पोखरा । गण्डकीमा अहिले पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार छ । चुनावका कारण यो सरकार कामचलाउ सरकार हो । स्याङ्जा २ का दुई प्रदेशसभा सदस्य र समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेपछि गण्डकीमा नयाँ सरकारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको अहिलेको सरकारलाई गठबन्धनको बेलामा नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँशक्ति, जनता समाजवादी पार्टी हुँदै नयाँ बनेको नेपाल समाजवादी पार्टीको समर्थन थियो ।

सांसदहरु पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा तत्कालीन नयाँशक्ति पार्टीबाट निर्वाचित भएर मन्त्री बनेका हरिशरण आचार्य चुनावभन्दा एक साता पहिले बर्खास्तीमा परेका छन् । कांग्रेसबाटै मन्त्री बनेका कुमार खड्का पनि बर्खास्त भएका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकाकारको आयु पनि अब धेरै छैन । योसँगै गण्डकीमा कस्तो सरकार बन्ला र कसको भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

हालसम्म गणना भएको प्रत्यक्षतर्फका ३६ मध्ये ३४ क्षेत्रको मतपरिणाम आइसकेको छ । जसमध्ये १६ सिट जित्दै कांग्रेस पहिलो, १२ सिटसहित एमाले दोश्रो, पाँच सिट (नेसपाको एकसहित) सहित माओवादी केन्द्र तेश्रो र मनाङ (ख) बाट स्वतन्त्र उमेदवार युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले चुनाव जितेका छन् । अब स्याङजाका दुई क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फको मतपरिणाम आउन बाँकी छ भने समानुपातिकको पनि केही दिनमा टुंगो लाग्नेछ ।

समानुपातिकको हालसम्मको मतपरिणामअनुसार समाचार तयार पार्दा (शनिबार साँझ)सम्म एमाले तीन लाख ४० हजार ५३३ मतसहित अग्रस्थानमा छ । तीन लाख १७ हजार ५९६ मतसहित कांग्रेस दोश्रो, एक लाख १५ हजार ३६६ मत ल्याएर माओवादी केन्द्र÷नेपाल समाजवादी पार्टी तेश्रो स्थानमा छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा भन्दा साढे तीन गुणाभन्दा बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चौथो स्थानमा छ । राप्रपाले हालसम्म ५७ हजार ११६ मत प्राप्त गरेको छ ।

प्रत्यक्षका ३६ बाहेक गण्डकीमा समानुपातिकबाट २४ सांसद आउनेछन् । समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम हेर्दा यी चार दलबाट नै समानुपातिक सांसदको पनि टुंगो लाग्नेछ ।

गत निर्वाचनमा समानुपातिकबाट एमालेले १०, कांग्रेसले ९, माओवादी केन्द्रले ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नयाँशक्ति पार्टीले १÷१ सांसद जितेका थिए । यी साना दलको ठाउँ यसपटक राप्रपाले लिने सम्भावना देखिन्छ ।

अन्तिम मतपरिणाम नआए पनि गण्डकी प्रदेशसभादेखि सरकारसम्म यीनै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने मोटामोटी खाका देखिइसकेको छ ।

कस्तो बन्ला त गण्डकीमा सरकार ?

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख गरिएको छ । धारा १६८ (१) मा भनिएको छ, “प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।”

हालसम्मको मतपरिणाम हेर्दा कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, अहिलेका लागि यो उपधाराबाट गण्डकीको सरकार बन्न सक्दैन ।

त्यसपछिको दोश्रो विकल्प भनेको उपधारा २ हो ।

“उपधारा (१) बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,” उपधारा २ मा भनिएको छ ।

यही उपधारालाई टेकेर गण्डकीमा सरकार बन्नेछ । यो उपधारामा नै सरकार बन्ने र सरकार बनाउनको लागि माओवादी नै निर्णायक हुने अवस्था अहिले गण्डकीमा देखिएको छ । कांग्रेसले माओवादीसँग मिलेर वा एमालेले माओवादीसँग मिलेर सरकार बनाए पनि यही उपधारा अनुसार सरकार बन्नेछ । अथवा, एमाले र कांग्रेस नै मिलेर सरकार बनाए पनि यही उपधारा अनुसार नै सरकार बन्ने निश्चित् छ । 

यी तीन दलबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दल (सम्भावित राप्रपा) र एकजना स्वतन्त्र सांसदलाई लिएरमात्रै कुनै पनि दलले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । 

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको ३५ दिनभित्रै मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

उपधारा ३ मा भनिएको छ, “प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”

गण्डकीमा दलहरु एकअर्कासँग मिलेर सरकार बनाउन नचाहेको खण्डमा भने ठूलो दलको हिसाबले मुख्यमन्त्री कांग्रेसबाट बन्नेछन् । तर, ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत भने लिनुपर्छ ।

“उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ,” उपधारा ४ मा भनिएको छ । सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेमा र उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा भने उपधारा ५ आकर्षित हुन्छ । जुन, अहिलेको गण्डकी सरकार बनेकोे धारा हो ।
 
यो उपधारामा “उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ” भनिएको छ ।

यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउनैपर्ने हुन्छ । वर्तमान मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकार पनि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नै गठन भएको हो । २०७८ जेठ २९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेललाई तत्कालीन प्रदेशप्रमुख सीताकुमारी पौडेलले सोही उपधारा अनुसार नियुक्त गरेकी थिइन् ।

त्यसबेला पोखरेलले विश्वासको मत नपाएको खण्डमा भने प्रदेशसभा विघटन हुन्थ्यो र निर्वाचनमा जानुपथ्र्यो । तर, सरकार गठन भएको एक हप्ताभित्रै असार ४ गते पोखरेलले विश्वासको मत लिएका थिए ।

गण्डकीको पहिलो सरकारको नेतृत्व भने नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरेका थिए । २०७४ फागुन ४ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका गुरुङको नेतृत्वमा सुरुमा एमाले र माओवादीका सांसदसहित जनमोर्चाको समर्थनमा १६८ (२) बमोजिमको सरकार बनेको थियो । पछि पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि एकल बहुमतको सरकार पनि बन्यो ।

फेरि नेकपा विभाजन भएपछि र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने उनको सरकार अल्पमतमा प¥यो । उनले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बनाउन नसकेपछि २०७८ वैशाख २९ गते प्रदेशप्रमुखले उनलाई उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । तर, विश्वासको मत पाउन नसकेपछि जेठ २९ गतेदेखि कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा पदासिन छन् ।