काठमाडौं । 
 राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को कानून बनाउन पाउने अधिकारमाथि अंकुश लगाइदिएकी छन् । संघीय संसद्का दुवै सदन– प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक प्रस्तुत ‘नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक’ १५ दिनभित्र ‘लालमोहर’ लगाइदिइनन् । त्यसपछि सत्तारुढ दलहरू राष्ट्रपतिविरुद्ध लागिपरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले राष्ट्रपतिको बचाऊमा लागेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग दर्ता गर्ने प्रतिनिधिसभा समाप्त भएको छ । कसैले ‘विघटन’ नभने पनि कार्यकाल पूरा गरी यो स्वतः विघटन भएको हो । जबरामाथिको महाभियोग प्रमाणित गर्न नसके पनि उनलाई महाभियोग लगाउने पक्ष निलम्बित अवस्थामै पदमुक्त गर्न चाहन्छ । असोज २ गते सर्वोच्च अदालत जाने कोसिस गरेका प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि सरकारी सुरक्षाकर्मीले नै बाहिर निस्कनबाट रोक लगाए । उनी ‘निवासै नजरबन्द’ भएको आरोप उनका आफन्तले लगाइरहेका छन् । 

आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उमेदवारी दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको पदावधि सकिएको छ । उनीहरू मंसिर ४ का लागि तोकिएको नयाँ निर्वाचनका लागि मत माग्न हिँडेका छन् तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने आफू अझै सभामुख रहिरहेको दाबी गरेका छन् । आफू पुनः उमेदवार नहुँदासम्म पद नजाने उनको दाबी छ । उनी सुरक्षाकर्मीसहित संसद् गइरहेका छन्, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सचिवलाई समेत खबर नगरी ‘संघीय संसद् व्यवस्थापन समिति’ को बैठक भनेर कर्मचारीसम्बन्धी निर्णयहरू गरेका छन् । 

माथिका तीन घटनाले देखाउँछ– नेपाली लोकतान्त्रिक प्रणालीको दूरावस्था । राज्यका मुख्य अङ्गहरू– कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिका तीनैको स्वास्थ अवस्था खराब छ । बाहुबलमा चल्न थालेका छन् । संविधानले राजनीतिक प्रणालीलाई थेग्न छाडेको छ । दलहरूले लोकतन्त्रलाई बोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीतिक प्रणाली नै विफल हुँदै गएको देखिन्छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण नगरी थन्क्याइदिएकी छन् । पहिलोपटक प्रतिनिधिसभाले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पेश हुँदा ‘१५ बुँदे’ सन्देशसहित फिर्ता पठाइदिएकी राष्ट्रपतिले जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरी पेश गरेको नागरिकता विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरी त्यसै थन्क्याइदिएकी छन् । यसले संघीय संसद्को कानून बनाउने अधिकारमै प्रहार भएको विश्लेषण सत्तारुढ गठबन्धनको छ । 

राष्ट्रपतिविरुद्ध उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले विज्ञप्ति जारी गरे । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनको बैठक राखेर विज्ञप्ति नै निकाले– राष्ट्रपतिको कदमप्रति । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालको समकक्षमै बसेर प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरे । 

राष्ट्रपतिविरुद्ध प्रधानमन्त्री देउवाले विज्ञप्ति नै निकाले तर फेरि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदासीन छन् । जोे संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख भएका मुलुकका संसारकै दूर्लभ घटना हुनुपर्छ । 

उता सर्वोच्च न्यायालयका प्रधानन्यायाधीशको बेग्लै बेहाल छ । प्रधानन्यायाधीश निलम्बित छन्, न्यायपालिकाको नेतृत्व भने एकपछि अर्को कामुले चलाउँदै आएका छन् । जनताको न्यायिक अधिकार सुरक्षित गर्ने दायित्व बोकेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा स्वयम् ‘नजरबन्द’मा परेको अभिव्यक्ति उनकी छोरीले सार्वजनिक रूपमा दिएकी छन् । 

अनि समय छउञ्जेल प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग थन्क्याएर राखिदिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नयाँ संसद्को उमेदवारी दर्ता भएपछि पनि सुविधा त्यागिरहेका छैनन् । उल्टै पदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरिरहेका छन् ।

संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले सभामुखको हैसियतमा सापकोटाले ‘संघीय संसद् व्यवस्थापन समिति’ले गरेको भनिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

यसरी भत्काइए राज्यका अङ्गहरू  

लोकतान्त्रिक प्रणाली अहिलेको दूरावस्थामा पुग्ने कार्यको सुरुवात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट सुरु भएको हो । त्यसको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन नेकपाका दोस्रो वरियताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालले खेलेको भूमिकाले पनि काम गरेको थियो । 

ओलीले गरेको संसद् विघटनबाट व्यवस्था भत्किने कार्यको सुरुवात भयो । “प्रतिनिधिसभा विघटन ०७२ सालमा निर्मित संविधानले अनुमति दिएको विषय थिएन”, राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसबेला राष्ट्रपतिको भूमिका ओलीको कार्यकर्ताजस्तो मात्र भयो ।”

पहिलोपटक ०७७ फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतबाट पुनर्स्थापना भयो । ०७८ जेठ ८ मा फेरि उनले विघटन गरे । उनकै दल एमालेकै सांसदहरूले समेत सर्वोच्च अदालतमा गएर मुद्दा हाले । अनि असार २८ गते फेरि पुनर्स्थापना भयो । “दोस्रो पटकको पुनर्स्थापनामा अदालतले परमादेश जारी गरी शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्यो, जुन उसको ‘जुरिडिक्सन’ (अधिकारक्षेत्र) को कुरा थिएन”, गौतमले भने, “पुनस्र्थापना सर्वोच्च अदालतको कर्तव्यभित्र पर्थ्यो होला । पहिला पनि गरेको हो । विघटन गर्न पाउँदैन भन्न सक्थ्यो तर त्यति नभनेर प्रधानमन्त्री नै तोकिदियो ।”

पहिला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिकालाई सिध्याए । त्यसपछि अदालतले नै देशको कार्यकारी प्रमुख ओलीलाई पदच्यूत गरिदियो– परमादेशमार्फत् । अदालतले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढाएका देउवा र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग दर्ता गरे । न्यायपालिका प्रमुखलाई सिध्याउने कार्य गर्‍यो– ०७८ फागुन १ गते । निलम्बित गर्नेमात्र नियतले दर्ता गरिएको उक्त महाभियोग प्रस्तावले न्यायपालिका मर्यादामाथि प्रहार गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीश निलम्बित भए अनि सर्वोच्च न्यायालय चाहिँ कामु नेतृत्वको हातमा पुग्यो, जो निरीह सावित भयो ।

देशको मुख्य कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको चयन प्रतिनिधिसभाले गर्ने हाम्रो व्यवस्था थियो तर त्यसलाई अदालतले पल्टाइदियो । राजनीतिक विश्लेषक गौतमले भने, “म्याद सकिन लागेको बेलामा महाभियोग अघि बढाउने नाटक गरे । प्रधानन्यायाधीशले पनि केही कुरा बाँकी नराखी स्टेटमेण्ट दिए ।  यहाँ कोही पनि राजनीतिक मान्छे मौलिक हिसाबले उभिन सक्ने ठाउँमा छैनन् भन्ने देखाइदियो ।” 

राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मानिँदै आएको राष्ट्रप्रमुख भन्ने संस्था बाँकी रहेकोमा पछिल्लो समय त्यसलाई पनि समाप्त पारिएको गौतमको विश्लेषण छ । 

उनले भने, “राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकबारे टिप्पणीसहित फिर्ता भयो । पहिले नै पास गरेर देखाइदिन्छौँ भनेर बालुवाटारमै बैठक बसेर घोषणा गरे । प्रमाणीकरण नगर्ने वातावरण पहिले बनाए । अनि राष्ट्रपतिको पत्रलाई फेरि संसद्मा राख्दै नराखी जस्ताको तस्तै पास गरेर पठाइदिए ।” 

“अहिले राष्ट्रपतिले पनि गर्न नहुने कुरो गरेकी छन्”, विश्लेषक गौतमले भने, “कार्यकारीले पनि गर्न नहुने कुरा गरेको छ । फेरि त्यो विधेयकमाथि पनि गर्न नहुने कुरा गरेको । संस्थाहरूलाई ध्वस्त बनाएका छन् ।” 

प्रणालीमाथि प्रश्न : चुनावले गर्ला ‘कोर्ष करेक्सन’ ?

लोकतान्त्रिक प्रणालीका मुख्य खम्बाहरू नै तहसनहस पारिसकिएको अवस्थामा देश मंसिर ४ को चुनावतर्फ जाँदैछ । के त्यसले ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्न सक्ला त ? अर्का राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका यो संभावना अब बाँकी नै नरहेको निराशाजनक विश्लेषण गर्छन् । 

“यो प्रणाली नै ‘फेलियर’ (विफल) भइसक्यो, अहिलेको मुख्य राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता नेतृत्व पनि विफल सिद्ध भइसकेको छ”, विश्लेषक रोकाले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले हामीसँग भएको जो पार्टीहरू नेतृत्व छ, यिनीहरू पतनको मार्गमा छन् । यिनीहरूले नयाँ संभावना लिएर आउँछन् भन्नसक्ने अवस्था छैन । यिनीहरूलाई नै विस्थापन गर्नसक्ने अवस्था अरुको पनि छैनन । अरु संस्थागत नभइसकेको अवस्थामा यिनीहरूबाटै केही हुन्छ भन्ने ठाउँ पनि बाँकी रहेन ।”

राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम राजनीतिका पात्र र प्रवृत्ति उनै रहिरहेको अवस्थामा चुनावपछि पनि ‘कोर्ष करेक्सन’ को संभावना देख्न नसकिने बताउँछन् । “यिनै पात्रहरूबाट प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने रहेनछ । यिनै पात्रहरू दोहोरिइरहँदा प्रवृत्तिको पनि निरन्तरता हुँदो रहेछ”, उनले भने, “चुनावले यिनीहरूलाई नै दोहोर्‍यायो भने कुनै सुधार आउँदैन । यहाँनिर ‘कोर्ष करेक्सन’ पनि असंभव देखिन्छ ।”

गौतम संविधानमै खराबी रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । “संविधानमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भयो । मान्छेलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । यस्ता छिद्रहरू यो संविधानमा छन् । यो परिस्थितिलाई संविधानले किन होल्ड गर्न सकेन ? संस्थाहरूलाई संविधानले क्रियाशील बनाउन नसकेको पनि त हो ? नत्र संविधानले किन सकेन ? संविधान भनेको अक्षरको समूह मात्र हो र ? यसमा कुनै जीवन्तता छैन भने यो संविधानमाथि प्रश्न उठेन त ? यो प्रणालीमाथि प्रश्न त उठ्यो उठ्यो ?” 

विश्लेषक हरि रोका अहिलेका राजनीतिक शक्तिहरूसँग समाधान दिने गरी ‘डिस्कोर्ष’ गर्ने क्षमता नै बाँकी नरहेको बताउँछन् । 

“अहिलेको देश र विश्वको संकटसँग देशले कसरी जुध्नुपर्छ र आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भन्ने खालको टीम पनि बाँकी छैन । त्यसैले आशावादी हुने ठाउँ देखिँदैन”, रोकाले भने ।

आगामी मंसिर ४ को चुनावले पनि अहिलेकै बेथितिलाई निरन्तरता दिने रोकाको विश्लेषण छ । उनले भने, “एमाले भर्सेस कांग्रेस–माओवादी वा कांग्रेस–माओवादी भर्सेस एमाले नै हो चुनाव । मुख्य राजनीतिक शक्ति भनेका यिनै हुन् । शहरबजारमा यसो दुई–चार जना मान्छे जितेर आइहाले भने पनि त्यसले त्यत्रो ठूलो अर्थ राख्दैन ।”

चुनावले मुख्य राजनीतिक शक्तिमा हेरफेर नल्याउने विश्लेषण सुनाउँदै रोकाले भने, “उनीहरू नै एकअर्काको विकल्प भएर आउँदा यहाँ केही नयाँ संभावना देखिँदैन । यो साह्रै निराशाजनक अवस्था हो । यसले कोर्ष करेक्सन गर्न सक्दैन । विकल्प पनि छैन ।”

समाज नै अत्यन्तै नकारात्मक भइसकेको बताउँदै रोकाले भने, “कसैले सिर्जनात्मक कुरा गर्न खोज्यो भने पनि समाजले नकारात्मक दृष्टिले नै हेर्छ । सकारात्मक आलोचना पनि हुन्छ भन्ने कुरा कसैले बुझ्दैन । नयाँ पनका लागि एक किसिमको ग्रहणशीलता चाहिन्छ, जुन यहाँ छैन । हामी एकदमै भत्किने अवस्थामा छौँ ।” 

चुनावपछि नयाँ बन्ने संसद्ले संविधानमा के खराबी छ भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने विश्लेषक गौतमको धारणा छ । 

“नयाँ संसद्ले संविधानमाथि पनि पुनर्विचार गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ”, उनले भने, “कोर्ष करेक्सनको पहल नयाँ संसद्ले गर्नुपर्छ, जुन संभावना अहिले देखिन्न ।”