पोखरा । निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामको प्रतिवेदन बुझाएसँगै यहाँ नयाँ सरकार गठनको औपचारिक बाटो खुलेको छ । प्रदेशको हकमा प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रदेश प्रमुखले प्रतिवेदन बुझिसकेपछि सरकारको निर्णयका आधारमा प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नेछन् । नेपालको संविधानको धारा १८३ (१) मा उल्लेख छ, “प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले बीस दिनभित्र प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । त्यसपछि यस संविधानबमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय–समयमा अन्य अधिवेशन आह्वान गर्नेछ ।”

निर्वाचन आयोगले गएको मंसिर २८ गते नै प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस हिसाबले आउँदो पुस १६ गतेभित्रै प्रदेशसभाको बैठक बसिसक्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूले बैठकअगावै शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

धारा १८९ मा प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीका अनुसार आयोगले प्रदेशसभा सदस्यहरूको उमेरसहितको सूची सचिवालयमा पनि बुझाउनेछ । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले सदन आह्वान गर्ने र त्योभन्दा अगाडि सचिवालयले शपथ गराउने उनले बताए ।

प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशसभा बैठक आह्वानका लागि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले ‘प्रदेश प्रमुखसमक्ष अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय’ गरेपछि मात्र प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गर्नेछन् ।

सभामुख/उपसभामुखको निर्वाचन भइनसकेको अवस्थामा प्रदेशसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछन् । बैठक हुनुभन्दा अगाडि नै प्रदेश प्रमुखले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ गराउनेछन् । बाँकी सदस्यलाई ज्येष्ठ सदस्यले नै शपथग्रहण गराउने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १८२ मा भनिएको छ, “प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।”

शपथपछि सरकार
विभिन्न दलहरूबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरूले शपथ लिएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ । प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आह्वान गरिसकेपछि संविधानको धारा १६८ अनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन्छ ।

अहिले कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएको हुँदा गण्डकीमा धारा १६८ (१) अनुसार सरकार गठनको सम्भावना छैन । यो उपधारामा उल्लेख छ, “प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।”

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ जना आवश्यक पर्छ । तर, गएको मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेको हुँदा उपधारा १ अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन ।

उपधारा १ को सम्भावना नभएपछि सरकार गठनमा उपधारा २ आकर्षित हुन्छ । यो उपधारामा भनिएको छ, “उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”

अहिलेको सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता रहिरहेको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिलेर सरकार गठन गर्न सक्छन् । यो उपधाराअनुसार दोस्रो ठूलो दल एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादी मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्छन् ।

अहिले यही धाराअनुसार नै सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । तर, उपधारा ३ अनुसार संयुक्त सरकार ३० दिनभित्रै गठन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसरी प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरीे प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ठूलो दल कांग्रेस, निर्णायक माओवादी
गण्डकी प्रदेशसभाको कुल ६० मध्ये ४५ प्रतिशत अर्थात् २७ सिट जिते पनि कांग्रेसले सरकार बनाउन माओवादीसँग मिल्नुको विकल्प छैन । यहाँ माओवादीले आठ सिट जितेको छ । निर्विरोध निर्वाचित भएका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेपछि हालको गठबन्धनसँग ३६ सिटको सुविधाजनक बहुमत छ । गठबन्धन रहेको खण्डमा यिनै दलहरूबाट बहुमतसहितको सरकार बनाउन कठिन छैन ।

२२ सिट जितेको दोस्रो ठूलो दल एमालेले सरकार बनाउन माओवादीसहित अरू पार्टीसित मिल्नैपर्ने बाध्यता छ । तीन दल नमिलाई एमालेले सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना छैन ।

कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकबाट नौ, एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिकबाट १०, माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ पाँच र समानुपातिकबाट तीन, राप्रपाले समानुपातिकबाट एक र निर्विरोध भई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका एकसहित गण्डकीमा कुल ६० सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्रीमा कसको दाबी ?
ठूलो दल भएका कारण गण्डकीको मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसभित्रैबाट चारजनाको दाबी छ । संसदीय दलको नेता बन्न शीर्ष नेतालाई रिझाउन यतिखेर चारै आकांक्षी कोही काठमाडौंमा छन्, कोही काठमाडौंबाटै पोखरा फर्किएका छन् ।

कांग्रेसबाट गोरखाका सुरेन्द्र पाण्डे, नवलपुरका महेन्द्रध्वज जिसी, कास्कीका विन्दुकुमार थापा र स्याङ्जाका भोजराज अर्यालले संसदीय दलको नेतामा दाबी गरिरहेका छन् ।

देउवानिकट भनिए पनि पाण्डेलाई देउवा खेमाकै अर्का नेता विन्दुकुमार थापाको सबैभन्दा बढी चुनौती छ । संसदीय दलको नेतामा दाबी गर्ने थापा गण्डकीका बहालवाला कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री समेत हुन् ।

नवलपुर–१ ‘क’बाट निर्वाचित जिसीले आफू नै मुख्यमन्त्री बन्ने बताइरहेका छन् । निर्वाचित सांसदमध्ये आफू सबैभन्दा सिनियर भएको उनको दाबी छ ।

स्याङ्जाका अर्यालले पनि संस्थापनइतर समूहबाट दलको नेतामा दाबी गरेका छन् ।

सत्ताघटकको अर्को दल माओवादी केन्द्रबाट हरिबहादुर चुमान मुख्यमन्त्रीको आकांक्षी छन् । तनहुँबाट चुनाव जितेका चुमान गण्डकीको संस्थापक मन्त्रिपरिषद्मा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए । प्रदेशसभामा दोहोर्‍याएर चुनाव जित्नेमा माओवादीबाट चुमान मात्र हुन् । माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको खण्डमा चुमान नै सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन् ।