काठमाडौं । निर्यातमा आधारित नगद प्रोत्साहन (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउने गरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा भएको निर्यातकर्ता व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफल एवं अन्तरक्रियामा अर्थ सचिव र राजस्व सचिवलाई शर्माले कार्यविधि सहज बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

“मैले स्पष्ट रूपमा सचिवज्यूहरूलाई भनेको छु,” उनले भने, “सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्ने (इन्सेन्टिभ) कार्यविधि चाहियो । त्यो कार्यविधि घुमाएर नपाउने खालको होइन सजिलैसित पाउने बनाउनुपर्छ । उसको पैसा आएको भोलिपल्ट पाउने खाल्को बनाउनुपर्छ ।”

शर्माले मूल्य अभिवृद्धिकै आधारमा इन्सेन्टिभको व्यवस्था गरिने पनि बताए । भने, “एक प्रतिशत भ्यालू एडिसनलाई पनि त्यही र अर्कोलाई पनि त्यही हुन सक्दैन । त्यो भ्यालू एडिसनकै आधारमा गर्नुपर्छ ।”

मन्त्री शर्माले निजी क्षेत्र सरकारको एक साझेदार नै भएकाले उसका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायको खोजी जसरी पनि गरिने बताए । अर्थ मन्त्रालय निजी क्षेत्रको अभिभावकीय मन्त्रालय भएको भन्दै सबैका गुनासोहरू सुन्ने र जति सक्दो समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

“तपाईंहरूले आफ्नो समस्या बताएका छन् । तिनलाई समाधान गर्ने उपाय राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर निकाल्छौँ,” उनले भने, “हाम्रो कुरा चाहिँ निजी क्षेत्रलाई समस्या वा गाह्रो नहोस् भन्ने हो । सकेसम्म तपाईँहरूलाई सहज होस् र हामीले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा होस् ।”

अन्तरक्रियामा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘इन्सेन्टिभ’ले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको बताए । उनले जुत्ता, छड तथा सिमेन्ट क्षेत्रकै निर्यात क्षमता करिब तीन खर्बको रहेको भन्दै त्यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सके पनि मुलुकको व्यापार घाटा धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।

“बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थामध्ये निर्यातकर्तालाई सबैभन्दा बढी उत्साहित गरेको निर्यातमा नगद अनुदानले नै हो,” उनले भने, “यी तीनवटा मात्र क्षेत्रको निर्यात सम्भावना तीन सय अर्बको देखिन्छ । यसको ५० प्रतिशत मात्र निर्यात गर्न सक्यौँ भने पनि व्यापार घाटा धेरै हदसम्म कम हुन्छ । यो सम्भावना पनि छ ।”

त्यस्तै, उनले जुन मूल्यमा बिजुली भारत निर्यात भइरहेको छ, सोही मूल्य बराबरमा मुलुकका उद्योगहरूले पाएमा उत्पादन लागत घटाउन मद्दत पुग्ने बताए ।  गोल्छाले उक्त मूल्यमा मुलुकभित्रका उद्योगहरूलाई बिजुली उपलब्ध गराउन पनि माग गरे ।