पोखरा । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको सर्वाधिक आलोचना र विरोध हुनपुग्यो । विनियोजित बजेटका शीर्षकदेखि सरकारले बढाएको करको बारेमा सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन नै हुन पुग्यो । मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर स्पष्ट पार्न खोजे पनि विरोध नरोकिएपछि सरकार अन्ततः कर बढाउने विषयबाट पछि हटेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ७ गते बढेको मालपोत र यातायात कर घटाउने निर्णय गरेको थियो ।

अघिल्लो सरकारले आफूले बढाएको कर विरोधपछि घटाए पनि वर्तमान सरकारले भने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि तत्कालीन रुपमा कर बढाउने उल्लेख गरेको छ । आइतबार प्रदेशसभा सचिवालयले आयोजना गरेको वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नेकपा (एमाले) नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारका नीतिगत प्राथमिकता “राष्ट्रिय पुँजी परिचालन गरी आयत प्रतिस्थापन गर्ने, प्रादेशिक उत्पादन बढाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन नीति” रहेको बताए ।

लिखित भाषण गरेका मुख्यमन्त्री अधिकारीले स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने करमा बढोत्तरी गरिने बताएका हुन् । “स्थानीय तहको कर प्रणाली सुदृढ गर्न सहयोग गरी स्थानीय तहका क्षेत्र अधिकारभित्र पर्ने जस्तै मालपोत, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर जस्ता विषयबाट उठ्ने करमा बढोत्तरी गरिनेछ,” उनले भने ।

स्थानीय सरकारको आन्तरिक राजस्वको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेका यी क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्व ६०/४० प्रतिशतका हिसाबले बाँडफाँट हुन्छ । स्थानीय तहले राजस्व संकलन गरेपछि प्रदेश सरकारको सञ्चितकोषमा ४० प्रतिशत राजस्व दाखिला गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तरमा प्रदेशले यसअगाडि पनि आँखा भने नलगाएको होइन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नै तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट पेस गर्दै स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र पर्ने ‘ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर’ शीर्षकमा प्रदेश आफैले कर उठाउने बताएका थिए ।

प्रदेशको मातहतमा वन क्षेत्र पर्ने र सोही वन क्षेत्रको परिसरमा रहेको नदीनालाले वर्षात्मा बगाएर ल्याउने ढुंगा, गिटी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तरलाई प्रदेशले नै उठाउने उनको भनाइ थियो । राजस्व बढाउन सरकारले त्यसबेला स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजेको थियो भने वर्तमान सरकारले चाहिँ त्यसमा कर बढाउने संकेत गरेको हो ।

यसबाहेक राजस्व बढाउनको लागि प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कर बिस्तारका क्षेत्र पहिचान गरी करका दायरा बिस्तार गर्ने, करका दरहरु परिवर्तन गर्दा व्यावसायिक तटस्थता अपनाइने मुख्यमन्त्री अधिकारीले बताए । प्रशासनिक खर्च मितव्ययी बनाउन चालु खर्चको सीमा घटाउने उनले बताए ।

“प्रशासनिक खर्चहरुमध्ये इन्धन, मर्मत, स्टेसनरी, धारा, बिजुली, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमणभत्ता जस्ता शीर्षकको खर्च कटौती गरी खर्चको मितव्ययीता अपनाइ चालु खर्चलाई बाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ,” उनले भने ।

संघ सरकारसँग समपूरक, सर्शत र विशेष आयोजना मागेर स्रोत बढाउने, विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि संघसँग आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधारमा जोड दिने, आन्तरिक उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ ।

०७४ माघ २२ गते पहिलो बैठक बसेको दिनलाई आधार मानेर प्रदेशसभा सचिवालयले राखेको कार्यक्रममा उनले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमझैँ कामका फेहरिस्त पढेर सुनाए । प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकाल एमालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितको गठबन्धन बनेपछि नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले चलाएका थिए ।

तर, अधिकारीले अघिल्लो कार्यकालमा दुईवटा मुख्यमन्त्री हुँदा सरकारले गरेका कार्यहरुलाई पनि एमाले सरकारको उपलब्धि भन्दै सार्वजनिक गरे । “प्रतिव्यक्ति आय आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक हजार ६३ अमेरिकी डलर रहेकोमा हाल बढेर एक हजार ४३७ डलर पुगेको छ,” अधिकारीले भने ।

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले गण्डकीबासीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४३ अमेरिकी डलर रहेको आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन अवस्थामा सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसबेला आयोगको उपाध्यक्षमा एमाले सरकारले नियुक्त गरेका डा. गिरधारी शर्मा पौडेल थिए । शर्मा अहिले पनि उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । 

यता, मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने हालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४३७ डलर पुगेको तथ्य भने योजना आयोगले नै सार्वजनिक गरेको गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन २०७९ मा छ । त्यसबेला भने योजना आयोगको उपाध्यक्षमा कांग्रेसका डा. रघुराज काफ्ले थिए । पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकारले गरेका उपलब्धिलाई उनले एमाले सरकारले गरेको भनेर भनिरहँदा उनले आफूले गर्ने ४३ वटा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेका थिए ।