मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदै छ । निर्वाचनका लागि आयोगले तयारी तीव्र पारिरहेको जनाएको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचन एकै चरणमा गराउँदा जटिलता देखिएको भनिए पनि अहिले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकैसाथ हुँदै छ । 

यस्तो अवस्थामा निर्वाचन व्यवस्थापन, उमेदवार व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार, निर्वाचन खर्च र आचारसंहिताको कार्यान्वयन कति चुनौतीपूर्ण होला ? निर्वाचन आयोग आफूलाई कसरी तयार पार्दै छ ? यिनै सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग बाह्रखरीका कुञ्जरमणि भट्टराईले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, प्रमुख आयुक्त थपलियासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

निर्वाचनको तयारी कहाँ पुग्यो ? अहिले आयोगले के–के गरिरहेको छ ? 
निर्वाचन आयोगले १२० दिनको समयावधि माग गरेर धेरै विषय समेटी सरकारलाई परामर्श दिएको हो । तद्अनुसार १२० दिनको अवधि प्राप्त हुन्छ भन्ने मनसायका साथ कार्ययोजना बनाएर आन्तरिकरूपमा तयारी गरिरहेका थियौं । त्यही क्रममा झन्डै १०७ दिनको अवधि कायम गरेर निर्वाचनको  मिति तोकिएको छ । त्यसैले पहिले हामीले १२० दिनमा गर्ने कामलाई १०६ दिनभित्र गर्नेगरी कार्य योजना तयार गरेका छौँ ।

कार्ययोजनाअनुसार नै आयोगले निर्वाचनको आधारभूत मतदानस्थलहरूको पुनरवलोकन गरेर तोक्ने काम र मतदाता नामावलीको अध्यावधिक गरी त्रुटि सच्याउने काम गरिरहेको छ । 

विशेषतः स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा सञ्चारमाध्यमले मतदाता नामावलीमा ४–५ वटा त्रुटि औंल्याउनुभएको थियो । त्यसमा मतदाता नम्बर नमिलेको, नागरिकता नम्बर नमिलेको, मतदाता परिचय पत्रमा त्रुटि भएको, मृत्यु भएका मतदाताको नाम पनि अद्यावधिक नभएको, मतदाताहरूको दोहोरो नाम परेको, निस्सा लिएका तर जाँदा नाम नभएको विषयहरू उठाउनु भएको थियो । ती कुरा सही थिए । यसलाई मध्यनजरमा राखेर स्थानीय तहबाट नै सच्याउन अनलाइनबाट निवदेन र अनलाइनमा नै हेर्न मिल्ने गरी प्रारम्भ गरेका छौँ ।

त्यसैगरी, मतदानस्थलहरू अपायक भएको गुनासो भएपछि निश्चित मापदण्ड थपेर निकट पुर्‍याउने प्रयत्न गरेका छौँ  । 
मतदातास्थलको नाम पनि नमिलेको भन्ने थियो । त्यसलाई सच्याउने काम गर्दै छौँ । 

खुला ठाउँमा मतदानस्थल हुँदा अप्ठ्यारो भएको, मतादतास्थल मतदातामैत्री नभएको, अपांगतामैत्री हुन नसकेकोलगायत विषय थिए । ती विषय सम्बोधन गर्न हामी लागेका छौँ । आएका विषयलाई लेखेर यसलाई सम्बोधन हुनेगरी गरिदिनुस्, आयोग त्यसका लागि तयार छ भनेर लेखेर पठाएका छौँ । 

हामी विभिन्न कार्यविधि निर्देशिकाहरू संशोधन, परिमार्जनको तयारीमा छौँ । सबैको सुझावअनुसार आचारसंहिताको कार्यान्वयन संयन्त्र पनि फेर्ने र यसमा व्यावहारिक बुँदा राखेर यसलाई अघि बढाउने तयारी छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भन्दै स्थानीय निर्वाचनमा एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधियो । तर, कारबाही नहुँदा फितलोजस्तो देखियो । यसलाई व्यावहारिक बनाउन अहिले के प्रयत्न हुन्छ ? 
हामीले आचारसंहितासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । बढी मात्रामा उमेदवार र उमेदवारी दिने राजनीतिक दल केन्द्रित आचारसंहिता छ । 

जसलाई हामीले कारबाहीको प्रयत्न गर्‍यौँ उहाँहरू दलको कुनै न कुनै पदमा हुनुहुन्छ । तर, आचारसंहिताले ठ्याक्कै कारबाही गराउन सक्नेगरी त्यो अवस्था धेरै हदसम्म थिएन, छैन । त्यसैले ऐनले पनि कसैले विपरीत काम गरेमा तुरुन्त सच्याउन लगाउनुपर्छ, तुरुन्त हटाउन लगाउनुपर्छ भनेको छ ।  

जस्तै कुनै पनि व्यक्तिले आमसभामा जान हुँदैनथ्यो तर गयो भने त्यहाँबाट रोक्नुपर्छ भन्ने ढंगको व्यवस्था छ । भाषण गरेको मानिसलाई रोक्नु भनेको भोलिपल्टै किन जानुभएको थियो भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने नै हो । तर, उहाँहरूले स्पष्टीकरण दिँदा आफूले गर्दै नगरेको र थाहा नपाएर गरेको हुनाले माफी मिनाहा पाऊँ, मलाई कारबाही नगरी पाउँ भनेर आयोगसँग नतमस्तक हुने देखिन्छ । त्यसैले कानुनमा केही फेरबदल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसलाई हामी हेर्दै छौँ ।

कारबाही नै नभएको होइन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन खर्चको सीमा पालना पनि नगर्ने र खर्चको विवरण ३० दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख उमेदवार र निर्वाचित जनप्रनिधिहरूको देशभरको तथ्यांक संकलन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दै छौँ ।  

सकेसम्म जसले निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन खर्च सीमाविपरीत गरिरहेका छन् । तिनीहरूलाई आउँदो निर्वाचनमा भाग लिन बन्देज लगाउने कुनै उपाय छ कि भनेर हेरिरहेका छौँ ।

कानुनकै परिधिभित्र आवश्यक कारबाही गर्ने, कारबाही अनुसारको दायित्व निर्वाह नगरे उमेदवारी हुन नदिने गरी तयारी आयोगले गरिरहेको छ । 

१ लाख १५ हजारको संख्यामा जरिबानालगायत उमेदवारी नै हुन नदिने गरी कारबाही हुने प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । त्यो प्रत्यक्ष उमेदवार भएकाको हकमा भयो । तर, अहिले उमेदवार नभएका र उमेदवार बनाउने हैसियत राखेका, सार्वजनिक स्रोत–साधनमा पहुँच भएका तर स्रोत–साधनलाई आफ्नाे उमेदवार वा पार्टीको पक्षमा प्रयोग गर्न चाहनेहरूको हकमा स्पष्टीकरण सोधेका र सचेत गराएका छौँ । 

राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका उमेदवार, कुनै पनि सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूलाई आयोगले प्रश्न उठाउनु भनेको उसका लागि ठूलो कारबाही हो । म पनि निजामति सेवामा बसेर आएँ । मलाई जागिरे जीवनभरी स्पष्टीकरण कहीँबाट नसोधियोस् भन्ने नै हुन्थ्यो । तर, अहिले स्पष्टीकरण सोध्नु र सचेत गराउनुलाई कारबाही होइन भन्ने बुझेका छौँ । 

अचेतलाई सचेत बनाउनु हो । तपाईं यो यो किसिमले अचेत हुनुहुन्थ्यो । अब सचेत गराएँ भन्नु पनि नैतिकताको दृष्टिकोणले कारबाही हो । 

निर्वाचका लागि खर्च स्वीकृत भइसकेको हो ? 
बजेट तर्जुमाको प्र्रक्रियामा छ । कति बजेट लाग्छ टुंगो भइसकेको छैन । 

निर्वाचनमा आयोगले गर्ने खर्च त एक किसिमको छ । शीर्ष तहमा रहेका नेताहरूले नै पैसा नभई चुनाव जितिन्न, चुनावका लागि करोडौँ खर्च हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
निर्वाचन खर्चभित्र आयोगले गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च, सुरक्षा खर्च  र राजनीतिक दल तथा उमेदवारको खर्च पर्छ ।

यी तीनवटै विषयवस्तु एकै ठाउँ जोडेपछि निर्वाचन व्यवस्थापनको समग्र खर्च भन्ने बुझ्नुपर्छ । स्थानीय निर्वाचनमा हामीले पारदर्शी ढंगले समयमा नै हिसाब पनि बुझायौं । हामीले व्यक्तिगतरूपमा भन्ने हो भने इतिहासकै सबैभन्दा सस्तो निर्वाचन गरेका छौँ । 

यो निर्वाचनमा त्यसलाई यथावत् राख्छौँ । आयोगको खर्चमा पटुका कस्छौँ भनेर भनेका छौँ । सुरक्षा खर्च अघिल्लो निर्वाचनमा कमै भएको हो । सुरक्षा खर्च निर्वाचनकाे बेलामात्रै चाहिने होइन । आयोगले सुरक्षा मागेर दिएका भन्ने हुन्छ । उहाँहरूलाई पनि खर्च पटुका बाँधेर सुरक्षा मुठ्ठी बलियो बनाउनुस् भनेर आग्रह गर्छौँ । यद्यपि, खर्च कम भयो भनेर सुरक्षामा कम गर्नु हुँदैन । उहाँहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । 

यो सम्पूर्ण रूपमा हेर्ने आयोगले हो । तर, हामी एक किसिमले अनुगमकर्ता मात्रै हो ।  खर्च गराउने उमेदवारले र राजनीतिक दलले नै हो । यसमा राजनीतिक दल र उमेदवार नै जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

आयोगले नबुझेको एउटा विषय निर्वाचन खर्च महँगो हुँदै गयो, निर्वाचन लड्नै नसकिने भयो भनेको के हो ? कसको कारणले ? आयोग, पत्रकार, नागरिकको कारणले, सुरक्षा निकायका कारणले वा आफ्ना कारणले ? 

तपाईंका कारणले गलत अवस्था सिर्जना हुने अनि मैले गर्न सकिने भनेर भन्ने छुट हुन्छ र ? नेताहरूले भनेको के हो ? यो नागरिकप्रति गरेको अपमान होइन ? अथवा निर्वाचन निष्ठाले जितिँदैन भनेर सन्देश दिन खोजेको हो ? कि आफैंलाई भनेको हुनुपर्‍यो कि जनतामाथि प्रश्न उठाउनुपर्‍यो । मेरा सार्वभौम सम्पन्न मतदाता मैले पैसा नदिइ भोट नै दिँदैनन् भनेर कि त भन्नुपर्‍यो । होइन भने अप्रमाणित, हलुका, लोकतन्त्र लज्जित हुने भाषा बोल्नुहुँदैन । आयोगले यसो भन्नेलाई पटक–पटक प्र्रश्न पनि उठाएको छ ।  

डा. शंशाक कोइरालाले निर्वाचनमा भएको खर्च सुनाउँदा पनि स्पष्टीकरण सोधियो । खर्चको कुरा उठाउनेलाई ढाक्न खोजेको आरोप पनि तपाईँहरूलाई लाग्यो नि ? 
निर्वाचनमा खर्चको सीमा पुग्दैन भने राजनीतिक दलहरूले यति राखौँ भनौँ । सल्लाह गरेर टुंगो लगाउँ । सल्लाह गरेर राखेको कुरालाई अवज्ञा गरेर नहिडौं । अवज्ञा गर्न नियम बनाइँदैन । त्यसकारण हामीले उहाँलाई बोलेको कुरालाई लिएर सोधेका थियौं । सोध्दा उहाँले दिएको जवाफ मार्मिक पनि छ । 

उहाँले निर्वाचन खर्च भनेर उमेदवारीदेखि रिजल्ट नभएको समयावधिलाई कानुनले भन्छ । त्यतिबेला २५ लाख भनेर दिएको छ । मैले त त्यो अवधिमा २१–२२ लाख खर्च गरेँ । एक महिनामा गरेको खर्चबाट मात्रै निर्वाचन जितिन्छ ? मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन जित्न त पाँच वर्षदेखि मिहिनेत गरेको छु । पाँच वर्षमा म सयौँ पटक पुगेको छु । 

सयौं कार्यक्रममा सहभागी भएको छु, हिँडेको छु । विकासका खर्च गरेको छु । आयोगको दृष्टिमा एक महिना, हाम्रो दृष्टिमा त्यो माहोल बनाउन, संगठन गर्न, कार्यकर्ता परिचालन गर्न चाहिने हाम्रो निर्वाचन खर्च हो भनेर मैले कार्यकर्ताहरूलाई वर्षौँको मिहिनेत पो लाग्छ भन्ने अर्थमा भनेको हुँ । आयोगलाई अवज्ञा गरेको होइन भनेर पेस गर्नुभएको छ । हामी पनि सोचमग्न भयौैँ । अब कानुन बनाउँदा निर्वाचनको खर्च भनेको निर्वाचनको खर्च मात्रै होइन रहेछ । आचारसंहिताको उलंघन पनि निर्वाचनको बेला मात्रै होइन रहेछ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चार वर्षपछि बोल्यो भने पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेर संशोधनको प्रक्रियामा छौँ ।

निर्वाचन खर्चकै कारण निर्वाचन प्रणाली नै फेर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्ने पनि सुनिन्छ, त्यस्तै अवस्था आएको हो ? 
हाम्रो कानुनले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा बहस गर्न अनुमति दिन्छ । हामीले बहस पनि प्रारम्भ गरेका छौँ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट निर्वाचन प्रणालीको विषयमा गहन अध्ययन भएको छ । त्यो प्रतिवेदन फाइनल भएको छैन । तर, त्यसले भनेको तीन–चारवटा कुरा महत्वपूर्ण छ । त्यसले पनि निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल जरुरी छ भनेको छ ।

त्यसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलीय आधारमा नगर्ने भन्छ । त्यसले ल्याउने जटिलता पनि होला । स्थानीय तहको हकमा त्यहाँ मानिसलाई दलको चिह्न दिएर नगरौं विकास गर्ने ठाउँ हो, कुनै सिद्धान्त लाद्ने ठाउँ होइन भन्ने चित्र दिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको हकमा प्रत्यक्ष बनाउने भन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले जो कोही योग्यता पुगेकालाई आफ्नो कार्यपालिका बनाउन सीमा दिइन्छ । विधायक फस्ट पास्ट द फोस्ट चुन्छ । समानुपातिक अन्तर्गत राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने भन्ने सुझाव पनि छन् । केही मित्रहरूले पूर्ण समानुपातिकमा गयो भने समस्या हल हुन्छ पनि भन्नुभएको छ । 

तर, अर्को पक्षले पूर्ण समानुपातिकामा जाने हो भने पनि बहुमतको सरकार बन्दैन, त्यसमा जाने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाऔं र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाऔंं भन्ने सुझाव पनि छ । त्यसैले यस्ता धेरै सुझाव भएका छन् । के बहस चाहिँ सुरु भएको छ भने यस्तै प्रणाली र यस्तै खर्च गरेर जितिन्छ भन्ने मानसिकता राख्ने हो भने हाम्रो व्यवस्था बदनाम हुने हो कि भन्ने त्रास चाहिँ प्र्रश्न गरेकाहरूले व्यक्त गरेका छन् । आंशिक रिपोर्टको आशिंक अध्ययन गर्दा त्यस्तो देखिएको छ । 

उमेदवार र दलको खर्च घटाउन आयोगले के गर्छ ? 
भर्खरै एक सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेतालाई गाउँपालिका प्रमुखले निर्वाचन जित्दा १० करोड खर्च भयो भन्नुभयो भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो ।  हामीले ती व्यक्तिको विवरण उहाँसँग मागेका छौँ । तपाईंको सूचना आधिकारिक मानेर कारबाही गर्छौैँ भनेका छौँ । 

हामीले आधिकारिक सूचना नपाएकाले कारबाही नगरेको हो । 

अब हामीले खर्चको सीमालाई पुनरवलोकन गर्छौँ । के आधारमा खर्च गर्ने भनेर हामीले मुख्य क्षेत्र तोकिदिन्छौँ । कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्ने उहाँहरूकै कुरा भयो । 

खर्चसहित हेर्नेगरी जिल्लाको स्थानीय प्रशासनलाई मोबिलाइज गर्ने, गोप्य सूचना पनि त्यहीँबाट लिने र नेपाल प्रहरीका इकाइबाट यस्ता खर्चबारे नियमित रूपमा लिने गरी आवश्यक नीतिगत र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्छौँ ।

मौन अवधिलाई वित्तीय अपचलन गर्ने अवधि हो कि भन्ने जस्तो भयो भन्ने कुरा आएको छ । मौन अवधिलाई घटाउनुपर्छ भन्ने भएको छ । कानुनले निर्देशित गर्‍यो र दलहरू सहमत भएमा घटाउछौँ । मौन अवधि भन्ने त अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ । त्यसैले यसलाई २४ घण्टा राख्ने कि भन्ने छ । त्यति त हाम्रो तयारीलाई पनि आवश्यक पर्छ । तर, प्रचारप्रसार गर्न ४८ घण्टाअघि नै रोक्छौँ । कुनै पनि उमेदवारको नैतिकता, उसको आचरण, चरित्र र राजनीतिक दलहरूको निष्ठा, जनताप्रतिको विश्वास र सामाजिक सचेतनासँग जोडिएको विषय भएकाले सबैको सहयोग प्राप्त गर्‍यैँ भने यसलाई सीमाभित्र ल्याउन सकिन्छ । स्थानीय चुनावमा प्रचारप्रसार खर्च कटौती गरेका छौँ । अहिले पनि हामी त्यही गर्ने प्रक्रियामा छौँ । प्रचारप्रसारको सीमा जति बढ्दै जान्छ त्यति नै खर्च बढ्दै जाने भएकाले नियन्त्रण गर्न माग आएको छ । 

निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हुने खर्चको ठूलठूला प्वाल बन्द गर्नेगरी आचारसंहितामार्फत निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्नेगरी नयाँ प्रणाली सोचिरहेका छौँ । 

कार्यतालिका हेर्दा ३३ दिनजति चुनावी प्रचारप्रसारको लागि दिइएको देखिन्छ । त्यसले खर्च झनै बढाउला नि ? 
त्यो समय हामीले मतपत्र छपाइका निम्ति राखेका हौं । यो पटक हामीले मतपत्र र मतपत्रको समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नेछौँ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपत्र बदर हुनुको मुख्य कारण अन्य कुराबाहेक आयोगले सुधार्न नसकेको दुई विषय थिए । 

एउटा, सातवटा मतपत्र एउटै पेपरमा छाप्नु । एउटामा मात्रै मत हाल्दा पो सहज हुन्छ । सातवटा एउटै पेपरमा हुँदा सजिलो हुँदैन । हामीले सिद्धान्ततः मतपत्र खण्डीकरण गर्न सकेनौं । दोस्रो, उमेदवारी भइसकेपछि मतपत्र छापेको भए पनि जति उमेदवार थिए, त्यति हुन्थे । धेरै त्रुटि हुँदैन थिए ।

धेरै ठाउँमा प्रमुख र उप्रमुख दुईजना उमेदवार भए । तर, चिह्न ३४ वटा थिए । हामीले व्यवस्थापनमा सुधार गर्न नसकेको पाटो थियो । त्यसमा सुधार हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा सुधार त सोचेका थियौं । निर्वाचन नै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा बढी भयो, यसमा प्रवेश गर्न सकेनौं । आउँदो निर्वाचनमा यसलाई पूर्ण रूपमा सुधार गर्छौँ । 

अबको  निर्वाचनमा उमेदवार रहेको चिह्नमात्रै मतपत्र छापिन्छ । त्यसो हुँदा चार करोड मतपत्र छाप्न ३३ देखि ३४ दिनको अवधि पनि झन्डै अपर्याप्त होलाजस्तो छ । त्यसैले बाध्य भएर प्रचारको समय घटाउन नसक्ने भयौं । यसको अर्थ त्यो ३४ दिन पूरै प्रचार गर्ने होइन । यसलाई राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गरेर पूर्ण प्रचारप्रसारको अवधि १५ दिन राखौं र अरु अवधिमा चाहीँ घरदैलो, आमसभा, कोणसभा, विज्ञापनलगायत कुरा रोकौं भनेर दलहरूसँग सल्लाह गर्छौँ । हामी यो प्रक्रियामा छौँ । 

अब मतपत्रमा उमेदवार नभएका दलका चिह्न रहँदैनन् ? 
अहिलेको मतपत्र चार किसिमका छुट्टाछुट्टै हुन्छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको जहाँ जति उमेदवार हुन्छन्, त्यति नै चिह्न हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातितर्फ जहाँ जसले जति बन्दसूचीमा उमेदवारी पेस गर्दछन्, तिनै किसिमको चिह्न राखिन्छन् । 

त्यसपछि प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ जहाँ जति उमेदवार हुन्छन्, त्यति नै चिह्न हुनेछ । प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ कुन–कुन दलले समानुपातिकतर्फ बन्दसूची बुझाउँछु भनेर कमिटमेन्ट गर्छन्, त्यही दलको चिह्न हुने भएकाले पहिलेको भन्दा घट्छ पनि । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा मलाई लाग्छ, अब १५ लाइनभन्दा बढीको मतपत्र हुँदैन । तर, जति भए पनि राख्छौँ ।

दलहरूबीच साझा उमेदवार, गठबन्धनको कुराले त मतपत्रको साइज घटेर आउँछ भन्ने लाग्छ । यसले गर्दा मतपत्र बदर कम हुन्छ भन्ने लागेको छ । 

उमेदवार भएकाहको चिह्न मात्रै राख्दैमा बदर मत घट्छ ? 
स्थानीय तहको निर्वाचनमा समग्रमा पदको झन्डै–झन्डै १४ प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको छ । 
तर, एकीकृत रूपमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएको छ । दुई प्रतिशत मत धेरै हो । मतपत्र बदर नै हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । किनभने सभामुखको निर्वाचनमा माननीयले हाल्ने मत समेत बदर भएको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा समेत ११ प्रतिशत मत बदर भएको छ । त्यसैले मत बदर भने हुँदोरहेछ ।

निर्वाचन शिक्षा नै नभएकाले मात्रै त भन्न मिलेन तर मत बदर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । अहिले शून्य भन्दिनँ । बरु ०.९९ प्रतिशत होस् । यो सिद्धान्तका साथ काम गरिहेका छौँ । 

उमेदवार भएको चिह्न मात्रै राख्ने कुरामा सबै सहमत होलान् ? 
उमेदवार भएका चिह्न मात्रै राख्ने कुरामा स्थानीय निर्वाचनमा व्यवस्थापन हुन सकेन । उमेदवारी दर्ता अघि नै मतपत्र छाप्नुपर्ने बाध्यताले पनि पहिले यस्तो हुन नसकेको हो । अहिले पनि उमेदवारीपछि मतपत्र छाप्न अलि दबाब हुन सक्छ । तर, जनक शिक्षा सामग्रीले हामी फुल स्प्रिटमा काम गर्छौँ भनेको छ । दसैँ–तिहारको बिदाका कारणले केही डिस्टर्ब होला कि भन्ने मात्रै हो । 

अहिले सबै दललाई सहमत गराएर जान्छौँ । यसमा कसैको विरोध रहँदैन । 

स्थानीय निर्वाचनमा मतपत्रको रङको विषय पनि विवादित बन्यो । अहिले कस्तो रङको प्रयोग हुन्छ ? 
मतपत्रको रङको विषय उठ्ने विषय होइन । निर्वाचन आयोगले कस्तो रङ राख्ने भन्ने निर्णय गर्छ । अहिले सेतो कागजमा छापिन्छ, कागजको स्टान्डर्ड हामी तोक्छाैँ। हामीले कागज, रङ तोक्न आयुक्तको नेतृत्वमा एउटा टिम बनाएका हुन्छौँ, त्यसले सबै मापदण्ड तयार गर्छ । 

त्यसैको आधारमा गरिने हो । के चाहिँ सत्य हो भने सेतो कागजमा कुनै रङबाट चिह्न छापिन्छ, हाम्रो चिह्नहरू हरेक रंगको प्रतिनिधित्व गर्ने खालका छन् । सबै चिह्नले म्याच हुने स्पेसल रङ खोज्छ होला । सबै चिह्नले खोजेको रङ दिन सकिँदैन । एउटा रङ दिन सकिन्छ । हाम्रो कमिटीले जे सिफारिस गर्छ हामी त्यहीँ गर्छौँ । यो धेरै चिन्तित हुनुपर्ने विषय होइन । निर्वाचन चिह्नमा भएको रङको कारणले नै कुनै पनि दलको पपुलारिटी घट्छ वा बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । 

निर्वाचन आयोग निष्पक्ष संस्था तर यसमाथि सत्तापक्षमा हुँदा आफूलाई सहज ठान्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा दलहरूले प्रश्न उठाउने अवस्था किन आउँछ ?
आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण मुख्य कुरा हो । यहाँ आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ता कस्तो हुनुपर्छ भनेर गम्भीर अध्ययन र अनुसन्धान नै भएको छैन । जसले जे भने पनि आयोग धेरै हदसम्म आश्रित छ । यो निर्वाचनको कुरा गर्दा कहीँ सुरक्षामा तलमाथि भए प्रश्न आयोगलाई उठ्छ । तर, सुरक्षाको बन्दोवस्त सरकारले गरिदिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि निर्वाचनको बेला सुरक्षाको जिम्मा पनि आयोगले लिन्छ भनेर कानुन बनाइदिएको भए हामी कुनै पनि प्रश्न नउठ्नेगरी काम गर्थ्यौँ होला । 

अर्को, कर्मचारीहरू हामीले खटाउनुपर्छ, त्यो सबै कर्मचारी सरकारका हुन्छन् । जस्तो, हामीलाई चिन्ता बनाएको बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको निर्वाचन थियो । त्यो निर्वाचनमा मतदान अधिकृतले ९९.४ प्रतिशत मत खसुन्जेलसम्म पनि त्यहाँ मतपत्रमा सही गरिरहनुभयो । उहाँहरूलाई हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा सोध्यौँ । के सबै मानिसहरू आएका हुन् ? त्यो मतगणना भएको भए एउटा पनि बदर हुने थिएन अरे । कोही मान्छे भित्र गयो फटाफट सही गर्न लगायो मान्छे लाइन लागेजस्तो नाटक पनि गरियो होला । 

तर, एक व्यक्तिले छाप लगाउनुभयो । जनतालाई साक्षी राख्नुभयो होला । मेरा पनि त सुक्ष्म अध्ययनले केही बताएको छ नि ! उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मैले त्योबाहेक गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन । कि त मैले मृत्यु स्वीकार गर्नुपर्थ्यो भन्नुहुन्छ । मैले भन्न खोजेको आयोगले त्यो गराएको हो त ? हामी यसलाई चारवटा पाटोबाट हेरौँ । एउटा आयोगको पाटोबाट, दोस्रो उमेदवार र राजनीतिक दलको पाटोबाट । तेस्रो सुरक्षा बन्दोबस्तको पाटोबाट र चौथो मतादातको पाटोबाट ।

यी सबै दोषको जवाफ जो निरपेक्ष छ, सबैभन्दा टाढा छ निर्वाचन आयोग उसले दिइरहनुपरेको छ । सबैको इमान्दारिता निर्वाचनले खोज्छ । त्यो नभएसम्म आयोगमाथि प्रश्न उठिरहन्छ । 

अर्को, आयोगतिर तेर्सिने प्रश्न भनेको राजनीतिक दलको व्यवस्थापनको विषयवस्तु । दलहरू दर्ता हुन आउँछन् । विषयमा कुरा मिल्दैन र फुट्छन् अनि निर्वाचन आयोगमा अनेक विषय ल्याएर थोपरिदिन्छन् । उनीहरूको आन्तरिक कुरा हामीले हेर्नुपर्छ । हामीले प्रमाण हेरेपछि जसको बलियो हुन्छ उसैलाई सहीभन्दा अर्को पक्ष रिसाउँछ ।

मैले भन्न खोजेको हामीले निष्पक्ष भएर काम गर्ने हो । अब दलहरूले के भन्छन् कसो भन्छन् भन्दा समाज परिवर्तन हुँदै परिपक्व बन्दै जाँदा दलीय संस्कार राम्रो हुँदै जाँदा दलहरू संस्थागत र व्यवस्थित हुँदै जादा यो आफैँ समाधान हुन्छ । हाम्रो इमान्दारितामा प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्ने हो ।  

स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षालाई खासै जोड दिनु भएन । अहिले तयारी कस्तो छ ? 
मतदाता शिक्षालाई पनि फरक ढंगले लैजान खोजिरहेका छौँ । पहिले ठूलो खर्च हुने तर उपलब्धि कम हुने अवस्था थियो । उपलब्धि पनि बढी होस् खर्च कम होस् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ । इलेक्ट्रोनिक मिडिया, सामाजिक सञ्जालमा पनि विशेषगरी, फेसबुकको प्रयोगमार्फत सन्देश पुर्याउने तयारी गरिरहेका छौँ । 

विद्युतीय मतदानको विषय स्थानीय तह निर्वाचनमा उठेको थियो । तर, त्यो कार्यान्वयन भएन । अहिले तयारी छ कि छैन ?
यो निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान हुँदैन । विद्युतीय मतदानका लागि राजनीतिक दलहरू सहमत हुनुपर्ने विषय हो । तर, अहिले हुँदैन ।

एउटा मेसिनले चार वटासम्म निर्वाचन गर्‍यो भने सस्तो हुन्छ हैन भने विद्युतीय मतदान महंगो हुन्छ । अहिले गर्ने हो भने हामीलाई पाँच अर्बभन्दा बढीको मेसिन औजार चाहिन्छ । प्रत्येक मेसिन चलाउन सक्ने प्राविधिक जनशक्ति पनि त्यतिकै चाहिन्छ । हामीले २२ हजार जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ । यति गर्ने हो भने ६ अर्ब हाराहारीमा हाम्रो खर्च हुन्छ । तालिम गोष्ठीको कुरातर्फ अहिले नजाउँ । अर्थात् ६ अर्बमा ४ वटा चुनाव गरे त ठिकै हो । उस्तै पर्दा यहाँ ६ अर्बमा चुनाव सक्नुपर्ने अवस्था छ । 

६ अर्बको मेसिनमात्रै खरिद गर्ने हो भने निर्वाचन खर्च १२ अर्बसम्म पुग्न सक्छ । यसले घटाउने भनेको मतपत्र खर्च हो । हामीकहाँ ५०–५२ करोड मतपत्रमा खर्च हुन्छ  । 

एकैपटक चुनाव हुँदै छ चुनौती के छ ? सुरक्षा चुनौती धेरै छ भन्छन् नि ?
एकैपटक चुनाव हुँदा फाइदा बढी छ, चुनौती कम छ । फाइदा मितव्ययी ढंगले चुनाव सम्पन्न गर्छौँ एउटै खर्चमा धेरै कुराको खर्च एकीकरण हुन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन खर्चमा सामान्य हिसाब गर्दा ५० करोडको हाराहारीमा खर्च बच्छ ।

दुई चरणमा हुने हो भने मतपेटिका व्यवस्थापन, मतदान र मतपत्र छपाईमा पनि सहज छ । एक चरणमा गरेजस्तो खट्नु पर्दैन । 

सुरक्षा चुनौती त हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ वटा हाम्रो अफिस थिए । अहिले १६५ अफिस हुन्छ । भर्खरै तालिम लिएको जनशक्ति, भुतपूर्व प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रसेवा दलका तालिमप्राप्त युवाशक्तिलाई प्रयोग गर्ने हो भने सुरक्षा चुनौती छैन । संख्या पुग्छ । तर, सुरक्षा भनेको संख्यामात्रै होइन । सुरक्षा भनेको अनुभूति र मनोबल पनि हो । नागरिक भनेको अनुभूति र खटिने मान्छेको मनोवल हो । यी दुई विषयलाई सन्तुलन गरे चुनावमा सुरक्षा चुनौती छैन ।