काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरप्रहरी टोली आइतबार डोजरसहित कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटले बनाएको अवैध संरचना भत्काउन पुग्यो ।

सुपरमार्केटले पनि नक्सापासविपरीत अन्डरग्राउन्ड पार्किङ क्षेत्रमा अवैध व्यापार सञ्चालन गरेको पाएपछि नगरप्रहरीले आफैँ हटाउन सुरु गर्‍याे । 

तर, सुपरमार्केट सञ्चालकले उक्त व्यापार हटाउन समय दिन आग्रह गरेपछि नगरप्रहरीले २४ घण्टे अल्टिमेटम दियाे ।

नगरप्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेका अनुसार सुपरमार्केटले आधा अन्डरग्राउन्डमा व्यापार र बाँकी ठाउँमा पार्किङ गरिरहेको पाइएको छ ।  

त्यसपछि नगरप्रहरी टोली तीनकुने प्रहरी वृत्त क्षेत्र आसपासका अवैध संरचना भत्काउन पुग्यो । 

महानगरको अल्टिमेटम पटक–पटक अटेर गर्दै आएका व्यापारीले तीनकुने–कोटेश्वर क्षेत्रमा निर्माण गरेका अवैध संरचनामा दोस्रो पटक नगरप्रहरीले डोजर चलाएको छ । 

महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को ‘डोजर अभियान’मा पछिल्लो समय नगरप्रहरीले बलियो साथ दिएको छ । व्यापारीले सार्वजनिक फुटपाथ मिचेर बनाएका भर्‍याङ, बार्दली, सिँढी भत्काएको एसपी पाण्डेले बताए । 

“पछिल्लो समय हाम्रो अभियानलाई तीव्र पारेका छौँ । नगरप्रहरीको ‘स्टन्ट’ ले धेरै व्यापारीहरू सचेत भइसकेका छन् । उनीहरूले धमाधम आफै अवैध संरचना हटाउन सुरु गरेका छन् । हामी निरन्तर निरीक्षणमा छौँ,” एसपी पाण्डेले भने । 

त्यसलगत्तै नगरप्रहरी टोलीले न्युरोडस्थित सुरज अर्केडले अन्डरग्राउन्डमा सञ्चालन गरेको अवैध संरचनामा डोजर चलायो । 

करिब दुई साताअघि दुई घण्टाभित्र खाली गर्ने वचन दिएको अर्केडले अहिलेसम्म अन्डरग्राउन्ड खाली नगरेकाले नगरप्रहरीले डोजर चलाएको एसपी पाण्डेले बताए । 

वर्षाका कारण अवैध संरचना हटाउने नगरप्रहरीको अभियान केही बेर रोकिएको थियो ।

नगरप्रहरी प्रमुख पाण्डेले जडिबुटी चोककाे सावर्जनिक जग्गामा बनाइएका अवैध संरचना पनि भत्काइएकाे बताए ।

नगरप्रहरीले गोप्य सूचनाका आधारमा अवैध संरचनामा डोजर चलाउँदै आएको छ । 

कोटेश्वर क्षेत्रमा गत साता पनि नगरप्रहरीले डोजर चलाएको थियो । सोही बेला नै व्यापारीले आफै हटाउन समय माग गरेको तर अहिलेसम्म नहटाएको पाइएकाले नगरप्रहरीले डोजर चलाएको एसपी पाण्डेले बताए । 

नगरप्रहरीले आज एकैदिन पाँच ठाउँमा डोजर चलाएको छ । 

भदौ ६ गतेदेखि सुरु भएको महानगरको अवैध संरचना भत्काउने अभियान जारी छ । 

दसैँको मुखमा करोडौँको क्षति बेहोर्नु परेको भन्दै व्यापारीले बालेनको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । केही दिन पहिले न्युरोडस्थित बिरा कम्प्लेक्सको अवैध संरचना हटाउन पुग्दा नगरप्रहरी टोली व्यापारीको घेराबन्दीमा परेको थियो । 

तर, सो कम्प्लेक्सको अन्डरग्राउन्ड गोदाम राख्नका लागि नक्सापास भएको पाइएपछि घरधनीसँग गोदामकै प्रयोजनमा ल्याउने सहमति गरेको थियो । 

दसैँ सुरु हुनभन्दा २–३ महिना अघिनै महानगरको अभियान सुरु भएकाले अभियान नरोकिने एसपी पाण्डेले बताए । महानगरले साउन १ गते यससम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । 

सञ्चय कोषको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौं मल नै अवैध रहेको पुष्टि भएपछि दुई तला नै पार्किङका लागि खुला गरिने सहमति गरिएको छ । महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यका अनुसार काठमाडौं मलको दुई तला पार्किङका लागि खुला गरिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

अवैध संरचना भत्काउन, होर्डिङ बोर्ड हटाउन महानगरले दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्ने योजना समेत बनाएको छ । 

डोजरले भत्काएका अवैध संरचनाको थुप्रो हटाउन मेयर बालेनले घरबेटीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, घरबेटीले सो संरचना हटाउन अटेर गरिरहेको बेला नगरप्रहरीले आफै सफा गरिरहेको छ । 

नगरप्रहरी प्रमुख एसपी पाण्डेले भने, “अधिकाशं क्षेत्रको फोहोर सफा भइसकेको छ । बार्दली, भ¥याङ लगायत संरचना घरधनी आफैले पनि हटाइरहेका छन् । केही संरचना मात्रै बाँकी छन् । केही दिनमा क्लिएर हुन्छ ।” 

एसपी पाण्डेका अनुसार काठमाडौंको व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र असन–इन्द्रचोक–न्युरोड क्षेत्रको साइट सफा हुँदैछ । त्यस्तै नयाँ बसपार्क, मित्रनगर, शान्तिनगर, पशुपति, तीनकुने, गैह्रीगाउँ, कोटेश्वर, सुविधानगर, नयाँ बानेश्वर, बनस्थली, न्युरोड क्षेत्रमा महानगरले निरन्तर निरीक्षण गरिरहेको छ । 

मेयर बालेन तत्कालीन नगरप्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटासहितको टोलीलाई लिएर नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालले निर्माण गरेको अवैध संरचना भत्काउन पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन आदेश जारी गरेपछि बालेनको मिसन सफल भएन । 

त्यसपछि बालेनले नगरप्रहरी प्रमुख सापकोटालाई हटाएर एसपी राजुनाथ पाण्डेलाई नगरप्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिए । उनकै नेतृत्वमा दोस्रो पटक बानेश्वरस्थित एक सटरमा डोजर चलेको थियो । 

त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग, आरबी कम्प्लेक्स, लण्डन पब  लगायत ५० भन्दा बढी व्यापारीक भवन तथ सरकारी कार्यालयका अन्डरग्राउन्ड पार्किङका लागि खुला भइसकेका छन् । 

महानगर क्षेत्रभित्र निर्माण भएका भवनहरूको नक्सा स्वीकृति गर्न ९० दिनेको अल्टिमेटम समेत महानगरले दिएको छ ।