काठमाडौं । २६ वर्षीया सीता परियार (नाम परिवर्तित) को घर पोखरा हो । उनी हाल काठमाडौंमा बसोबास गर्छिन् । सानै उमेरमा उनको आमाको मृत्यु भयो । आमाको देहावसान भएपश्चात् उनका बाबु कता गए उनालाई पत्तो छैन । उनले विगत १० वर्षदेखि नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन धाइरहेकी छन् । तर, प्रशासनले नागरिकता दिएको छैन । 

शुक्रबार राजधानी काठमाडौंमा महिला, कानुन र महिला कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको नेपाल नागरिकता ऐन (संशोधन) विधेयकसम्बन्धी प्रमुख दलका महिला नेतृहरू र सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तक्रिर्यात्मक कार्यक्रममा उनी सहभागी भएकी थिइन् । 

उनले कार्यक्रममा नागरिकताविहीन भएर बस्नुपरेकोमा दुखेसो पोखिन् । “उमेरले म २६ वर्ष पुगेँ । म पोखरामा जन्मिएकी हुँ । आमा म सानै हुँदा बित्नुभयो । बुबा त्यसपश्चात् सम्पर्कमा हुनुहुन्न । कता हुनुुहुन्छ मलाई थाहा छैन । म काठमाडौं मा हुर्किंए । कक्षा ८ मा पढ्दा जन्मदर्ता चाहियो । पोखरा गएँ, तर नजिकका र छिमेकीहरूले गर्दा जन्मदर्ता बनाउन असहज भएन । मलाई लाग्यो जन्मदर्ता बनाएपछि नागरिकता बनाउन सहज हुन्छ,” उनले भनिन्, “१० वर्ष भयो नागरिकताका लागि भौं‌तारिएको । आमाको मृत्युदर्ता पनि छ । तर, मैले आमाको नाममा नागरिकता बनाउन पाइनँ । म नागरिकताविहीन छु । पढ्न, जागिर खान असहज भयो । त्यसो त, मैले बैंक अकाउन्ट पनि खोल्न सकेको छैन ।” 

सोही कार्यक्रममा निष्ठा थापा र उनको दिदी पनि उपस्थित थिए । उनीहरूको पनि समस्या उस्तै छ । संविधानले बुबा वा आमाको नाममा नागरिकता दिने लेखिए पनि आमाको नाममा नागरिकता नपाएको गुनासो उनीहरूको छ । उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा जितेर आमाको नाममा नागरिकता पाउने फैसला भए पनि आफूहरू त्यो सुविधाबाट वञ्चित रहेको गुनासो थापा दिदी बहिनीको छ । 

“बुबाले छोडेर जानुभयो । मामुले एक्लै पाल्नुभएको हो । जन्मदर्ताचाहिँ मामुको नाममा विराटनगरबाट बन्यो । म इन्जिनियरिङको विद्यार्थी हुँ । ब्याचलर पढ्ने बेला नागरिकता मागियो । बनाउन खोज्दा नागरिकता मामुको नामबाट बनाउन पाइएन,” उनीहरूको गुनासो छ,“प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा पनि भर्ना पाइन्छ भनेपछि हामीले बसाई प्रमाणीकरण गरेर भर्ना त गर्‍यौँ । तर, बैंक एकाउन्ट खोल्नदेखि लाइसेन्स हामीले बनाउन पाएको छैन ।” 

राज्य व्यवस्था समितिबाट बुहमतले पारित भएर नागरिकता विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाट विधेयक पारित गराउने तयारीमा जुटेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बजेट पारित भएको दोस्रो दिनमा नागरिकता विधेयक संसद्मा टेबल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै विधेयकले निचोड पाउने सम्भावना छ । 

शुक्रबारको कार्यक्रममा सहभागी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सचेतक अनिता देवकोटाले हाम्रो आमाको नाममा नागरिकता दिन नसक्नुले महिला अधिकार खोसिएको मात्र होइन युवा पुस्ताको भविष्य जोखिममा परेको बताइन् । उनले आफूले कानुनमन्त्रीसँग संवाद गरेको भन्दै नागरिकता विधेयकमा देखिएको अन्योल समाप्त पार्नुपर्ने बताइन् । “नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक ल्याउने भनेको छ । छोराले विदेशी केटी ल्याउने र छोरीले विदेशी केटो ल्याउने विषयले राज्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा लामो समयसम्म अड्किएर बस्यो । अहिले प्रतिनिधिसभामा छ । मैले नै कानुनुमन्त्रीसँग बसेर कुरा गरेको छु अघि बढ्छ भनेर भन्नुभएको छ,” उनले भनिन् । 

यस्तै, सत्ता साझेदार दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सांसद् समिना हुसेनले राज्यले जनतालाई नागरिकताविहीन बनाएर अन्याय गरिरहेको धारणा राखिन् । आफूले संसद्मा मात्र होइन काननु, न्याय र मानवअधिकारसम्बन्धी समितिमा पनि कुरा पटक–पटक नागरिकताको कुरा उठाए पनि नागरिकता पाउन अनशन बस्नुजस्तो दुःख त र अन्यायको चरम पराकाष्ठा भएको धारणा राखिन् । 

“नागरिकता नदिएर राज्यले अन्याय गरेको छ । सडकदेखि संसद्सम्म हामीले कुरा उठाएका छौँ । संविधानमै नागरिकता दिने भनेपछि आमाको नाममा दिन किन मिल्दैन ?,” हुसेनले भनिन्,“ काननुन न्यान र मानवअधिकारसम्बन्धी समितिमा पनि कुरा पटक उठाएकै छु । नागरिकता पाउन अनसन बस्नुजस्तो दु:ख  र अन्याय अरू हुन सक्दैन । पीडितहरूलाई शिर्ष नेताहरूसँग राखेर उनीहरूको कुरा सुनाउनुहोस् ।” 

यस्तै, सांसद यशोदा सुवेदीले पितृसत्तावादी सोचका कारण आमाको नामबाट नागरिकता पाउनबाट नौ लाख युवापुस्ता नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको जानकारी दिइन् । उनले कर्मचारीतन्त्र पनि स्वार्थी भएका कारण नागरिकता वितरण पेचिलो भएको बताइन् । “यो पितृसत्तावादी समाज, विभाजित दलीय राजनीति, स्वार्थी कर्मचारीतन्त्रका कारण यो पेचिलो बनेको हो । धेरै लडेर आमा वा बुबा भनेर लेख्न सकियो, तर अझै पनि समस्या उस्तै छ । नौ लाखभन्दा बढी युवापुस्ता अनागरिक छन्,” उनले भनिन् । 

जसपा सांसद प्रमिला यादवले ९ लाख युवा पुस्तालाई आमाको नाममा नागरिकता नदिएर राज्यले के गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाइन् । उनले विदेशीसँग बिहे गर्दा सात वर्षसम्म नागरिकता नदिने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै विदेशी बुहारीलाई नागरिकता नदिँदा उल्टै देशलाई घाटा भइरहेको बताइन् । यस्तै, सांसद लक्ष्मी चौधरीले आमाको विषयमा नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको भन्दै विधेयक पास गर्न दबाब बढाउनुपर्ने समय आएको बताइन् ।