्यै नाम नै नसुनेका भारतीय सिनेमा विश्वका विभिन्न इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा कडा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन् । ती सिनेमामा राज्यको लगानी हुन्छ ।”

नेपालमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले बर्सेनि कम्तीमा दुइटा चलचित्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।