काठमाडौं । महाभियोग प्रस्तावको सामना गरिरहेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायाधीश–यात्रा निकै रोचक छ । स्वतन्त्र कानून व्यवसायीका रूपमा कार्यरत रहँदा ०५२ सालमा उनले आफ्नो पक्षको बचाउ नगरी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश (भावी प्रधानन्यायाधीश) को पक्षपोषण गरेका थिए, जो उनको न्यायाधीश बन्ने आधार बनेको थियो ।

उमेर घटाएर प्रधानन्यायाधीश बन्न खोजेको भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका तत्कालीन न्यायपरिषद् सदस्य न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको विपक्षमा बहस गर्न इजलाससामु प्रस्तुत भएका उनले आफ्नो पक्षको बचाउ गर्नुको साटो न्यायाधीशको ‘पक्षपोषण’ गरेका थिए जसको ‘पुरस्कार’ स्वरुप पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको अतिरिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका थिए– २०५३ वैशाख ३ गते । त्यही पद बढुवा हुँदै राणा न्यायपालिकाको सर्वोच्च कुर्सीमा आसिन हुन पुगे ।

विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश छँदै दोस्रो मर्यादाका न्यायाधीश सिंहले ६५ वर्ष उमेर पुगेका कारण अवकाश पाउनुपर्थ्यो– २०५१ माघ १९ गते (३ फेब्रुअरी १९९५) । तर, सिंहले उमेर सच्याएर उपाध्यायको अवकाशपछि १० असोज ०५२ देखि ३ फागुन २०५३ सम्म प्रधानन्यायाधीश खाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ०२८ सालको कानून पत्रिकामा प्रकाशित फोटोसहितको परिचयमा सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको जन्ममिति ३ फेब्रुअरी १९३० थियो । त्यसैलाई प्रमाण बनाएर सिंह प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि २९ असार २०५२ अभिवक्ता निरञ्जनकुमार खड्काले रिट दायर गरेका थिए । 

न्यायालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, अभिवक्ता खड्का अधिवक्ता चोलेन्द्रशमेशर जबराकै ‘ल फर्म’ मा काम गर्ने कानून व्यवसायी थिए । राणाले नै उनको नामबाट रिट दायर गराएका थिए ।

सामान्यतः यस्ता विषयमा तत्कालै इजलाशमा राखी ‘कारण देखाऊ’ आदेश हुने गर्छ तर यो मुद्दामा ढिलाइ गरियो ।

उक्त रिटमाथि साउन १५ मा ‘कारण देखाऊ’ आदेशका लागि पेशी चढाइयो । सोही दिन वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाले ‘भ्रामक कुरालाई प्रष्ट पार्न बहस गर्ने मौका पाऊँ’ भनी निवेदन दिए– सिंहका पक्षबाट । 

कनौडियाको निवेदनपछि उक्त मुद्दा हेर्न न्यायाधीश पृथ्वीबहादुर सिंहको एकल इजलाश तोकियो । सिंहले उमेर ढाँटेर प्रधानन्यायाधीश खान खोजेको भन्ने आरोपसहितको उक्त मुद्दामा अभिवक्ता खड्काको तर्फबाट बहसमा उत्रिएका थिए– चोलेन्द्र । तर, उनले रिटनिवेदनको मागदावीभन्दा ठिकविपरीत उल्टो बहस गरे । उल्टै रिट खारेजीको माग गरिदिए– न्यायाधीश सिंहले उमेर ढाँटेका छैनन्, उनी प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन् भन्ने तर्कसहित ।  

चोलेन्द्रले गरेको बहस फैसलामा उल्लेख छ, ‘..... न्यायाधीश पदमा आसिन व्यक्तिका बारेमा प्रकाशित समाचारले भ्रम सिर्जना गर्नसक्ने र निवेदकले पनि सम्बन्धित रेकर्ड समेत हेर्न पाएका थिएनन् तर हाल इजलाशको अनुमतिले वास्तविकता प्रस्तुत गर्न भनी निवेदक निवेदन समेत दिई उपस्थित हुनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले पेश गर्नुभएको प्रमाणित कागजातबाट समेत निवेदकको भ्रम निवारण भएको छ । निवेदकलाई त्यस्ता प्रमाणित कागजातसमेत मौकैमा प्राप्त हुन नसकी वास्तविकता यथासमयमा प्राप्त हुन सकेन । तसर्थ माननीय न्यायाधीशज्यूको उमेर ६५ वर्ष पुग्न बाँकी नै रहेको हुँदा अब कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरिरहनुनपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् ।” 

राणाले बहसमा गरेको मागदावी र कनौडियाले प्रस्तुत गरेको प्रमाणलाई आधार मानेर उक्त रिट खारेज हुने निर्णय इजलाशबाट सुनाइएको थियो ।

पुनरावेदनको अतिरिक्तदेखि सर्वोच्चको शिखरसम्म

सर्वोच्च अदालतबाट उमेर विवाद मिलाएपछि १० असोज २०५२ मा सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए– विश्वनाथ उपाध्यायको अवकाशपछि । उमेर विवाद मिलाउन आफ्नै ‘क्लाइन्ट’ को विपक्षमा बहस गरेर गुन लगाएका उनलाई अब न्यायाधीशका रूपमा अदालत प्रवेश गर्ने बाटो सहज भयो । 

७ मंसिर २०३६ मा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएका उनले वकालत गरेको १५ वर्ष नाघिसकेको थियो, जुन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका लागि न्यूनतम योग्यता थियो । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्णय गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीशलाई गुन लगाइसकेका थिए । न्यायपरिषद्का अर्का सदस्य त्रिलोकप्रताप राणा थिए जो नातामा चोलेन्द्रका काका पर्थे । उता कानून–सचिव थिइन्, इन्दिरा राणा । न्यायपरिषद् सदस्य हुने कानूनमन्त्री पनि उनका लागि अनुकूल भए ।

प्रधानन्यायाधीश सिंहले न्यायपरिषद्मा चोलेन्द्रलाई न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव लैजानेबित्तिकै स्वतः पास हुने अवस्था विद्यमान थियो । ३ वैशाख २०५३ मा न्यायपरिषद्बाट उनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त गरिए, जो करिब १८ वर्षपछि १३ जेठ २०७१ मा उनी बढुवा हुँदै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए । अनि १८ पुस २०७५ मा न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशमा बढुवा भएका थिए ।

दामोदर शर्मा र ‘रक्तहीन कोतपर्व’

प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष भएदेखि करिब चार वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति नै गरिएन । 

विशेष गरी बारको तर्फबाट न्यायाधीश भएका प्रकाश वस्ती, भरतराज उपे्रती र भरतबहादुर कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश हुन नदिन रोक्ने कार्यमा रेग्मीपछि प्रधानन्यायाधीश भएका दामोदर शर्मा र वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह लागिपरे । न्यायालयभित्र ‘कोतपर्व’ भनेर उपमा दिइने यो खेलमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना अस्थायी न्यायाधीश स्थायी हुनबाट बञ्चित गरी घर फर्काइए, जो स्थायी भएका भए प्रधानन्यायाधीश हुन्थे । 

यो ‘कोतपर्व’ सफल नभएको भए गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी लगायतका न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा पुग्दैनथे । अनि चोलेन्द्र समशेर राणा पनि छोटो समयलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्म हुनसक्थे, प्रधानन्यायाधीश बन्दैनथे । बरु पुनरावेदन अदालतबाटै अवकाश भएका केशरीराज पण्डित, हरिराम कोइरालासहितका एक दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्थे, जो पुनरावेदन अदालतबाटै विदा गरिए । दामोदर शर्माको नेतृत्वमा गरिएको ‘रक्तहीन कोतपर्व’ को परिणति हो– अहिलेको  न्यायालयको दूर्गति । राजनीतिक दलले खुल्लमखुल्ला आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीशका रुपमा भर्र्ती गर्नु र प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीशहरूले काविल व्यक्तिलार्ई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनबाट रोक्नुको परिणामस्वरुप अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो ।

१ फागुन २०७८ मा कांग्रेस सांसद् पुष्पा भुसाल,  माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेर तीन दलका ९८ जना सांसदले प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पद अनुकूल आचरण नगरेको २१ वटा आरोपहरू लगाइएका छन् । 

त्यसको जानकारीसहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लेखेको पत्र सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएसँगै उनी निलम्बित भएका हुन् । करिब छ महिनासम्म कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन– बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन गरेपछि र सर्वोच्च अदालतकै अन्य न्यायाधीशले समेत संयुक्त इजलाश बस्न अस्वीकार गरेको करिब छ महिनापछि महाभियोग दर्ता गरिएको हो ।  

छ महिनासम्म सभामुख अग्नि सापकोटाले गुपचूप थन्क्याइदिएको महाभियोग प्रस्ताव नयाँ निर्वाचन घोषणा भएपछि अघि बढेको छ । प्रतिनिधिसभाको आयु नै आगामी २ असोजसम्म मात्र बाँकी रहेको बेला यो महाभियोग टुंगोमा पुग्ने संभावना त देखिँदैन नै, २७ मंसिर २०७९ मा अवकाश पाउँदै गरेका राणालाई इजलाश बस्नबाट रोक्न र निलम्बित अवस्थामै अवकाश दिलाउने मनसायले सत्तारुढ तीन दलले महाभियोग दर्ता गरेको जोकोहीले सहजै अनुमान लगाउन सक्छ । 

महाभियोग सिफारिश समितिमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सदस्यहरू छन् । ११ सदस्यीय समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, कृष्णभक्त पोखरेल  र शिवमाया तुम्बाहाङ्फे गरी चार जना छन् भने कांग्रेसका रामबहादुर विष्ट, मीनबहादुर विश्वकर्मा, माओवादीकेन्द्रका रेखा शर्मा र यशोदा सुवेदी गुरुङ, नेकपा (एस) की कल्याणी खड्का, जसपाका प्रमोद साह र लोसपालका एकवाल मिया रहेका छन् । समितिले गत बुधबार, बिहीबार र आइतबार गरी तीन दिन प्रधानन्यायाधीश राणासँग बयान लिएको छ । 

राणासँग कहाँबाट चिढियो सत्ता–गठबन्धन ?

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले महाभियोग सिफारिश समितिमा तीन दिन गरी करिब ६ घण्टा बिताइसकेका छन्– बयान दिएर । महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइएको यो घटना नेपालको न्यायिक र संसदीय इतिहासकै पहिलो घटना हो । 

बयान दिने राणा र बयान लिने संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई पनि थाहा छ– यथास्थितिमा महाभियोग प्रमाणित हुने सम्भावना छैन । धेरै भयो भने सिफारिश समितिले बयानसम्म लिइसक्ला । 

महाभियोग प्रमाणित गर्नका लागि होइन, प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी बहनबाट राणालाई रोक्नका लागि हो । सत्ता–गठबन्धनका तर्फबाट बार एसोसिएसनको नेतृत्व गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँगको ‘भद्र सहमति’ उल्लङ्घन गरी धोका दिएबापत उनीमाथि महाभियोगको शस्त्र प्रयोग भएको हो । 

आन्दोलनबीच प्रधानन्यायाधीश राणासँग छलफल गर्न गएको बारको प्रतिनिधिमण्डलका नेता तत्कालीन बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले सहमतिअनुसार संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी नियुक्ति अदालतबाट खारेज गराउने ‘भद्र सहमति’ पालना नगरेकोप्रति रोष प्रकट गरेका थिए । 

ओली प्रधानमन्त्री छँदा संवैधानिक अङ्गको पदाधिकारी नियुक्तिमा हिस्सा लिएका राणाले प्रतिनिधिसभा पुनर्बहाली गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेबापत मन्त्रिमण्डलमा पनि भाग खोजे ।

प्रधानन्यायाधीशका जेठान (पूर्वपत्नीका दाजु) गजेन्द्र हमालसहित दुई जनालाई मन्त्री बनाउन माग गरेकोबारे प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका नेताहरू र मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूसँग छलफल गरे । 

मन्त्री नबनाउँदै सूचना बाहिरिएपछि विरोध सुरु भयो तर पनि प्रधानमन्त्री भएको ८८ दिनपछि बल्ल मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले चोलेन्द्रका जेठान हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाइछाडे । कांग्रेसभित्रबाट समेत विरोध भएपछि हमाललाई भोलिपल्टै राजीनामा गराए । यसपछि प्रधानमन्त्री देउवासँग प्रधानन्यायाधीश राणाको सम्बन्ध चिसिएको देखिन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा निर्णय सुनाउने मिति तोकिएपछि आफूविरुद्ध बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरेको दाबी महाभियोग सिफारिश समितिसमक्ष बयान दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको मुद्दाको पेशी बिथाल्ने गरी आन्दोलन थालेको उनको आरोप छ । संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि नै ओलीसँग ‘सेटिङ गरेको’ आरोप त्यसबेला आन्दोलनरत वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले लगाउँदै आएका थिए । राणाले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा रोक्न भूमिका नखेलेको कारण सत्तापक्षसँग राणाको सम्बन्ध चिसो भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रतिपक्षी एमाले पनि रुष्ट

राणासमेतको इजलाशबाट जारी परमादेशका कारण सत्ता–च्यूत भएको एमाले पनि उनको बचाउमा लागेको छैन ।

“एमालेले चोलेन्द्रलाई काँध थाप्नुपर्ने कुनै कारण छैन । होटेल एलोप्यागोडामा बैठक नै गरी सोको निर्देशनमा योजनाबद्ध रूपमा हाम्राविरुद्ध एकपछि अर्को निर्णय गर्नु/गराउनु भएकै हो,” ओली सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बाह्रखरीसँग भने, “सत्ता–गठबन्धनसँग उहाँको केमा लेनदेन नमिलेपछि महाभियोग दर्ता गरिएको हो, यो पनि राणा र गठबन्धनले नै खुलाउँदै जानुहोला ।”

प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा संवैधानिक नियुक्तिमा समेत हिस्सा लिनेगरेको त्यसबेलै सार्वजनिक भएको थियो । राणाको भागबाट नियुक्ति पाएका नौ जना पदाधिकारी अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोगमा बहाल छन् । 

संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा उनीभन्दा अघिका प्रधानन्यायाधीशले पनि यसरी एक–दुई पदाधिकारी घुसाउने गर्थे, जसलाई व्यावहारिक हिसाबले आँचा चिम्लने गरिन्थ्यो । राणाले भने तत्कालीन प्रतिपक्षी नेता अनुपस्थित बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग ‘बार्गेनिङ’ गरी २० प्रतिशत हिस्सा लिएका थिए । यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशले नियुक्तिमा एक–दुई पदाधिकारी माग्न पनि नमिल्ने विषय हो । 

एमालेका अनुसार, ०७८ असार ७ गते जमलस्थित ‘होटल एलोप्यागोडा’ मा दुई जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश सात जनाको ‘लञ्च मिटिङ’ भएको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला सरकारलाई अदालतबाट कसरी ठिक लगाउने भन्ने योजना बनाइएको आरोप एमालेको छ । उक्त मिटिङमा प्रधानन्यायाधीश राणाको भौतिक उपस्थिति नरहे पनि उनीमार्फत् नै त्यो कार्यान्वयन गराइएको एमालेको भित्रि ठहर छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालका अनुसार, एमाले–माओवादीकेन्द्र विभाजित गर्ने फैसलादेखि नै सर्वोच्च अदालतले नियोजित रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अप्ठेरो पार्ने फैसला गर्न थालेको हो ।

११ फागुन ०७७ मा पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी पुनस्र्थापना गरिदिएको सर्वोच्च अदालतले त्यसको १२ दिनपछि २३ फागुनमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ (नेकपा) ऋषि कट्टेलको पार्टी भएकाले एमाले–माओवादी केन्द्रलाई नेकपा बन्नुअघिकै अवस्थामा फर्किने फैसला सुनाएको थियो । फेरि एकीकृत भएर अघि बढ्ने हो भने १५ दिनभित्र नयाँ नामसहित निर्वाचन आयोगमा जान आदेश गर्‍यो । एमाले–माओवादी केन्द्र अलग गर्ने फैसलाले केपी ओलीलाई राहत दिएको थियो । 
त्यसपछि एमालेलाई योजनाबद्ध रूपमा लगातार मुद्दा हराउने कार्य भएको एमालेको आरोप छ । 

नेकपा विघटनपछि गृहमन्त्री रहेका साविक माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित चार जना सांसदहरूले एमाले रोजे । उनीहरूलाई माओवादीले सांसदबाट हटायो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका चार सांसदको पद अदालतले जोगाइदिएन । 

बडालका अनुसार, ‘एलोप्यागोडा मिटिङ’ पछि एमालेले लगातार मुद्दा हार्न थाल्यो । भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतले केपी ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश खारेज ग¥यो । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेले कारवाही गरेका सांसदहरूलाई नहटाउन आदेश दियो जसमा  एमालेले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गरी बनाएको केन्द्रीय तदर्थ कमिटीलाई नै अवैधानिक घोषित गर्‍यो । अदालतको यही आदेशका कारण एमालेले तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार  नेपालहरूलाई कारवाही गर्न नपाएको बडालले बताए । 

बडालका अनुसार, सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने आदेश सर्वोच्च अदालतले निरन्तर दिइरयो । अदालतको निर्णयअनुसार, केपी ओली सरकारका २१ जना मन्त्रीहरू फालिए, पाँच जनाको मन्त्रिपरिषद् कायम गरिदियो । त्यसको एक सातापछि २८ असार २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई ४८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेश जारी भयो । ओली सरकार बिदा भयो ।

ओली सरकारलाई प्रतिस्थापन गरी बनेको देउवा सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्‍यो । 

उक्त आयोगको निरन्तरता माग गर्दै दर्ता गरेको मुद्दा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको बेञ्चबाट अस्वीकृत भयो । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलविरुद्ध निर्वाचित भएको दुई वर्ष नभई अविश्वास राख्न नपाउने दाबी आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले अस्वीकार गर्‍यो । परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको सपथग्रहण कानूनबिना नै गरेको भन्ने मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो । 

माधव नेपालसहित तत्कालीन एमालेका १४ जना सांसद्विरुद्धको मद्दा दीपककुमार कार्कीको बेञ्चबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरियो । त्यसबाहेक लुम्बिनीका जसपाका चार जना प्रदेश–सांसद्को मुद्दा पनि न्यायाधीश खतिवडाको इजलाशले हरायो । 

प्रधानन्यायाधीश राणाले एमालेविरुद्धका मुद्दा निश्चित न्यायाधीशको बेञ्चमा पारेर त्यहाँबाट हराउने कार्य गराएको आरोप एमालेले लगाउँदै आएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले भने, “एमालेलाई लगातार हराउने काम न्यायालयले गरेको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले गरेको संसद् विघटन ठिक हुन्छ । एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र केपी ओलीले गरेको विघटन अदालतबाट बदर हुन्छ । यही त हो हाम्रो न्याय !”

देउवा सरकारले प्रतिनिधिसभा वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले पार्टी विभाजन गर्नसक्ने व्यवस्थासहित ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश’ जारी गर्‍यो । सोही दिन रिट लिएर गएकोमा पाँच दिनपछि मात्र सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरिदिएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बडालको आरोप छ । 

उक्त अध्यादेशअन्तर्गत नियमावलीसमेत बनेर माधव नेपालको दल दर्तासम्बन्धी निवेदन दर्ता गरेपछि मात्र पेशी राखिदिएको बडालले बताए । “अन्तरिम आदेश पनि दिएन । एमाले फुटाइसकेपछि निर्वाचन आयोगविरुद्ध एमालेले पुनः रिट दायर गर्‍यो, त्यसमा पनि अन्तरिम आदेश दिएन,” बडालले भने । त्यसपछि सोमप्रसाद पाण्डे दुवै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बस्न सक्छन् भन्ने आदेशसमेत दिएर एमाले फुटाउन समेत अदालत सहयोगी बनेको वरिष्ठ अधिवक्ता बडालको आरोप छ । 

महाभियोग सिफारिश समितिसँगको बयानमा प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपालमा राजनीतिक ‘भिजन’ भएको नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्र भएको भन्दै उनको प्रशंशा गरेका छन् । आफूले ओलीलाई भेटेर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने पाँचै जना न्यायाधीशहरू महाभियोग लगाउन अनुरोध गरेकोसम्म बताएका छन् । 

सहकर्मी न्यायाधीश र वकिलमाथि आरोप

महाभियोग सिफारिश समितिमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले सहकर्मी न्यायाधीशहरू, तत्कालीन बारका पदाधिकारी र कानून व्यवसायीले समेत आफूसँग व्यक्तिगत लाभका लागि ‘बार्गेनिङ’ गरेको र त्यो आफूले पूरा नगरिदिएपछि विरुद्धमा लागेको आरोप लगाएका छन् । राणा निलम्बित भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश भएका दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने खेलमा यो प्रकरण रचिएको उनको आरोप छ । 

राणाले वयानमा तत्कालीन बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले दुईजना न्यायाधीश बनाइमागेको तर आफूले नदिएको, बार महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश मागेको, सर्वोच्च अदालत बार अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जग्गाको मुद्दा मिलाइदिन मागेकोजस्ता निजी आरोपहरू लगाएका छन् । 

उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउतको व्यक्तिगत चरित्रमा प्रश्न उठाएका छन् भने अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई ‘रुचिका मुद्दा मात्र हेर्न खोज्ने’ आरोप लगाएका छन् । उनले आफूलाई सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमै लागेकाले महाभियोग किन लगाइयो भन्ने बुझ्न नसकेको पनि बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नैतिकतामा बाँधिएको हुन्छ । उसले पद तथा गोपनीयताको सपथ पनि खाएको हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले ती कुनै पर्वाह नगरी यस्ता व्यक्तिगत कुरा खोलेका छन् कि जसले न्यायालयमा कतिसम्म अनैतिक र भ्रष्ट क्रियाकलाप हुने गरेको छ उजागर गरेको छ । 

आफूलाई ‘सार्वजनिक व्यक्तित्व’ दाबी गर्ने न्यायाधीश र कानून व्यवसायीको असली चरित्र पनि आम नागरिकले थाहा पाएका छन् । त्यस हिसाबले उनको अभिव्यक्तिले जनताको सूचना पाउने हकलाई योगदा नै गरेको छ तर राणामाथि यस अभिव्यक्तिले नैतिक प्रश्न भने उठाएको छ । 

“सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा पनि कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा प्रचलित कानूनको पलना गर्दाबाहेक अरु अवस्थामा कुनै किसिमबाट प्रकट वा संकेत गर्ने छैन भनी सपथग्रहण गरेको हुन्छ”, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले भने, “यो नैतिक कुरा हो । यसलाई कसरी पालना गर्ने भन्ने व्यक्तिगत कुरा हो तर न्यायालयप्रति जनआस्था घटाउने काम गर्नुहुँदैन ।”

कोही सुन्न तयार छैनन् राणालाई 

आफ्नै ‘क्लाइन्ट’ लाई धोका दिएर विपक्षीको पक्षमा बहस गरी त्यसैको पुरस्कार स्वरुप न्यायाधीश बनेका राणाबाट पछिल्लो समय सत्ता–गठबन्धन र विपक्षी एमाले दुवैले धोका पाएको महसुस गरेका छन् ।  त्यसैले उनका जायज कुरा सुन्न पनि दुवै पक्ष तयार छैनन् । छ महिनासम्म प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदासिनमाथिको महाभियोग प्रस्ताव सभामुखले सिरानी हालेर सुत्दा पनि कसैले पनि न्यायमूर्तिमाथि अन्याय भयो भनेर गम्भीर आवाज उठाएनन् । 

चोलेन्द्रशमशेरले महाभियोग समितिमा उठाएको सबैभन्दा गम्भीर कानूनी प्रश्न हो, “मविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ । संसदीय समितिको सम्मान गर्न यहाँ आएको हुँ । मैले न्याय पाउनुपर्‍यो ।” 

लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकार रक्षा गर्ने अन्तिम निकाय हो– सर्वोच्च अदालत । संसदीय प्रणालीमा प्रस्ताव दर्ता भएकै बेलाको संसद् अधिवेशनले महाभियोगबारे कारवाही अघि बढाउनुपर्थ्यो । त्यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याउने नियतका साथ थन्क्याएर राख्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीको उपहास हो । 

जे होस्, अघिल्लो दिनसम्मको भ्रष्ट, अनैतिक र चरित्रहीन वकील सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनेबित्तिकै रातारात स्वच्छ छविको, चरित्रवान र नैतिक व्यक्ति बन्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट देखिएको छ– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको व्यवहार र उनले उजागर गरिदिएका अन्य न्यायकर्मीबारेका तथ्यले । यो नै चोलेन्द्रशमशेर प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो शिक्षा हो ।