नेपाल उद्योग परिसंघले बिहीबारदेखि काठमाडौंमा चौथो पूर्वाधार सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा हुने पूर्वाधार सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परिसंघले जनाएको छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले गरेका प्रतिवद्धतामा सुधारहरुको लागि उत्प्रेरित गर्ने, निर्वाध आवद्धता र साझा वृद्धिका लागि यस क्षेत्रमा बलियो सञ्जाल र गठबन्धनहरुको निर्माण गर्ने, नेपालका मुख्य आवश्यकताहरु र सबलताहरुमा ठूलो मात्रामा निजी लगानी आकर्षित गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यहरु (एसडीजी) हासिलका लागि मद्दत गर्ने हरित, जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधारहरुको वितरणलाई प्राथमिकता सम्मेलनको रहेको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का  उपाध्यक्षसमेत रहेका युवा व्यवसायी निर्वाण चौधरीले यस्ता सम्मेलनले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताउँछन् ।

आफूहरुको नेतृत्वमा भएका यस्ता सम्मलेनले सरकारलाई पनि नीति निर्माणको तहमा फाइदा पुग्ने बताउँछन् । प्रस्तुत छ, बिहीबारदेखि काठमाडौंमा हुन लागेको पूर्वाधार सम्मेलनमा केन्द्रित रहेर परिसंघका उपाध्यक्ष चौधरीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ, यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो ?

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आयोजना गर्दै आएको पूर्वाधार सम्मेलनको यो चौथो संस्करण हो । यो दुई दिन चल्नेछ । कार्यक्रममा इन्फ्रास्ट्रक्चरका समस्याहरू, चुनौतीहरू र अवसरहरूबारेमा छलफल हुन्छ ।

यस्तै, नीतिहरूमा गर्नुपर्ने परिमार्जनहरूका बारेमा पनि छलफल गर्नेछौँ । 

नेपालमा लगानीको थुुप्रै अवसर हुँदा पनि पूर्वाधारमा लगानी भित्रिन सकेको छैन । यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ । हाम्रा समस्याहरुको पहिचान गरिएको छ, समाधानका लागि कसको भूमिका के हुनेलगायतका थुप्रै विषयमा हामी गम्भीर छलफल गर्नेछौँ ।

पूर्वाधारका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नआउनुका कारण के होला त ? नीतिगत सुधार आवश्यक छ ?

प्रत्येक वर्षको सम्मेलनमा नीति निर्माणलाई सहयोग पुग्ने गरी हामीले विषयवस्तु उठान गर्ने गरेका छौँ । त्यहाँ उठेका कुराको टिपोट गरी सम्बन्धित निकायमा सुझावस्वरूप बुझाउने गर्छाैँ । विज्ञहरूले दिएको सुझाव भएकाले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्छ । ती सल्लाह–सुझाव बजेट निर्माणमा पनि जान्छ ।

नीति निर्माणको हिसाबमा धेरै राम्रो वातावरण बनाउन नसके पनि सुधारोन्मुख भइरहेको छ । सरकारले नीति बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका राम्रा अभ्यासलाई समेटेर लगानीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ । 

पूर्वाधार परियोजनामा सीमा तोकिनुपर्छ । किनभने, पूर्वाधार ठूलो लगानी भएको संवेदनशील क्षेत्र हो । तर, हाम्रो देशमा सबैभन्दा कममा टेन्डर हाल्ने कम्पनीले परियोजनाको जिम्मा पाउँछ । 

कम लगानी भएको कम्पनीले परियोजनाको जिम्मा पाएपछि गुणस्तरहीन काम हुन्छ । छिट्टै बिग्रिने, भत्किने समस्या आउँछ । 

जसको कारण दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती थपिन्छ । त्यसको लागि सरकारले नीति निर्माण गर्दा लगानीको सीमा छुट्ट्याउनुपर्छ । जसले गर्दा दिगो र गुणस्तर विकासमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

यसअघि पनि तीनवटा सम्मेलन गर्नुभयो, त्यसका उपलब्धि के–के भए ?

आईपीपीबाट आएर लगानी गर्न वातावरण नै थिएन । अहिले निजी क्षेत्रहरूले फरक खालका परियोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ । त्यसमा विगतमा हामीले गरेका सम्मेलनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न वातावरण निर्माण भएको छ । 

उनीहरूले यत्तिकै आएर लगानी गरिरहेका होइनन्, यस्तै खालका विभिन्न सम्मेलनमा सहभागी भएर लगानीमैत्री वातावरण छ÷छैन बुझेर मात्र नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् । जसले गर्दा नेपालमा लगानी भित्र्याउन टेवा पुुगिरहेको छ ।

पूर्वाधार सम्मेलन नै किन ? अरू विकल्प थिएन ?

कुनै पनि देशको आर्थिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आवश्यक पर्छ । 

त्यसको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन एकदम जरुरी छ । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी आएर लगानीका लागि हेर्ने पहिलो कुरा भनेको पोलिटिकल स्टाबिलिटी हो । त्यसपछि पावर गेन, रोड कनेक्टिभिटीलाई हेर्छन् ।

सीएनआईले पूर्वाधार सम्मेलन मात्र होइन, वमेन लिडरसिप प्रोग्राम, मेड इन नेपाललगायत कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ । 

सीएनआईबाट वर्षमा चार–पाँचवटा सीपमूलक कार्यक्रम पनि गरिरहेका छौँ । मेड इन नेपाल एकदम सफल भएको छ ।

यस्ता खालका कार्यक्रममा निजी क्षेत्र अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

कार्यक्रमको नेतृत्व कुनै संस्थाले लिनु नै पर्छ । यो कार्यक्रममा सरकार र मन्त्रालयहरूको सहभागिता पनि रहँदै आएको छ । 

यो कार्यक्रम भने सीएनआईको मात्र नभएर नेपाल सरकार, मन्त्रालय, मल्टिनेसनल कम्पनी र सप्लायर्सहरू सबैको हो । 

यसको सीएनआईले नेतृत्व लिएको हो । तर, यो कार्यक्रम गर्नको लागि नेपाल सरकार र मन्त्रालयको ठूलो सहयोग छ ।

सरकारले नै नेतृत्व लिएर सम्मेलन गरे लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न सजिलो होला कि !

लगानीकर्ताले सुरुमा व्यापारको फाइदा, अवसर, चुनौतीबारेमा बुझ्ने भनेको निजी क्षेत्रसँग नै हो । किनभने, ग्रास रुटका बारेमा जानकार अथवा अनुभव निजी क्षेत्रसँग हुन्छ । 

त्यसपछि मात्र लगानीकर्ता गर्नुपर्ने कामबारेमा बुझ्नको लागि सरकारकहाँ जान्छ । त्यसकारण यो कार्यक्रमको सीएनआईले नेतृत्व लिए पनि सरकारको पार्टनरसिपको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

नेपाल अहिले लगानीका लागि अवस्था कस्तो छ ?

वर्तमान समयमा नेपालमा लगानीको लागि थुप्रै अवसर छ । तर पनि हामीले लगानी भित्र्याउन सकेका छैनौँ । 

नेपालमा ऊर्जाको स्रोत हुँदाहुँदै पनि अनुसन्धान नभएको कारण हामी पछि परिरहेका छौँ । अहिले पनि हामीले बंगलादेश, भारतमा विद्युत् सप्लाई गर्न सक्छौं । 

अहिले सडक सञ्जाल, एयरपोर्ट, रेलवे, कनेक्टिभिटीलगायतमा अवसरहरू थुप्रै छ । तर पनि हामी लगानी भित्र्याउन पछि परिरहेका छौँ ।

त्यसोभए लगानीका लागि समस्या कहाँ छ ?

पावर डेभलपमेन्टमा र प्रोजेक्टमा कुनै पनि कमी छैन । १० वर्ष पहिला पावर प्रोजेक्स लिनको लागि लाइसेन्स लिएर बसिरहेका हुन्थ्ये । 

तर, अहिले लगानी गर्न सरकारले पनि एकदम सहज वातावरण तयार गरिरहेको छ । वर्तमान समयमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि सरकारले कतै पनि रोक्दैन । अहिले सरकारले एकदम सहज नीति–नियम बनाइदिएको छ ।

वर्तमान समयमा देशमा थुप्रै लगानी भित्र्याउनुपर्ने भए पनि निर्णय प्रकियामा धेरै समय लाग्छ । जसको कारण हरेक क्षेत्रमा लगानीको लागि अवसर हुँदा पनि कर्मचारीतन्त्रमा र निर्णय प्रक्रियामा समयमा काम गर्न नसकेका कारण पछि परिरहेका छौँ । 

हामीसँग बजेट पनि छ, लगानी गर्न कम्पनीहरू छन्, सरकारको नीति निर्माण पनि स्पष्ट छ । तर, व्यक्तिगत स्वार्थको कारण निर्णय प्रक्रियामा समस्या छ ।

रोड, हाइवे, रेलवेलगायत निर्णय प्रक्रियामा समय लागिरहेको छ । लगानीकर्तालाई नेपालमा काम गर्नको लागि निर्णय प्रक्रियाबाहेक कसैले पनि रोकेको छैन । 

नीति निर्माणमा स्पष्ट छ, तर निर्णय प्रक्रियामा समय धेरै लागिरहेको छ । 

एक–दुईजनाको व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा समस्या छ । तर, एक–दुईजनाको व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्नु गलत हो ।

योपटकको पूर्वाधार सम्मेलनमा नयाँ के हुँदै छ ?

यसपटकको सम्मेलनमा ह्युज फोकस आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई दिन्छौँ । हाइड्रोपावर, जलविद्युत्, सडकलगायत क्षेत्रमा सरकारलाई कसरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गराएर काम गर्न सक्छौँ, त्यसमा फोकस हुन्छौँ ।