पोखरा । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि शुक्रबार आठ दलीय नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले शनिबार आकस्मिक बैठक बसी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । जबकि, एमालेले राष्ट्रपति चुनावसम्म सरकारमा रहने वा बाहिरिनेबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।

राप्रपाले छाड्दैमा संघ सरकार अल्पमतमा पर्दैन । तर, त्यसको बाछिटा भने प्रदेशमा देखिएको छ । 

राप्रपाका प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “परिवर्तित सन्दर्भमा राप्रपा सत्तामा रहिरहनु अनुपयुक्त हुने ठहर गर्दै आजबाटै सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेका छौँ । साथै, प्रदेश सरकारमा पनि राप्रपाको यसै बमोजिमको दृष्टिकोण रहेकाले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र प्रदेश सरकारबाट समेत बाहिरिने निर्णय गरिएको छ ।”

गण्डकीमा दुई सिट पाएको राप्रपाकै कारण पुस २५ गते नेकपा (एमाले)का खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । केन्द्रको निर्णयबमोजिम यहाँ राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदाबित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

गण्डकी सरकारमा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री छन् । केन्द्रको निर्णयानुसार उनले मन्त्रीबाट राजीनामा दिने विषयमा दलमा छलफल गरेका थिए । राप्रपाको शनिबार साँझ बसेको मन्त्री, सांसदसहितको पदाधिकारी बैठकले गण्डकी सरकारबाट राजीनामा दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार मन्त्री गुरुङले आइतबार बिहान राजीनामा बुझाउनेछन् । 

गत २५ पुसमा अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा गुरुङ मन्त्री बनेका थिए । उनले राजीनामा दिनासाथ अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।

पुस २५ गते अधिकारी एमालेका २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का आठ (एकजना नेसपासहित), राप्रपाका २ र स्वतन्त्र एक गरी ३३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादीबाट अहिले कृष्ण धिताल सभामुख छन् भने उनलाई मुख्यमन्त्री बन्दा समर्थन दिएका स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले विश्वासको मत भने दिएनन् । स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भए पनि उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसमा प्रवेश गरेका हुन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनको लागि ३१ जनाको बहुमत समर्थन चाहिन्छ । अहिले एमालेसँग २२ र माओवादीसँग सात (सभामुखबाहेक) सांसद छन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिए पनि अधिकारी नेतृत्वको सरकार ४८ दिनमै संकटमा परेको छ । उसले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एकजना सांसदलाई आफ्नो समर्थनका लागि फकाए पनि कूल सदस्य संख्याको बहुमत (३१) समर्थन भने पाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छैन । कारण, सभामुखले निर्णायक अवस्थामा बाहेक मत दिन पाउँदैनन् ।

दुई सांसद रहेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिनासाथ संविधानको धारा १८८ (२) आकर्षित हुन पुग्छ । संविधानको यो उपधारामा भनिएको छ, “मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।”

अर्थात, राप्रपाका मन्त्रीले आइतबार राजीनामा बुझाए भने मुख्यमन्त्री अधिकारीले चैत १३ गतेभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उनले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा सरकार स्वतः ढल्छ । 

मुख्यमन्त्री अधिकारीको सरकार ढल्नासाथ गण्डकीमा अर्को सरकारको लागि पनि दुई विकल्प खुला छन् ।

पुस २५ गते अधिकारी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यो उपधारामा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुइभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुनः यही उपधाराबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन एमालेलाई भने सम्भव देखिएको छैन । तर, सत्ताबाट एमाले बाहिरिँदा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग २७, माओवादी सात (सभामुखबाहेक) र नेकपा एस एक गरी ३५ सदस्यको समर्थनमा यही उपधाराअनुसार सरकार बन्ने विकल्प खुला छ । नयाँ गठबन्धनमा राप्रपा पनि मिसिएको खण्डमा यो संख्या ३७ पुग्छ ।

तर, माओवादीले पनि कांग्रेसलाई समर्थन नगरेको खण्डमा भने धारा १६८ (३) आकर्षित हुन आउँछ । यो उपधारामा भनिएको छ, “प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”

यो उपधाराअनुसार मुख्यमन्त्रीमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त हुनेछन् । तर, उपधारा ४ अनुसार उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

केन्द्रमा राष्ट्रपतिको लागि आठ दलको गठबन्धन बनेको अवस्थामा गण्डकीमा पनि तीन दल कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एससहितको गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना रहन्छ । केन्द्रमा एमालेले सरकारलाई समर्थन जारी नै राखे पनि गण्डकीमा भने राप्रपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिनासाथ सरकार संकटमा परेको छ ।