बुटवल । जुनसुकै काम गर्नका लागि समयसीमा तोकिन्छ । तोकिएको समयभित्र न्यूनतम ८० प्रतिशत काम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निर्माणाधीन बुटवल–नारायणगढ सडकखण्डमा ठिक उल्टो परिणाम देखिएको छ ।

निर्माण सम्झौता अवधि सकिने एक महिनाभन्दा कम समय हुँदा उक्त सडकको ८१ प्रतिशत काम बाँकी छ । ०७९ साउन २२ गतेभित्र बनाइसक्नुपर्ने सम्झौता रहेको बुटवल–नारायणगढ सडकको भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत मात्र छ । वित्तीय प्रगति १० प्रतिशत मात्र भएको छ ।

०७५ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलमा शिलान्यास गरेको यो सडकको चाइना स्टेट इन्जिनियर कर्पोरेसन कम्पनीले ४२ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो । उक्त अवधि सकिन २२ दिन मात्र बाँकी छ । रूपन्देही, पश्चिम नवलपरासी र नवलपुर जिल्ला हुँदै निर्माण हुने यो सडकको लम्बाइ ११४ किलोमिटर छ ।

निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा सडकसँग जोडिएका गैँडाकोट, देवचुली, कावासोती, मध्यविन्दु, विनयत्रिवेणी, बर्दघाट, सुनवल, देवदह, बुटवलका दर्जनौँ पालिका, बस्ती र हजारौँ नागरिक प्रभावित भएका छन् । दैनिक हजारौँ यातायातका साधन र यात्री जोखिम व्यहोर्दै घण्टौँसम्म सडकमा बस्न बाध्य छन् ।

यो सडकखण्ड पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यभागमा पर्छ । सवारीसाधनको चाप हेर्ने हो भने यो सडक एक मिनेट पनि रोक्न नमिल्ने खालको हो । सडकमा दैनिक साना–ठूला गरी १० हजार सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् । तर, वर्षायाममा धेरै ठाउँमा खसेको पहिरो समयमै नहटाइँदा गाडीहरू जाममा पर्ने गरेका छन् ।

निर्माण कम्पनीले सडकको सामान्य मर्मतको काम समेत गर्ने गरेको छैन । वर्षायाम लागेसँगै सडक निर्माणको काम ठप्पजस्तै छ । साढे दुई घण्टामा यात्रा गर्न सकिने सडक पार गर्न अहिले ६–७ घण्टा लाग्ने गर्छ ।

अनेक कारण देखाउँदै आयोजना
पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यखण्डमा पर्ने महत्त्वपूर्ण सडक विस्तार आयोजनाको काम कोरोना महामारी, ‘साइट क्लियर’ र रुख कटानमा ढिलाइ हुँदा समयमै हुन नसकेको आयोजनाको दाबी छ । ‘सिक्स’ र ‘फोर’ लेनमा विस्तारसहित सडकको स्तरोन्नति थालिएको थियो ।

०७९ साउन २२ गतेभित्र निर्माण पूरा गर्ने गरी सडक विस्तारको काम थालिएको हो । अहिले निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद एक वर्ष थपिएको छ ।  बुटवल–दाउन्ने र दाउन्ने–गैँडाकोट गरी दुई खण्डमा विभाजन गरेर सडकको काम थालिएको छ ।

आयोजनाका परामर्शदाता सुशन श्रेष्ठका अनुसार बुटवल–दाउन्ने पश्चिम खण्डअन्तर्गत पर्ने ४८ किलोमिटरको २० प्रतिशत काम सकिएको छ । दाउन्ने–गैँडाकोट खण्ड ६५ किलोमिटर सडकको १८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । पश्चिम खण्डमा हालसम्म झन्डै ८५ वटा कल्भर्ट निर्माण गरिएका छन् । ५० कल्भर्टका अधिकांश काम सकिएको छ । सडकमा २४० कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

“कोरोना महामारीले समयमा काम गर्न नसक्दा भौतिक प्रगति सोचजस्तो भएन । एक वर्ष म्याद थप भएको छ,” श्रेष्ठले भने, “त्यसका साथ विद्युत् पोल स्थानान्तरदेखि रुख कटानका लागि ढिलो अनुमति दिँदा सुरुका डेढ वर्ष काम नै हुन पाएन । अब वर्षापछि बल्ल कामले गति लेला ।”

बिग्रिएको ठाउँमा कन्सल्टेन्टलाई मर्मतको काम गर्न आफूहरूले खबरदारी गर्दै आएको उनले बताए । दाउन्ने पश्चिमतर्फ नौ ठूला मोटरेबल पुल बनाउनुपर्नेमा तीनवटा निर्माण पूरा भएका छन् । तीन पुल सम्पन्न हुने चरणमा छन् । सडकखण्डमा ११ हजार मिटर नाली बनेको छ भने माटो भर्ने काम १३ हजार मिटर क्षेत्रमा गरिएको छ ।

दाउन्ने–गैँडाकोट खण्डका इन्जिनियर धीरज ढकालका अनुसार पूर्वी खण्डको पाँच किलोमिटरमा दुईतिरको साइट पूरा भएको छ । १० साना पुलको काम सकिएको छ । अझै दुई पुल बनाउन बाँकी छ । कल्भर्ट २१५ मध्ये १३१ वटा निर्माण भएका छन् । अरूण खोला, विनयी खोलालगायत ठूला पुल निर्माणको काम आधाजसो सकिएको छ । सडकखण्डमा पर्ने रुख कटानको काम करिब सकिएको ढकालको भनाइ छ ।

आर्थिक केन्द्र बुटवल र पर्यटकीय केन्द्र चितवनको नारायणगढलाई ‘फास्ट ट्रयाक’ सडकले जोड्ने गरी साढे तीन वर्षअघि सडक विस्तार आयोजना सुरु गरिएको हो । वर्षायामका कारण अहिले १२० जना कामदारले मात्र काम गरिरहेका छन् ।

भारतबाट आउने मालवाहक ट्रकदेखि काठमाडौंबाट पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा जाने गाडीका लागि यो एक मात्र सडक हो । सडकको डिभाइडरलाई हरियाली बनाइने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सडक निर्माण पूरा भएपछि बुटवलबाट नारायणगढ डेढ घण्टामै पुग्न सकिनेछ । यातायात व्यवसायीले सडक खराब हुँदा सवारीसाधन छिटो–छिटो बिग्रिने समस्या आएको भन्दै निर्माणको कामलाई चाँडोभन्दा चाँडो सक्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।

बजेट 
सडक विस्तारका लागि १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा चाइना कर्पोरेसनले ठेक्का पाएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बन्ने सडकको अनुमानित लागत १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छ । पूर्व खण्ड दाउन्ने–गैँडाकोटको नौ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार र पश्चिम खण्ड दाउन्ने–बुटवलको अनुमानित लागत सात अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छ । कुल लागतमध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ८५ प्रतिशत रकम ऋण र बाँकी नेपाल सरकारकै लगानी हुनेछ ।