site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
नगद प्रोत्साहन तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि संशोधन गर्न अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशन
Sidddhartha Bank Banner AdSidddhartha Bank Banner Ad

काठमाडौं । निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल एवं अन्तरक्रियामा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई शर्माले कार्यविधि सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

“मैले स्पष्ट रूपमा सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु,” उनले भने, “सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्ने (इन्सेन्टिभ) कार्यविधि चाहियो । त्यो कार्यविधि घुमाएर नपाउने खालको होइन सजिलैसित पाउने बनाउनुपर्छ । उसको पैसा आएको भोलिपल्ट पाउने खाल्को बनाउनुपर्छ ।”

KFC Island Ad
Dabur Nepal
NIC Asia

शर्माले मूल्य अभिवृद्धिकै आधारमा इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरिने पनि बताए । भने, “एक प्रतिशत भ्यालू एडिसनलाई पनि त्यही र अर्कोलाई पनि त्यही हुन सक्दैन । त्यो भ्यालू एडिसनकै आधारमा गर्नुपर्छ ।”

मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार नै भएकाले उसका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने बताए । अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रको अभिभावकीय मन्त्रालय भएको भन्दै सबैका गुनासोहरू सुन्ने र जति सक्दो समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

Royal Enfield Island Ad

“तपाईंहरूले आफ्नो समस्या बताएका छन् । तिनलाई समाधान गर्ने उपाय राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निकाल्छौँ,” उनले भने, “हाम्रो कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई समस्या वा गाह्रो नहोस् भन्ने हो । सकेसम्म तपाईँहरूलाई सहज होस् र हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा होस् ।”

अन्तरक्रियामा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘इन्सेन्टिभ’ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको बताए । उनले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब तीन खर्बको रहेको भन्दै त्यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।

“बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थामध्ये निर्यातकर्तालाई सबैभन्दा बढी उत्साहित गरेको निर्यातमा नगद अनुदानले नै हो,” उनले भने, “यी तीनवटा मात्र क्षेत्रको निर्यात सम्भावना तीन सय अर्बको देखिन्छ । यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सक्यौँ भने पनि व्यापार घाटा धेरै हदसम्म कम हुन्छ । यो सम्भावना पनि छ ।”

त्यस्तै, उनले जुन मूल्यमा बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ, सोही मूल्य बराबरमा मुलुकका उद्योगहरूले पाएमा उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने बताए ।  गोल्छाले उक्त मूल्यमा मुलुकभित्रका उद्योगहरूलाई बिजुली उपलब्ध गराउन पनि माग गरे ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २२, २०७९  १५:१६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
The British College Banner adThe British College Banner ad
Everest BankEverest Bank
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro