काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट गरिने विज्ञापनको खर्चबारे उमेदवारले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कानुनबमोजिम पेस गर्ने निर्वाचन खर्च विवरणमा समावेश गर्न राजनीतिक दल र उमेदवारलाई आग्रह गरेको छ ।

आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उमेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न भएसँगै विभिन्न राजनीतिक दल र उमेदवारहरूबाट सामाजिक सञ्जालको समेत प्रयोग गरी प्रचारप्रसार र  विज्ञापन हुन थालेको छ ।

आयोगले जारी गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति, २०७७’ बमोजिम निर्वाचनका सबै चरण र प्रक्रियामा सामाजिक सञ्जालको समुचित उपयोग गरिने जनाइएको छ ।