काठमाडौं । बैंकले ब्याजदर बढाएको भन्दै उद्योगी र व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । व्यवसायीहरुको माग बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा अनावश्यक रुपमा प्रिमियम बढाएको र यसले उठ्न नसक्ने गरेर व्यवसाय धरासायी भएको भन्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर अहिले बढेको छ । केही व्यवसायिक संस्थाले एकल अंकमा कर्जाको ब्याजदर हुनुपर्नेसमेत माग गरेका छन् ।
नेपालमा तरलता अभाव र बढी हुनु नौलो कुरा भने होइन । विगतका वर्षहरुमा जेठदेखि मंसिरसम्म तरलता सहज हुने र तथा मंसिरदेखि तरलता अभाव हुने गरेको थियो ।
तर योपटक भने सरकारले विकास खर्च गर्ने समय असारमासमेत तरलता अभाव सहज भने भएन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको कर्जाको औसत आधारदर गतवर्ष भदौमा ६.८९ प्रतिशत थियो ।
यो वर्षको भदौमा १०.०१ प्रतिशत छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बैंकहरुले कर्जामा लिनसक्ने ब्याजदर बढेको भन्ने हो ।
बैंकले निक्षेप लिएर कर्जा दिने हो । निक्षेपको ब्याजदर नै बढेको कारण कर्जाको ब्याजदर बढेको हो ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो गतवर्ष भदौ महिनामा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ४.९२ प्रतिशत थियो ।
योवर्ष भदौ महिनामा निक्षेपको भारित ब्याजदर ७.८१ प्रतिशत पुगेको छ । एक वर्षमा बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर २.८९ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ ।
कर्जामा लिने ब्याजदर भदौ महिनामा ८.५७ प्रतिशतबाट १२.०६ प्रतिशत पुगेको छ । एकवर्षमा कर्जाको ब्याजदर ३.४९ प्रतिशतले बढेको छ ।
कोभिड अगाडिको समय २०७६ साल चैतमा निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत तथा कर्जाको ११.७७ प्रतिशत थियो ।
२०७५ सालमा निक्षेपको ६.६७ प्रतिशत तथा कर्जाको १२.२८ प्रतिशत थियो । यसरी हेर्दा कर्जाको औसत ब्याजदर १२ प्रतिशत पुग्नु नौलो कुरा भने होइन ।
नेपालले ब्याजदर खुला राख्ने नीति लिएको ३० वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । ब्याजदरको निर्धारण बजारले गर्छ ।
उद्योगी व्यवसायीले स्थिर ब्याजदर कायम राख्नुपर्ने माग राखेपछि प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लेख्दै उद्योगी तथा व्यापारीलाई वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता रहेको बताए ।
“दुनियाँमा कोही स्थिर ब्याजदर कोही हुन्छ, बजारले निर्धारण गर्ने ब्याजदरमा नारा जुलुस गरेर हुँदैन,” शेरचनले भने, “स्रोतको उपलब्धताले ब्याजदरको निर्धारण हुने हो ।”
अर्थशास्त्रमा पढाइने एउटा सिद्धान्त छ ‘माग र आपूर्ति’ ।
यसको प्रभावमा ब्याजदरमा पर्छ । अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्सलले सन् १८९० को सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिको आधारमा हुन्छ ।
यदी वस्तु तथा सेवाको माग धेरै भयो तथा आपूर्ति कम भयो भने त्यसको मूल्य बढ्छ । त्यसको विपरीत वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति धेरै भयो माग बढेन भने मूल्य घट्छ ।
पछिल्लो वर्षदेखि बैंकमा कर्जाको माग निकै नै बढेको छ । बैंकहरुले कर्जा दिनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत भनेको निक्षेप हो । जुन घटेको छ । जसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४ खर्ब १९ अर्बले रुपैयाँले बढ्यो । गत आर्थिक वर्षमा कर्जा ५ खर्ब ३९ अर्बले बढेको थियो ।
यसले गत आर्थिक वर्षमा निक्षेपको तुलनामा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा बढेको देखियो । अर्थशास्त्री मार्सलको नियमअनुसार आपूर्तिको तुलनामा माग बढी भएपछि यसको मूल्य बढ्छ ।
यही सिद्दान्त बैंकको ब्याजदरमा समेत लागू भएको हो । बैंकमा निक्षेप बढाउने प्रमुख स्रोत भनेको विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स तथा विकास खर्च हो ।
गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स ४.८ प्रतिशतले घटेको थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर पछिल्लो दशककै कम विकास खर्च गत आर्थिक वर्षमा भयो ।
गत आर्थिक वर्षमा तोकिएको बजेटको ५७.२३ प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो । यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थपिन सकेन ।
जसले गर्दा तरलता अभाव भयो । २०७६ साल चैतदेखि सरकारले लकडाउन लागू गरेको कारण आयात नभएको तथा रेमिट्यान्स बढेको कारण शोधानान्तर बचत निकै उच्च थियो ।
कोभिडपछि सामान्य अवस्थामा गएको कारण लकडाउनको समयमा रोकिएको माग ह्वातै बढ्दा आयात निकै बढ्यो ।
गत आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब २० अर्बको आयात हुँदा २ खर्बको निर्यात भएको थियो । यसरी व्यापारघाटा १७ खर्बको २० अर्बको भएको थियो ।
उच्च व्यापारघाटाले रेमिट्यान्स तथा बैदेशिक अनुदान, ऋण र पेन्सनबाट आउने रकम नपुग्दा शोधनान्तर २ खर्ब ५५ अर्बले घाटामा गयो ।
देशबाट भित्रने भन्दा बाहिरिने रकम बढी भएपछि शोधानान्तर घाटामा जान्छ । यसले बैंकमा तरलता अभाव हुन्छ भने निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर बढाउने काम गर्छ ।
नेपालमा शोधनान्तर घाटा बढी हुँदा कर्जाको ब्याजदर बढी हुने तथा शोधनान्तर बचतमा हुँदा कर्जाको ब्याजदर घट्ने गर्छ ।
सरकारले गतवर्ष फागुनदेखि उच्च आयात घटाउनको लागि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
यसले व्यापारघाटा कम गर्ने र विदेशी सञ्चिती बढाउने आशा सरकारको छ । व्यवसायीले एकपक्षीय रुपमा ब्याजदर घटाउनुपर्ने मात्र माग राखेका छन् ।
जुन जायज नै छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.६४ प्रतिशत छ । जबकि भदौ महिनामा औसत निक्षेपको ब्याजदर ७.८१ प्रतिशत छ ।
यसले निक्षेपकर्ताले मूल्यबृद्धिअनुसार ब्याजदर प्राप्त नगरेको देखाएको छ । बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय मुल्यवृद्धिदर बढी भएको बेला निक्षेपको ब्याजदर घटाउन नसकिने बताउँछन् ।
“मूल्य वृद्धिदरभन्दा कम ब्याजदर निक्षेपमा दिने हो भने पैसा राख्नको लागि बैंकमा राख्न आउनेहरु अझै घट्छन्,” उपाध्यायले भने, “निक्षेपकर्ताकोसमेत हित हेर्नुपर्ने बाध्यता बैंकलाई छ ।”
बैंकहरुको निक्षेपको स्रोतको लागत बढ्नुको अर्को कारण छ बचतमा भएको पैसा मुद्दति निक्षेपमा जानु ।
बैंकहरुले बचत, मुद्दति, चल्ती र अन्य प्रकारका खाता चलाएका हुन्छन् । जसमा बचत तथा मुद्दतिमा बढी पैसा हुन्छ ।
ब्याजदरको कुरा गर्दा बचतको ब्याजदर कम हुन्छ भने मुद्दतिको बढी हुन्छ । २०७८ सालको कुल निक्षेपमा ४७ प्रतिशत हिस्सा मुद्दति निक्षेपको थियो ।
२०७८ सालको असार मसान्तमा आइपुग्दा ५५.८ प्रतिशत हिस्सा मुद्दति निक्षेपमा भएको छ । मुद्दतिमा बढी ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन थालेपछि बचतमा राखिने पैसा मुद्दतिमा परिवर्तन भयो ।
मुद्दति निक्षेपको हिस्सा बढ्दै जादा बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदर बढी भयो । बैंकले निक्षेप लिएर कर्जा लगानी गर्ने हुँदा आफ्नो लागत कर्जालाई लिनेलाई सार्ने गर्छ ।
जसले कर्जाको ब्याजदर बढाउन मद्दत गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको मुद्दति निक्षेपमा ९० प्रतिशत दुईवर्ष अवधिको हुन्छ ।
यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निक्षेप आफ्नो जोगाउनको लागि नवीकरणको बेला ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब दिएको हुन्छ ।
कर्जाको ब्याजदर बढ्दाको असर
कर्जाको ब्याजदर बढेपछि यसको मार उपभोक्तालाई पर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्ने भनेको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको अन्तर(स्प्रेड)मा खेलेर हो ।
४.४० प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढ्नासाथ ऋणको ब्याजदर बढाउने गर्छ ।
यसको मार ऋण लिनेलाई पर्छ । व्यवसायीले संगठित रुपमा विरोध गरेपनि कर्जाको ब्याजदर बढ्दा उपभोक्ता बढी मारमा पर्छन् ।
व्यवसायीले बढेको कर्जाको ब्याजदर आफुले बिक्री गर्ने वस्तु तथा सेवामा जोड्ने गर्छन् । जसको असर उपभोक्तालाई बढी पर्छ ।
यसबाहेक मध्यमवर्ग जसले गाडी तथा घर कर्जा बैंकबाट ऋण गरेर लिएको हुन्छ उसलाई ब्याजदर बढ्दा किस्ता तिर्न नै समस्या पर्छ ।
गत वर्षको तुलनामा बढेको कर्जाको ब्याजदरको लागत ४० प्रतिशतले बढेको छ । गतवर्षको तुलनामा आम्दानी ४० प्रतिशतले नबढ्ने व्यक्तिलाई अहिले ऋणको किस्ता ब्याज तिर्न निकै मुस्किल पर्छ ।
पूर्व बैंकर भुवन दाहाल ब्याजदर बढ्दा निश्चित आम्दानी भएका व्यक्तिलाई बढी असर गर्ने बताउँछन् ।
“एउटा खालको आम्दानीमा ऋण लिने व्यक्तिलाई ब्याजदर बढ्दा तिर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने हुन्छ,” दाहालले भने, “आम्दानी नबढेपछि बैंकको ऋण नै तिर्न नसक्ने स्थिति आउँछ ।”
ब्याजदर वृद्धिले व्यवसायीले सुरु गरेको लगानीका योजनालाई समेत प्रभावित पार्छ । कुनै व्यवसायीले उद्योग गर्नको लागि लिएको ऋणको ब्याजदर बढ्दा उसको लागत बढ्छ ।
यसबाहेक साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कर्जाको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले बढी मर्का पारेको छ । एकातिर व्यापार छैन । अर्कोतिर बैंकको बढेको ब्याजदरले किस्ता तथा ब्याज तिर्न समस्या छ ।
व्यापार नभएको तथा कर्जाको ब्याजदर बढेको कारण पछिल्लो समय साना तथा मझौला व्यवसायीहरु ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने क्रमसमेत बढ्दै गएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष बिष्णु अग्रवाल साना तथा मझौला व्यवसायीलाई अहिले बैंकको ब्याजदर वृद्धि हुँदा निकै ठूलो समस्या परेको बताउँछन् ।
“साना तथा मझौला व्यवसायी हुँदै ब्याजदर वृद्धि तथा माग नहुँदाको प्रभाव ठूला व्यवसायीलाई पर्ने हो,” अग्रवालले भने, “समस्याको समाधान भएन भने बैंकमा खराब कर्जा बढ्ने छ, जसको संकेत अहिले नै असोजको वित्तीय विवरणमा देखिएको छ ।”
बैंकको ब्याजदर वृद्धि हुँदा बैंकलाई समेत प्रभाव पर्छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ५१ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने कर्जा ४७ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन(जीडीपी)को आकार बराबर नै कर्जा दिएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको ऋण उठेन भने त्यसको प्रभाव निक्षेपकर्तालाई पर्छ । खराब कर्जा बढ्ने र बैंकले निक्षेपकर्तालाई पैसा दिन नसक्ने स्थिती आएमा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनियतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
कसरी घटाउने त कर्जाको ब्याजदर ?
अहिले ऋण लिनेलाई भएको समस्या कर्जाको ब्याजदर अत्याधिक बढी भएर हो । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नवीकरणको नाममा गरेको ‘बद्मासी’ले भने ऋणीलाई समस्या पारेको छ ।
नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले नियम विपरीत ऋणीसँग बढी ब्याजदर लिने बैंकलाई कारवाही गर्दै बढी लिएको ब्याजदरको पैसा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
वार्षिक वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्ने क्रममा नियम विपरीत लिएको ब्याजदर फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय नयाँ ऋण नजाने भएपछि ऋणीसँग ऋण नवीकरणको बेला अनावश्यक प्रिमियम लिने तथा नियम विपरीत ब्याजदर बढाउने काम गरेका हुन् ।
त्यसलाई राष्ट्र बैंकले अहिले रोक्ने काम गरेको छ । तरलता अभाव भएको बेला विभिन्न निकायले विभिन्न खालका सुझावहरु दिएका छन् ।
गतवर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले तरलता समस्या समाधान गर्न पहिलो सुझाव नै बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा केन्द्रीय बैंकले समन्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
अहिले सबै पक्षले समन्वयन गरेर अगाडि बढ्नुको बिकल्प छैन । बैंक र व्यवसायी एक अर्काको परिपुरक हुन् ।
कर्जाको ब्याजदर घटाउनको लागि अहिले निक्षेप र कर्जामा भएको ‘ग्याप’ हटाउन जरुरी छ । निक्षेप बढेपछि स्वाभाविक रुपले कर्जाको ब्याजदर घट्छ ।
तरलता बढाउनको लागि रेमिट्यान्सलाई बढीभन्दा बढी औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन प्रोत्साहन गर्नु हो । सरकारले सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा प्रोत्साहनको नीति लिएको छ ।
यसको सकारात्मक असर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा देखिएको समेत छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा अघिल्लो वर्षको दुई महिनाको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह १९.८ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ८७ अर्ब भित्रिएको छ ।
जबकि अघिल्लो वर्ष दुई महिनामा रेमिट्यान्स ५.८ प्रतिशतले घटेको थियो । गतवर्ष वैदेशिक रोजगारीमा गएको संख्यामा भएको वृद्धि तथा रेमिट्यान्समा प्रोत्साहनको नीतिले रेमिट्यान्स यो वर्ष बढ्ने संकेत छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिले पठाउने पैसाले देश चल्ने हो । उनीहरुलाई अझै प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
जसले औपचारिक माध्यमबाट पैसा बढ्न जान्छ । तरलता समस्या समधान गर्न सहयोगी हुन्छ । यसबाहेक सरकारले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम भनेको विकास खर्चलाई बढाउनु हो ।
गतवर्ष वैशाखमा भएको निर्वाचनले गर्दा लक्ष्य अनुसारको विकास खर्च भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म तीन खर्ब ८० अर्बको विकास खर्चको बजेटमा जम्मा ६.४१ अर्थात २४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले गर्दा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले गर्ने विकास खर्च समेत बढेको छैन । तर विकास खर्च भने नेपालमा तोकिएको अनुसार नहुने र यसको गुणस्तरमा भने जहिले प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यसबाहेक तरलता बढाउनको लागि विदेशबाट आउने वैदेशिक लगानी हो । उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणसमेत ल्याउन सक्छन् ।
लगानीको अत्यधिक माग हुने नेपालजस्तो देशमा पैसाको भने अभाव हुन्छ । यसको लागि सरकारदेखि निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिले पैसा विदेश पठाउन रोकिने नीतिमा काम गर्नुपर्छ ।
त्यो भएमा ब्याजदर सस्तो हो । ब्याजदर सस्तो भयो भन्दैमा उपभोगमा बढी खर्च गरेमा पुनः तरलताको अभाव हुन्छ ।
जुन अहिले हामीले भोगेका छौँ । कोभिडको समयमा तरलता बढी भएपछि भएको सस्तो ब्याजदरले ऋण लिन नपर्नेले समेत ऋण लिएर जग्गा बढ्छ या सेयर बजार बढ्छ भन्ने अनुमानमा सो क्षेत्रमा पैसा लगाए ।
तर बजार घट्दा सो क्षेत्रमा भएको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुग्यो । तरलता अभाव हटाउने दीर्घकालीन उपाय भनेको देशभित्र बढीभन्दा बढी पैसा नै भित्र्याउनु हो ।
रेमिट्यान्स कुनै कुनै बेला गएपछि बढ्ने छैन । यसको लागि नेपालले पैसा भित्राउने माध्यम खोज्ने हो । पूर्वबैंकर भुवन दाहाल विदेशमा पैसा जान रोक्ने नीति कार्यान्वयन भएपछि मात्र तरलता अभावको समस्या हट्ने बताउँछन् ।
“आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको हुँदा पैसाको अभाव हाम्रो बढी नै हुन्छ,” दाहालले भने, “शोधानान्तरलाई कसरी बचतमा राख्न सक्छौ,व्यापारघाटा घटाउने नै नीति लिनुपर्छ, त्यो भएमा मात्र तरलताको अभाव हट्छ र व्याजदर उतारचढाव कम हुन्छ ।”
पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वबीच समन्वयनको अभाव र इगोलेसमेत अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ ।
ब्याजदर वृद्धिको समस्यासँगै दुई निकायबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ ।
