काठमाडौं । गंगाहिटी घाट वरिपरी बस्ने जीवित स्थानीयबासीको हक सुनिश्चित गर्ने हो अथवा ‘मरेका’को भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट जेठ ३ गते भएको फैसलाको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको छ ।
गंगाहिटी घाट काठमाडौंको चाबहिलस्थित ओम अस्पताल पछाडि पर्छ ।
त्यहाँका स्थानीय बिमला ढुंगाना, जयराम सिंखडा, नर्बदा ढकाल ढुंगाना, जयन्ती देवी ढुंगानालगायतका ३० जना स्थानीयले सो स्थानबाट घाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र वडा नम्बर ७ लाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
उनीहरुले बस्तीको बीचमा शवदहन नगर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि माग सुनुवाई नभएको भन्दै झनै कंक्रिटको संरचना निर्माण गरिएको हुँदा रोक्न माग गरेका थिए ।
स्थानीयले गंगाहिटीमा रहेको शवदहन स्थलले स्वास्थमा असर पारेको भन्दै उक्त शवदहनस्थल मानव बस्तीभन्दा टाढा सार्न र शवदहनका लागि बनाउन लागेको कंक्रिट संरचना निर्माण रोक्न माग गर्दै दायर रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा अन्तरिम आदेश भएन र अन्तिम फैसला हुँदासम्म संरचना बनिसकेको थियो । त्यसकारण रिट जारी भएन । फैसला न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले गरेको हो ।
अदालतले घाट त्यहाँबाट वैकल्पिक स्थान खोजेर बसोबासभन्दा टाढा व्यवस्थापन गरिदिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।
नेपालको संविधानले धारा ३० अन्तर्गत स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक, धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकभित्र मृत्युपश्चात सम्मानपूर्वक आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने अधिकार पनि निहीत हुने अदालतले स्वीकार गरेको छ ।
गंगाहिटीको शवदहनस्थल सनातनकालदेखिको घाट हो । गंगाले नदी अर्थ्याउने र हिटीले धारो अर्थ्याउने काठमाडौं महानगरपालिकाले यस रिटको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।
प्राचिन समयदेखिनै उक्त ठाउँमा शवदहन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै स्थानीयले घाट छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि सोही स्थानमा बस्ती बसाएको बताइएको छ ।
सहरीकरण सँगसँगै गंगाहिटी वरिपरी वैध रूपमै बस्ती बस्दै आएको रिट निवेदकले उल्लेख गरेका छन् । बस्ती बिस्तार हुने क्रममा घाट नजिकै पनि घर निर्माण भए । घाटलाई व्यवस्थित गर्ने उद्धेश्यले कंक्रिट संरचना निर्माण गर्न राउचुली कन्स्ट्रक्सनसँग महानगरले सम्झौता गर्यो । बस्ती बढ्दै जाँदा थुप्रै व्यक्तिका घर घाटसँगै जोडिए ।
रिट निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिम स्थानीयको आँगनमै शवदहन हुन थाले पछि स्वास्थसँगै मनोविज्ञानमा समेत असर पर्न थाल्यो । त्यसपछि स्थानी अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका थिए । घाट नजिकै रहेको ओम हस्पिटलले समेत सो ठाउँमा घाट रहँदा बिरामी तथा अस्पतालका कर्मचारीहरूको स्वास्थमा नकारात्मक असर परेको बताएको छ । साथै विरामीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरेको बताएको छ ।
“बिरामी भएर आएका व्यक्तिहरूले नजिकै रहेको घाटमा शव जलिरहेको देख्दा उनीहरूको मनोदशा विग्रिन जान्छ,” अस्पतालले भनेको छ ।
स्थानीयले घाटले स्वस्थ वातावरणमा बाच्न पाउँने अधिकार कुण्ठित गरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, शवदहन गर्न पाउने अधिकार पनि संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेको अधिकार हो । फैसलामा यस्तो स्थितिलाई निवेदक र स्थानीयबीचको अन्तरविरोध भन्दा पनि शहरीकरणको क्रममा उत्पन्न परिस्थिति मानिएको छ ।
“काठमाडौं उपत्यकामा भएको तीव्र र अव्यवस्तित शहरीकरणका कारण विगतमा एकान्तस्थलमा भएका घाट तथा शवदहनस्थल समयान्तरमा मानववस्तीका बीचमा पर्न गएको तथ्य स्पष्ट छ,” फैसलामा उल्लेख छ, “यसमा केवल शवदाहस्थल वरपरका निवेदकलगायत बासिन्दमा मात्र जिम्मेवार नभई स्पष्ट भू–उपयोग नीतिको अभाव, उचित नियमन बिना अनियन्त्रित रूपमा जग्गा तथा घडेरीहरूको विकास र बिक्री, अभिलेखिकरण तथा भवन निर्माण, इजाजत दिने निकाय र ढल, धारा, बिजुली आदि सेवा प्रदान गर्ने निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक शहरी विकास योजनाको अभावसमेत उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।”
फैसलामा शवदहन स्थललाई घना बस्ती भएको ठाउँबाट वैकल्पिक ठाउँमा सार्न निर्देशन दिइएको छ । “सहरी बस्तीका बीच हुने गरेको शवदहनको कार्यबाट निवेदकलगायत स्थानीय बासिन्दाहरुलाई परेको स्वास्थ सम्बन्धी गम्भीर प्रतिकूलता र मनोसामाजिक तथा पर्यावरणीय असर समेतलाई मध्यनजर गर्दा सो स्थानमा शवदहन कार्यलाई निरन्तरता दिनु न्योचित र विवेकसम्मत नहुने भएकाले सो स्तानमा अब उप्रान्त शवदहन कार्य नगर्नू÷नगराउनू” इजलासबाट आदेश भएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ गंगाहिटीकी स्थानीय बिमला लामाले करिब एक महिना अगाडिसम्म शो शवदहनस्थलमा शव जलाइएको बताउँछिन् । “अघिल्लो महिना कै कुरा हो, दिउँसोको समय थियो । अचानक मैले पहिलो पटक शो स्थानमा शव जलाइरहेको देखेँ, त्यही देखेर एक महिनासम्म बिरामी नै परेँ,” उनले भनिन् ।