काठमाडौं । नाबालिगसँग जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने शुक्रबार पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको एकल इजलासले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनलाई सुन्धारा लगिएको छ । उनका वकिलहरुले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुरावेदन गर्ने तयारी थालिसकेका छन् ।

क्रिकेटर लामिछानेविरुद्ध गएको सोमबार नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको तर्फबाट न्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय घिमिरेले मुद्दा दायर गरेका हुन् । मंगलबार देखिनै सो मुद्दामा थुनछेक बहस सुरु भएकोमा शुक्रबार पूर्णता पाएपछि इजलासबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको हो ।

सरकारी वकिलको तर्फबाट चारजना, जाहेरवालाको तर्फबाट तीन गरी सात कानुन व्यवसायीले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु पर्ने माग गर्दै बहस गरे । उता सन्दीप निर्दोष भएको भन्दै उनका तर्फबाट ११ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे । बहसमा सन्दीपका कानुन व्यवसायीले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट सन्दीप दोषी नदेखिने दाबी गर्दै रिहा हुनु पर्ने माग गरेका थिए ।

सन्दीपका कानुन व्यवसायीहरुले सन्दीपको रिहाइ हुनुपर्ने अर्को कारण जाहेरवाला नाबालिग नरहेको दाबी दोहोर्‍याइरहेका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर भएको मुद्दामा जाहेरवालाको जन्ममिति २०६२ जेठ १८ उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार घटना भएको भनिएको भदौ ५ गते उनको उमेर १७ वर्ष २ महिना १८ दिन खुलाइएको छ । यही आधारमा सन्दीपविरुद्ध नाबालिगको जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लगाएर १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद माग गरिएको हो ।

तर, सन्दीपका कानुन व्यवसायीले भने जाहेरवालाको जन्मदर्ता र विद्यालय प्रमाणपत्रहरु पेस गर्दै उनको जन्ममिति २०६१ असार १८ गते रहेको दाबी गरेका छन् । जसअनुसार उनको उमेर १८ वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ ।

सन्दीपलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्ने विषयमा हुने थुनछेक बहसमा कानुन व्यवसायीले जाहेरवालाको उमेरलाई मुख्य मुद्दाका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । अब पुनरावेदनमा जाँदा पनि त्यही विषय लिएर जाने सन्दीप पक्षको तयारी छ ।

उमेरलाई मुख्य मुद्दा बनाउनुको अर्थ के हो ?

के जाहेरवालाको उमेर १८ पुगेको पुष्टि भएमा सन्दीपविरुद्धको मुद्दा कमजोर हुन्छ त ? मुख्य प्रश्न हो यो । मुलुकी अपराध संहीता–२०७४ को दफा २१९ (२) बमोजिमको कसुरमा सन्दीपलाई अभियोग लगाइएको हो । 

उक्त दफामा भनिएको छ, “कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ ।”

यस दफामा जबरजस्ती करणीका दुईवटा पाटो उल्लेख गरिएको छ । पहिलो “बालिग महिलालाई मञ्जुरीबिना गरेको करणीलाई जबरजस्ती करणी हो ।” दोस्रो “नाबालिग बालिकालाई मञ्जुरी लिएरै गरेको भए पनि त्यस्तो करणी जबरजस्ती करणी हो ।”

सन्दीपले सरकारी वकिलदेखि अदालतसम्म जबरजस्ती करणीमा इन्कारी बयान दिएका छन् । जाहेरवाला र आफूबीच कुनै प्रकारको करणीसम्बन्धी कार्य नभएको उनको दाबी छ । नेपालको फौजदारी (क्रिमिनल) कानुनको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि अभियोग शंकारहित तबरबाट अभियोजनकर्ताले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्दीपविरुद्धको अभियोग पुष्टि गर्नुपर्ने भार सरकारी वकिलमा रहन्छ ।

सरकारी वकिलहरुले दाबी गरे बमोजिम जाहेरवाला नाबालिग नै भएमा, सन्दीप र नाबालिगबीच करणी भएको स्थापित भएमा नै सन्दीपविरुद्धको अभियोग पुष्टि हुन्छ । तर, सरकारी वकिलबाट पेस भएको प्रमाणमा सन्दीप र जाहेरवाला करिब ६ घण्टा बन्द कोठामा रहेको र जाहेरवालाको कन्याजाली ‘सिक्स ओ क्लक पोजिसन’मा च्यातिएको भन्ने प्रमाणबाहेक अन्य कुनै प्रमाण पेस भएको छैन । त्यसैलाई सन्दीप पक्षले हतियार बनाउन खोजेको छ । सँगसँगै उसले नाबालिग नरहेको कुरा पुष्टि गर्न मेहनत लगाएको देखिन्छ । 

सन्दीपका कानुन व्यवसायीहरुले दाबी गरेबमोजिम जाहेरवाला बालिग रहेको पुष्टि भएमा जाहेरवाला र सन्दीपबीच करणी भएको स्थापित हुँदैमा सन्दीपविरुद्ध लगाइएको जबरजस्ती करणी पुष्टि हुँदैन । तर, जाहेरवाला बालिग हुन् भनेर पुष्टि गर्ने प्रमाणको भार भने सन्दीप पक्षमा रहन्छ । 

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी नाबालिग भनेर परेको मुद्दामा बालिग प्रमाणित भए त्यसले मुद्दाको माग दाबीदेखि बहससम्म फरक पार्ने बताउँछन् । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणी पुष्टि गर्न पनि समस्या पर्नसक्छ ।

“नाबालिग जबरजस्ती करणी गरेको मुद्दामा करणी गरेको स्थापित भए अभियोग पुष्टि हुन्छ । तर, पीडित बालिग भएको खण्डमा करणी भएको भनेर मात्र अभियोग पुष्टि गर्न सकिँदैन, त्यस करणीमा ‘कन्सेन्ट’को अभाव पुष्टि गर्न जरुरी हुन्छ,” केसीले भने, “नाबालिगलाई जबरजस्ती करणी पुष्टि गर्न जति बालिगलाई भएको जबरजस्ती करणी पुष्टि गर्न सजिलो हुँदैन ।” 

सरकारी वकिलको अभ्याससहित न्यायाधीशको जिम्मेवारी लिएर कार्यसम्पादन गरिसकेका केसीका अनुसार नाबालिग माथि हुने जबरजस्ती करणीमा निरपेक्ष दायित्व ‘स्ट्रिक लायबिलिटी’को कसुर हो । यसमा प्रतिवादीको जबरजस्ती करणी गर्ने मनसाय थियो वा थिएन भन्ने विषयले कुनै औचित्य राख्दैन । यति मात्र नभएर कसैले पीडितको उमेर थाहा थिएन भन्ने तर्कसमेत निरर्थक हुन्छ । ‘स्ट्रिक लायबिलिटी’का कसुरमा केबल घटना भएको पुष्टि भए पुग्छ ।

यस्तो मुद्दामा जाहेरवाला बालिग भएमा सरकारी वकिलले सो करणी जाहेरवालाको ‘मञ्जुरीबिना’ भएको करणी भनेर स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी वकिलको अभ्यासबाटै न्यायाधीश भएका पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार जबरजस्ती करणीका मुद्दामा ‘मञ्जुरी नभएको’ स्थापित गर्न निकै कठीन हुन्छ । 

मुलुकी अपराध संहीता, २०७४ को दफा २१९ मा करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी नमानिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञजुरीलाई पनि मञ्जुरी मानिँदैन । तर, सन्दीप पक्षले गरेको दाबी पुष्टि गर्न सकेमा भने मुद्दाले नयाँ मोड लिनेछ र जाहेरवाला पक्षमा चुनौती खडा हुनेछ ।