काठमाडौं । औद्योगिक पूर्वाधारमा विदेशी लगानी बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा आयोजित चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा विज्ञहरूले लगानीमैत्री वातावरणका साथै सोही अनुसारको नीति आवश्यक रहेको बताए ।

परिसंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी हरिभक्त शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम सुविधासमेत उपलब्ध गराउन नसकेको बताए । उनले श्रमिकदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा दक्षतासमेत अभाव रहेको टिप्पणी गरे । 

“हामीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू बनायौँ । तर, सञ्चालनका लागि गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेनौँ,” शर्माले भने, “विद्युत् आपूर्ति सहज नहुँदा डिजेलको खपत बढेको छ भने यसले उत्पादन लागत समेत बढाएको छ ।”

उनले यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउन पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने र विदेशी लगानी बढाउन सक्नुपर्ने बताए । त्यसका साथै श्रमिकहरूको दक्षता बढाउन नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संस्थाहरूले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

शर्माले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उद्योग सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । “हालसम्म नेपालमा ९० वटा मुलुकबाट विदेशी लगानी आएको छ । जसमा ५ हजारभन्दा बढी प्रोजेक्टमा ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी आएको देखिन्छ,” ज्ञवालीले भने, “यो विदेशी लगानी निकै कम हो, यसलाई बढाउनुपर्छ ।”

ज्ञवालीले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको ७० प्रतिशत रकम पेट्रोल र कृषिजन्य वस्तुको आयातमा र बाँकी ३० प्रतिशत रकम नेपालबाट रेमिट्यान्समार्फत् छिमेकी मुलुकमा गइरहेको बताए । 

उनले विदेशी लगानी बढाउन लगानीमाथिको सुरक्षा, प्रतिफल र पुँजी वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरूका लागि पूर्वाधार निर्माणका साथै ‘फिस्कल र नन–फिस्कल’ सबैमा सहुलियत दिएको बताए । 

भट्टले सेजमा आउने उद्योगहरूलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा पूर्णरूपमा छुट दिएको बताए । साथै २५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट र ३० देखि ३५ वर्षसम्ममा  ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिएको उल्लेख गरे । 

उनले लाभांश वितरणमा समेत सहुलित दिएको भन्दै सेजमा उद्योगलाई आकर्षित गर्नका लागि कैयन सेवा तथा सुविधा दिएको बताए । 

“सेजमा आउने उद्योगहरूलाई विभिन्न सहुलित दिएर आकर्षित गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौँ,” भट्टले भने, “आयकर र लाभांश वितरणमा दिएको छुटका साथै आयात गर्दा भन्सारमा पनि विभिन्न प्रकार छुट दिएका छौँ भने लगानी आकर्षित गर्नका लागि ऐन पनि संशोधन गरेका छौँ ।”

सूर्य नेपाल प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक रवी रायावरमले नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि कानुनी अड्चन भएको बताए । उद्योग स्थापनाका लागि कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण उद्योगीहरूले समस्या भोगिरहेको उनले बताए । 

“हामीले बिस्कुट उद्योगका लागि केही वर्ष पहिले प्रयास गर्यौँ तर अनुमति प्राप्त गर्नका लागि हामीलाई एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो,” उनले भने, “कानुनी रूपमा प्रक्रिया सहज भयो भने उद्योगीहरूलाई फाइदा पुग्छ ।”

इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पीडब्ल्यूसी इन्डियाका निर्देशक सुजय सेट्टीले नेपाल औद्योगिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि ‘युनिक’ देश भएको भन्दै लगानीको राम्रो सम्भावना भएको बताए । 

उनले नेपालमा विदेशी लगाानी ल्याउनका लागि आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले विशेष गरी नेपालका उद्योगहरूले निर्यात र रोजगारी बढाउन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।