काठमाडौं । ०७८ भदौ ९ गते निर्वाच आयोगले दलको मान्यता दिँदै प्रमाणपत्र दिँदा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग १७ सांसद थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा विवाद देखिएपछि महन्थ ठाकुरले राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल यादवसहितलाई साथ लिएर लोसपा गठन गरेका थिए ।

लोसपा गठन गरेको डेढ वर्ष बित्यो । तर, पार्टी भताभुङ्गको पथमा छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ पार्टीका प्रभावशाली नेताले समेत पार्टी छाडिरहेका छन् । 

लोसपाको विधानअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न ९ तहको केन्द्रीय समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । विधानको परिच्छेद ४ को धारा ११ मा केन्द्रीय संरचनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय राजनीतिक समिति, केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय विज्ञ समिति, केन्द्रीय अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति र केन्द्रीय लेखापरीक्षण समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, पार्टीले महाधिवेशनपछि सर्वोच्च भनिएको केन्द्रीय समितिसमेत गठन गर्न सकेको छैन ।

विधानमा पार्टीको गाउँ/नगर मात्र होइन टोलसम्म पार्टीको संरचना रहने भनिएको छ । तर, ७७ जिल्लामासमेत पार्टीले संरचना विस्तार गर्न सकेको छैन । 

अर्कोतिर पार्टीभित्र पनि चरम असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूबीच पनि तालमेल छैन ।

“यो महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्र शुक्ला, शरदसिंह भण्डारीसहित औँलामा गन्न सकिने नेताहरूका लागि खोलिएको पार्टी भन्दा पनि कम्पनी हो,” पार्टीका एक शीर्ष नेताले बाह्रखरीसँग भने, “संगठन विस्तार गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ तपाईं ? शीर्ष नेताले पार्टी देखाएर बार्गेनिङ गर्न पाएकै छन्, उनीहरूको राजनीतिक बचेकै छ, अब किन गर्नुपर्‍यो विस्तार ?”

विधानमा १० पदाधिकारी, व्यवहारमा दुई मात्र !

विधान कार्यान्वयन र नेतृत्व व्यवस्थापनमा पार्टी चुक्दा लोसपा छाड्नेहरू पनि बढ्दै छन् । अवसरको खोजीमा ठूला दल र नयाँ खुलेका दलहरूमासमेत लोसपा नेताहरू प्रवेश गरिरहेका छन् । 

मंसिर ४ को चुनावअघि लोसपाका तत्कालीन सांसद उमाशंकर अरगरिया एमाले प्रवेश गरे । एकवाल मियाँले एमाले रोजे । सांसद चन्दा चौधरीले पनि लोसपा छाडेर नेपाली कांग्रेस रोजिन् ।

लोसपा छोडेर एमाले गएका एकवाल मियाँ काम गर्ने वातावरण नभएपछि आफूले लोसपा छाडेको बताउँछन् । लोसपामा खिचातानी पनि बढेको उनको दाबी छ । 

“मधेसको मुद्दा सकिएको छैन । जहाँ बसेपनि सोही मुद्दामा काम गर्ने हो,” एकवाल मियाँले बाह्रखरीसँग भने, “जे सोचेर लोसपा गठन गरियो सो अनुसार काम गर्न सकिएन । काम गर्ने वातावरण पनि भएन अनि बनाउन पनि सकिएन । खिचातानी बढी नै भयो ।”

हुन पनि लोसपाले विधान अनुसार पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिन सकेको छैन । विधानमा केन्द्रीय समितिमा १० पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार पहिलो वरीयतामा केन्द्रीय अध्यक्ष र दोस्रो वरीयतामा वरिष्ठ नेता हरन्छन् । अहिले यी दुई पदमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेतामा राजेन्द्र महतोछन् ।

त्यसबाहेक विधानले सहअध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवको व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सहमहासचिव, सचिव, प्रवक्ता र कोषाध्यक्ष व्यवस्था पनि विधानले गरेको छ । तर, ती सबै पदहरू खाली छन् ।

पार्टीले सातमध्ये चार प्रदेशमा समिति बनाएको छ । प्रदेश १ र सुदूपश्चिममा समिति भएपनि उसको मान्यतामै प्रश्न छ । राजनीतिक केन्द्र मानिएको मधेसमा पनि संगठन सक्रिय बन्न सकेको छैन । तराईंका २० जिल्ला र अन्य ९ गरेर २९ जिल्लामा संगठन विस्तार भएको छ । त्यसबाहेक अरू जिल्लामा संगठन विस्तार गर्ने पक्षमा लोसपा छैन ।

“संगठन भएको भए नेता कार्यकर्ता सन्तुष्ट भएको भए १७ बाट झरेर चार सिटमा हामी खुम्चनुपर्थ्यो र ? प्रदेशमा २५ बाट खसेर ९ मा आउनुपर्थ्यो र ?,” एक नेताको गुनासो छ, “अब बाँकी नै के छ र ? हेरौँ कहिलेसम्म यसरी चल्छ ।”

केन्द्रीय समिति छैन, कार्यकारिणी समितिकै भर

पार्टी गठनपछि लोसपाले तीनै तहको निर्वाचन लडिसक्यो । तर, नतिजा निराशाजनक रह्यो । पार्टीका शीर्ष नेताहरू खुम्चिएको शक्ति संगठन विस्तार गरेर बलियो बनाउने पक्षमा नरहेको पार्टीकै अर्का एक नेता बताउँछन् ।

"चार नेताको क्लबजस्तो पार्टी भएको छ । एजेन्डा भजाउने, मधेसको दु:ख देखाउने र त्यसैमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने ध्येय शीर्ष नेताहरूको छ । मुद्दा भजाउने पाए सत्तामा उक्लने नपाए गुपचुप हराउनु यो पार्टीमा नौलो विषय रहेन । सत्ता बाहिर हुँदा संगठन विस्तार यो पार्टीको प्राथामिकतामा छैन," ती नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार शीर्ष नेताहरूको बेवास्ताका कारण लोसपाले नागरिकता विधेयक, नागरिक अधिकार, सीमान्त र पिछडिएका जनताको अधिकार र संविधान संशोधनसहित मधेसका मुद्दामा ध्यान दिएको छैन । "सत्तामा पुग्दा सबै बिर्सने र बाहिर हुँदा त्यसलाई चर्को वकालत गर्ने चरित्र पार्टीले बोकेको छ," ती नेताले भने । 

लोसपाले ४०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएको छैन । पार्टीको काम २४ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिबाट चलाउने गरिएको छ । कार्यकारिणी समिति पनि २४ सदस्यीय छैन । विभागसहित भ्रातृ संस्थाहरू र वडातहसम्मको कार्यसमिति बनाउनतर्फ पार्टीले ध्यान दिन सकेको छैन । 

पार्टीका एक शीर्ष त महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको राजनीति भविष्य जोगाउन पार्टी बनाइएको दाबी गर्छन् । 

“अब उहाँहरू अरू पार्टीमा गएर राजनीति गर्ने सम्भावना छैन । उहाँहरूलाई राजनीतिक बार्गेनिङ गर्ने चलेकै छ । पाए सत्तामा पनि पुगिहाल्नुहुन्छ,” ती नेताले गुनासो गरे, “उहाँहरू अस्तित्वमा रहेसम्म पार्टी यस्तै हो । खास मैले त चासो नै दिन छाडेँ । जे होला अहिले कसैले पनि यी दुई नेतालाई विरोध गरेर संगठन सुदृढ बनाउने सोच बनाएका छैनन् । बनाएका छन् भने पनि त्यो सफल हुने हैन ।”

लोसपाले विधान संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यो संशोधन गर्ने जिम्मा कार्यकारिणी समितिको हो । भ्रातृ संस्थामा विद्यार्थी र प्राध्यापक संघ मात्र गठन भएको छ । अन्य दुई दर्जन बढी भ्रातृ तथा पेसागत संगठन र शुभेच्छुक संस्थाहरू बन्न सकेको छैन ।

कार्यकारिणी सदस्य केशव झा भने राष्ट्रपतिको चुनावपछि संगठन विस्तारले तीव्रता पाउने बताउँछन् । पार्टी तीन तहको निर्वाचनमा व्यस्त भएकाले पनि आन्तरिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ भएको उनी बताउँछन् ।

“हामी विधान कार्यान्वयनमा चुकेका छौँ । पार्टी बनेको यति समयमा गतिविधि नभएका होइनन् । तर, जति हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन,” उनले भने, “राष्ट्रपति निर्वाचनपछि हामी संगठन विस्तारमा लाग्छौँ । विधान संशोधन गर्ने कामहरू पनि हुन्छ । केन्द्रीय समितिले पनि पूर्णता पाउँछ । हामी संगठनलाई अघि बढाउँछौँ ।”