काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी तीव्ररुपमा छ । पार्टीको केन्द्रीय परिपत्रअनुसार प्रदेशसभा क्षेत्र र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिले जिल्लालाई उमेदवार सिफारिस गर्ने काम निर्वाचन क्षेत्रबाट भइरहेको छ । कांग्रेस परिपत्रअनुसार प्रदेशले भदौ २० भित्र निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट आएका सिफारिस केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

भ्रष्टाचार अभियोग लागेका पार्टीका निर्वतमान उपसभापति विजकुमार गच्छदार र कर्तव्य ज्यानमुद्दामा अभियुक्त भएर पूर्पक्षका लागि थुनामै रहेका मोहम्मद अफताव आलम पनि तल्ला तहबाट सिफारिस भएका छन् ।

उनीहरुको सिफारिसले नै कांग्रेसले कस्ता व्यक्तिलाई सांसद बनाउँछ भन्ने बहस चिया, चौतारीदेखि समाजिक सञ्जालमा व्यापक छ ।

यहीबीचमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेका कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले गच्छदार र आलमको मुद्दामा फैसला नभएसम्म उमेदवारी सिफारिस रोक्न नसकिने बताए । उनले विचाराधीन मुद्दामा निष्कर्ष निकालेर यसै हो भन्न नहुने बताए ।

“गच्छदारजीको भ्रष्टाचार होइन, मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट होइन, त्यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो । प्रस्ताव उहाँले लगेको हो । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, क्याबिनेटबाट निर्णय भएको हो,” उनले भने,“गच्छदारमाथि आरोप लागेको छ । आलमजीको पनि मुद्दा अदालतमा छ । फैसला नहुन्जेल हामीले यसै हो भनेर कार्यकर्तालाई उमेदवारी सिफारिस गर्नबाट रोक्न सकिँदैन । अहिले भएको त्यही हो । विचाराधीन मुद्दामा निष्कर्ष निकालेर यसै हो भन्न हुँदैन ।” 

गच्छदार र आलम पनि उम्मेदवार बन्न सक्छन् कांग्रेसले कस्ता व्यक्ति सिफारिस गर्दैछ भन्ने प्रश्नमा महतले यस्तो जवाफ फर्काएका हुन् । 

गच्छदार र आलम दुवै २०७४ सालमा निर्वाचित सांसद हुन् । दुवै अभियुक्त अहिले सांसद पदबाट निलम्बित छन् ।

अदालतलमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित उनीहरू चुनाव लड्नका लागि पनि अदालतले नै सफाइ दिन आवश्यक हुन्छ वा उनीहरु चुनाव लडेर पुन सांसद भएर खुलेयाम विधायकका रुपमा काम गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । 

कानुनी दृष्टिले प्रवक्ता महतले दिएको जवाफमा कुनै त्रुटि नहोला । तर, जुन पद फौजदारी अभियोग लागेर निलम्बनमा छ त्यही पदमा मुद्दाको फैसला नहुँदै चुनाव लड्नु÷लडाउनु कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्रश्नप्रति भने कांग्रेसले ख्याल गरेको देखिँदैन । 

कांग्रेसका तल्ला तहबाट गच्छदार, आलमहरु सिफारिस भएका मात्र छैनन् उनीहरुसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य व्यक्तिहरुको नामसमेत सिफारिसमा छैन । दर्जन बढी व्यक्तिहरु संघीय सांसदका लागि एउटै क्षेत्रबाट सिफारिस भइरहेका बेला तल्लो तहमा उनीहरुको प्रभाव कस्तो छ भनेर संकेत गरेको छ । तर, तल्लो तहमा रहेको प्रभावलाई नेतृत्त्वले पनि संरक्षण गरेर बनाइदिएजस्तो देखिएको छ । 

सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति गच्छदार सुनसरी–३ बाट सर्वसम्मत उमेदवार सिफारिस भएका छन् । यसअघि कारागारमै रहेका आलमलाई पनि रौतहट–२ को कार्यसमितिले त्यसरी नै सर्वसम्मत रुपमा एकल नाम सिफारिस गरेको थियो । 

काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि गच्छदारको सांसद पद निलम्बनमा छ । यस्तै इटा भट्टामा जिउँदै मान्छे जलाएको आरोपमा आलम पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

कानुनले छुट दिएको तर उमेदवारका विषयमा हुने टिप्पणीले सिंगो निर्वाचनको गरिमा घटाउने अवस्थाप्रति निर्वाचन आयोग सचेततापूर्वक ध्यान दिइरहेको छ । 

तर, कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा आयोग पनि प्रष्ट छैन । कानुनले अभियुक्तहरुलाई चुनाव लड्न प्रतिबन्ध नलगाएकाले यस्तो विषय सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकतासँग मात्रै सम्बन्धित हुने आयोगको वुझाइ छ । 

“स्थानीय तहमा पनि यस्ता व्यक्तिहरू निर्वाचित भएर आएका छन् । अभियोग लागेका तर, अदालतबाट अभियोग प्रमाणित नभएकाहरूका विषयमा कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छैन,” निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले भने, “अहिले भइरहेको बहस र त्यसले निर्वाचनको गरिमा घटाउने प्रश्नका विषयमा आयोगले एकपटक दलहरुसँग छलफल भने आवश्यक ठानेको छ ।” 

तर आयोगले उमेदवारीमै प्रतिबन्ध भने लगाउन नसक्ने उनको भनाइ छ । 

कांग्रेस प्रवक्ताले भनेको तर्क कानुनतः ठिक नै भए पनि त्यसविषयमा कांग्रेसमा एकमत छैन । महामन्त्री गगन थापा कारागारमा रहेका नेता अफताव आलमलाई सांसदको उमेदवार नबनाउने पक्षमा छन् । शुक्रबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले क्षेत्रले सिफारिस गरे पनि आलम सांसद उमेदवार नबन्नेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे । 

“संविधानले बर्जित गरेको मात्र होइन नैतिकताको कसीमा राखेर हेर्दाखेरि छाती ठोकेर हो यो निर्णय हामीले गरेको, मैले गरेको भन्न नसक्ने कुनै पनि निर्णय हामी भएको ठाउँबाट हाम्रो पार्टीले गर्दैन । यत्ति कुरा आश्वस्त पार्छु,” थापाले भनेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को घ ले भ्रष्टाचारको सजाय पाएको वा कुनै कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाइ त्यसको फैसला अन्तिम भएको खण्डमा मात्र कोही उमेदवार हुन अयोग्य हुन्छन् । 

यो व्यवस्था संविधानको मौलिक हकमा आधारित भएर लेखिएको हो ।

संविधानको धारा २० को उपधारा ५ मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भनि लेखिएको छ ।