काठमाडौं । स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले आगामी भदौ १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बञ्चरेडाँडा लैजान नदिने घोषणा गरिसकेका छन् । 

सरकारले आफ्ना मागहरू पूरा नगरेको भन्दै स्थानीयले सधैँका लागि बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजान नदिने अडान राखेका छन् । अहिले स्थानीयको सांकेतिक विरोध प्रदर्शन पनि जारी छ । 

करिब दुई महिनादेखि उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन । घरका कोठादेखि सडक गल्ली–गल्लीमा फोहोरको डंगुर थुप्रिएको छ । 

सडक निर्माणमा अवरोध भएको भन्दै महानगरले एक साताका लागि घरबाट फोहोर निकाल्न दिएन । तर, विडम्बना महिना दिन बित्दा पनि फोहोर उठ्न सकेको छैन । 

महानगर कृषि तथा वातावरण विभागले अहिले पनि सडककै कारण फोहोर उठाउन नसकिएको जनाएको छ । 

महानगरवासीको गुनासो, निजी क्षेत्रलाई छैन चासो

गौशाला पशुपतिका श्रीकृष्ण डंगोलले डेढ महिनादेखि फोहोर उठाउन गाडी नआएको गुनासो गरे । उनले फोहोर उठाउन गैरसरकारी तथा सरकारी संघसंस्थाहरू महानगरमा दर्ता नहुँदा यस्तो समस्या भोग्नुपरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

“महानगरपालिकामा फोहोर उठाउने कुनै पनि संघसंस्था दर्ता छैनन् । भित्रभित्रै निजी तथा सरकारी संघसंस्थाहरूको मनलाग्दी छ । महानगरले यो पाटोलाई नहेरे फोहोर व्यवस्थापन हुँदैन,” उनले भने । 

दर्ता नभएका कम्पनीहरूले मनपरी शुल्क असुल्दै आएको पनि डंगोलको गुनासो छ । डंगोल भन्छन्, “समयमा फोहोर लैजान आउँदैन । दुई महिनामा एक पल्ट आउँछ । तैपनि उपभोक्तासँग रुपैयाँको बार्गेनिङ गरेर उल्टै थर्काएर जान्छ ।”

गौशाला क्षेत्रमा फोहोर उठाउँदै आएको सिन्धु सर्भिसेज एण्ड सप्लायर्स प्रालीले मैजु फाँटका पूर्ण डंगोलसँग वैशाख र जेठ महिनाको मात्रै फोहोर शुल्क २ हजार रुपैयाँ असुल गरेको छ । आफूहरूसँग फोहोर लैजान आउनेहरूले पैसाको बार्गेनिङ गरेर चर्को शुल्क असुल्ने गरेको उनको गुनोसो छ । 

बढी फोहोर उत्पादन हुने विद्यालयहरूबाट त झन निजी कम्पनीहरूले मासिक ५ देखि ७ हजारको दरले शुल्क असुल्दै आएका छन् । तर, समयमै फोहोर लैजान भने आउँदैनन् । 

निजी क्षेत्रसामु निरीह महानगर

महानगर कृषि तथा वातावरण विभागकी प्रमुख सरिता राईका अनुसार फोहोरको शुल्क निजी क्षेत्रले नै उठाउने गर्छन् ।

निजी कम्पनीहरूले आफूहरूलाई नेटेर्ने उनले बताइन् । “विगत १२ वर्षदेखि गैरसरकारी तथा सरकारी संघसंस्थाहरूले फोहोरको शुल्क उठाउँदै  आएका छन् । हामीले उनीहरूलाई दायरामा ल्याउन पनि सकिरहेका छैनाँै,” प्रमुख राईले भनिन, “फोहोर उठाउने कम्पनीहरूलाई महानगरले आफैँ मापदण्ड तोक्ने गृहकार्य हुँदै आएको छ ।”

कैयौँ निजी कम्पनीहरूले काठमाडौंको फोहोर धोबीखोला र वाग्मती नदीमा बगाउँदै आएका उदाहरण पनि छन् । 

प्रमुख राईका अनुसार फोहोरमैला संकलन, ढुवानी र अन्तिम व्यवस्थापनमा काम गर्ने निजी तथा गैरसरकारी संघसंस्था र व्यवसायी महानगरमा दर्ता छैनन् । 

महानगरलाई नटेर्ने संघसंस्थाहरूलाई सरोकारवाला निकायले नियमन नगर्नु प्रमुख समस्या भएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । 

काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै ३६ वटा कम्पनीले फोहोर संकलनको काम गर्छन् । उपत्यकाका अन्य पालिकामा कति वटा कम्पनीले फोहोर उठाउँछन् भन्ने विवरण महानगरमा छैन । 

कम्पनीहरूले आफूखुसी ३५० देखि जतिसम्म पनि शुल्क तोक्ने गरेका छन् । 

छैन अध्ययन : फोहोरको सास्ती, बजेटमा मस्ती !

फोहोरमैला व्यवस्थापनबारे महानगर आफैँले अध्ययन नगर्दा उपत्यकाको फोहोरको दीर्घकालीन समाधानमा महानगर चुकिरहेको एक अधिकारीले बताए । 

उनले फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरवासीले फोहोरलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परियोजना निर्माण गरेर अघि बढ्न सके मात्रै व्यवस्थापन गर्न सहज हुने बताए । “फोहोरको क्याटागोरी कुन हो ? फोहोरबाट के–के बन्छ ? वास्तविक फोहोर समस्याका कारणहरू कसले खोज्ने ? महानगरको आर्थिकले कति धान्छ ? मल कसरी बन्छ ? मल बनाएर बेच्न बजार खोज्ने च्यालेञ्ज कसले बेहोर्ने ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने गरी आफैँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

ल्याण्डफिल साइटको फोहोर नगन्हाउने बनाउन प्रयोग गरिने प्रविधिको अध्ययन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । 

फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा केही प्रतिशत राजनीतिक फन्दाले गर्दा पनि अवरोध भएको स्रोतले बताएको छ । “आफ्नो खल्तीको बजेट खर्च हुने ठाउँ भए सायद फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन्थ्यो । तपाईं हाम्रो करको बजेटमा मस्ती गर्ने काम मात्रै भयो । बाहिर बाहिर हामी सबै फोहोरमैलाका विज्ञ भनिरहेका छौँ तर भित्री समस्याहरू के–के छन् भनेर कसैले पनि अध्ययन गरेका छैनन्,” उनले भने ।

२००५ सालमा काठमाडौंमा उत्पादन हुने फोहोरको परीक्षण गर्दा एक संस्थाले ६५ प्रतिशत फोहोर मल बनाउन लायक देखिएको थियो । तर, अहिले फोहोरको प्रकृति, जनघनत्व फेरिएको छ । अहिलेको समयमा यी कुराहरूमा पनि अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । 

दिगो व्यवास्थापनको आस, तत्काललाई खोइ त निकास ?

गत शुक्रबार र शनिबार पोखरामा भएको मेयर सम्मेलनले फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग नगरेको निष्कर्ष निकाल्यो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह (बालेन)ले फोहोर व्यवस्थापनको दिगो व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य भइरहेको बताएका थिए ।  

छोटो समयका लागि फोहोर व्यवस्थापन गरेर चर्चा नबटुल्ने उनको भनाइ थियो । बरु एक वर्षसम्म आलोचना खेप्न परे खेप्ने र त्यसपछि दीर्घकालीन समाधान गरेरै छोड्ने उनको दाबी थियो । 

तर, दुर्गन्धले भरिएको उपत्यकाको फोहोरलाई तत्काल निकास दिने पूर्वाधार निर्माणतर्फ महानगरले ध्यान दिएको छैन । महानगरमा बालेन निर्वाचित भएलगत्तै फोहोर व्यवस्थापनका विभिन्न पहलहरू नभएको भने होइन । 

चर्चा सर्वत्र, याेजना अलपत्र

छोटो समयका लागि चर्चा बटुल्नकै लागि पूर्वाधारबिनै महानगरले गत साउन १ गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍याे । फोहोर नछुट्याए पाँच सय रुपैयाँ जरिबाना गर्ने चेतावनी दिइएको थियो । 

तर, पूर्वाधार विकास, गहन अध्ययन नभएकै कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले महानगरको फोहोर छुट्याउने प्रावधान अलपत्र छ । 

कुहिने र नकुहिने फोहोरको सन्दर्भमा उत्पादक तथा स्रोतको कमजोरी र ल्याण्डफिल साइटको पूर्वाधारको तयारीबारे सचेत रहनुपर्ने ल्याण्डफिल साइटमा खटिएका कर्मचारी बताउँछन् । 

पुरानै फोहोर उठाउन नसकिरहेको अवस्थामा आफूहरूले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने प्रावधान कार्यान्वयमा ल्याउन नसकेको कृषि तथा वातावरण विभागले स्वीकारेको छ । 

विभागकी प्रमुख राईले वर्षायाममा फोहोर नउठ्ने समस्याले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताउँछिन् । उनी हाल न्यून मात्रामा फोहोर उठिरहेको बताउँछिन् ।

काठमाडौंमा दैनिक उत्पादन हुने फोहोर केही दिन नउठाउने बित्तिकै समस्या सृजना हुने उनको भनाइ छ । 

उनले सडक बन्ने क्रम जारी रहेको र वर्षायामका कारण फोहोर लैजान समस्या भएको बताइन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा मात्रै उपत्यकाको ५० प्रतिशत फोहोर उत्पादन हुन्छ । 

महानगरको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको प्राथमिकतामा पनि फोहोर व्यवस्थापन परेको छ । 

आफ्नै क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन तथा आधुनिक उद्योग स्थापना गर्न ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । फोहोरबाट मल निकाल्न, प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । 

महानगरले दीर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापन परियोजना बनाएर समाधान निकाल्न गृहकार्य गरेको जनाएको छ ।

सरकारले ०६२ जेठमा तीन वर्षभित्र बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि एक हजार ७९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । 

जापान सहयोग नियोग (जाइका)को दुई अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहयोगमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय भएको थियो । सो समयमा पनि उपत्यकाको फोहोरलाई निकास दिन जाइकाले पनि अध्ययन गरेको थियो ।