बुटवल । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन् । उनले यसले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कमजोर बनाउने बताए ।

रिपोटर्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री खाँणले दोहोराएर संसद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष कुनै पनि विधेयक पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

"विधेयक फेरि फर्काउने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि त्यसमा कुनै कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई छलफल र पुर्नविचार गरेर पठाउनु भनेर एकपटक मिल्छ," उनले भने ।

सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानसम्मत छैन भने राष्ट्रपति कार्यालयले यो धारा, दफामा संविधानसम्मत छैन भनेर किटान गर्नुपर्ने उनले बताए । संविधान संशोधन नगरिकन राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको गृहमन्त्री खाँणले बताए ।

"यो विधेयक फर्काउँदा संविधान अनुकूल छैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छैन । केही यस्ता विषयवस्तु उठाउनुभएको छ, जुन विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ," उनले भने ।

नागरिकता विधेयक पारित नभएका कारण नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिक अनागरिक भएर बाँच्नुपरेको खाँणले बताए ।