काठमाडौं । नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा) बाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत गठबन्धनका नेताहरुले मन्त्रीहरुलाई हटाउन देउवालाई सुझाएका थिए । 

सोहीअनुसार देउवा मन्त्रीहरुलाई हटाउने तयारीमा रहेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो । 

“उपेन्द्रजीको पार्टी सत्ता गठबन्धनमा भएका कारण जसपाबाट मन्त्री भएका हुन् । अब उनी विपक्षी गठबन्धनमा गइसकेपछि नैतिक रूपमा आफैँ सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने थियो । तर, त्यसो गर्नुभएन,“ बालुवाटार स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले गठबन्धनका नेता र आफ्नो टिमसँग पनि छलफल गरिसक्नुभएको छ । उहाँले बर्खास्त नै गर्नुहुनेछ ।”

सरकारमा जसपाका तर्फबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादव र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई छन् । 

आचारसंहिताले रोक्छ कि रोक्दैन ? 

मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भइसकेको छ । 

निर्वाचन आचारसंहितामा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ ।  तर, मन्त्री हटाउन भने आचारसंहिता लाग्ने भन्ने व्यवस्था छैन । 

निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारी मन्त्री हटाउने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार भएकाले त्यसमा आचारसंहिताले नछुने बताउँछन् । नयाँ नियुक्ति गर्न भने आयोगको सहमतिमा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

“निर्वाचन आचारसंहिताले मन्त्री नियुक्त गर्न पाइँदैन भन्छ । मन्त्री हटाउन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने उल्लेख छैन । मन्त्रीहरु भनेको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारभित्र पर्ने भएकाले आचारसंहिताले हेर्दैैन,” ती पदाधिकारीले भने, “मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्ने कुरामा चाहिँ आयोगको सहमति चाहिन्छ ।”

तर, आयोग भने नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्न नहुने पक्षमा छ । मन्त्री नियुक्त नगर्न नै सुझाव रहने ती पदाधिकारीले बताए । 

“आयोगको सहमतिमा मन्त्री नियुक्त गर्न पाउँछन् । मन्त्री नयाँ नियुक्त गर्ने कुरामा पनि कानुनले रोक्दैन । तर, छोटो समयका लागि मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमतिका लागि आयोग सकारात्मक छैन,” उनले भने, “नयाँ मन्त्री नियुक्त नगर्न नै आयोगले सुझाव दिएको छ ।”

जसपाबाट सरकारमा सामेल भएका एक मन्त्री भने एमालेसँग गठबन्धन नभएको भन्दै सरकारबाट बर्खास्त गर्न नमिल्ने बताउँछन् । 

“हामीले एमालेसँग गठबन्धन गरेका होइनौं । गठबन्धन गरेको भए त एउटै घोषणापत्र हुन्थ्यो । हामीले त गठबन्धनमा कुरा नमिलेपछि चुनावका लागि मात्रै एमालेसँग केही सिटमा तालमेल गरेका हौं,” ती मन्त्रीले भने, “हामीलाई सरकारबाट हटाउनुपर्ने कारण छैन । सरकारबाट हट्न भनेर केही भनिएको छैन ।” 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षी नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि माओवादीबाट सरकारमा सामेल भएका मन्त्रीको विभागीय जिम्मेवारी खोसेका थिए । 

मन्त्रीहरु सिंहदरबारमा एक ठाउँमा भेला हुने र फर्किने गरेर सुविधा लिएका थिए । तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न भने वञ्चित भएका थिए । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । त्यतिबेला माओवादीले सरकार छाड्दा अल्पमतमा पर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका दलहरुको साथ हेर्दा जसपा सरकारबाट बाहिरिँदा पनि प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्दैनन् । यद्यपी संसद् नै क्रियाशील नरहेकाले बहुमत अल्पमतको परीक्षण आवश्यक छैन । 

जसपाबाट सरकारमा रहेका ती मन्त्री भने आचारसंहिताले नयाँ नियुक्ति गर्न रोक्ने भन्दै हटाउन पनि रोक्ने तर्क गर्छन् ।

“एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर एकै घोषणापत्रमा चुनावमा जाँदा त प्रधानमन्त्री देउवाले त्यतिबेला मन्त्री हटाएका थिएनन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकार मन्त्री नियुक्ति गर्न पाइँदैन भने मन्त्री हटाउन चाहिँ पाइन्छ र ?,” उनी प्रश्न गर्छन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता मिथलेश कुमार सिंह पनि मन्त्री नियुक्त गर्न नपाइने भएपछि हटाउन पनि नमिल्ने तर्क गर्छन् । 

“संसदीय प्रणाली भएका अरु मुलुकमा पनि आचारसंहिता लागेपछि मन्त्री हटाएको छैन । नयाँ नियुक्ति गर्न मिल्दैन भने हटाउन पनि मिल्दैन । हटाउन त कि भ्रष्टाचार गरेर अख्तियारले गर्नुपर्‍यो ।”

उनले आफूहरु जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । 

“एमालेसँग केही सिटमा मात्रै तालमेल भएको छ । १६५ सिटमा त भएको छैन । आगामी दिनमा शेरबहादुर देउवाको सरकार बनाउन पनि त जसपाको साथ चाहिन सक्छ । त्यसैले पानी बाराबार गर्नुहुँदैन । विना विभागीय बनाउने भए पनि उपेन्द्रजीलाई कन्फिडेन्समा राखेर गर्नुपर्छ,” जसपाको कानुन विभागको प्रमुखसमेत रहेका सिंहले भने । 

छोटो समयका लागि भएकाले मन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने कुरामा लाग्न नहुने उनको भनाइ छ ।