मन्त्रीको संख्या बढेकोमा जनताले चित्त दुखाएको देख्दा छक्क लागेको छ । यो देशमा बरु चोरको संख्या बढ्यो, गुन्डाको संख्या बढ्यो, ठगको संख्या बढ्यो भनेर समाचार प्रकाशित भयो भने धेरैलाई चिन्ता हुँदैन । तर, मन्त्रीको संख्या बढ्यो भन्नेबित्तिकै सबैलाई चिन्ताले सताउँछ – मानौं ती मन्त्री नभएर चिलाउनेका रुख हुन् र जति बढ्यो त्यति सामाजिक संजालका अधिकारकर्मीका औला चिलाउँछन् । अब हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई चिलाउनेकै रुखको खेती गर्न मन छ भने जनताले टाउको फोरेर पनि त भएन ।
 
निर्वाचनको घोषणा भएको बेलामा कहाँ यसरी मन्त्रिपरिषद् फुलाउन पाइन्छ भन्ने पनि निस्के । तर, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले नियम कानुन हेरेर काम गरे फेरि पदावधि पूरा गर्न नपाउलान् भन्ने भय पनि भयो होला । उनकै विरुद्ध महाभियोग लाग्यो भने के गर्नु ? त्यस्ती जब्बर प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई त लखेट्ने महाभियोगसँग निर्धा अयोधी यादवको के जोर चलोस् । उनले भनिदिए – प्रधानमन्त्रीलाई केही गर्न सक्तिन भनेर ।
 
निर्वाचनका बेलामा मन्त्रीको संख्या बढाउँदा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने विषयमा विवाद छैन । तर, त्यसबाहेक मन्त्रीको संख्या बढाउँदा कसलाई फरक पर्छ र काठमाडौंको ट्राफिकबाहेक ? पहिले २५–३० वटा साइरनदार गाडीले जथाभावी ओभरटेक गरेर ट्राफिक डावाँडोल हुन्थ्यो भने अब ५४ जनाको गाडीबाट हुन्छ । त्यति न हो ।
 
 
यहाँ त यस्तो कुरा गरिदैंछ कि मानौं ओलीले ४० जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा भ्रष्टाचारमा पनि समानुपातिकरूपमा कमी आएको थियो । अर्थात्, ५४ जना मन्त्रिपरिषदको ठाउँमा ४० जना भएको मन्त्रिपरिषद्मा २५ प्रतिशतै भ्रष्टाचार कम भएको झैँ स्याल हुइयाँ गरिँदैछ । त्यस्तो हुँदो हो त २०६३ सालको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल ओलीको ४० सदस्यीय क्याबिनेटभन्दा करिब आधा नै कम भ्रष्ट हुनुपर्ने । थियो त ? शंकै छ । तर भ्रष्टाचार नाप्ने यन्त्र बनिनसकेको कारणले गर्दा यसै हो भन्न पनि सकिन्न । तथापि सानो मन्त्रिपरिषद्मा भ्रष्टाचार कम भएको उदाहरण भने यसै देशमा छन् । विसं २०४७ सालको आन्दोलन पश्चात बनेको स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सबैभन्दा कम भ्रष्ट थियो भन्न सकिन्छ । त्यसपछि त्यस्तो मन्त्रिपरिषद् खासै बनेनन् । विसं २०६९ सालमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई पनि धेरै दोष देखाउन सकिएन । एक, दुई मन्त्रीको केही कुरा भने बाहिर आए । तर, २०६० सालको सूर्य बहादुर थापाको ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई ठोकुवा गरेर निष्कंलक भनेर कसैले भन्न सक्ला र ?
 
भन्न खोजेको के हो भने हामी कुनै पनि पदको व्यक्तिबाट के चाहिन्छ सो कुरा नखोजी अन्तै अरू नै कुरामा जनतालाई भुलाइदिन्छौं । कुन मन्त्रीले के काम गरे, कसले कति भ्रष्टाचार गरे, कसले कस्तो निर्णय गरे भन्ने विषयमा खोजी कसैले गर्दैन । मन्त्रीले गरेका पैसावाला नियुक्तिको विषयमा कसैको कलम चल्दैन । जनता ठगिने कार्यालयको विषयमा कसैले लेख्दैन ।
 
हामी आफैँ नागरिकता, लाइसेन्स, कम्पनी दर्ता, ठेकेदारी, मालपोत कतै जाँदा पनि घुस नखुवाई काम हुँदैन । सकभर घुस खाएर काम गरिदेओस् भन्ने भाव नै हामीमा ज्यादा हुन्छ । घुस खाइदिए काम सजिलो हुन्छ भन्ने छ । व्यापारीलाई करका हाकिमले घुस नखाए पेट पोल्छ, तस्करलाई प्रहरीले केही नमागे आँत काम्छ, ठाउँका कर्मचारीलाई मन्त्रीले घुस नमागे कुठाउँमा सरुवा हुने डर हुन्छ, अल्छी विद्यार्थीलाई मास्टरले माया नगरे पीर पर्छ । त्यसैले न हाम्रो समाज यस्तो बनेको छ ।
 
जनप्रतिनिधि जनताका सेवक हुन् भने धेरै सेवक भएर के फरक पर्छ ? एउटा सेवक रिबन काट्न र उद्घाटन भाषण गर्न जाला, अर्को सेवकले जनताको जरुरी कागजमा सही गर्ला नि । नेपालको संविधान,२०७२ अनुसार २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री हुनुहुँदैन । यस्को मतलब देउवा मन्त्रिपरिषद्मा २९ जना मन्त्री बढी भए । अब २९ जना थप मन्त्रीले तलब खाएर र मोटर चढेर देशको ढुकुटी रितिन्न । तर, जनताको पीर पनि यिनले तलब खाए भन्नेमा होइन, भ्रष्टाचार गर्छन् भन्नेमा नै होला । त्यसो हो भने सार्वजनिक रुपमा नै भनौ – “नेपालमा मन्त्री पदमा पुग्नु भनेको देशलाई लुट्ने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु हो ।”
 
जनताले मन्त्रीको संख्या गनेर केही हुनेवाला छैन । तिनले के काम र कसरी काम गर्दैछन् सो कुरा जन समक्ष ल्याउनु प¥यो, तिनलाई नंग्याउनु प¥यो । तिनलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नु प¥यो । तर, त्यसो त हुँदैन । सामाजिक संजालमा मन्त्रिपरिषद्को जम्बो साइजको विषयमा जति विरोध गरे ता पनि कुन मन्त्रीसँग के काम पटाउन सकिन्छ भन्नेमा नै व्यस्त देखिन्छ हाम्रो शिक्षित र शक्ति नजिकको वर्ग । त्यसैले यस्ता कुरामा भुल्नेका लागि मात्र लेखिएका हुन् टुईट र फेसबुके पोस्टहरू । सबै स्याल हुइयाँ हो । हात्ती लस्किरहन्छ, कुकुर भुकिरहन्छ भनेजस्तो मात्र हो हाम्रो देशका जनता र शासन व्यवस्था ।
 
कम मन्त्री भएर कम भ्रष्टाचार हुने हो भने त ठीकै हो जनताको पीर । तर मन्त्री बढी भएर भ्रष्टाचार बढी हुने पनि हैन । आखिर भाँडामा भएको जनताको खीर मिलेसम्म करिब सबैले चोरेर खाने नै हुन्, धेरै जनाले खाए कि थोरैले भन्ने विषयमा जनतालाई के फरक पर्छ ?