काठमाडौं । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विभिन्न पदका ६६३ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिमा आवश्यक  राजपत्राङ्कित  श्रेणी वा सोसरहका विभिन्न अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभिन्न मन्त्रालय मातहतका आयोजनाका लागि विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका पदका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए । सोसम्बन्धी निर्णय नयाँ नियुक्ति गर्नका लागि नभएर स्थायी कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि पद सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ । 

“आयोजना, कार्यक्रम अस्थायी प्रकृतिका हुने भएकाले स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा आयोजना कार्यक्रमको समापप्तिपछि यसरी दरबन्दी सिर्जना भएका पदमा नियुक्त कर्मचारीका व्यवस्थापनमा जटिलता आउने र थप आर्थिक दायित्वसमेत बढ्ने भएकाले स्थायी कार्यरत कर्मचारीबाट खटाउने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । विगतका वर्षमासमेत यस्तो अभ्यास रहेको छ,” उनले भने ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, वन तथा वातावरण र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगअन्तर्गतका आयोजना कार्यक्रमका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयका आयोजना/कार्यक्रमका निम्ति विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र श्रेणीका राजपत्राङ्कित अधिकृत तहका ४३१ तथा राजपत्राङ्कित स्तरका २८ र सातौँ तहका दुई गरी जम्मा ३० पद उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालिन विभन्नि आयोजनाका लागि कुल ५० राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ । वन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीको ४७ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम र समितिका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणी वा सो सरहका कूल १०५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । रासस