पृष्ठभूमि:
साधारण बुझाइमा कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार हो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) मूलतः निजामती सेवा हो । आधुनिक निजामती सेवा २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएसँगै प्रारम्भ भएको हो । यसरी हेर्दा यसको उमेर ६५ वर्ष पुगिसकेको देखिन्छ  । तैपनि,  अस्थिरता, अनिश्चय,चक्रीय संक्रमणकालले निजामती सेवालाई छाडेका छैन । 

विसं २००७ सालको परिवर्तनपछि गठित बुच कमिसनको सिफारिसकै सेरोफेरोबाट अझै उम्केको छैन । संघीयताको सात वर्ष वितिसक्दा  प्रशासनिक संघीयताको प्रस्थानविन्दु संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएको छैन ।निजामती सेवाप्रतिको जनदृष्टिकोण सकारात्मक छैन  ।राजनीतिक नेतृत्व र निजामती सेवा वीच विश्वासको संकट छ  ।

कमजोरीका बावजूद निजामती सेवा विना मुलुक संचालन संभव छैन । अर्थात सरकार र व्युरोक्रेसीको सम्वन्ध ननसेपरेवल  हुनेभएकोले यसका कमजोरीहरु उजागर गर्दै उज्यलो तर्फको यात्राका लागि कार्यकारण सम्वन्धमा जानुपर्छ  ।

घामजस्तै छर्लङ्ग अँधेरोहरु

१.जनताको आँखामा

क. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ढिला सुस्ति/कामचोर प्रवृत्ति  ।

ख.मोलाहिजा,भ्रष्टाचार  ।

ग.जनमैत्रीशैलिको अभाव  ।

घ.कर्मचारीहरुले मुलुक विगारे  ।

ङ. कर्मचारीहरु राजनीति गर्छन्  ।

च.सार्वजनिक सेवामा विचौलियाको हावी र दलाली । 

आदि ।

२.नेताको आँखामा

क. सरकारलाई असहयोग गर्छन्  ।

ख. वेलामा निर्णय गर्दैन  ।

ग.सरकार आदेश पालक हुनुपर्नेमा कानुनको कुरा गर्छन् ।

घ.कर्मचारीले फसायो ।

आदि ।

३.कर्मचारीको आफ्नै आँखामा निजामती सेवा

क. वृत्ति विकासको सुनिश्चित र स्पष्ट वाटो छैन  ।

ख.राजनीतिको अनावश्यक हस्तक्षेप छ  ।

ग.सेवा सुविधा दुनियाँ र समय अनुकुल छैन  ।

घ.इमान्दार र वेइमानलाई हेर्ने समान दृष्टिकोण  ।

ङ.सरुवा लगायतका अवसर वितरणमा पक्षपात छ  । 

च.राजनीतिक संयन्त्रले वेलामा कानुन,नीतिगत निर्णय नदिने  ।

छ.अपमानित हुदै नाजायज दवाव झेल्नुपर्ने ।

ज.श्रोत साधनको अभावले हुने सेवा प्रभावको ढिला सुस्तीको अपजस कर्मचारीले वोक्नुपर्ने  ।

झ.निजामती सेवाको माथिल्लो अधिकारीहरु र राजनीतिक नेतृत्व मिलेर कामकाजी कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गर्ने  ।

ञ.सरकारको नकारात्मक कामको जिम्मा कर्मचारीले लिनुपर्ने  ।

ट. सहकर्मिहरुमा सह्रदय अभाव, कारिन्दा र नोकरसाहीको जस्तो सम्वन्ध कुसंस्कृति  ।

ठ.माथिल्लो तहको कर्मचारीमा सेवा सुविधा केन्द्रिकरण  ।

ड.तल्लो तहका कमर्चारीहरुले टेर्दैनन्  ।

आदि ।

उज्यालो यात्रा तर्फको वहस

विद्यामान निजामती सेवालाई अपेक्षित व्युरोक्रेसी वनाउनको लागि पुनर्गठनको गहन वहस अनिवार्य छ ।पुनर्गठनको विमर्शलाई विभिन्न आयामवाट हेर्नुपर्दछ  ।

१.मेरिट व्युरोक्रेसीमा रुपान्तरण

हाम्रो निजामती सेवाको स्थायी पदपुर्ति मेरिट/योग्यता प्रणालीमा आधारित छ  ।तर प्रतिस्पर्धावाट पदपुर्ति हुनुले मात्रै पुर्णतामा मेरिट व्युरोक्रेसी हुदैन । मेरिट व्युरोक्रेसीको लागि निजामती कर्मचारीहरु कानुनप्रति  वफादार र जवाफदेही हुनुपर्ने  प्रणाली अनिवार्य शर्त हो । हाम्रो प्रचलनमा कानुन भन्दा माथिका मान्छे/राजनीतिक नेतृत्वप्रति वफादार र जवाफदेही हुनुपर्ने अभ्यास छ  ।जागिरको जोखिम समेत यस्तै कारणले राष्ट्रसेवकहरुले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ  ।मेरिट व्युरोक्रेसी कमजोर भएकोले निश्पक्षता,तटस्थता र पारदर्शिता आदिको प्रश्णहरुको सामना व्युरोक्रेसीले गरिरहनुपरेकोछ  ।

२.संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्दै प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन

संघीताको संविधान लेखिएको सात वर्षमा पनि प्रशासकिय संघीयताको सवालमा आधारभूत रुपमा महत्वपुर्ण  संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु संघीयताले पुर्णता पाउन नसक्नु हो  ।समग्रमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने र मेरिट व्युरोक्रेसी सुनिश्चित गर्ने गरि माथि पृष्ठभूमिमा उल्लेख भएका सरोकारहरुलाई संवोधन गर्ने संघीय निजामती  सेवा ऐन जारी हुन धेरै ढिला भइसकेको स्थिति छ  ।

३.दरबन्दी पुनर्सरचना, पुन: पदस्थापन  एवं स्वाचालित:-सरुवा प्रणाली र तलव निर्धारण

इतिहासमा खास अवसर वोकेर विरलै समय मात्र आउँछ  ।कर्मचारी समायोजन एउटा ऐतिहासिक मौका थियो, निजामती सेवाको पुनर्गठन  । राजनीतिक नेतृत्वको अकर्मनण्यता एवं उच्च प्रशासकहरुको यथास्थितिवादी मनोविज्ञानको कारणले सो ऐतिहासिक अवसर गुमिसकेको छ  । संघीय निजामती सेवा ऐन अर्को ऐतिहासिक अवसर हो ।सो ऐनले वस्तुगत आकारको संगठन संरचना वनाउने, सेवारत सवै कर्मचारीहरुलाई पुल दरबन्दीमा राखेर मापदण्ड वनाई  सवैलाई पुन: पदस्थापन गर्ने,यसो गर्दा स्वचालित सरुवा प्रणालीको  ग्यारेन्टी गर्दै वढुवाको संभाव्य अवधि भित्रको सरुवा हुने कार्यालय पदस्थापन पत्रमा उल्लेख गरिदिने स्पेस दिनुपर्छ ।स्वचालित सरुवा प्रणाली विनाको संघीय निजामती सेवा ऐन, फगत वोतल फरक रक्सि उहि याने विरासतको कस्मेटिक निरन्तरता मात्रै हुन्छ  ।
तलव सुविधा वृध्दिलाई पनि कानुन वमोजिम स्वचालित र पुर्व अनुमानयोग्य  वनाउनु पर्दछ  ।

४.श्रेणीगतवाट तहगतमा रुपान्तरण : सरकारी सेवामा एकरुपता 

निजामती सेवालाई हाल विद्यमान श्रेणीगत प्रणालीवाट तहगत प्रणालीमा  रुपान्तरण गर्दै पुनर्गठन गर्न जरुरी छ  । निजामती सेवामा हिजो देखि नै तहगत र श्रेणीगतको झमेला थियो । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा  तहगतमा आधारित भइसकेको  अवस्थामा  एकरुपता,मर्यादा, वृत्ति विकासको दायरालाई फराकिलो वनाउनको लागि समेत सवै सेवालाई तहगतमा रुपान्तरण गर्नु निजामती सेवा पुनर्गठनको साध्य वाटो हो ।

५.अस्थायी-करार सेवा मुक्त सरकारी सेवा 

अस्थायी र करार कर्मचारीहरुवाट निजामती सेवाको निश्चित पदहरुमा काम चलाउने प्रचलनले निजामती सेवा भित्र दुइ प्रकृतिको कर्मचारीहरुको छन,स्थायी र अस्थायी/करार ।अधिकारीहरुको स्वविकेकले भर्ना हुने, मेरिटोक्रेसी लागु नहुने, अनियन्त्रित र पक्षपातपुर्ण भर्ना प्रकृया, भर्ना गरिदिनेको कृपामा जागिर हुने अर्थात जागिरको असुरक्षा,सेवा-सुविधामा भेदभाव  हुदा हाम्रो व्युरोक्रेसीको गुणस्तरमा प्रश्ण उठ्ने भएकोले एकपटकको लागि मेरिटोक्रेसीलाई आदर गर्नेगरि स्थायी प्रकृयावाट योग्यहरुलाई स्थायी गर्ने र अयोग्यहरुलाई  उपदान जस्तै आर्थिक प्रोत्साहन सहित अवकाश दिएर सरकारी सेवा पुर्णत स्थायी सेवावाट संचालन गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ  । 

६.विभेद/अन्तरविरोध

निजामती सेवामा भित्र विभिन्न  विभेदका आयामहरु छन्  ।जस्तै:- सेवा समूह,उप-समूहको नाममा भएको विभेद  ।उदाहरणको लागि राजश्व सेवा र हुलाक सेवाको कर्मचारीहरु वस्ने कुर्सि देखि खाने चिया सम्मको विभेद उदेक लाग्दो छ  । हाकिमहरुको सेवा सुविधा र गैर हाकिमहरुको सेवा सुविधाको विचमा ठूलो खाडल छ  । हाकिमहरुले घोषित र कानुनी सेवा सुविधा भन्दा अघोषित असिमित सुविधा उपभोग गर्ने प्रचलन छ  ।एउटै कार्यालयमा हुने यस्तो विभेदको कारणले सिर्जना हुने अन्तविरोधले गर्दा  निजामती सेवामा जनमुखी,सामूहिक भावना जागृत गराउन संभव हुदैन  ।

७.व्यवस्थित ट्रेड युनियन

संघ,प्रदेश र स्थानीय सवै तहका सरकारी कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार निसंकोच उपलव्ध गराउनु पर्दछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको  आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चित गर्ने र ट्रेड युनियनको गतिविधि पनि जनपरीक्षण हुने स्थिति हुनुपर्दछ  ।नीति निर्माणमा ट्रेड युनियनको इज्जतिलो उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने तर सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा ट्रेड युनियनका अगुवाहरुको  विशेष जिम्मेवारी हुने  पर्यावरण निर्माण गर्दै जनमा परिक्षण हुनुपर्ने ट्रेड युनियनको अभियानमा लाग्नु पर्दछ  ।

८. कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा पुर्नगठन:जनप्रतिनिधिहरुले समेत कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रवन्ध

कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनको अंक दिने व्यक्तिपरक प्रचलनलाई वस्तुगत सूचकहरुको आधारमा अंक प्रदान गर्ने अभ्यास पुर्नगठन गर्दै व्युरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वको सम्वन्धलाई तार्किक वनाउन राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको निम्नतमभारको अंक दिने अधिकारद्वारा व्युरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वलाई जोड्नुपर्छ  ।जस्तै:-प्रधामन्त्रीले मुख्य सचिवलाई, विभागिय मन्त्रिहरुले सचिवहरुलाई, मुख्यमन्त्रिले प्रमुख सचिवलाई, मेयरले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई आदि ।

निश्कर्ष : संकल्प

निजामती सेवाको पुनर्गठन विना अपेक्षित जनमुखी प्रशासन असंभव छ । संरचनागत, कानुनी, चारित्रिक दृष्टिकोणमा निजामती सेवालाई पुनर्गठको लागि मुलत राजनीतिक नेतृत्वको संकल्प चाहिन्छ ।साथै अन्य पक्षहरुको संकल्प उतिकै जरुरी हुन्छ  ।जस्तै:-

•    व्यवस्थापन तहका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको संकल्प ।

•    ट्रेड युनियनहरुको संकल्प  ।

•    युवा निजामती कर्मचारीहरुको संकल्प । आदि ।

२०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएसँगै संविधान जारी भएपछिको सात वर्षको समयको बावजूद सरकाले अध्यदेशको अप्रिय वाटो नरोजे संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुने निश्चित भएको  ।प्रतिनिधि सभाको अन्तिम वैठकसँगै संघीय निजामती सेवा ऐन मार्फत संघीयता अनुकूल निजामती सेवालाई पुनर्गठन गर्ने वहस हाललाई मुलतबीमा गएको छ  ।

( लेखक एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालका प्रशिक्षण विभाग प्रमुख ।)