काठमाडौं । यही भदौ ९ गते नेपाली कांग्रेसले तल्ला तहका समितिहरूलाई उमेदवार सिफारिस गर्न परिपत्र गर्‍यो । महामन्त्री गगन थापाको हस्ताक्षर भएको परिपत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उमेदवारको नाम सिफारिस गर्न भनिएको छ ।

प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा कार्यसमिति, जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिलाई उमेदवार सिफारिस गर्ने मितिसहित निर्देशन दिइएको छ । निर्देशनानुसार प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैतर्फका उमेदवार सूची प्रदेश कार्यसमितिले भदौ २० गतेसम्म केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ ।

परिपत्रमा समानुपातिकतर्फ समावेशी सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुईजनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ । यो व्यवस्था समानुपातिकतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैका लागि हो ।

संविधानसभाबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानमा ६ क्लस्टरको व्यवस्था छ । दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, थारु र खसआर्य गरी ६ क्लस्टर हुन् । निर्वाचन कानुनमा भने अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कांग्रेसको उक्त परिपत्र र विधानले संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, कांग्रेसले नै आठ क्लस्टरलाई मान्यता दिएको छ । सहमहामन्त्रीतर्फ दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, थारु, मधेसी, मुस्लिम, खसआर्य र पिछडिएको क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी विधानमा व्यवस्था छ ।

समानुपातिक उमेदवार सिफारिसका विषयमा पार्टी पदाधिकारी विशेषगरी सहमहामन्त्रीहरू सन्तुष्ट छैनन् । सभापति शेरबहादुर देउवानिकट मुस्लिम सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर पार्टी विधान सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् । सिद्धान्त र व्यवहार मिलाएर मात्र पार्टी चल्ने भन्दै अहिलेको सिफारिस मात्रले केही नबिग्रने उनी बताउँछन् ।

“सिद्धान्तले मात्र पनि हुँदैन, व्यवहार मिलाउनुपर्छ । व्यवहार मात्रै हेरेर पनि हुँदैन, सिद्धान्त पनि छाड्नु हुँदैन । हिजो पनि कांग्रेसको विधानमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो । तर, पाँचदेखि सातजनासम्मको नाम सिफारिस हुन्थ्यो । त्यसलाई रिजेक्ट गर्न मिल्दैन थियो,” सहमहामन्त्री मन्सुरले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले पनि दुईजना सिफारिस गर्नू भनिएको छ । तर, तलबाट के हुन्छ भने जुन जुन क्लस्टर छ, हरेकको दुईजना सिफारिस गरिदिनुहुन्छ । यहाँ त्यसैका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ ।” उनले विधानानुसार परिपत्र गर्दा क्लस्टर नसमेटिने अवस्था सच्याउन जरुरी रहेकामा जोड दिए ।

कांग्रेस विधानको धारा ३२ मा उमेदवार सिफारिस, निर्णय र अनुमोदनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ३२ को उपधारा ७ र ८ मा समानुपातिक उमेदवारसम्बन्धी व्यवस्था छ । विधानको यो व्यवस्थाप्रति सहमहामन्त्री जीवन परियार पनि सन्तुष्ट छैनन् । आफूले पार्टी नेतृत्वलाई विधान सच्याउन दबाब दिइरहेको उनले बताए ।

“यो कुरा धेरै उठेको छ । मैले पनि यो कुरा न्यायपूर्ण भएन, विधानमा जे कुरा लेखिए पनि यसले व्यावहारिक हुँदैन भनेर मैले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र महामन्त्रीद्वयलाई पटक–पटक भनेको छु,” परियारले भने, “परिपत्र भइसके पनि जिल्ला–जिल्लाका साथीहरूलाई दुईवटा मात्र होइन, क्लस्टरअनुसार सबै नाम सिफारिस गरेर पठाउनुहोस् भनेर मौखिम रूपमा भनेको छु ।” उनी विधानमा लेखिएको विषयले समावेशी सिद्धान्तलाई न्याय नगर्ने भन्दै त्यो संशोधन गरेर न्यायोचित बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

निर्देशिकाको व्यवस्था 
निर्वाचन निर्देशका, २०७४ अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ११० र प्रदेशसभातर्फ २२० जना समानुपातिक कोटाबाट सांसद बन्न पाउँछन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७४ को परिच्छेद ४ मा उमेदवारको बन्दसूची पेस गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । निर्देशिकाको दफा १३ मा उमेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यहाँ दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिमको जनसंख्ख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उमेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार १३.८ प्रतिशत दलित, २८ं.७ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, ३१.२ प्रतिशत खसआर्य, १५.३ प्रतिशत मधेसी, ६.६ प्रतिशत थारु तथा ४.४ प्रतिशत मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, देशकै ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी भनिएको कांग्रेसको विधानमा भने उमेदवार सिफारिसमा ‘संकुचित’ व्यवस्था छ । विधान र परिपत्रमा एक महिलासहित बढीमा दुईजनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यो प्रावधानले समावेशीसम्बन्धी संविधानको भावना र कांग्रेसले गरेको अभ्यास दुवैलाई समेट्दैन ।

सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे परिपत्रअनुसार तल्ला निकायबाट कहिल्यै पनि सिफारिस नआउने गरेको भन्दै ज–जसलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हो, त्यो क्षेत्र र जिल्लाबाट सिफारिस हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“विधानको विपरीत परिपत्र गर्नु भएन । विधानको विषयमा बहस गर्न पनि यति बेला उपयुक्त समय भएन,” उनले भने, “यो कुरा केन्द्रकाले पनि बुझेका छन्, जिल्लाकाले पनि बुझेका छन् । सिफारिस गर्ने क्रममा फरक–फरक क्लस्टरबाटै यी उमेदवार हुन् भनेर सिफारिस आउँछ । केन्द्रबाट त्यसकै आधारमा निर्णय हुन्छ ।”

कांग्रेस विधानमा समानुपातिकतर्फ तल्ला तहले कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुईजनाको नाम उमेदवारका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । “समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुईजनाको नाम सहमति हुन सकेमा सहमतिअनुसार र सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी पठाउनुपर्नेछ,” विधानमा लेखिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।