काठमाडौं । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट बन्चरेडाँडाको विकल्प खोज्दै गत बुधबार काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) गोकर्णेश्वर नगरपालिका र मध्यपुर थिमि नगरपालिका पुगे ।
आफ्नै क्षेत्रभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भन्दै जमिन र छिमेकी नगरपालिकाले अपनाएको प्रविधि निरीक्षण गरे ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि आधुनिक प्रविधिको इन्सिनरेटर मेसिनको प्रयोग गर्दै आएको छ । जापानी प्रविधिको मेसिन प्रयोगले नै धेरै हदसम्म फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर दीपक रिजाल बताउँछन् ।
बालेनसँग फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहकार्य र साझा धारणा विकास गर्न आफू तयार रहेको उनले बताए ।
त्यस्तै उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने विकल्पको खोजीमा बालेन मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा पनि पुगे । नगरपालिकाले रिकिसी प्राङ्गारिक मल उत्पादन केन्द्रद्वारा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सो मल उत्पादन केन्द्र पनि जापानी प्रविधिद्वारा सञ्चालित हो ।
फोहोर संकलन भएपछि प्लान्टमा लगेर आवश्यकताअनुसार ब्याक्टेरिया मिसाएपछि मल तयार हुन्छ । मल पूर्ण रूपमा दुर्गन्धरहित हुन्छ । मध्यपुर थिमि नगरप्रमुख सुरेन्द्र श्रेष्ठले उपत्यकाका दैनिक निस्किने फोहोर विसर्जन गर्न साझा धारणा निकालिने बताए ।
सो प्रविधिबाट फोहोरबाट मल बन्न करिब तीन महिनाको समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय संघीय सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा बालेन एक्लिएका थिए । तर, पछिल्लो समय काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका, गोकर्णेश्वर, दक्षिणकाली, मध्यपुर थिमि र चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयरबीच साझा धारणा विकास हुन थालेका छन् ।
फोहोर व्यवस्थापनको समस्या काठमाडौं महानगरपलिकाको मात्रै नभइ सबै नगरपालिकाको साझा समस्या भएको नगरप्रमुखहरूले स्वीकार गरेका छन् ।
त्यस्तै महानगरलाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि कीर्तिपुुरमा ५० रोपनी जग्गा उपलब्ध हुने भएको छ । सो क्षेत्रमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना महानगरको छ ।
सबैभन्दा पहिले कीर्तिपुरका स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिने विषय स्वीकार्ने वा अस्वीकार गर्नेबारे गहन अध्ययन गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्ने बालेनको योजना छ ।
सडक पिच नहुँदा बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले बताए ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका घरबेटी शारदाप्रसाद अधिकारीको कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएकाले तिनपिप्ले सडक पिच हुने आशा महानगरको छ ।
सडक र स्थानीयको अवरोधकै कारण लामो समयदेखि ट्रान्सफर स्टेसनमै थन्किएको फोहोर उठाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको प्रवक्ता मानन्धरले बताए ।
“ट्रान्सफर स्टेसनमा लामो समयदेखि थन्किएको फोहोर उठाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यातायात व्यवसायी र टिपर व्यवसायीको सहयोगमा धमाधम फोहोरका ट्रकहरू विसर्जनस्थलमा पुगिरहेका छन् । अहिले समस्या छैन,” उनले भने ।
भदौ १ गतेदेखि सिसडोल–बन्चरेडाँडाका स्थानीयले फोहोर व्यवस्थापनमाथिको अवरोध जारी राख्दै आन्दोलन चर्काएका थिए । स्थानीय संघर्ष समिति र राजनीतिक दलले सहरी विकास मन्त्रालयसँगको सहमतिमा फोहोरमाथिको अवरोध रोकेका थिए ।
महानगरको ७ औँ कार्यापालिका बैठकमा मेयर बालेनले टिपर भाडामा लिने प्रस्ताव राखेका थिए । सो प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ ।
काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै ३६ वटा कम्पनीले फोहोर संकलनको काम गर्छन् । नयाँ परियोजना निर्माणमा बालेन गृहकार्यरत रहेको महानगरले जनाएको छ ।
बालेनले आफ्ना १०० दिनको काम सार्वजनिक गर्दै फोहोर व्यवस्थापनमा आफूले ‘हुबहु सोचेको जस्तो’ नभएको बताएका छन् ।
“फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले जस्तो सोचेका थियौँ । हुबहु हुन सकेन तर झण्डै २ दशकदेखि कुहिएर रहेको समस्यालाई हामीले सतहमा ल्याउन भने सक्यौँ । यसबाट वास्तविक समस्याको पहिचान भएर दिगो समाधानका योजनाहरू बनाउन सक्ने भएका छौँ,” बालेनको १०० दिनको काममा भनिएको छ ।
यद्यपि बालेनले मेयर घोषणा भएकै दिनदेखि फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सुरु गरेका थिए ।
पोखरामा भएको मेयर सम्मेलनले फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही निष्कर्षअनुसार बालेनले आफ्नै क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न विकल्प खोजिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा फोहोर व्यवस्थापन तथा विसर्जन महानगरको प्राथमिकतामा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक उद्योग सञ्चालन गर्न ६५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
सरकारले ०६२ जेठमा तीन वर्षभित्र बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि एक हजार ७९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । जापान सहयोग नियोग (जाइका) को दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहयोगमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय भएको थियो ।
उपत्यकाको फोहोरलाई सिसडोल र बन्चरेडाँडाका स्थानीयले निरन्तर अस्वीकार गर्दा अर्को विकल्प खोज्न थालेको महानगरले बताएको छ ।