काठमाडौं । तामाकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स व्यवसायी भवन भट्टले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई बिक्री गर्ने भएका छन् ।
बिनाप्रतिस्पर्धा पाँच वर्ष अगाडि पाएको लाइसेन्स आयोजना अगाडि नबढेपछि बिक्रीको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार भवन भट्टको कम्पनी बीबी होल्डिङ र एनएचपीसीका अधिकारीबीच एक चरणमा खरिदबिक्री गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
स्रोतले बाह्रखरीलाई दिएको जानकारी अनुसार भट्टले पाउने पैसामा कुरा मिलेमा एनएचपीसीले तामाकोशी तेस्रोको स्वामित्व लिने छ ।
भारतीय सरकारी कम्पनी एनएचपीसीले पश्चिम सेती जलविद्युत् निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ । एसआर ६ को निर्माण गर्ने जिम्मासमेत एनएचपीसीले पाएको छ ।
यसबाहेक चारसय ८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली अर्धजलाशय र एक हजार नौ सय दुई मेगावाटको मुगु–कर्णाली जलाशययुक्त आयोजना बनाउन एनएचपीसी इच्छुक रहेको जानकारी लगानी बोर्डमा दिएको छ ।
पाँचवर्ष अगाडि भट्टले तामाकोसी तेस्रोको अनुमति पाएका थिए । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला नै भट्टले तामाकोशी तेस्रोको अनुमति पाएका थिए ।
लगानी बोर्डमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले देउवा सरकारले तामाकोशी तेस्रोको लाइसेन्स भट्टको कम्पनीलाई दिएकोमा विरोध गरेका थिए ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहेका अधिकारीले त्यो बेला प्रतिस्पर्धाको मोडालिटी बनाउने तयारी गरे पनि मन्त्रालयले ध्यान नदिएको बताएका थिए ।
जलविद्युत् कम्पनीको अनुभव नभए पनि पूर्वाधार विकासको लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने भन्दै भट्टले लाइसेन्स लिएका थिए ।
भट्टले लाइसेन्सको आवेदन दिएको अर्कोदिन नै त्यो बेलाको सरकारबाट तामाकोशी तेस्रोको लाइसेन्स दिइएको थियो ।
६५० मेगावाटको अर्धजलासय आयोजनाको निर्माण अनुमति दिने काम लगानी बोर्डबाट गर्नुपर्ने थियो ।
नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याटक्राफ्ट नरकन्सल्टले ६५० मेगावाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी लाइसेन्स पाए पनि बजारको अनिश्चिताले आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
तामाकोशी तेस्रोको मुख्य बजार भनेको भारत हो । भारतले बजारको सुनिश्चिता नगर्दासम्म आयोजना अगाडि बढ्ने स्थिति भने थिएन ।
आयोजना निर्माण गर्दा एक सय मिटर बाँधबाट हुने डुबान तथा १७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
भारतीय बजार अनिश्चित भएपछि नर्वेजियन कम्पनी नरकन्सल्ट आयोजना बनाउन अगाडि बढेको थिएन ।
तामाकोशी तेस्रो कति क्षमतामा बनाउने भन्नेमा विवाद छ । नर्वेजियन कम्पनी नरकन्सल्टले सुरुमा ८८० मेगावाट क्षमतामा बनाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
पछि भौगोलिक कारणबाट आयोजना ६५० मेगावाटभन्दा बढीको बनाउन नसकिने नरकन्सल्को निचोड थियो । भट्टले लाइसेन्स लिने बेला भने ३५० मेगावाट क्षमता उत्पादन गर्ने भनेर लिएका थिए ।
पछि भट्टको कम्पनी टीबीआई होल्डिङले २०७६ सालमा दुईवटा चिनियाँ कम्पनी वाईआईजी इन्टरनेसनल र सांघाई इन्भेस्टमेन्ट, डिजाइन एन्ड रिचर्स इन्स्टिच्युट कर्पोरेसन लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र चीनको युनान प्रान्तका उपगभर्नर झाङ ग्वाहुवाको उपस्थितिमा टीबीआई होल्डिङ र चिनियाँ कम्पनीबीच सहमति भएको थियो ।
सहमति अनुसार तामाकोशी तेस्रो निर्माणको लागि चिनियाँ कम्पनीले ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन दाबी टीबीआईको थियो ।
तर,कोभिड फैलिएपछि चिनियाँ लगानी अनिश्चित भएको दाबी टीबीआईले गर्दै आएको छ । तामाकोशी तेस्रोको क्षमता घटाएको भन्दै दोलखाका स्थानीय भने विरोधमा उत्रेका थिए ।
तामाकोशी तेस्रोको स्वामित्व भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिन लागेको भनेर बाह्रखरीले भट्ट निकट स्रोतसँग राखेको जिज्ञासामा उनले टीबीआई ग्रुप आफैंले आयोजना बनाउने दाबी गरे ।
तर बाह्रखरीलाई प्राप्त स्रोतका अनुसार बजार सुनिश्चित नभएको आयोजना टीबीआईले बनाउने छैन । जलविद्युत् सम्बन्ध जानकारका अनुसार तामाकोशी तेस्रोको बजार भारत नै हो ।
यसको लागि भारतीय कम्पनीले नै निर्माणको अनुमति पाएमा मात्र आयोजना बन्छ ।
पश्चिम सेती र एसआर ६ निर्माण गर्ने अनुमति पाएको भारतीय सरकारी कम्पनीले एनएचपीसीले आयोजनाको निर्माण गरेमा बजारको भने सुनिश्चिता भने हुनसक्छ ।
