नेकपा (एमाले)का वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष हुँदा लोकतन्त्र एवं जनताका अहितमा हुने धेरै अप्रिय निर्णयहरू लिए । दुई दुईपल्ट संसद् विघटन गरे । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी व्यवस्थालाई अलोकतान्त्रिक बनाए, गुठी विधेयकजस्तो अत्यन्त विवादास्पद जनविरोधी विधेयक ल्याए, आफ्नो स्वार्थका लागि अरू राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याए, अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर बनाउन अनेक ऐनहरू ल्याए । त्यतिमात्र होइन सम्पत्ति शुद्धिकरण, राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धानजस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएर निरंकूश प्रवृत्ति देखाए । अनि उनको कार्यकालमा अर्थमन्त्रीले व्यापारीलाई अनधिकृत रुपमा पोस्न बच्चाले खाने दूधमा भन्सार बढाएर सुकिलामुकिलाले मन पराउने चक्लेटमा भन्सार घटाए, बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनमा अन्तःशुल्क दर बढाए । गनेर नसकिने छन् त्यतिबेलाका कर्तुत । 

धेरैलाई ओलीले देश सक्ने भए भन्ने त्रासले सतायो । कतिपय कम्युनिस्ट विचारको नजिक रहेका आफूलाई स्वतन्त्र ठान्ने समाचार संस्थाहरूसमेत ओली शासनले देशको लोकतन्त्रलाई सिध्याउँछ भन्ने डरले त्राहीमाम भए । उनको एकीकृत कम्युनिस्ट सरकार करिब दुई तिहाइ बहुमतको दम्भमा आफ्ना विरोधीलाई जसरी पनि सिध्याउनु पर्छ भन्ने डिजाइनका साथ हरतवरले देशमा भ्रष्टाचार, कुशासन फैलाउने र कानुनी शासनको खिल्ली उडाउने काममा अघि बढे । कोरोना कालमा भ्याक्सिन, टेस्ट किट किन्ने कुरामा ठूलो रकम हिनामिना गरेर आफन्तका कतिपय कम्पनीलाई पोसे । कमिसनकै चक्करमा कोरोना भ्याक्सिन ल्याउन समेत ढिलो गरे । नियुक्ति र ठेक्कामा मनमानी र ठूलो भ्रष्टाचार भयो ।

धन्न्... ! ओलीलाई उनका ‘हनुमान’हरूले उकासेर धेरै नै माथि पुर्‍याए । ओलीलाई एक साधारण राजनीतिक नेता हुनै दिएनन् । देवत्वकरण गरेर उनीजस्ता नेता अहिले संसारमा नै नभएको भन्दै टाउकोमा चढाए । फलस्वरुप, ओलीले आफ्नै दलका ‘कोपाइलट’ भनेर घोषणा गरेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई समेत लिखित सम्झौताविपरीत ‘धोखा’ दिए । आफ्नो दलको प्रतिपक्षी समूहका नेता माधव नेपालको हुर्मत लिए । आफ्नै दलभित्र आफैँलाई कमजोर नबनाएका भए उनले जे जस्तो व्यवहार देखाए पनि संघीय संसद्को निर्वाचन नआउन्जेल लोकतान्त्रिक शक्ति र सर्वसाधारण जनता दुःख सहेर बस्न विवश थिए । त्यस्तो बेलामा पनि नेपाली कांग्रेस स्पष्ट ढंगमा ओलीको विरोधमा जान सकेको थिएन । गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माजस्ता दोस्रो तहका नेता विरोधको स्वरमा बोल्दासमेत नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक धारणा होइन भनेर दपेटियो । 

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा सम्पादकहरूसँगको भेटमा सबैजसो वरिष्ठ पत्रकारले उनले देशलाई सही बाटोमा नलगेको कुरा सिधै वा घुमाउरो प्रकारले स्पष्ट भनिदिएका थिए । तर, शक्ति र पदको उन्मादमा रहेका ओलीलाई त्यस्ता वचन, बोलीलाई विरोधी समूहको कुण्ठाबाहेक केही ठानेनन् । आफ्ना काम, कारवाही बदल्ने विषयमा उनले एक सेकेन्ड पनि सोचेनन् । माधवकुमार नेपालले एमाले टुक्य्राएर अर्को दल बनाउने साहस राख्छन् भन्ने त उनले ठान्दै ठानेनन् । त्यसैले, शेरबहादुर देउवाले नचिताएको प्रधानमन्त्रीको पद घुमिफिरी उनलाई आइलाग्यो । 

पछिल्ला प्रधानमन्त्रीत्वकालमा भ्रष्ट र अक्षम तरिकाले शासन चलाएर संघीय निर्वाचनमा खुम्चिएर बसेका शेरबहादुर देउवालाई ओलीको दंभ, घमण्ड, हेपाहा प्रवृत्ति आदिले सत्तामा फर्कन मद्दत गर्‍यो । देउवाका कमजोरी ओलीको निरंकुशता सम्मुख साना देखिए । ओलीभन्दा बरु देउवानै ठीक हुन् कि भन्ने सोच जनतामा पनि आयो । दाहाल, नेपाल र उपेन्द्र यादवका लागि अर्को विकल्प थिएन । देउवालाई शासनभार बुझाए । तर, यति भएपछि पनि देउवा सुध्रिएनन् । उनी आफैँ भने ओलीको सच्चा अनुयायी देखिए । ओलीले जुन जुन गल्ती गरेर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था उत्पन्न गरेका थिए ती सबै देउवाले जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याउन थाले । हेर्दाहेर्दै ओली शासन र देउवा शासनमा तात्त्विक भिन्नता पाउन छाडियो ।

ओली प्रधानमन्त्री हुँदा दल विभाजनको अध्यादेश ल्याए जुन अत्यन्त विवादित भयो । उनले कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको ४० प्रतिशत सदस्यले पार्टी टुक्य्राउन चाहेको खण्डमा सो पाउने व्यवस्था गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, तीव्र राजनीतिक विरोध र जनस्तरमा देखिएको रोषका कारण फिर्ता लिनुपर्‍यो । तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा संसदीय दलको २० प्रतिशतले पार्टी टुक्राउन पाउने अध्यादेश ल्याए र माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल जन्माए । त्यसबखत यो कदम नचालेको भए राजनीतिक स्थिरता नआउने मूल्यांकन गरेका ओली विरोधीहरूले अध्यादेशको धेरै विरोध गरेनन् । तर, ओलीको विरोध गर्नेले देउवाको विरोध गर्न नसकेपछि लोकतन्त्र जोगाउने नाममा जस्तोसुकै नाङ्गो नाच नाच्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेको देउवा समूहले ठान्यो । 

देउवाले आफ्नो कार्यकालमा नैतिकता र इमानदारीको हुर्मत लिए । उनको शासनमा हरेक नियुक्ति प्राप्त गर्न घुस खुवाउनुपर्ने विषय अत्यन्त ठूलो रूपमा अगाडि आयो । जुन केपी ओलीले आफ्ना नजिकका व्यापारीलाई पोसे भनेर आरोप खेपेका थिए, जसका निकटतम एक मन्त्री ७० करोड घुस माग्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो तिनै केपी ओलीले समेत देउवाको शासन कालमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप लगाउन लजाउनु परेन । उनले सरकार ‘सरले चलाएको हो कि मेडमले चलाएको थाहा नभएको’ भन्दै प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवालाई समेत मुछे । त्यतिले नपुगेर ‘भिनाजुभन्दा साला बढी शक्तिशाली देखिएको’ भनेर थप व्यंग्यवाण हाने । 

जुन ओली सरकारलाई बजेटमा केही स्वार्थी समूहका लागि काम गरेको आरोप लागेको थियो त्यो हदसमेत देउवाका अर्थमन्त्रीले पार गरे । पहिले त दुई दिन नटिक्ने निर्णय गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पदबाट बर्खास्त गरे जसलाई सर्वोच्चले अमान्य गरिदियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयनै अमान्य गरिदिएपछि न त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जिम्मेवारी लिए न देउवाले आफ्नो सरकारको गल्ती स्विकार्ने आँट देखाए । नैतिकता भए त बजेट बनाउने क्रममा अर्थमन्त्रीले एक पूर्वसुब्बा र कुनै निजी कम्पनीको चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अन्तिम समयमा बजेटमा चलखेल गर्न लगाउँदा समयमै अर्थमन्त्रीलाई हटाउन सक्नुपर्थ्यो । तर, न त जनतालाई देउवाबाट त्यस्तो नैतिक र इमानदार प्रयासको आशा थियो, न माओवादी मन्त्रीबाट । अन्ततः त्यसबेलाको सीसीटीभी फुटेजसमेत मेटाएको समाचार आएपछि देखिएको विरोध सामना गर्न नसकेर शर्माले राजीनामा दिए । देउवा सरकारको बजेटमा पनि केही स्वार्थी समूहका लागि भन्सार दररेट चलाएको आरोप आयो । यो आरोप आफैँमा कति सत्य र तथ्यमा आधारित छ भनेर तौलनुभन्दा पनि यसले ओली सरकारले गरेका अनियमित कामलाई बिर्सायो । त्यो काम ओलीका लागि ठूलो गुण लगाएसरह भएको छ । 

विसं २०७४ को निर्वाचनपछि ओली सरकारलाई करिब तीन महिना निकै आशा र उत्साहका साथ हेरिएको थियो । त्यसबेलामा सरकारले गरेका काम कारवाहीमा ठूलो विरोध पनि थिएन । तर, जब ओलीले डा. गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा नियमन गर्ने आन्दोलनको डरले माइतीघरमा गरिने विरोध कार्यक्रमलाई भक्तपुरको सल्लाघारीमा पुर्‍याउने निर्णय गर्‍यो अनि जनताको बोल्न र विरोध गर्न पाउने अधिकारका पक्षधरहरूका कान ठाडा भए । त्यसमा सरकारको बदनियत स्पष्ट देखियो । 

त्यसपछि ओली सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउन अपराध संहितामा कुनै पनि व्यक्तिले बोलेका कुरा रेकर्ड गर्न नपाउने धारा ल्यायो । यो धाराले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्चाउने निश्चित थियो तर अन्त्यमा संविधानको प्रावधानका कारण पत्रकारलाई यो नियम नलाग्ने भयो । त्यसपछि ओली सरकारले विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक, आईटी विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्यायो । विज्ञापन विधेयक ऐनमा परिणत भैसक्यो भने आईटी विधेयक लागु भएको छैन र मिडिया काउन्सिल विधेयक अझै संसद्मा नै अल्झिएको छ । 

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व लिएको भनिएको नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएपछि पनि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विधेयक र ऐनका सम्बन्धमा न त कुनै परिवर्तन गर्ने कोसिस गर्‍यो न यस विषयमा एउटा वक्तव्य नै दियो । अर्थात्, ओलीले गरेका काम कारवाही सबै ठिकै रहेछन् भन्ने महसुस गरायो । ओली विरोधीको ओलीप्रतिको रोष कम गरिदियो । कतिसम्म भने ओली सरकारले आफ्नो शक्ति केन्द्रीकृत गर्न विभिन्न निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याएको अधिनायकवादी निर्णयलाई समेत देउवा सरकारले साभार स्वीकार गरेर कुनैबेला आफैँले ‘निरंकुश हुन खोजको’ भनेर विरोध गरेको बिर्सिएर ओलीको कदमलाई सही साबित गरिदियो । 

माथि भनिएका धेरै विषयमा विवाद हुनसक्ला । कतिपय कदम लोकतान्त्रिक परम्परा विरोधी होइनन् भन्न सकिएला । तर, संवैधानिक परिषद्को विधेयक ल्याएपछि भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना प्रिय मित्र केपी शर्मा ओलीको हराएको ताज फिर्ता दिलाउन जानी नजानी मद्दत गरेकोे स्पष्ट भएको छ । लोकतन्त्रको सम्बर्धन र शुद्धताका लागि संवैधानिक परिषद्को ठूलो महत्त्व छ । यस परिषद्ले सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा अन्य आयुक्त, र मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ । यी संवैधानिक आयोगको संचालन गर्दा कतिपय अवस्थामा सरकारको विरोधमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वसाधारण जनताको हितका लागि यी आयोगले सरकारसँग टक्कर लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यस्तो आयोगमा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा परिषद्का अध्यक्ष तथा पाँचै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मत निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा दोस्रो बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ओली सरकारले अध्यक्षसहित तीन जनाले संवैधानिक परिषद्को नाममा निर्णय गर्नसक्ने अध्यादेश ल्याएर ५२ जनाको नियक्ती गरेको थियो । जुन नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटा सर्वोच्च अदालत गएका थिए र सो विषय अदालतमा वचिाराधीन नै छ । अहिले सो अध्यादेश निस्क्रिय भयो भनेर सोही अनुरूपको अध्यादेश ल्याएर देउवा सरकारले पनि स्वेच्छाचारी हुने जुन व्यहोरा देखायो त्यसले ओलीको चरित्रमा लागेको दाग धेरै पखालिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष तथा सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, संघीय संसद्का सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी देशका नेता र उपसभामुख रहन्छन् । 

नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले जे जस्ता गल्ती गरे त्यसका लागि उनी सरकारबाट बाहिरिनु परेको एक वर्ष भयो । विस २०७४ सालको निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री भएका छँदा शेरबहादुर देउवाले जति विवादित काम गरे सोबापत उनी करिब चार वर्ष नै सरकारबाट बाहिर थिए ।

अब फेरि ओलीले गरेका गल्ती ढाकछोप हुनेगरी गल्ती दोहोर्‍याउँदै जाने हो भने नेपाली कांग्रेस पुनः सानो प्रतिपक्षी दलको रूपमा खुम्चिनेमा विवाद छैन । फेरि गठबन्धन गरेर वा साम, दाम दण्ड, भेदबाट सरकारमा कांग्रेस आए पनि, एमाले आए पनि लोकतन्त्रको हुर्मत नै लिने हो, कानुनको शासनको खिल्ली नै उडाउने हो भने जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर मन लैजाने र÷वा अर्को कुनै प्रकारको अधिनायकवादी शक्तिको उदय नहोला भन्न सकिन्न ।