काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमिति निर्वाचित भएको ६ महिना पुगेको छ । १० पुस २०७८ मा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित पार्टी पदाधिकारी र निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूले चारवर्षे कार्यकालका लागि सपथ लिएका हुन् । तर, सपथ लिएको छ महिना बितिसक्दासमेत पार्टी विधानसम्मत् सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
 
१३औँ महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुगेका देउवाले १४औँ महाधिवेशनबाट पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सफल भए । उनले अघिल्लो कार्यकालमा पनि पार्टीलाई विधानसम्मत् चलाउन सकेका थिएनन् । पटक–पटक सारेर संवैधानिक वाध्यताका कारणमात्र १४औँ महाधिवेशन गराएका देउवाले यसपटक पनि सुरुआतबाटै विधानभन्दा माथि आफूलाई उभ्याउन थालेका छन् ।

कांग्रेस विधानअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनका लागि टिकट वितरण गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्छ । पार्टी विधानको परिच्छेद ८ मा संसदीय समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । समितिको कार्यक्षेत्रनै निर्वाचनका लागि पार्टीबाट उमेदवारको टुंगो लगाउने र जित्न सक्ने योग्य उमेदवारलाई पार्टीको आधिकारिक उमेदवारको रूपमा टिकट वितरण गर्ने हो । 

“संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फवाट उमेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिनेछ,” विधानमा लेखिएको छ । 

तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा टिकट वितरणका लागि संसदीय बोर्ड नबनाई केही नेताको विश्वासमा उमेदवार चयन देउवाले गरे । 
एक नेताका अनुसार उमेदवार नेताको खल्तीबाट निकालिए । 

उमेदवारका नाम केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराएर विधानका पक्षमा वकालत गर्नेहरूको मुख बन्द गरिदिएका थिए । 

त्यसयता उनले विधान कार्यान्वयन गर्ने र पार्टीलाई विधिअनुसार हिँडाउने विषयमा पहलसमेत गरेनन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्न पनि उनले संसदीय समिति अन्तिम समयमा बनाए । २५ सदस्यीय संसदीय समितिलाई उनले पूर्णतानै दिएनन् । सभापति र पदाधिकारीबाहेक अन्य ११ सदस्य मनोनयन गर्नुपर्नेमा रामचन्द्र पौडेलबाहेक अन्य १० सदस्य अटाउन सकेका छैनन् । 

१४ माघ २०७८ मा सभापति देउवाले भर्चुअल बैठक गर्दै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गरेका थिए । त्यो समितिले पनि पूर्णता पाएको छैन । ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समितिमा ३७ सदस्यीय समिति मात्र बनेको छ  । बाँकी सदस्यहरू विस्तारमा सभापति देउवाले आनाकानी गरिरहेका छन् । यस्तै उपसभापतिको नेतृत्वमा हुने प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अहिलेसम्म गठन भएको छैन । दुई उपसभापति भएकाले प्रतिष्ठानको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन । केन्द्रीय अनुशासन समिति, जेष्ठ नागरिक सभासहितका अंगहरु गठन हुन सकेकै छैनन् ।

पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङ सभापति देउवाका कारण विधान कार्यान्वयनमा आलटाल भएको स्वीकार गर्छन् । 

“विभाग गठन, समितिहरू गठनलगायत विधान कार्यान्वयनका धेरै विषय सभापतिसँग गएर ठोकिन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “सरकार पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने, मन्त्रिमण्डल फेरवदललगायत कारणले सभापतिज्यू व्यस्त हुुनुहुन्छ । उहाँको समय मिलेपछि  हामी यसलाई पूर्णता दिन्छौँ ।”

केन्द्रीय कार्यसमितिले पाएन पूर्णता, खै कोषाध्यक्ष ? 

१० मंसिरमा सभापति देउवासहित केन्द्रीय कार्यसमितिमा १३४ जना निर्वाचित भएका हुन् । विधानअनुसार १६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बन्नुपर्छ । तर, सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्यलाई पूर्णता त दिएका छैनन् नै पदाधीकारीको रुपमा रहने कोषाध्यक्ष समेत नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । 

विधानले ३३ जना केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ । जसमा क्लष्टर मिलाएर समावेशी बनाउनुपर्ने हुन्छ । हालसम्म १६ जनालाई मनोनीत गरिएको छ भने १७ जना अझै मनोनयन गर्न बाँकी छ । 

विभाग गठनको छैन तयारी  

सभापति देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि विभाग गठन विधानको मर्म अनुरुप भएन । केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा रहने विभाग ५१ सदस्यीय हुने विधानमा व्यवस्था छ । विधानले २८ वटा विभाग गठन गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ । १३ औं महाधिवशेनमा दुई महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने थियो । तर, नियमित चार वर्षीय कार्यकाल सकिन दुई दिन अघि अर्थात २०७६ फागुन १७ गते देउवाले विभागहरु गठन गर्न सुरु गरेका थिए । उनले त्यसवेला विधानको व्यवस्थाविपरित एकल निर्णय गर्दै २८ बाट विभागको संख्या ४९ पु¥याएका थिए । 

अहिले पनि विभाग गठनमा उनले हतारो देखाएका छैनन् । ६ महिना अर्थात् आजको मितिभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने विभागको विषयमा उनी मौन छन् । केही दिनअघि महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले दबाब दिँदा सल्लाहमा गठन गर्छु भने पनि त्यसयता छलफल भएको छैन ।

नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को दफा ६० अनुसार पार्टीका सबै तहमा विभाग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी विभाग तथा समितिहरू महाधिवेशनको छ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने भनिएको गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

‘पार्टीको सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग÷समिति÷विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र गठन गरिसक्नु पर्नेछ,’ विधानको दफा ६० मा लेखिएको छ । 
देउवा निकट मानिएका सहमहामन्त्री भिष्मराज आङ्दम्बे पनि सभापतिको व्यस्तताका कारण विभागहरू गठन हुन नसकेको बताउँछन् । भेटमा सभापतिलाई विभाग गठन गर्न अनुरोध गर्ने कार्य पदाधीकारीहरूबाट भए पनि नतिजा नदेखिएको उनको टिप्पणी छ ।

“विधान उल्लघन गरौँ भन्ने सभापतिको सोच होइन । उहाँले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने योजना बनाउनु भएको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले भेटमा पटक–पटक भनेका छौँ । उहाँले गम्भीररुपमा लिनुभएको छ ।”

उपसभापति गुरुङ असार महिनाभित्र विभाग गठनले पूर्णता पाउने दाबी गर्छन् । “हामी विधान मिच्न दिँदैनौँ । यही महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न गर्छौं,” उनले भने । 

भ्रातृ संस्थाको अवस्था उस्तै 
पार्टीका भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउनेभन्दा भएका कार्यसमिति भंग गरेर अर्को कार्यसमितिसमेत अन्योलमा पारेको केन्द्रीय सदस्यहरुकै आरोप छ । कांग्रेस सभापति देउवाले सभापति निर्वाचनमा पहिलो चरणमा जम्मा ४८ प्रतिशत हाराहारीमात्र मत ल्याएपछि उनले दोस्रो चरणमा डा. शेखर कोइरालासँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । दोस्रो चरणमा ५९.२५ प्रतिशत मत ल्याएर देउवा सभापति निर्वाचित भएका हुन् ।
 
केन्द्रीय समितिमा ८० प्रतिशत आफ्नो पक्षमा निर्वाचित गराउन सफल देउवा पार्टीमा थप शक्तिशाली देखिएका छन् । तर, शक्तिसम्पन्न सभापति देउवाले भ्रातृ संस्थाको अवस्था ‘बिजोग’ बनाएर ढुक्कले बसेका छन् । नेविसंघ र तरुण दल एक–एक अध्यक्ष नियुक्त गरेर छोडिएका छन् । 

नेपाल दलित संघको महाधिवेशनको मिति तोकिएको भन्दै महाधिवेशन गराउने नेतृत्व कायम राखिए पनि उसले महाधिवेशन गराउन नसक्ने भने पनि वैकल्पिक व्यवस्था भएको छैन । अन्य भ्रातृ संस्थाको त कार्यसमिति फागुनमा विघटन गरिएको छ । अर्को अधिवेशनको पनि सुनिश्चितता भएको छैन । त्यसैले भ्रातृ संस्थाहरू आफ्नो अस्तित्वको निरन्तरता हुने÷नहुनेमै अन्योलमा छन् । 

“हामीले त सभापतिलाई विश्वास गरेर अघि बढेका छौँ । हामीले उहाँलाई गरेजस्तै उहाँले पनि हामी पदाधिकारीलाई विश्वास गर्न सक्नुभयो भने उहाँले प्रधानमन्त्री पदको व्यस्तता कायम राखेरै पार्टीलाई वैधानिक बाटोमा पनि हिँडाउन सक्नुहुन्छ,” उपसभापति गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसका लागि उहाँमा इच्छाशक्ति चाहिन्छ । उहाँले अनुमति दिनुभयो भने पदाधिकारीले सहमतिमै धेरै विषय टुंगो लगाउँछौँ ।”