काठमाडौं । कोटेश्वरबाट महादेवस्थान जाने बाटोमा पर्ने पसल तथा सटरहरूबाहिर सूचना टाँसिएको देखिन्छ– पसल बिक्रीमा ।

मुन्तिर सम्पर्क नम्बर दिइएको छ । सूचना टाँसिएकामध्ये अधिकांश कपडा तथा फेन्सी पसलहरू हुन् । साना होटल तथा रेस्टुरेन्ट, पार्लरसहितका पसल बाहिर पनि उस्तै सूचना देखिन्छ ।

पसबाहिर मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्ता थुप्रै पोस्टहरू देखिन्छन्, जहाँ पसल बिक्रीका सूचना राखिएका छन् । बिक्रेताहरूले पैसा तिरेरै (पेड प्रोमोसन) पसल बिक्रीको सूचना सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । 

अहिले काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका भवन तथा कोठाहरूसमेत धमाधम खाली भइरहेका छन् । उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा चिनिने बानेश्वर, कोटेश्वर, कलंकी, गंगोबु बसपार्कलगायत क्षेत्रकै सटरहरू पनि खाली देखिन्छन् । जहाँ पहिले व्यापारका लागि सटर तथा कोठा पाउनै मुस्किल हुन्थ्यो ।

घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह ०७२ को भूकम्प, त्यसपछि महामारीका रूपमा आएको कोभिड–१९ र पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दीले साना तथा मझौला उद्योगदेखि खुद्रा व्यापारलाई नराम्ररी असर गरेको बताउँछन् । अर्कोतर्फ सरकारले ठूला व्यापारीलाई मात्र पोस्ने काम गरिरहको उनको आरोप छ । बैंकले ऋण नदिँदा समस्या झन बढेको उनको भनाइ छ ।

ऋण पाएपनि चर्काे ब्याज, सटर र कोठाको भाडा महँगो हुँदा साना व्यवसायी मर्कामा परेको सिंह बताउँछन् । सरकारले नीतिमा परिवर्तन नगरे घरेलु तथा साना उद्योगीहरू नै विस्थापित हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

“आर्थिक संकट भनेर बैंकले घरेलु तथा साना उद्योगलाई कुनै पनि किसिमको ऋण दिँदैन । यसका बाबजुद पनि हामीले सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ,” सिंहले भने, “अहिलेको समयमा व्यापार छैन । व्यापार नै नभएपछि व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्न थालेका छन् ।”

सकारी तथ्याकं अनुसार नेपालमा ६ लाख ७८ हजार बढी घरेलु तथा साना उद्योग दर्तामा छन् । जसमध्ये ३० प्रतिशत उद्योग बन्द भएको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् ।

उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगबाट २५ लाख बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । एउटा उद्योगमा औसतमा १० देखि १५ जना कर्मचारी हुन्छन् । 

व्यवसायी बन्द हुँदा यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारीमा परिरहेको छ । आफूहरूले पहल गरिदिनका लागि सरकारसँग पटकपटक आग्रह गरेपनि आश्वासन मात्र पाइरहेको सिंह बताउँछन् । सरकारले बारम्बार व्यवसायीलाई झुक्याउने काम गरेको आरोप उनको छ ।

“व्यवसायीहरूले आफ्नो परिवार पाल्न गाह्रो अवस्था छ । एकातिर उत्पादन छैन भने अर्काेतर्फ माग पनि छैन । कर्मचारीलाई समयमा तलब  दिनुपर्‍यो । उत्पादन नभएपछि कसरी तलब खुवाउन सकिन्छ । त्यसपछि उद्योग बन्द हुन्छन्,” सिंह भन्छन् । 

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बर्जाचार्य पनि सरकारले साना तथा खुद्रा व्यापारीहरूलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन् । राजस्व संकलनमा साना तथा खुद्रा व्यवसायीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुँदाहुँदै पनि सरकारको नजरमा आफूहरू पर्न नसकेको गुनासो उनको छ । 

“सरकारको काम भनेको ठूला व्यापारीलाईमात्र संरक्षण गर्ने होइन । साना व्यापारीलाई पनि संरक्षण गर्ने गर्नुपर्छ ।” बर्जाचार्यले भने, “कुनैपनि ऐन, नियम, बजेट बन्दा साना तथा खुद्रा व्यापारीको प्रतिनिधित्व कहिल्यै पनि हुँदैन । साना व्यापारीको खुद्रा मागहरू पनि सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।”

सरकारले साना व्यापारीहरूको माग सम्बोधन नगरे सबै पलायन हुनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

कोभिडपछि पनि उपत्यकाभित्र धेरै साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए । तर, पछिल्लो समय बैंकको ब्याज अत्यधिक बढेको र थप रकम लगानीसमेत नगरेकाले व्यवसायी समस्यामा परेका छन् ।