अहिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्र तरलता अभाव तथा ब्याजदर वृद्धिले नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।  मागमा आएको कमी तथा तरलता अभावले कतिपय व्यवसायीहरु पलायनको अवस्थामा पुगेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीले अहिले भोगेको विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग बाह्रखरीका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकले ब्याजदर बढाएको विरोधमा सडकमा उत्रिए । के व्यवसायीहरु आन्दोलनको लागि सडकमा नै आउनुपर्ने स्थिति देखिएको हो ?

उद्योगी र व्यवसायी सडकमा आउनुको पछाडि संकट निकै बढ्दो क्रममा छ । उद्योगी व्यवसायीको जति पनि उद्योग र व्यवसाय छ त्यो सबै उद्योग र व्यवसायमा मागको कमी आएको छ । 

अहिले तरलताको चरम अभाव छ । कुनै पनि नयाँ ऋणको लिमिट पाएको छैन ।  स्वीकृत भएको ऋणसमेत कटौती भएको छ । कसैले पनि भविष्यमा गएर यो ठीक हुने वातावरण देखिएको छैन । 

ब्याजदरसमेत बढ्दै गएको छ । सबैलाई थाहा भएको कुरा हो व्यवसायी र उद्योगीको जग्गा तथा सेयरमा लगानी छ । 

त्यो लगानी गर्नु गलत कुरा होइन । सरकारले दिएको उपकरणमा नै व्यवसायी र उद्योगीले लगानी गरेको छ । 

अहिले घरजग्गा र सेयर बजार ओरालो लागेको छ । मालवस्तु बिक्री नहुने, बिक्री भएको उधारो नउठ्ने अवस्था छ । 

सेयर बजार घरजग्गामा भएको लगानीसमेत फसेको स्थिति छ ।  यस्तो अवस्थामा बढेको बैंकको ब्याजदर तिर्न सम्भव नहुँदा व्यवसायीहरु सडकमा आउनुपर्ने स्थिति आएको हो । 

व्यवसायमा तपाईँ आफ्नो दुई दशकभन्दा लामो अनुभव छ । अहिले देखिएको संकट कस्तो खालको हो ?

निजी क्षेत्रले धेरै खालको संकटबाट भोग्नु परेको छ ।  १० वर्षको युद्धदेखि भूकम्प तथा नाकाबन्दीसम्मको समस्या पछिल्लो २० वर्षमा नेपालको निजी क्षेत्रले भोग्यो ।

तर अहिलेकोजस्तो स्थिति नेपालको निजी क्षेत्रले कहिल्यै भोग्नुपरेको थिएन ।  म आफैंले २८ वर्ष भयो व्यवसायमा सक्रिय रुपमा काम गरेको । 

मैले २८ वर्षकाे व्यावसायिक अनुभवमा यस्तो खराब अवस्था भोगेको थिइन । एक वर्षमा यसरी मागमा कमी आएको थिएन । 

उद्योगी व्यवसायीलाई सबै खाले समस्या अहिले भोग्नु परेको छ । बजारबाट पैसा उठेको छैन । 

उद्योगी व्यवसायीको पैसा ३० दिनमा उठ्नुपर्ने पैसा ९० दिन कट्दासमेत उठेको छैन । यसको असर बैंकको खराब कर्जामा पर्न थालेको छ । 

पछिल्लो तीन महिनाको रिजल्टले पनि बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको देखिएको छ ।  बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुनु नौलो कुरा भएन । विगतमा पनि निजी क्षेत्रले यो समस्या भोगेको हो । विगतको भन्दा अहिलेको समस्या के फरक छ ?

पहिला तरलता अभाव निजी क्षेत्रले भोगेको हो । तर, तरलता अभाव निश्चित समयको लागि हुने गरेको थियो ।  बढीमा भएमा ६ महिना हाहाकार भएको थियो होला । 

अहिले तरलता अभाव भएको नै एकवर्ष हुन थालेको छ ।  विगतमा तरलता अभाव भए पनि कर्जाको ब्याजदर १२ वा १३ प्रतिशत थियो । 

अहिले १८ प्रतिशतसम्म बैंकको ब्याजदर पुगेको अवस्था छ ।  मागमा यसरी कमी आउँदै जाने हो भने भोलि बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था व्यवसायीको हुन्छ भने सरकारले समेत राजस्व नपाउने स्थिति हुन्छ । 

तर केन्द्रीय बैंकको बुझाई अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नको लागि नै अहिले मागमा कमी ल्याउनु र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नु थियो । राष्ट्रको नीतिअनुसार नै मागमा कमी आउनु ठिक होइन ?

यस्तो खाले संकट आउँछ भनेर त नियामक निकायले समेत सोचेको छैन होला ।  जुन तरिकाको स्थिति अहिले सिर्जना भएको छ त्यो केन्द्रीय बैंकले सोचेको थिएन होला । 

अहिले लगानी सुक्दै गएको छ । धेरै उद्यमी व्यवसायीको लगानीका परियोजनाहरु पछाडि धकेलिने र समयमा परियोजना सुरु नहुने स्थिति देखिएको छ । 

योजनाअनुसार काम नभएको हुँदा सबै व्यवसायीले लगानी गर्ने योजनालाई नै पछाडि धकेलेका छन् ।  बैंकमा खराब कर्जा बढ्न थालेको छ । अहिलेसम्म आर्थिक स्थिति संकटमा जान थालेको संकेतमात्र देखिएको हो । 

केही साताभित्रमा यसका असरहरु प्रष्टरुपमा बाहिर आउनेछन् ।  आगामी तीन महिनाभित्र मागको कमी, तरलता अभाव, ब्याजदरमा भएको वृद्धिले यसको असर धेरै क्षेत्रमा पर्छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो त्रैमासमा चालु खर्चको तुलनामा राजस्व कम भयो । 

अब यस्तै अवस्था भएमा अबको तीन महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले राजस्व घट्न सक्छ । 

भनेपछि हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि आर्थिक अवस्था खराब हुने देखिएको हो ?

अहिले स्थितिमा हामीले कल्पना गरेको भन्दा पनि ठूलो आर्थिक संकट आउने देखिएको छ ।  सरकार र नियामक निकायले आवश्यक कदम समयमा नलिएमा हामीहरु ठूलो आर्थिक संकटमा जाने स्थिति देखिएको छ । 

आर्थिक संकटमा नै जाने अवस्था कसले गर्दा उत्पन्न भएको जस्तो लाग्छ ?

यसमा एउटामात्र कारण छैन । कोभिडको पहिलो लहर सकिएपछि साउनदेखि असोजसम्म ठूलो मागको सिर्जना भयो । 

कोभिडको बेलाको भ्याकुम एकैपटक आएको कारण माग बढ्यो ।  त्यो बेला धेरै कम ब्याजदरमा ऋण पाएको कारण आयात निकै बढ्यो । 

आयात बढेको कारणले विदेशी सञ्चिती घट्यो । त्यही बेला श्रीलंकामा एउटा दुर्घटना भयो ।  त्यसले सबैलाई आत्तिनुपर्ने अवस्था बन्यो । हाम्रो पनि विदेशी सञ्चिती २ अर्ब अमेरिकी डलरले घटेपछि सबैजना डराउन थाले ।  यहीबेला नियामक निकायले विगतदेखिको विकृति अहिले नै सुधार गर्ने भनेर नियमहरु ल्यायो । 

अहिले माग नघटेको कुनै पनि क्षेत्र छैन । सबै उद्योग व्यवसायमा माग नै नभएको स्थिति हो ?

अहिले सबै उद्योगी व्यवसायीको गुनासो नै माग घटेकोमा रहेको छ ।  सिमेन्ट, डण्डीदेखि निर्माण सामग्री तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुकोसमेत माग घटेको छ । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यी सबै वस्तुको बिक्रीसमेत घटेको छ ।  यसबाहेक होटल, वैदेशिक रोजगार तथा होटल क्षेत्रमा माग बढेको देखिएको छ । अन्य क्षेत्रमा सबै उद्योग व्यवसायमा माग घटेको देखिएको छ । 

अहिलेकोजस्तो उपभोग घट्ने तथा ब्याजदर बढ्ने अवस्थाले अहिले सडकमा आन्दोलन गर्न व्यवसायीहरु आएका छन् । अब साच्चिकै सडकमा नै पुग्ने अवस्था देखिएको हो ? 

यसमा के हुन्छ हामी सबैले सोच्ने काम गरौँ ।  उपभोग घटेपछि सरकारले पाउने राजस्व घट्छ । सरकारले कम राजस्व पाएपछि खर्च चलाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउने छ । 

राजस्व कम भएपछि विकास खर्च कम हुन्छ । विकास खर्च कम भएपछि आर्थिक क्रियाकलाप घट्छ ।  जसले पुनः माग झनै घट्छ । पैसा उठ्नको लागि अहिले निकै असजिलो भएको छ । 

अहिले साना तथा मझौला व्यवसायलाई निकै कठिनाई भएको छ । अवस्था सुधार नहुने भने साना तथा मझौला व्यवसायी धरासायी नै हुने देखिन्छ । 

ठूला व्यवसायी तथा कर्पोरेट तहसम्म अब संकट पुग्छ ।  उदाहरणको लागि हाम्रो एमएडब्लुको कुनै डिलर डुबेमा यसको असर हामीलाई पर्छ । 

यस्तै खाले अवस्था सबै ठूलो कर्पोरेटमा पर्ने देखिएको छ । व्यवसायमा एसएमईमा देखिएको संकट त कर्पोरेटसम्म घुमेर नै आएको हुन्छ । 

सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाएपछि व्यवसायीले घरजग्गा र सेयरमामात्र लगानी गर्दा अहिले समस्या आएको भन्ने केहीको टिप्पणी छ । सस्तोमा पाउँदा व्यवसायीले कर्जालाई दुरुपयोग गरेको होइन ?

यो त हाम्रो अर्थ प्रणालीको विकृति हो । विगतमा सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाएको बेला अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको हो । 

तर यो व्यवसायीले गर्दामात्र भएको होइन । हाम्रो अर्थ प्रणालीमा केही विकृति थिए । नियामक निकायले सबै रोगको उपचार एकैपटक गर्ने भनेर लागेको छ । 

यसले झनै समस्या भयो । सेयर बजारमा १४ खर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति घटेको छ ।  बजार घटेको बेला ऋण लगानीमा भएको कडाईले सेयर बजारमा समस्या देखियो । 

यस्तै अवस्था घरजग्गामासमेत आएको छ । यस्तै अवस्थामा चालु पुँजी कर्जामा कडाई भएको छ ।  जुन व्यक्ति समस्यामा छ उसलाई समस्याबाट बाहिर ल्याउने उपाय सोचिएको छैन । यसले झनै समस्या पार्ने देखिन्छ । 

सीएनआई अध्यक्षको हिसाबले अर्थतन्त्रमा परेको समस्याको बारेमा मन्त्री तथा नियामक निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्नु भएको छ । उहाँहरुले समस्या परेको विषयलाई कत्तिको महसुस गर्नु भएको छ ?

अर्थतन्त्रमा अहिले समस्या देखिएको छ । यसले भविष्यमा निकै ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।  निजी क्षेत्रले यसको जानकारी सरकारमा बस्ने तथा नियामक निकायका व्यक्तिलाई दिएका छौँ । 

तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ जसले सरकारमा बस्ने तथा नियामक निकायमा बस्नेलाई अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको महसुस नै भएको छैन । अहिले कुन स्थितिमा उद्योगी व्यवसायी छन्, कसरी काम गरेका छन् यसको बारेमा सरोकारवालाई मतलब नभएको देखिन्छ । 

सरोकारवालाले अर्थतन्त्रमा समस्या परेको महसुस नभएसम्म सुधार हुने पनि छैन ।  विदेशी दातृ निकायसँग समेत छलफल गर्नु भएको छ । 

खास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)को नेपाल प्रतिनिधिसँगको छलफलमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरेको पाउनुभयो ?

छलफल गर्दा आईएमएफका प्रतिनिधिले सरकारले लिएको निर्णय ठिक छ भन्ने छ ।  तर उहाँहरुको सबै स्टेप एकैपटक लिन नपर्ने थियो भन्ने छ । 

छलफलमा साना कुरामा हामी गएनौँ । समग्र आर्थिक नीतिहरुमा नियामक निकायले एकैपटक सबै खाले नीति कार्यान्वयन गर्न हुने थिएन भन्ने छ । 

उहाँहरुले सबै खाले नीतिहरु एकैपटक कार्यान्वयन गर्दा समेत समस्या आएको भन्ने बुझाईमा हुनुहुन्छ । 

तपाईँको कुराले उद्योग व्यवसायी तालाचाबी नै बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

कति व्यवसायीले बन्द गरिसके । यस्तै अवस्था भए उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प छैन । सरकारमा बस्नेले यसलाई राम्रोसँग सोच्नुपर्छ । होइन भने धेरै व्यवसायीहरु सडकमा पुग्नेछन् । 

अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब नेपाली अर्थतन्त्रमा छ । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाएको छ । विश्वमा धेरैजसो केन्द्रीय बैंकहरु ब्याजदर बढाउनेतर्फ छन् । सन् २०२३ मा अर्थतन्त्रमा दबाब आउने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार हुने र ब्याजदर एकल अंकमा आउन सम्भव हुन्छ ?

पछिल्लो समय विश्वमा आर्थिक संकट सन् २००८ मा आएको थियो ।  त्यो बेला जग्गामा केही समस्या आएको थियो । तर अन्य क्षेत्रमा प्रभाव परेको थिएन । 

त्यो बेला अधिकांश क्षेत्रमा मागमा बृद्धि भएको थियो ।  यसको कारण के छ भने हाम्रो अर्थतन्त्र विश्वसँग त्यसरी जोडिएको छैन । 

हाम्रोमा अर्थतन्त्र भारतसँग जोडिएको बढी हुन्छ । भारतमा आउने वर्ष आर्थिक बृद्धिदर धेरै नै राम्रो हुने अनुमान छ । 

कोभिडको बेला पनि रेमिट्यान्स कम हुने अनुमान थियो ।  तर कोभिडको बेला पनि बढ्यो । विकसित देशहरुमा आउने संकटसँग हाम्रो तुलना गर्न मिल्दैन । 

अर्थतन्त्र समस्याका धेरै कुरा भए । सुधार गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हो ?

अहिलेको नीतिहरु खुकुलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको मुख्य समस्या पैसाको अभाव हो । 

पैसा सहज रुपमा बजारमा जाने नीति लिनुपर्ने हुन्छ ।  पैसा सहज रुपमा बजारमा गएपछि अहिले देखिएका धेरै समस्याहरु समाधान हुन्छन् । 

यसबाहेक विगतमा अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा गएपछि अर्थतन्त्रमा देखिने समस्या समाधानको लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा जाने नीति बनाउनुपर्छ । 

यसबाहेक लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । १२ हजार मेगावाट लगानी गर्नको लागि इच्छुक छन् । तर सरकारले यसको विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) रोकेर बसेको अवस्था छ । 

१२ हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनामा एक मेगावाटमा २० करोडको हिसाबले साढे २४ खर्ब लगानी हुने अवस्था छ । 

यो भनेको हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी)को ५० प्रतिशत रकम हो ।  आयात प्रतिस्थापनको लागि १६ वटा औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा भएको छ । जसमा ९ वटा अहिले सञ्चालनमा रहेको छ । बाँकी ६ वटालाई निजीकरण गर्दा हुन्छ । भारत, बंगलादेशको उदाहरण लिएर हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ । त्यसमा लगानी हुन्छ । 

रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्दा हुन्छ । 

बजार नभएको कारण नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) पीपीए रोकिएको हो । बजार सुनिश्चित नहुँदै पीपीए खोल्नु ठिक होला र ?

बजार सुनिश्चिताको लागि पहल गर्नुपर्छ । भारतमा कसरी बिजुली बिक्री गर्ने भनेर हाम्रो नीति बनाउनुपर्ने होइन । 

हाम्रो बिजुली लैजानको लागि बंगलादेशसमेत तयार छ ।   भनेपछि बजारको अभावभन्दा पनि बिक्री गर्न नजानेको कारण यस्तो भएको हो । 

भविष्यमा भारतको लागि पनि स्वच्छ ऊर्जा चाहिने होला । त्यसमा पहल गर्नुपर्ने होइन । 

धेरै समस्याहरु व्यवसायी तथा उद्यमीले भोगेका छन् । अबको दुई साताभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउने छ । अब बन्ने सरकारले आर्थिक समस्या समाधानको लागि कसरी काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

अबको दुईसातामा अहिले देखिएको समस्या समाधान हुन्छ भने हामीलाई आशा छैन ।  राजनीतिक दलका नेताहरु चुनावमा नै व्यस्त रहेका छन् । 

अब बन्ने प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिले आर्थिक मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकता बनाएर काम गर्न म व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा नै अपिल गर्छु । 

अब पनि आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता नदिने हो भने हामी धेरै नै पछाडि पर्ने छौँ । 

आर्थिक नीतिहरुको सुधार कार्यक्रम ठप्प भएको छ । के कुरामा निर्वाचनपछि सरकारले आर्थिक सुधारको काम गर्नुपर्छ ?

उद्योग परिसंघले राजनीतिक दलहरुलाई आर्थिक सुधारको लागि सुझाव दिएको थियो । 

दलहरुको घोषणापत्रमा त्यो समेटिएको छ । हामीहरुले २२ वटा कानुनलाई खारेज तथा सुधार गर्नु सुझाव दिएका छौँ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुमा कानुन सुधार गर्नुपर्ने महसुस भएको छ ।  निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले तरलता अभावलाई हटाउनुपर्छ । 

तरलता अभाव हटाउनको लागि केन्द्रीय बैंकसँग हुने टुल्सलाई प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्तै पीपीए खोल्नुपर्छ । 

६ वटा औद्योगिक क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । उत्पादन मुलक क्षेत्र जसको भ्यालु एड बढी छ । यसको निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ ।   यस्तै सूचना प्रविधिमा ठूलो फड्को मार्न सक्छौँ । 

हाम्रो उपलब्ध भएको ऊर्जाको स्रोतले सूचना प्रविधिमा ठूलो सम्भावना छ । १२ हजार जति विद्यार्थी अहिले पास हुन्छन् । उनीहरुलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम लगाउन सकिन्छ । 

यसको लागि काठमाडौं सहरभित्र आईटी पार्क बनाउनुपर्छ ।  कृषिमा ठूलो सम्भावना भए पनि हामीहरु पछाडि परेका छौँ । व्यावसायिक कृषिलाई नराम्रो दृष्टिले हेरेका छौँ । 

यसमा जमिन सहज रुपमा नपाउनेदेखि लिएर मल तथा पूर्वाधार तथा कोल्डस्टोरेजकोसमेत अभाव देखिएको छ । कृषिमा धेरै बोले पनि काम भएको छैन । 

तस्बिर : सुनिल प्रधान/ बाह्रखरी