काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गत असार २७ गतेदेखि साउन २ गतेसम्म केन्द्रीय समिति बैठक गरेको थियो । बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा, वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको समीक्षा भएको थियो । १३ बुँदामा निर्णय गर्दै कांग्रेसको उक्त बैठकले नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीसँगको गठबन्धनलाई निर्वाचनको मैदानसम्म लाने निर्णय गरेको थियो । निर्णयको ११ नम्बर बुँदामा सोसम्बन्धी उल्लेख छ । गठबन्धनका कारण स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बनेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि यसको निरन्तरता दिइने बैठकको निर्णयमा लेखिएको छ ।

कांग्रेसको विधानमा प्रत्येक दुई महिनामा कम्तिमा एक केन्द्रीय समिति बैठक अनिवार्य लेखिएको छ । तर, साउन २ मा सम्पन्न भएको बैठकपश्चात् कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अर्को बैठक नै बसेन । पार्टीले पुस २२ गतेलाई केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । पाँच महिनापछि बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकलाई ‘जीवन्त कांग्रेसको मेरूदण्ड’को रूपमा लिइएको छ । केन्द्रीय सदस्य प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल अबको बैठकमा रूपान्तरणको पक्षधरहरू प्रतिकृयावादीभन्दा पनि हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रनुपर्ने बताउँछन् ।

“अब बस्ने बैठकमा गठबन्धन गर्ने र सत्ता दिलाउन नसक्नेले हृदयबाट माफि माग्नुपर्छ । जो असक्षम प्रमाणित भएका छन्, उनीहरूले बाटो खाली गर्नुपर्छ । र, सक्षम भनिएका साथीहरू हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उत्रनुपर्छ,” पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने, “युवा नेतृत्व भनौँ, सक्षमहरू अब प्रतिकृयामा रमाएर मात्र हुँदैन । बैठकमा शेरबहादुरको विरोध गरेरमात्र पुग्दैन । निकास दिने र गर्न बाटो रोक्छ भने विद्रोह गर्ने आँट मलगायत साथीहरुले बैठकमा देखाउनुपर्छ । अझ पदाधिकारी साथीहरूले देखाउन सक्नुपर्छ ।”

पार्टीको सर्वोच्च समिति अर्थात १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय नै कांग्रेसका लागि आधिकारिक र अकाट्य हुन्छ । केन्द्रीय समिति बैठकबाटै पार्टीले आन्तरिक राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म खेल्ने भूमिकाको बारेमा विश्लेषण र रणनीति तय गरिन्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूले राख्ने धारणाको आधारमा नीति कार्यक्रम तय गरिन्छ । कमजोरीमाथि बहस गरिन्छ भने परिस्थितिको मूल्यांकनसहित नीति कार्यक्रम तय गरिन्छ ।

२२ पुसमा बस्ने तय भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा गहन समीक्षा र छलफलभन्दा पनि कांग्रेस आन्तरिक जीवनको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ । तीनै तहको निर्वाचनको जटिल र गहन समीक्षासहित वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले संगठनमा पुर्याएको प्राप्ती र क्षतिको विषयमा कांग्रेसले बहस गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा संगठनले पाएको मत र सिटको समीक्षा गर्नुमात्र होइन, पहिलो दल बनेर पनि सत्ता बाहिर बस्नुपर्दाको जटिल परिस्थितिको विषयमा निर्मम समीक्षा गर्नु कांग्रेस केन्द्रीय समितिको आवश्यक्ता भएको पोखरेलको भनाइ छ । 

“बैठक पुरानै ढंगबाट सञ्चालन गरिए पार्टीमा रूपान्तरणको बहस नै हुँदैन,” पोखरेल थप्छन्, “अब हामीलाई चार मिनेट वा पाँच मिनेट समय लादेर बोल्न दिएर कर्मकाण्डी बैठक बनाएर हुँदैन । अबको बैठकले पार्टीको भविष्यलाई दिशानिर्देशन गर्न सक्नुपर्छ ।”

२०७८ मंसिर २४ देखि सुरू गरेर कांग्रेसले पुस पहिलो हप्ता पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो । महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर यो समिति आएको एक वर्ष पुगेको छ । त्यसकारण यो केन्द्रीय समिति बैठक कांग्रेसका लागि सामान्य छैन ।

२२ गतेका लागि बोलाइएको बैठकमा हालसम्म तीनवटा एजेन्डा पार्टीले सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन—२०७९ को समीक्षा, दोस्रो समसामयिक राजनीतिका सन्दर्भमा र तेस्रो विविध । यीमध्ये निर्वाचन नतिजाको समीक्षा बैठकमा बढी हुने देख्छन् अर्का केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई । 

“विशेषतः यो केन्द्रीय समिति बैठकमा हामी निर्वाचनको निर्मम समीक्षा गर्छौँ । अनि अन्तिममा कसरी गठबन्धन भत्कियो र सत्ता गुम्यो भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन नै भयो,” भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने, “कांग्रेसले अहिले अपनाएको कार्यसम्पादन गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तनको विषयमा छलफल हुन्छ । केन्द्रीय सदस्यदेखि तल्ला तहसम्मका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवार बनाउने विषयमा पनि छलफल हुने नै छ ।”

पाँच मिनेटमा कर्मकाण्डी कि रूपान्तणकारी योजना ?

कांग्रेसमा बैठक बस्नु नै महत्वपूर्ण मान्नुपर्ने अवस्था छ । विधानले प्रत्येक दुई महिनामा भने पनि बैठक भनिएको समयमा कमै बस्छ । अर्थात पार्टी विधानसम्मत चल्ने कुरा कल्पना बाहिरको विषय हो । विधानमा जे लेखिए पनि सभापति सर्वेसर्वा हुने रोग कांग्रेसमा पुरानो हो । हिजोको नेतृत्वले पनि त्यही गल्ती गरेको थिए भने अहिले दोस्रोपटक पार्टी हाँकिरहेका शेरबहादुर देउवा पनि त्यही परम्परामा रमाएर अगाडि बढ्दै संस्थागत गर्ने प्रयासमा दिनरात लागि परेका छन् । 

१६७ सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नु नै पार्टीभित्र उपलब्धि मान्नुपर्ने बिडम्वना रहेको गुनासो गर्छन् केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराई । जसोतसो बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यले बढीमा पाँच मिनेटभन्दा बोल्न पाउँदैनन् । महिनौँपछि बस्ने बैठकमा पाँच मिनेट समयले अपुग हुने तर्क उनको छ ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे पनि समीक्षा बैठकमा पाँच मिनेट बोलेर कर्मकाण्डी बन्नेगरि अबको बैठक सञ्चालन हुने देख्दैनन् । निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेर पनि सत्ताविमुख हुनुपर्दा कार्यकर्ता र जनतामा निराशा पैदा भएको र यसको विकल्प अबको बैठकले दिलाउन सक्नुपर्ने धारणा उनको छ ।

“समीक्षा बैठक भनेपछि ५ मिनेट बोलेर पुग्दैन । साथीहरू रूपान्तरणकारी छलफलको तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूको अनेक एजेण्डा र धारणा छन् । ती बैठकमा राख्न पाउनुपर्छ,” उनले भने, “०७४ मा हामी संख्यामा सानो थियौैँ, चित्त बुझाउने ठाउँ थियो । अहिले त गठबन्धन गरेर पहिलो दल बन्दा पनि सत्तामा पुग्न सकिएन । यसले जनतामा चरम निराशा छाएको छ । यसलाई आशामा बदल्न, कांग्रेस जीवन्त बन्न पनि अबको बैठक महत्वपूर्ण छ । दिल खोलेर छताछुल्ल हुनेगरि सबै साथीहरूले विषयहरू उठान गर्नुपर्छ । त्यसले संगठनलाई रूपान्तरणकारी शक्ति प्रदान गर्नुपर्छ ।”

उनी आफू पनि एजेण्डा र धारणा राख्नका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताउँछन् ।

पार्टी बैठकमा महामन्त्रीद्वयले पालैपालो एजेण्डा प्रस्तुत गरेपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने गर्दछन् । तर, आफूअनुकूल धारणा नआए सभापति शेरबहादुर देउवा प्रतिरोधमै उत्रिने गर्दछन् । गठबन्धन गरेर चुनावमा नजाऔं भनेर केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले धारणा राख्दा एक्लै चुनाव लड्न र जितेर देखाउन देउवाले चुनौती दिएका थिए । पछि उनले कास्कीमा टिकट नै पाएनन् । यस्ता अनेक उदाहरण छन्, जहाँ सभापति देउवा केन्द्रीय नेताहरूको कुरा सुन्नुभन्दा पनि प्रतिरोधमा उत्रिने गर्छन् । 

८२ प्रतिशत बढी केन्द्रीय सदस्य आफूनिकट भएर पनि हुनसक्छ, देउवाले औँला उठाएको सहन नसकेको एक केन्द्रीय सदस्यले आरोप लगाए । उनी निकट केन्द्रीय नेताहरू टिमबाट बाहिर परिने भयले पनि खासै फरक मत राख्ने अवस्थामा नपुग्ने दाबी ती केन्द्रीय सदस्यको छ । केन्द्रीय सदस्य डा. पोखरेल ४÷५ मिनेटको कर्मकाण्डी केन्द्रीय समिति बस्ने भए केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउनुको औचित्य नहुने जिकिर गर्छन् ।

“४ मिनेट बोलेर आउँदो बैठकलाई पनि कर्मकाण्डी बनाउने र प्रभावकारी नबाउने भए त कसरी हुन्छ र,” उनी भन्छन्, “विषयगत समिति बनाएर पेपर प्रेजेन्टेसन नगराउने भए, विचारको मन्थन नगर्ने भए र आरोप प्रत्यारोपमा मात्र लाग्ने भए यो बैठकको औचित्य पुष्टि हुँदैन । पर्याप्त छलफल बैठकमा आवश्यक हुन्छ ।”

अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेही वर्तमान कार्यसमितिको समय पार्टीलाई गतिशील र व्यवस्थित बनाउनभन्दा पनि गठबन्धनलाई जोगाउन अनेक तिगडम गरेर बितेको भन्दै अब एक एक प्रश्नको हिसाब गर्ने समय आएको बताउँछन् ।

“हामीले हिजो गठबन्धन नगरौँ । सत्ताका लागि जनताको हत्या गर्नसमेत पछि नपर्ने माओवादी र एमाले जुनसुकै बेला मिल्न सक्छन् । आफैं एक्लै लड्न सक्ने पार्टी बनाउँ भन्दै गठबन्धनको विपक्षमा उभिने हामीलाई झण्डै पार्टीबाट निकालिएन,” उनल भने, “अब नेतृत्वले एक÷एक प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ । हामी किन कम्युनिष्टको विश्वासमा फसेर संगठन कमजोर बनायौँ, नेतृत्वले यसको सबै जवाफ दिनुपर्छ ।”

उनी भ्रातृ संस्थालाई कोमामा राख्ने, विधानसम्वत् पार्टी नचलाउने र पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाएको नेतृत्वलाई सच्याउन केन्द्रीय समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू एजेण्डासहित कठोर रूपमा उभिनुपर्ने अवस्था आएको तर्क गर्छन् । 

“मासबेस र क्याडरबेसको फ्युजनबाट नयाँ विचारसहित पार्टी अघि नबढी अब सुख छैन,” उनले भने, “बरू १० दिन बैठक बसोस् । प्रत्येक सदस्यले लिखित र मौखिक रूपमा आफ्ना एजेण्डा राख्न पाउनुपर्छ । त्यसमाथि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । अब पार्टी यथास्थितिबाट चल्न सक्दैन ।”

कांग्रेसले प्रत्येक महिनामा बस्नेगरि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनाएको छ, जुन् विधानमा व्यवस्था छ । कार्यसम्पादनमा हुने निर्णयहरु पनि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पाँच महिनामा बसेका कार्यकारिणी बैठकको एजेण्डाहरू केन्द्रीय समितिमा लगेर अनुमोदन गरिएको छैन । त्यसकारण जति पनि कांग्रेसमा कार्यसम्पादनबाट निर्णयहरू भएका छन्, त्यसको भागिदार केन्द्रीय समिति बन्नुपर्ने विधानतः बाध्यता छैन । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय कार्यसमितिबाट गर्ने र त्यो निर्णय कार्यन्वयन नहुँदा त्यसको जिम्मेवार कार्यकारिणी सदस्य र पदाधिकारीहरू हुने बताउँछन् । उनी आगामी केन्द्रीय समिति बैठकले यी विषयहरूमा स्पष्टीकरण सोध्ने र आवश्यक परे कारबाही प्रकृया अघि बढाउने बताउँछन् ।

“पार्टीको संयन्त्रले जुन स्केलमा सरकार निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्नसक्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेन । केही साथीहरुको भनाइ सभापतिले बोलाएन भन्ने छ । सभापतिजीसँग नजिक भएर काम गर्नेहरुको भनाइ उहाँहरु आउनुभएन भन्ने छ । जे भए पनि पार्टीको संस्थाभित्र पदाधिकारीको जिम्मा लिएका हरेक व्यक्ति ‘एक्जुकेटिभ पावर’ भएको हुनाले संस्थालाई शिरमा राखेर जुन किसिमको गतिविधि हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । यसमा पार्टी सभापति, पदाधिकारी र कार्यसम्पादन समितिले गल्ती गरेको देखिन्छ,” उनले भने, “त्यसको स्पष्टीकरण २२ गतेको केन्द्रीय समितिमा उहाँहरुले दिनुपर्छ । किन भने पार्टी जीवनमा यति ठूलो दुर्घटना ल्याउने त उहाँहरु हो नि ! केन्द्रीय समितिलाई छल्ने प्रयास भयो । संघमा ७४ सिट र प्रदेशमा १६३ सिट अरुलाई दिइयो । ९१ मात्र लड्ने निर्णय गरियो । हामी केही साथीहरुले गठबन्धनमा जानु हुँदैन भन्दाभन्दै गठबन्धनबाट लड्ने निर्णय लिइयो । गठबन्धनमा गएर पनि रिजल्ट राम्रो आएन । किन भने गठबन्धनको बहुमतसमेत पुग्न सकेन । गठबन्धन गरेर बहुमत पु¥याउन नसकेपछि समीक्षा हुनुपर्ने, त्यो पनि भएन । त्यसकारण हामी आगामी बैठकमा परे गल्ती गर्नेहरूलाई कारबाही सिफारिससमेत गर्नसक्छौँ ।”