डा. शम्भुराम सिम्खडा कूटनीतिक क्षेत्रमा परिचित नाम हो । धादिङको दर्खा गाउँमा जन्मिएका उनी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्ने पहिलो नेपाली हुन् ।
विगतमा उनले स्वीट्जरल्यान्डका लागि नेपालको राजदूत भएर काम गरेका थिए । उनी संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्वस्थायी प्रतिनिधि पनि हुन् । ‘नेपाल इन्डिया चाइना रिलेसन्स इन द ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी’ उनले लेखेको चर्चित पुस्तक हो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पढाएर अवकाश पाई हाल ‘गेस्ट लेक्चरर’ रहेका सिम्खडासँग नेपालको परराष्ट्र नीति, एसपीपीलगायत विषयमा बाह्रखरीका लागि सुनिता लोहनीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अमेरिकालाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)सम्बन्धी पत्र पठाउन ढिलो भयो भन्ने चर्चा छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
अमेरिकीहरूसँग डिल गर्न सजिलो हुन्छ । किनभने, उनीहरूका धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ । हाम्रोजस्तो घुमाउरो हुँदैन । पहिला कूटनीति भनेको ढाँट्ने छल्ले भनेर बुझिन्थ्यो । तर, त्यस्तो होइन । यही एसपीपीकै सन्दर्भलाई हेर्यो भने पनि थाहा हुन्छ । पार्टनर फोकस्ड स्ट्याटेजिकली एलायन, भनेको यसका धेरै एलायन्स छन् । त्यहाँको नेसनल गार्डले गर्छ । सेक्युरिटी एजेन्सी, सेनाहरू तथा राज्यसँग विभिन्नस्तरको साझेदारी हुन्छ । हामीलाई हिजो विपद्को बेला चाहिएको थियो । उनीहरूबाट सहयोग पाइयो । तर, हामीलाई पूर्ण साझेदारमा जान ठिक छ कि छैन भनेर सम्पूर्ण तत्त्वहरू हेर्नुपर्छ ।
एसपीपीको सुरुआत नै पूर्वीय युरोपका देशहरू, जहाँ कम्प्युनिस्ट शासन प्रणाली ‘फेल’ भई परिवर्तन भयो, त्यहाँको सेनालाई पुनःसंरचना गर्ने, लोकतान्त्रिकीकरण गर्ने, नेटोमा विस्तार गर्ने (नेटोमा सजिलै पाइँदैन) योजनामा भएको हो । रणनीतिक रूपमा अभ्यस्त सैन्य समूह तयार गर्ने हो । अहिले नेपालमा कूटनीतिक रूपमा धेरै कुरा गिजोलिएको छ । गिजोलिनुका कारणचाहिँ यस्तै स–साना कुरा हुन् । यहाँ ठूला–ठूला रणनीतिकविज्ञ भनिनेहरू पनि त्यति सानो कुरा बुझ्दैनन् । एसपीपीलाई केले मार्गनिर्देशन गर्छ, केले पैसा दिन्छ, त्यसमा सम्पूर्ण प्रावधानहरू उल्लेख हुन्छ । तर, त्यो बुझ्न विस्तृतमा अध्ययन गर्नुपर्छ । हामी त्यो गर्दैनौँ । सतही बुझेर सम्झौता गर्छौँ, अनि समस्या हुन्छ ।
पहिले हस्ताक्षर गर्ने र लागु गर्न नसक्ने बानीले हाम्रो कूटनीति र राजनीतिको विश्वसनीयता हराउँदै जान्छ । अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राम्रो बानी के हो भने अरूभन्दा उहाँ फ्याट्ट बोलिहाल्नु हुन्न । कूटनीतिमा यो ठूलो एड्भान्टेज हो । कूटनीतिमा प्रत्येक शब्दको लेखाजोखा हुन्छ । दशौँ वर्षसम्म रेकर्डमा रहने हँुदा त्यसको प्रभाव हुन्छ । क्याबिनेटले निर्णय गरिसक्योएसपीपी सम्झौता नगर्ने भनेर । त्यसलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, भाषाशैली कस्तो राख्ने, पत्र कसरी लेख्ने भन्नेतिर छलफल गर्न लाग्नुभएको हो भने ठिक छ ।
नेपालको कूटनीति खस्कँदै जानुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
जस्तो मेडिकल साइन्सले मानिसको स्वास्थ्यको अध्ययन गर्छ, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले कूटनीतिक र अर्थबारे अध्ययन गर्छ । तर, हाम्रोमा डाक्टरलाई नभई कम्पाउन्डरलाई विज्ञ बनाएर पठाउने चलन भयो ।
पञ्चायतको परराष्ट्र नीति अत्यन्त सफल मानिन्छ । तर, मेरो दृष्टिकोणमा २००७ देखि नै हामी खस्कँदै यो विन्दुमा आइपुगेका छौँ । पञ्चायतको बेला कमसे कम अनुशासन थियो । तर, अहिले त हरेक मान्छे विज्ञ । को मान्छे कति वर्ष कति ठूलो पद ओगटेर बस्यो भन्ने कुरा दोस्रो हो । मूल कुरा उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हितलाई कति योगदान दियो ? त्यो हिसाबले हाम्रो राष्ट्र कता गइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्न जरुरी छ । पञ्चायतको बेला सबैभन्दा ठूलो परराष्ट्र नीति भनेको राजाको शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने थियो । त्यही नै फेल भयो । कसरी सफल परराष्ट्र नीति मान्ने ?
यस्तै, सार्कको मुख्यालय नेपालमा छ । नेपालले त्यसको अध्यक्षता गरिराखेको छ । सार्कको के गति छ ? असंलग्न राष्ट्रको विषयमा हामीले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्यौँ भनेर भन्छौँँ । तर, राष्ट्रिय शक्ति क्षीण भइरहेको छ भने त्यो नीतिले के गर्छ ? अहिले युक्रेनमा कसैले आएर केही सहयोग गर्यो त ? त्यसैले यस्तो सतही कुरामा तैरिएर राज्य बलियो हुँदैन ।
नेपाल श्रीलंकाजस्तो बन्ने विश्लेषण हुँदै छ नि !
बिम्स्टेकको सम्मेलनका लागि श्रीलंका पुगेर म भर्खर फर्किएको हुँ । कतिपय आर्थिक, सामाजिक सूचकांकमा श्रीलंका नेपालभन्दा धेरै माथि छ । यतिसम्म कि सन् १९६५ मा जब लि क्यु वान युले सिंगापुरलाई मलेसियाबाट छुट्ट्याएर भिन्दै राज्य बनाए, त्यति बेला भनिन्छ कि उनले सिंगापुरलाई श्रीलंकासरह बनाउँछु भनेर सुरु गरेका थिए । त्यस्तो देश आज किन यस्तो भयो त ?
म अमेरिकाबाट विद्यावारिधि गरेर फर्केपछि सिनासमा क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र भनेर सार्क मुलुक, जापान, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, रुस, चीन, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिका महादेशकै अध्ययन गर्थ्यौँ । त्यसमा हामी ती देश र महादेशको राजनीति, अर्थनीति, विदेश नीति र सुरक्षा नीतिको अध्ययन गर्थ्यौँ । त्यहाँबाट पब्लिकेसन निकाल्थ्यौँ वार्षिक रूपमा । श्रीलंकाबाट फर्केपछि त्यस बेला प्रकाशित गरेको सिनासको त्यो जर्नल पढ्दा थाहा पाएँ कि त्यति बेला नै हामीले इंकित गरेका रहेछौँ, सन् १९८६ तिर श्रीलंका गलत दिशातर्फ जाँदै छ भनेर । देश असफल हुने तुरुन्तै हुँदैन, एउटा लामो क्रमबाट हुन्छ ।
हाम्रो खास समस्या के हो ?
राष्ट्रिय हित भनेको त्रिभुजजस्तो हुन्छ । देशमा सबैभन्दा पहिला नागरिक हुन्छन् । उनीहरूका चाहना, इच्छा र सपना सबैको संकलन हो राज्य । राज्य भनेको मानिसको दिमागले अहिलेसम्म सोचेको सबैभन्दा उच्चतम र शक्तिशाली संस्थागत प्रक्रिया हो । त्यसको माथि संस्थाहरू हुन्छन् । यी सबैैको शीर्षमा राष्ट्रिय हित हुन्छ । जब राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वमा अत्यन्त कमजोर, आत्मकेन्द्रित, आफू र आफ्नो वरिपरिको मात्र सोच्ने, बृहत् देश र समाजबारे नसोच्ने व्यक्ति रहेपछि व्यक्ति–व्यक्तिको स्वार्थ, संस्था–संस्थाको स्वार्थ र राज्यको स्वार्थ बाँडिन्छ । अनि, व्यक्तिले के भन्न थाल्छ भने ठूला मानिस त त्यस्ता छन् भने मैले मात्र गरेर के हुन्छ ! त्यसमा सबैभन्दा मतलबी एलिट अर्थात् पढेलेखेको वर्ग भइदिन्छ । अहिले भइरहेको त्यही हो । त्यसैले एमसीसी र एसपीपी विवाद आउँछ र पढेलेखेका वर्ग नै त्यसमा बाँडिन्छन् । अर्को, हामी बाहिरबाट एकदमै प्रभावित भयौँ । त्यो पहिला पनि थियो । तर, अहिले उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
विश्वको पासपोर्टमा हामी कमजोर स्थितिमा छौँ । कूटनीतिक रूपमा खस्कँदै छौँ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
हाम्रो नेतृत्वको शैली कस्तो छ भने गल्ती गर्ने तर अन्तिम समयमा झल्याँस्स भएर सच्याउने । अहिले समस्या धेरै छन् । क्रमिक रूपमा अधोगतिमा छौँ । विश्वको पासपोर्टमा १११ को लिस्टिङमा नेपाली पासपोर्ट १०५औँ स्थानमा पर्यो । यसलाई लिएर आत्तिइहाल्नुपर्ने कुरा त छैन । सन् १९९१ डिसेम्बर १९ मा मैले उति बेलै नेपाली पासपोर्ट कमजोर हुँदै गएको लेखेको रहेछु । पासपोर्टले देशको समग्र छविलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । हाम्रो पासपोर्टको गुणस्तर त्यति बेला नै खस्किसकेको थियो ।
म जापान जाँदा हङकङ एयरपोर्टमा सबै नेपालीलाई पासपोर्ट नहेरी एकै लााइनमा उभिन लगाए । अन्य विदेशीलाई पठाएपछि बल्ल हामीलाई क्ल्यरेन्स दिए । त्यस बेला झिटीगुन्टाको प्रचलन थियो । थाइल्यान्ड र हङकङबाट कपडा ल्याउने चलन थियो । उनीहरूले नेपाली भनेको त्यही हो भन्ने बुझे । प्रजातन्त्रबाट गणतन्त्र आएपछि हाम्रो पासपोर्ट झन् शक्तिशाली हुनुपर्ने हो । तर, झन् खस्कनुमा त्यही हाम्रो आचरण र व्यवहारले हो ।
हाम्रो परराष्ट्र नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
मैले सुशील कोइरालाको पालामा देशको परराष्ट्र नीति सुधार्न यो यो गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । अहिलेको हाम्रो परराष्ट्र नीति त्यसैको सेरोफेरोभन्दा पर छैन । नेपालको परराष्ट्र नीति तराजु हो कि ओदान, सन्तुलन त सबैमा चाहिन्छ । हाम्रो निम्ति दुइटा छिमेकी प्रमुख हुन् । उनीहरूसँग राम्रो गरेर मात्र बाँकीसँगको सम्बन्ध हेर्ने हो या उनीहरूलाई सन्तुलनमा ल्याउन बाह्य शक्तिलाई पनि सन्तुलनमा राखेर हाम्रो हित हेर्ने हो, त्यो मुख्य चुनौती परराष्ट्र नीति निर्माणमा छ । अहिलेको एसपीपी यही नै हो ।
शक्तिराष्ट्रका होडबाजीबीच कूटनीतिमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
सम्बन्ध सबैसँग राख्ने हो । नेपालको परराष्ट्रको आधारशीला भनेकै सबैसँग मित्रता गाँस्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने हो । तराजु र ओदानको कुरा कहाँ हो भने कुन सेन्सिटिभलाई ध्यानमा राख्ने । अहिले सरकारले एसपीपी किन लिन्न भन्नुको कारण यही त हो ।
चीनसँग भारतसँग जस्तो लामो विवाद छैन भनिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय चीनसँग विवाद बढिरहेको छ । के नेपाल–चीन सम्बन्ध पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भएको हो ?
परम्परागत रूपमा चीनसँग समस्यारहित सम्बन्ध भन्थ्यौँ हामी । अहिलेको एउटा गम्भीर विषय कतै त्यो सम्बन्धलाई पनि हामीले उघार्न खोजेको पो हो कि ! फेरि समस्या सिर्जना गर्न खोजिएको हो या कहाँबाट समस्या भइरहेको छ भन्ने एउटा पाटो छ । अर्को महत्च्वपूर्ण पाटो के भने, नेपालमा विभाजित राजनीति छ । त्यसको खतरा के हो भने अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा अब कुनै गोप्य रहेन । अहिले युक्रेनमा देखिएको द्वन्द्व साइड शो मात्र हो । दूरगामी रूपमा भोलिको राजनीति भनेको अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विधा भनेको ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध र अरूलाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने हो । आज किन नेपाल संसारको प्रमुख तीन–चारवटा इपिसेन्टरमध्ये एक हो ? कारण, भारत र चीनको बीचमा छौँ हामी । त्यो भारत र चीनको बीचको सम्बन्धमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा छ । भारत र चीन दुवै भिन्दाभिन्दै दर्शन बोकेर अगाडि बढेका पौराणिक रूपमा प्रतिस्पर्धी सभ्यता र अहिले प्रतिस्पर्धी राज्य हुन् । त्यस्तो जटिल भूराजनीतिक परिवेशमा हामी छौँ । अहिले ग्रेट पावर रिलेसनको ज्ञान नभई कूटनीति सञ्चालन गर्दा हुने खतरा त्यही हो ।
चीन र भारत प्रतिद्वन्द्वी भनिए पनि उनीहरूबीच अर्बौँको व्यापार सम्बन्ध छ । चीन र अमेरिकाबीच पनि त्यही अवस्था छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
ग्रेट पावर रिलेसनको अप्ठ्यारो यहीँनिर हो । उनीहरूको सम्बन्ध जहिले पनि एकातिर प्रतिस्पर्धी र अर्कोतर्फ सहयोगात्मक हुन्छ । कुनलाई कहाँ कसरी हेर्ने, त्यो हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले अमेरिका र चीनको सम्बन्ध सुधारोन्मुख छ, तपाईं हेर्नुहोला ।
अमेरिकाले बुझिसक्यो कि युक्रेन युद्धले महँगी बढाएको छ । सप्लाई चेन बन्द भएको छ । त्यसैले केही समय चीनसँग सम्बन्ध सुधारको प्रक्रियामा जान्छ । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध छ अमेरिकाको ।
तर, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम हेर्नुभयो भने उसले भारतलाई मानवअधिकार उल्लंघनको विषयलाई लिएर च्यापिरहेको छ । ग्रेट पावर रिलेसनलाई एकात्मक रूपमा हेर्न हुन्न । यसको बहुआयामिक पक्ष छ । कूटनीतिको मर्म पटक्कै नबुझेको मान्छेले यस्ता कुरा गर्ने हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को दिल्ली भ्रमणका क्रममा ‘अपरिपक्व कूटनीति’ देखियो भन्छन्, यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
आचारण र व्यवहार सबैले महत्त्व राख्छ कूटनीतिमा । सानो कुराको पनि महत्त्व हुन्छ कूटनीतिमा । राजनीति, कूटनीति पनि व्यक्तिले नै गर्ने हो । नेल्सन मण्डेलाको हायर द्यान होप भन्ने पुस्तक छ, त्यसमा लेखेका छन्, उनी लामो समय जेल बसे । जे चाहे देशको लागि त्यो पाए । कसैसँग वैरभाव राखेनन् । तर, उनको सबैभन्डा ठूलो डर भनेको जुन छवि छ, त्यसले शासनकलामा कुनै असर त गर्दैन भन्ने थियो । आखिर मान्छे नै हो, मानवीय पक्षबाट हेर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ, हाम्रो नेतृत्वले सिक्लान् नि भन्ने आस हो । तर, कहिलेकाहीँ खै यिनीहरूले कहिल्यै सिक्दैनन् जस्तो लाग्यो । अहिले प्रचण्डजीको स्थिति भयो, कुनै बेला त्यस्तै ठूलो व्यक्तित्व दिल्लीमा कति दिन कुर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले नभेटेपछि अपमानित भएर फर्केका थिए । नेतृत्वले आफ्नो पदअनुसारको आचरण गर्न सक्दैन भने के भन्न सकिन्छ र ?
बिम्स्टेकले सार्कलाई पछाडि पारेको हो ?
हो । सार्क फेल भएको हो । सार्कको कर्मचारीले तलब खानेबाहेक अन्य काम भएको छैन । फ्रम सार्क टु बिम्स्टेक ब्रेक डाउन अर ब्रेक थ्रु पुस्तक लेख्दै छु । कि त सार्कलाई पुनर्जीवित गर, हैन भने विघटन गरिदेऊ । किन तलब खुवाएर राख्ने ? मेरो दृष्टिकोेणमा बिम्स्टेकलाई भारतले पहल गर्यो ।
सार्क फेल भयो, अर्को संस्था चाहियो । तर, जे कुराले सार्क फेल भयो, भोलि बिम्स्टेकमा त्यो सुधार नगर्ने हो भने त्यो सफल हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? जुन कारणले सार्क फेल भयो, पाकिस्तान र भारतको सम्बन्ध त एउटा मात्र कारक हो । अरू कारक पनि छन् । त्यसको सम्बोधन नभएसम्म उही अवस्था हुनेछ । संगठन बलियो, स्रोत–साधन, म्यान्डेट दिनुपर्यो । कर्मचारी मात्र राखेर हुन्न ।
