काठमाडौं । नेपालले हवाई सुरक्षामा विश्वस्तरको मापदण्डअनुरूप उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि युरोपेली संघ (ईयू) ले अझै पनि आफ्नो उडान सुरक्षा सूचीबाट हटाएको छैन ।

हवाई सुरक्षामा गम्भीर चासो औँल्याउँदै ईयूले १० वर्षदेखि नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई उडान सुरक्षाको सूचीमा राखेको छ । नेपालले हवाई सुरक्षा अभिवृद्धिमा उल्लेख्य सुधार गरेकाले ईयूले नेपाललाई उडान सुरक्षा सूचीमा राखिरहनुको औचित्य नरहेको विज्ञको धारणा छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले नेपालको हवाई सुरक्षादर विश्वस्तरको भएकाले अब पनि उडान सुरक्षा सूचीमा राखिरहनुको तुक नभएको बताए । उनले भने, “हाम्रो विश्लेषणमा ईयूले उडान सुरक्षा सूचीमा राख्नुपर्ने कुनै तर्क भेटेका छैनौँ । उडान सुरक्षा सुधारमा हामीले गर्नुपर्ने काम गरेका छौँ र गरिहन्छौँ । त्यसकारण ईयूले सुरक्षा सूचीमा राखिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।”

मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका सहसचिव लामिछानेले नेपालको उडान सुरक्षादर विश्वको औसतभन्दा माथि रहेकाले ईयूको उडान सुरक्षा सूचीबाट नेपाल चाँडै हट्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको प्रगतिलाई लिएर ईयूसँग प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि पहल भइरहेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आईकाओको हालैको अडिटले नेपालको हवाई क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखाएको छ । उडान सुरक्षा अडिटमा विश्वको औसत उडान सुरक्षादर ६७ र एसिया प्यासिफिकदर ६३ प्रतिशत रहेको सन्दर्भमा नेपालले हवाई उडानको इतिहासमै पहिलोपटक ७०.१ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ । त्यो सुरक्षा तथा नियमनमा नेपालले गरेको प्रतिफल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ईयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि सुरक्षा चासो देखाउँदै उडान सुरक्षा सूचीमा राखेको हो । सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ)ले गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीमा राखेकामा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो ।

“ईयूले किन सुरक्षा सूचीमा राख्यो, यसको कुनै लजिक छैन । यो प्राविधिक विषय हो । खाली प्राविधिक पक्षमा प्रश्न र सुझाव दिन सक्छ । दुईवटा बनाऊँ, यो नबनाई असुरक्षित छ भन्ने कुनै तुक छैन, दुई संरचना बनाउने/नबनाउने भन्ने कुरो मुलुकको आवश्यकताअनुसार हुन्छ । राज्यले चाहेमा दुई वा तीनवटा संरचना बनाउन सक्छ, यसमा हामी आत्तिनुपर्ने केही छैन । ढिलोचाँडो ईयूले यसलाई हटाउनेछ,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

युरोपेली आयोगले वर्षमा दुईपटक हवाई सुरक्षामा कमजोरी औँल्याउँदै त्यस्ता मुलुकलाई उडान सुरक्षा सूचीमा राख्ने गरेको छ । उक्त आयोगको बैठक वर्षमा दुईपटक बस्छ । आयोगको टेक्निकल कमिटीको सुझावमा पोलिटिकल कमिटीले डिसिजन गर्ने बताइन्छ ।

त्यस्तै, सरकारले ईयूको उडान प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि बारम्बार पहल गरिरहेको छ । पर्यटन मन्त्रालयले आईकाओलगायत अन्तर्राष्ट्रिय फोरम तथा नेपालस्थित युरोपियनलगायत मुलुकका राजदूतसँगको भेटमा उक्त विषयमा छलफल हुने गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका साथै नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूतसहित विभिन्न मुलुकका कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिसँग ईयूको उडान फुकुवा गर्नेबारे कुरा उठाउँदै आएको बताए ।

“हामी (मन्त्रालय)ले ईयूको उडान सुरक्षाबारे कुरा उठाउँदै आएका छौँ । ईयू आफैँले विश्लेषण गरेर हटाउँछ भन्नेमा मन्त्रालय विश्वस्त छ । हामी हवाई सेफ्टीमा कुनै सम्झौता गर्दैनौँ । बरु, कुन क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने हो त्यो ईयूले प्रष्ट भनिदिए सहज हुन्छ,” उनले भने ।

सहसचिव लामिछानेका अनुसार नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एओसी जारी गरेका सबै वायुयानलाई युरोपका आकाशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

विज्ञान र प्रविधिको परिवर्तन तथा मौसमअनुकूल सुधारका प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालले विभिन्न ४० मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गरेको छ भने ईयूसँग छुट्टै हवाई सम्झौता भएको छ । ईयूको प्रमुख चासोमध्ये प्राधिकरण विभाजन गरी सेवा प्रदायक र नियामक बनाउनुपर्ने सुझावानुरूप प्रधिकरण विभाजन विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेस हुने अवस्थामा छ ।

आईकाओ मापदण्डअनुरूप नेपालको हवाई सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ । राज्यले पनि यो क्षेत्रको सुरक्षा र सेवा सुदृढीकरणका लागि लगानी बढाएको छ । “उडान सुरक्षा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहदेखि कार्यगत तहसम्म प्रतिबद्धता ‘डेडिकेसन’ छ । ईयूले स्पष्ट गरिदिनुपर्छ कि कुन ठाउँमा टेक्निकल सुधार गर्नुपर्ने हो, त्यो भनिदिनुपर्‍यो । राज्यको आवश्यकताअनुसार संथागत संरचना हुन्छ । यसमा अल्झने विषय हैन, सेफ्टी टेक्निकल विषय हो, कुन ठाउँमा त्रुटि छन्, क्षमताले भ्याएसम्म त्यसलाई सुधार्न हामी प्रतिबद्ध छौँ,” सहसचिव लामिछानेले भने ।

आईकाओको उडान सुरक्षा अडिटको नतिजापश्चात् नेपाल सरकारले ईयूलाई नेपाली वायुसेवालाई उक्त सूचीबाट हटाउन आग्रह गरिसकेको छ । ईयूको एयर सेफ्टी सूचीमा रहेसम्म नेपालका कुनै पनि वायुयानले युरोपका आकाशमा उडान गर्न पाउँदैनन् । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले एसिया र युरोपका गन्तव्यमा उडान गर्ने योजनासहित पाँच वर्षअघि दुईथान वाइडबडी विमान भित्र्याएको भए पनि ईयूको कालोसूचीबाट नहटेसम्म ती गन्तव्यमा उडान भर्न पाइँदैन । रासस