काठमाडौं । सबै प्रदेशले पुस २७ भित्र नयाँ नेतृत्व पाउँदै छन् । शुक्रबारसम्म सबै प्रदेशका लागि प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेका छन् । 

कुनै पनि प्रदेशमा एकल सरकार बन्ने अवस्था छैन । त्यसैकारण प्रदेश प्रमुखहरूले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । जसअनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको छ । 

प्रदेश नम्बर १ मा पुस २४ गते बेलुका ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने समय तोकिएको छ । मधेस प्रदेशमा पुस २८ गते अपराह्न ४ बजेसम्मको समय दिइएको छ । वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा पुस २५ गते अपराह्न ४ बजेभित्र सरकारका लागि दाबी गर्न भनिएको छ । लुम्बिनीमा पुस २७ गते बुधबार अपराह्न ४ बजेसम्मको समय दिइएको छ । त्यस्तै, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पुस २७ गते बेलुका ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरिएको छ ।

सत्ता समीकरण हेर्दा सबै प्रदेशमा कांग्रेसविनाको सरकार बन्ने देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा सबै प्रदेशमा एमाले र माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक) को सरकार बन्ने करिब निश्चितजस्तै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएको थिए । 

एमाले र माओवादीसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि प्रदेश सरकारमा दाबी गरिरहेका छन् । गठबन्धनका प्रमुख दुई दलबाहेक मधेस प्रदेशमा जसपा र जनतमत पार्टी, वाग्मती प्रदेशमा राप्रपाले र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उनमुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् ।

जसपाका प्रवक्ता तथा मधेस प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमन भने अहिलेसम्म प्रदेशको टुंगो लागिनसकेको बताउँछन् । उनको भनाइमा केन्द्रले सत्ता र संवैधानिक पदहरूको भागबन्डा प्याकेजमै गर्नेछ । सुमनले गठबन्धन र सरकारबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश संरचनालाई नभएको बताए । 

“सरकार गठन प्रदेश स्वायत्त भएर छलफल गर्न सक्दैन । यो केन्द्रले निर्णय गर्ने हो,” उनले भने, “गठबन्धनभित्र छलफल हुँदै छ । भागबन्डाबारे प्याकेजमै सहमति हुन्छ ।”

मुख्यमन्त्रीमा कुन प्रदेशमा कसको दाबी ?

प्रदेश १

प्रदेश १ मा एमाले पहिलो शक्ति हो । उसँग ४० सिट छ । दोस्रो दल कांग्रेससँग २९ सिट छ । माओवादी केन्द्रसँग १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सँग चार र राप्रपासँग ६ सिट छ । जसपासँग एक सिट छ । 

९३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा सरकार बनाउन ४७ जना सिट चाहिन्छ । यहाँ सत्ता गठबन्धनसँग ६० सांसद छन् । मुख्यमन्त्रीमा लागि एमाले र माओवादीले दाबी गरिरहेका छन् । एमालेबाट हिक्मत कार्की र माओवादीबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । दुवैजना संसदीय दलको नेतामा चुनिसकेका छन् ।  

केन्द्रबाट निर्णय हुँदा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश प्रमुख, सभामुख, उपसभामुखको भागबन्डा हुनेछ । त्यसकारण प्रदेशका नेताहरू केन्द्रको मुख ताकेर बसेका छन् ।

मधेस प्रदेश

एकसय सात प्रदेश सभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५४ सांसदको साथ चाहिन्छ । मधेसमा पनि पहिलो शक्ति एमाले नै हो । एमालेसँग २३ सिट छ । दोस्रो दल कांग्रेससँग २२ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रसँग आठ सिट, एकीकृत समाजवादीसँग सात सिट छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको जसपासँग १६, अर्को दाबेदार जनमत पार्टीसँग १३ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सँग ९ सिट छ । यहाँ ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । यहाँ पनि गठबन्धनसँग ६० सिट छ ।

तर, मधेसमा नेतृत्वको मुख्य दौडमा जसपा र जनमत पार्टी छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले अघिल्लो पूरा कार्यकाल सरकार चलाएको थियो । यसै चुनावबाट उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको छ ।

मधेसमा जसपाबाट लालबाबु राउत नै मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिने दाउमा छन् । निवर्तमान सभामुख सरोज यादव पनि मुख्यमन्त्रीको लाइनमा छन् । जनमत पार्टीले महेश यादवलाई दलको नेता छानेको छ ।

वाग्मती प्रदेश

वाग्मती प्रदेशमा भने राप्रपाले सरकारको नेतृत्व मागिरहेको छ । राप्रपाबाट प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । उसो त एमाले र माओवादीको दाबी पनि छ । मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया र माओवादीबाट शालिकराम जम्कट्टेल दाबी गरिरहेका छन् । 

कुल ११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ५५ सिट चाहिन्छ । वाग्मतीमा कांग्रेस ३७ सिटसहित पहिलो दल हो । दोस्रो दल एमालेसँग २७ सिट छ । माओवादीसँग २१, एकीकृत समाजवादीसँग सात, राप्रपासँग १३, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)सँग तीन र हाम्रो नेपाल पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)सँग एक–एक सिट छ । सत्ता गठबन्धनसँग वाग्मतीमा ६१ सिट पुग्छ । जुन सरकार बनाउन पर्याप्त सिट हो ।

गण्डकी प्रदेश

गण्डकीमा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस हो । तर, कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छैन । यहाँ पनि सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी र एमाले नै सत्ताको मुख्य दाबेबार हुन् । तर, एमालेको सम्भावना बलियो छ । एमालेबाट पूर्वगृहमन्त्रीसमते रहेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । उनी मुख्यमन्त्रीकै लागि प्रदेशमा गएका हुन् । 

कुल ६० प्रदेश सभा रहेको गण्डकीमा कांग्रेससँग २७ सिट छ । एमालेसँग २२, माओवादीसँग आठ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादी र नेसपासँग एक–एक सिट छ । गण्डकीमा सरकार बनाउन ३० सांसदको साथ चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग गण्डकीमा ठ्याक्कै ३० सांसद छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ८७ प्रदेश सभा सदस्य छन् । लुम्बिनीमा एमाले पहिलो दल हो । एमालेसँग २९ सिट छ । दोस्रो दल कांग्रेससँग २७ सिट छ । यहाँ सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा माओवादीसँग ९ र राप्रपासँग चार सिट छ । जसपा, जनमत र लोसपासँग समान तीन–तीन सिट छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग चार र तीनजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको गृह प्रदेश हो । पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् । मुख्यमन्त्रीमा एमालेबाट लीला गिरी र माओवादीबाट जोखबहादुर महराको दाबी छ । दुवैजना संसदीय दलको नेता चुनिएका छन् । 

कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेशमा २० सिट भए सरकार बन्छ । कुल ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस पहिलो दल हो । कांग्रेससँग यहाँ १४ सिट छ । गठबन्धनसँग २३ सिट छ । प्रदेशमा एमालेसँग १० र माओवादीसँग १३ सिट छ । यस्तै, एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् । 

यहाँ एमाले स्थायी कमिटी सदस्य यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्रीको दौडमा छन् । माओवादीबाट राजकुमार शर्माको पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ । दुवै संसदीय दलका नेता हुन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा कांग्रेस पहिलो दल हो । ५३ सदस्यीय प्रदेशस भामा कांग्रेससँग १९ सिट छ । माओवादीसँग ११ र एमालेसँग १० सिट छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सात र एकीकृत समाजवादीसँग चार सिट छ । एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन कम्तीमा २७ सांसदको साथ चाहिन्छ । माओवादी, एमाले र राप्रपा मिल्दा २२ सदस्य मात्र पुग्छ । नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक रहेकाले यहाँ कांग्रेसको पनि सम्भावना छ । तर, नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेको छ । 

एकीकृत समाजवादीले सरकारबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । उसले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिएमा नागरिक उन्मुक्तिलाई बाहिर राखेर २६ सिट पुग्छ । स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी पनि निर्णायक बन्ने देखिन्छन् ।

अहिलेको गठबन्धन अनुसार यहाँ माओवादीले सरकार बनाउने सम्भावना बढी छ । माओवादीका स्थायी कमिटी सदस्य खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । एमालेबाट राजेन्द्र रावल पनि मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रामेश्वर चौधरी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् ।