डिल्ली पाण्डे 

काठमाडौं । रुट परमिट नपाएका हजारौं सार्वजनिक सवारीसाधन देशका विभिन्न जिल्ला सदरमुकाममा रोकिएका छन् । व्यवसायीले बिनापरमिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखेर गाडी चलाएपछि त्यस्ता गाडी रोकिएका हुन् । 

यातायात व्यवस्था विभागले व्यवसायीलाई जथाभावी गाडी चलाउन नदिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रुट परमिटबिना चल्ने सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताए । “जनताको जीवनसँग सम्झौता गर्न मिल्दैन,” उनले भने, “ग्रामीण सडकमा धेरै सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । त्यसैले रुट परमिटमा कडाइ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेका छौं ।” विभागले रुट परमिट नलिएका सवारीधनीलाई तीन दिनभित्र कानुनी दायरामा आउन पनि सूचना जारी गरेको छ । 

विभागका अनुसार जिल्ला प्रशासनले केही समयका लागि सार्वजनिक सवारीलाई रुट परमिट दिने गरेको छ । कसैले रुट परमिट लिएको छैन भने सवारी दुर्घटना भएको खण्डमा बिमा तथा सरकारले दिने क्षतिपूर्ति नपाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ । 

ग्रामीण सडकमा भाडाका गाडी रोकिएपछि यात्रु भने मारमा परेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला सरकारले मापदण्ड बनाएर गाडी चलाउन दिनुपर्ने बताउँछन् । “सरकारले कि त चल्न नहुने सडकलाई ‘रेड लिस्ट’मा राख्नुपर्यो, होइन भने उचित मापदण्ड बनाएर सडक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्यो । व्यवसायीलाई मात्र दोष दिने काममात्र भएको छ,” उनले भने । उनका अनुसार देशभरका ७० प्रतिशत ग्रामीण सडकमा भाडाका सवारीसाधन चल्दै आएका छन् । सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र उपभोक्ता समितिको सहमतिमा अस्थायी रुट परमिट दिने गरिए पनि त्यो कति समयसम्मलाई भन्ने स्पष्ट छैन ।