जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशसभाले पाँचौँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । शुक्रबार प्रदेशसभामा निर्वतमान सांसदलाई सम्मान तथा बिदाइ गर्दै वार्षिकोत्सव मनाइएको हो ।

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नीति निर्माणलगायतको काममा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका सांसदहरुलाई प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले दोसल्ला तथा कदरपत्र दिएर सम्मान गरेका छन् । कार्यक्रममा केही सांसदहरु भने अनुपस्थित थिए । 

यसैबीच, पहिलो कार्यकालको उत्कृष्ट सांसद नेपाली कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरी भएका छन् । उपस्थिति र संसद्मा उठाइएको अवाज/मुद्दाको अधारमा उत्कृष्ट सांसद छनोट गरिएको हो । चौधरी पहिलो कार्यकालको २२८ बैठकमध्ये २०३ बैठकमा उपस्थित हुँदै १४० पटक बोलेर अवाज उठाएका थिए । 

प्रदेशसभाको चौथो वर्षको वार्षिकोत्सव हवाहुरीको कारण प्रभावित भएको थियो । चौथो वर्षको उत्कृष्ट सांसद लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)की रानी शर्मा तिवारी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का रामआशिष यादव भएका थिए । सांसदद्वयलाई यसै कार्यक्रममार्फत कदर र प्रमाणपत्र दिइएको थियो । 

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने बताएका थिए । प्रदेश सरकारले सबै पक्षलाई समेटेर ठोस कार्ययोजना बनाउने उनले बताए । दोस्रो कार्यकालको सरकारले बुलेट ट्रेनको गतिमा काम गर्ने उनको भनाइ छ । 

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै अगामी सरकारको सकारात्मक कारबाहीलाई निरन्तरता दिने उनले उल्लेख गरे । विकासको लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर काम गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए । 

पाँच वर्षमा के–के भयो ?

मधेस प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको सांसदहरुले ०७४ माघ ७ गते शपथग्रहण गरेका थिए । सोही महिनाको २१ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेर प्रदेशसभाको काम कारबाही सुरु गरिएको थियो । करिब पाँच वर्षको कार्यकालमा नौवटा अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । जसमा २२८ वटा बैठक बसिएको थियो । ३११ घण्टा १८ मिनेट ५६ सेकेन्ड प्रदेशसभा सञ्चालन भएको थियो ।

यस अवधिमा प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामकरण गर्न सफल भएका छन् । दुईपटक प्रदेशसभाले स्थायी राजधानी र नामकरणको प्रयास गर्दा असफल भएको थियो । त्यसपछि ०७८ माघ ३ गते चुनाव हुँदा दुईतिहाइ बहुमतले प्रदेशसभाको नाम र राजधानी स्वीकृत भएको थियो । ८० जना सांसदले मधेस नाम र जनकपुरधाम राजधानीको लागि सर्मथन गरेका थिए ।

प्रदेशसभामा ६१ वटा विधेयक दर्ता भएको थियो । दर्ता भएकोमध्ये ५५ वटा पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेका छन् । ६ वटा विधेयक विषयगत समितिमा विचराधीन अवस्थामा छन् । 

विषयगत समितिमा विचराधीन रहेको ६ मध्ये पाँच विधेयकको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा प्रस्तुत भइसकेको छ भने एक विधेयकको प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । तर, अधिवेशन अन्त्य भएको हुनाले अन्य विधेयकको अन्य काम कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन ।