काठमाडौं । सोमबारदेखि अर्घाखाँची सिमेन्ट भारत निर्यात सुरु भयो । गत असारदेखि तानसेन सिमेन्ट भारत निर्यात भइरहेको छ ।
तानसेन सिमेन्टले भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा निर्यात बढाउनको लागि भारतका एफएम रेडियोमा विज्ञापन दिएर ब्रान्डिङको समेत काम गरेको छ ।
भारतीय एफएममा तानसेन सिमेन्टको विज्ञापन बजेको सुन्न सकिन्छ ।
अन्य आधा दर्जन सिमेन्ट कम्पनी भारतमा निर्यात गर्ने तयारीमा छन् । श्री स्टिलले भारतमा निर्यात सुरु गरिसकेको छ ।
अर्थतन्त्रका अन्य सूचकहरु नकारात्मक देखिए पनि सिमेन्ट र डण्डीको निर्यातले आशा जगाउने संकेत दिएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत् सिमेन्ट र डण्डी ८ प्रतिशत अनुदान र वार्षिक १० करोड बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुटको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले निर्यातमा अनुदान दिने नीति लिएसँगै भारतमा सिमेन्ट निर्यात हुने बाटो खुला भएको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् ।
“वार्षिक डेढ खर्बसम्मको सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ,” थापाले भने, “आत्मनिर्भर भएको सिमेन्ट उद्योगको स्थायित्वको लागि निर्यात गर्न जरुरी थियो ।”
उद्योगीका अनुसार सौर्य तथा रिलायन्स सिमेन्ट, सर्वोत्तमलगायतका सिमेन्ट उद्योगले भारतमा गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
निर्यातमा ८ प्रतिशतको अनुदानले आधा दर्जनजति सिमेन्ट उद्योगले भारतमा निकासी गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
भारतमा सिमेन्ट निर्यात गर्नको लागि ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्डबाट ‘आइएसआई मार्क’ लिनुपर्छ ।
यस्तै डण्डी उद्योगतर्फ जगदम्बा, सर्वोत्तम तथा अम्बेलगायतका डण्डी उद्योगले भारतमा निकासीको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् ।
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक पशुपति मुरारका भारतको एक सय किलोमिटरसम्मको बजारमा नेपाली सिमेन्टले निर्यात गर्दा ठूलो बजार पाउन सक्ने बताउँछन् ।
“नेपालकै बिजुली तथा ढुंगा प्रयोग गरेर उत्पादन हुने सिमेन्टको निकासीले केही विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्ने छ,” मुरारकाले भने,“निराशाजनक भएको अर्थतन्त्रमा सांकेतिक रुपमा भए पनि सकारात्मक सन्देश दिन सकिएको छ ।”
सरकारले क्लिङकर उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता १ करोड ५० लाख मेट्रिक टन रहेको छ ।
करिब १ करोड टन सिमेन्टको खपत नेपाली बजारमा हुन्छ । ५० लाख टन आन्तरिक उत्पादनभन्दा बढी क्षमता उद्योगको छ । सिमेन्टको मागमा आएको कमीको कारण क्षमताअनुसार सिमेन्ट उत्पादन भएको छैन ।
डण्डी उद्योगमासमेत मागभन्दा बढी क्षमता उद्योगको छ ।
अर्घाखाँची तथा श्री स्टिलका सञ्चालक राजेश अग्रवाल निर्यात अनुदानको नीतिले भारतीय बजारमा सिमेन्टको खपत बढ्ने बताउँछन् ।
“उत्पादन बढेपछि भारतीय बजारमा सिमेन्ट निर्यात गर्नुपर्ने थियो,” अग्रवालले भने, “सिमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय सिमेन्ट उद्योगहरु नरहेको कारण बजारको सम्भावना छ ।”
नेपालको सिमेन्ट उद्योगमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको थियो । अहिले सरकारले हेटौंडा र उदयपुर गरी दुईवटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्छ ।
सिमेन्ट उद्योगमा ५७ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिमेन्ट उद्योगलाई १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका छन् ।
सिमेन्ट निर्यातले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् ।
“अहिले अर्थतन्त्र शोधनान्तर घाटामा गएको कारण समस्या छ,” दाहालले भने, “भ्यालु एडिसन बढी भएका सिमेन्ट जस्ता उत्पादनको निर्यातले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छन् ।”
भारतको सिमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वाधारको काम पनि अगाडि बढेकाले निर्यातमा केही सहज भएको छ । सन् २०२४ सम्म अझ पूर्वाधारको काम अगाडि बढ्ने अनुमान छ ।
उद्योगी मुरारका सिमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वाधारका योजना अगाडि बढ्दा सिमेन्टले बजार पाउने बताउँछन् ।
“सिमावर्ती क्षेत्रबाट एक सय किलोमिटरसम्मको भारतीय बजारलाई मात्र केन्द्रित गर्दा नेपालको भन्दा ठूलो बजार पाउन सक्ने सम्भावना छ,” मुरारकाले भने,“सकारात्मक कामको सुरुवात भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिन राज्यको प्रोत्साहनको नीति जरुरी हुन्छ ।”
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको निर्यात अनुदानको कार्यविधि संशोधन पनि गरिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यात बढाउन चालु आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेटमार्फत निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदानको घोषणा गरेका थिए ।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङजस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने कार्यविधि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको छ ।
वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) अनुसार न्यूनतम ४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने कार्यविधि मन्त्रालयले बनाएको छ ।
यसको लागि कम्तीमा ३० प्रतिशत निर्यात गर्ने वस्तुले भ्यालु एडिसन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्यात अनुदानको लागि ३० प्रतिशत भ्यालु एड गरेका वस्तुले ३ प्रतिशत, ५० प्रतिशत गर्नेले ५ प्रतिशत तथा ७० प्रतिशत गर्नेले ६ प्रतिशत पाउने छन् । ५० करोडको निर्यात भएमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् ।
