काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद् विघटन गर्‍यो । तीन महिनाको अवधिमा सरकार प्रमुख रहेका ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

२०७८ पुस ५ मा पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा त्यसको विरुद्धमा पहिलो पार्टी बन्दै जनता समाजवादी पार्टी सडकमा ओर्लियो । 

कोभिड–१९ संक्रमण भए पनि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीले संघर्षको मैदान सडकलाई रोज्यो । तर, जेठ ७ मा दोस्रोपटक उनै ओलीले संसद् विघटन गर्दा सिङ्गो जसपा सडकमा निस्किएन । जसपाका एक अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूह ओलीलाई साथ दिन उभियो । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई समूह भने ओलीको विपक्षमा अर्थात् संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै सडक संघर्षमा होमियो ।

उक्त समयमा ठाकुर समूह चुनावले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने तर्क गर्दै ओलीलाई साथ दिएको थियो । आफ्नै दलबाट सहयोग नपाएका ओलीले ठाकुर समूहलाई खुसी पार्न र थप सहयोगको अपेक्षा गर्दै अध्यादेशबाटै भए पनि नागरिकता विधेयक जारी गरेका थिए । 

मधेस तथा थरूहट आन्दोलनको समयका करिब तीन दर्जन राजनीतिक मुद्दा ओली सरकारले फिर्ता लिएको ठाकुर समुहको दाबी छ । लेनदेनको विषय यतिमा रोकिएन । ठाकुर समूहबाट राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा एउटा जम्बो टोली सरकारमा गयो । ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित जसपाको एउटा फ्याक्टरले सरकारमा आफ्नो उपस्थिति जनायो । तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको कारण उनीहरु तीन हप्ता पनि मन्त्री पदमा टिकेनन् । 

सर्वोच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते फैसला गर्दै संसद् पुनस्र्थापना मात्र गरेन असार २९ गते पाँच बजेभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने परमादेश जारी ग¥यो । नेकपा एमाले र जसपाको ठाकुर घटक फैसलाको विपक्षमा उभिँदा यादव–भट्टराई समूह, नेकपा माओवादी र एमालेकै माधव नेपाल घटक सरकार बनाउने गृहकार्यमा जुटे र २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देशको कार्यकारी प्रमुखको सपथ लिए । उनले ३ साउन २०७८ मा संसद्मा विश्वासको मत मागे र पाए पनि । देउवालाई विश्वासको मत दिनेमा जसपाको महन्थ ठाकुर समूह पनि थियो । ‘उपहारस्वरुप’ देउवाले ३२ साउन २०७८ मा दल विभाजनका लागि सहज बनाउँदै अध्यादेश जारी गरिदिए । अनि नेकपा एमालेबाट फुटेर माधव नेपालले नेकपा (एकिकृत साजवादी) दल दर्ता गरेभने जसपाबाट फुटाएर महन्थ ठाकुरले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई जन्म दिए । 

भदौ पहिलो साता दल दर्ताको प्रमणपत्र पाएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको १० महिना पुगेको छ । यो अवधिमा लोसपाले सांगठनिक संरचना निर्माण र राष्ट्रिय राजनीतिमा आफूलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा उभ्याउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, राष्ट्रिय राजनीति र आन्तरिक संगठन सुदृढीकरणमा लोसपा सुस्ताएको छ । 

नेता डा. सुरेन्द्र झा अहिलेसम्म करिब ३० जिल्लामा संगठन संरचना निर्माण गर्ने काम भइसकेको बताउँछन् । अहिले विधान संशोधन र आन्तरिक संरचनामा नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडको काम भइरहेको उनले बताए । 

“अलि हामी सुस्त भएको भन्ने छ । हामीले संगठनमा रातदिन नभनि काम गरिरहेका छौँ । हामी जनतलाई प्राथमिकतामा राखेर एजेन्डामा काम गरिरहेका छौँ, हाम्रो क्रान्तिकारी छवि ब्युताउछौं,” नेता सुरेन्द्र झाले बाह्रखरीसँग भने । 

लोसपाले आफूलाई जुन् रफ्तारमा निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यसमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । स्वयम् पार्टीका नेताहरू संगठन विस्तारको काम कछुवाको गतिमा रहेको नेताहरु तर्क गर्छन् ।

पार्टीमा संगठन गर्नसक्ने र चाहना राख्ने दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले अवसर पाएका छैनन् । नेतृत्वले सिङ्गो युवा पुस्तालाई अघि बढ्नबाट रोकेर राखेको छ । सांगठनिक क्रियाकलापलाई जनतासम्म पु¥याउन अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो असफल भएका छन् । नागरिकता विधेयक, मधेस–थरूहट आन्दोलन र त्यसको मुद्दा सम्बोधन, संविधान संशोधन र रेशम चौधरीको रिहाइकोमात्रै कारण देखाएर राजनीति गरिरहने पार्टीको रूपमा लोसपाले आफूलाई उभ्याउँदै लगेको बुझाइ स्वयम् कार्यकारिणी सदस्यहरूको छ । 

“हो हामी विस्तारै असफल हुँदै गएको स्वीकार गर्नुपर्छ । ७५ वर्ष उमेर नाघेका पार्टी अध्यक्षदेखि वरिष्ठ नेता र शीर्ष भनिएका नेताहरू असफल भइसकेका छन्,” एक कार्यकारिणी सदस्यले बाह्रखरीसँग भने,“उनीहरुले जति लिनुछ अनेक राजनीतिक दलको नाममा लिइसकेका छन् । सफलता असफलता सब लिइसके । अहिले दल खोलेर काम नगरेपछि दुःख हामीले पाएका छौँ ।”

नेता लक्ष्मण लाल कर्ण लोसपा मुद्दामा केन्द्रित पार्टी भएकाले निराश हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् । केपी शर्मा ओलीको सरकारमा पनि आफ्ना एजेन्डा पूरा गर्न सहभागी भएको भन्दै उनी वर्तमान सरकारलाई पनि बाँकी रहेका मुद्दा सम्बोधन गर्नका लागि विश्वासको मत दिएको बताउँछन् । 

“राजनीतिक बन्दी रिहाइको मुद्दा अघिल्लो सरकारले पनि पूरा गरेकै हो । अध्यादेशबाटै भए पनि नागरिकता विधेयक आयो । संविधान संशोधनको मुद्दा पनि उठायो,” उनी भन्छन्, “हाम्रो एजेन्डा मधेसलाई अधिकार दिलाउनु हो । आफ्नो एजेन्डामा डटेर अघि बढ्नु हो । यो सरकारले पनि नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने भनिसकेको छ । राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन महान्याधिवक्तासहित गृह मन्त्रालयसँग संवाद भएको छ । सरकार हाम्रो माग पूरा गर्न सकारात्मक छ । काम भइरहेको छ ।”

तर, पार्टीभित्रै वार्ता कमिटी बनाएर काम गरेजस्तो देखाउनेबाहेक आफ्ना माग मुद्दामा वर्तमान सरकारले ‘सिन्को’ नभाँचेको दुखेसो छ । 

छैन संगठन विस्तारको हतारो 

बाह्य रूपमा लोसपा पार्टीको रूपमा देखिए पनि आन्तरिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको छ । विधानअनुसार पार्टीको संरचना बुथ कमिटीदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्मको छ । तर, हालसम्म वाग्मती प्रदेश र मधेस प्रदेशबाहेक अन्य पाँच प्रदेशमा प्रदेश समितिनै बनेको छैन । 

बुथ समिति, वडा समिति, पालिकास्तरीय समिति, प्रदेश सभा क्षेत्रीय समिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय समिति बनाउने सुरसारनै पार्टीले गरेको छैन । पार्टी अहिले विधान संशोधनमा लागेको छ । पुरानो विधानअनुसार ४०१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो । यस्तै १५१ सदस्यीय राजनीतिक समिति र ९९ सदस्यीय प्रदेश समिति विधानसम्मत गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै जिल्लामा ५१ सदस्यीय कार्यसमिति हुन्छ । जसमा १५ जना कार्यसम्पादन समिति रहन्छन् । तर, पार्र्टीले २९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाहेक अन्य समितिहरु गठन गर्न सकेको छैन । समिति पनि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउन तयार पारिएको हो । कार्यकारिणी समितिको संख्या बढाउने भनिए पनि कति पुर्‍याउने भन्ने टुंगो लगाउन पार्टी असफल भएको छ ।

पार्टी बनेको चार महिना बित्न नपाउँदै पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोबीच विवाद सुरु भएको थयो । १२ जिल्ला र प्रदेश नम्बर–२ मा अध्यक्ष चयन गर्दा समानुपातिक भागबन्डा नभएको भन्दै उनीहरुबीच दुरी बढेको थियो । 

महतोको योजनामा पुस पहिलो साता धनुषा र महोत्तरीका नेता कार्यकर्ता धर्ना दिन काठमाडौं आएका थिए । उनीहरू एक दुई दिन पार्टी अफिसमा धर्ना बसेर अध्यक्ष ठाकुरसँग संवाद गर्दै त्यतिकै जिल्ला फर्किए । 

नेतृत्वलाई संगठन दबाब दिन जनकपुरबाट केन्द्र आएका नेता सञ्जयकुमार चौधरी नेतृत्वले जिम्मेवारी दिन नचाहँदा संगठन छोडेर हिँड्नेको संख्या बढ्दै गएको बताए । जसको असर संगठन विस्तारमा मात्र होइन चुनावमा पनि परेको उनको तर्क छ । 

“नेतृत्व उठाएका विषयमा गम्भीर हुनै सकेन । यसले पार्टीमा व्यापक असन्तुष्टि बढायो । आन्दोलनमा गर्न आएका हामीमध्ये साथीहरु संगठन छोडेर अर्को पार्टीमा पलायन हुनुभयो,” उनी भन्छन्,“हामी त निष्क्रियजस्तै भइसक्यौँ । चुनाव आउँदा यसो सलबलाउने, चुनाव सकिन्छ अनि हामी पनि चुप हुने ।”

मधेश प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखेको लोसपाले वाग्मती प्रदेशका केही जिल्ला र प्रदेश १ लगायत अधिकांस तराईका जिल्लामाबाहेक संगठन विस्तार गर्न रूची देखाएको छैन । महन्थ निकट नेताहरुले ३० जिल्लामा संगठन विस्तार भएको दाबी गरिरहँदा राजेन्द्र महतो निकट नेताहरु भने १५– १६ जिल्ला बाहेकमा संगठन विस्तार हुन नसकेको दाबी गर्छन् । 

गुम्दै मधेसमै पकड 

लोसपाको राजनीतिको आधारभूमि तराई मधेस हो । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन नतिजाले उसले आधारभूमिमा पकड गुमाउँदै गएको संकेत गर्छ । कांग्रेसले गुमेको छवि विस्तारै सुधार गर्न खोज्दा मधेश प्रदेशमा एमालेको उपस्थिति बलियो बन्दै गएको छ । गएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट सिके राउतको जनमत पार्टीले लोसपालाई टक्कर दिएको छ । 

लोसपा कमजोर हुनुमा जुट–फुट पनि अर्को महत्वपूर्ण कारण बनेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा वर्तमान लोसपा राष्ट्रिय जनता पार्टीको नाममा संस्थागत थियो । तर, २०७९ सम्म आइपुग्दा जनता समाजवादी पार्टी हुँदै लोसपा बनेको हो । 

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा २५ सिट जितेको राजपाले २०७९ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा १६ स्थानीय तहमा चित्त बुझाउनु परेको छ । जबकी २०७४ सालमा राजपाले मधेश प्रदेशमा मात्र निर्वाचनमा भाग लिएको थियो । यसपटक भने ४५ बढी जिल्लामा निर्वाचन प्रकृयामा भाग लिएको लोसपाका नेताहरु बताउँछन् । 

अघिल्लो पटक राजपा हुँदा २५ सिट जितेको अहिले १६ मा खुम्चियो । एमालेसँग तालमेल गरेर चुनाव लडे पनि न त पार्टीलाई जनताले रुचाए न त गठबन्धनमा एमाले इमान्दार देखियो । एमाले यो पटक करिव १० सिट बढाउन सफल भयो, घाटा लोसपालाई नै भयो । लोसपा एक नेता गठबन्धनको फाइदा एमालेलेमात्र उठाएको बताउँछन् । 

“यसले त केन्द्रीय निर्वाचनमा पनि कांग्रेस लगायत दलले हामीसँग गठबन्धन नगर्ने भयो । आधार भुमिमै हामीले हाम्रो पकड गुमाउँदै गएका छौँ,” ती नेता भन्छन्,“हाम्रो भोट बैंक कम भयो । २.१ प्रतिशत मात्र मत ल्यायौँ । खै कसरी राष्ट्रिय पार्टी बनेर जाने ? हामी अनिर्णयको बन्दी बस्दा जनता हामीबाट सिफ्ट हुँदै गएका छन् ।”

अवस्था यस्तै रहे आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लोसपाभित्र आउने डर दोस्रो पुस्ताका नेताहरुमा देखिन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनले तराईंमा कांग्रेस र एमालेले पकड बढाउनु तथा जसपा पनि भोटमा स्थीयर हुँदा त्यसले क्षति आफ्नो पार्टीलाई पुर्‍याउने डर नेताहरुमा देखिएको छ ।

“हामी अब पनि सचिन सकेनौँ भने आउँदो चुनाव हाम्रोलागि कठिन छ । गठबन्धन गर्दा विवेक नपु¥याउने हो र संगठन अलि चलयमान नबाउने हो भने अब हाम्रो भोटबैंकले हामीलाई पत्याउँदैन,” एक नेताले भने । 

नेता सञ्जयकुमार चौधरी केन्द्र अनिर्णयको बन्दीबन्दा जिल्ला बसेर राजनीति गर्ने आफू जस्ता नेताहरु समस्यामा परेको गुनासो गर्छन् । जिल्लामा चुनाव लाग्दा सलवलाउने बाहेक बाँकी समय राजनीतिक गतिविधि ठप्प भएको उनको दुखेसो छ ।

“कुरामात्र हामी ठूला गरेका छौँ । जनताहरु बुझ्न थालिसकेका छन् । मधेसका जनतापनि स्मार्ट बनिसकेका छन् । त्यसअनुरुप हामीले स्मार्ट समिति बनाउनै सकेनौँ,” उनी भन्छन्,“पार्टीभित्र लोकतन्त्र र बिचारलाई जीवन्त बनाउन सकिएन । पार्टी बिचारशुन्य र एजेन्डाविहीन जस्तै बनिसक्यो । कहिले केन्द्रीय नेताको चेत खुल्ने हो थाहा छैन।”

नेता चौधरीले असफल नेतृत्वले आफूलाई समक्षा गर्न छाडेको र संगनठ विधिसम्वत् नचलेको भन्दै दुखेसो पोखे ।