स्थानीय तहका पालिकाहरूको निर्वाचन सकिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र धरान तथा धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र उनेदवारहरूको विजयले ठूला भनिएका र आफैँलाई ‘महान्’ ठान्ने नेताहरूको मनमा भने ढ्याङ्ग्रो बजेजस्तो छ । ठूला दलका शीर्ष नेता र तिनका ‘नन्दीभृङ्गी’को छटपटीले हेर्दा उनीहरू बढी नै आत्तिएको देखिन्छ ।

तिनको अत्यास भने अस्वाभाविक र अप्रत्याशितरूपमा प्रकट हुन थालेको छ । ठूला भनिएका सबै पार्टीका नेता आफ्नो कमजोरी केलाउन हाेइन मतदाता र कार्यकर्तालाई औँला ठड्याउन उद्यत देखिएका छन् । चुनावकै बेलामा विद्रोह गर्ने कार्यकर्तालाई नेताहरूले सदस्यतै खोसेर पार्टीबाट निकालिसकेका थिए । 

अब नेताको आलोचना गर्नेहरूलाई यही निहुँमा कारबाहीको धम्की र प्रक्रिया थालिएको छ । सम्भवतः संघीय र प्रादेशिक संसद्को निर्वाचनमा यसको अरू परिणाम देखिनेछ । केही पालिकाका स्वतन्त्र उमेदवारकाे सफलता देखेर थुप्रै ‘स्वतन्त्र’हरू हौसिएका देखिएको छ । मतदाताले यसलाई कसरी लिन्छन् अहिल्यै अनुमान गर्नु हतार हुन्छ । 

सबै दलका ठालु नेताप्रति जनतामा वितृष्णा भने सायद बढेकै छ । तर, नेताहरूले जनताले आफूलाई नरुचाएको वा आफ्नो कार्यशैलीमा सुधार खाेजेको तिनले भेउ नै नपाएजस्तो गरेका छन् । पार्टीले जस्तो उमेदवार उठाए पनि कार्यकर्ताले स्वीकार गर्छन् र मतदाताले साथ दिन्छन् भन्ने उनीहरूको भ्रम सायद ठूलै झड्का नलागी टुट्ने देखिएन ।

नत्रभने, कुनै कार्यकारी भूमिका नभएकाे ‘समन्वय’ र ‘अनुगमन’ गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको जिल्ला समन्वय समितिको गठनमा समेत एकलौटी गर्न यत्रो कसरत गर्ने थिएनन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रावधान छ । उपदफा (७)मा तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकारमा मूलतः समन्वय, अनुगमन र सन्तुलन गर्ने उल्लेख छ ।

कैलालीको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनमा पहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर जिसस ‘कब्जा’ गर्ने सहमति गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । केही दिनभित्रै माओवादी केन्द्र पुरानै गठबन्धनमा फर्केर जिसस कब्जा गर्न कांग्रेससँगै सहकार्य गर्न सहमत भएछ ।            

प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सबैजसाे जिल्लाका पालिकामा पहिलो वा दोस्रो दल भएका छन् । त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उमेदवारले जितेका छन् । कार्यकारीको भूमिका भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समन्वय गर्न गठित हुने निकायमा कुनै दललाई निषेधै गर्न खोज्नु यथार्थमा संविधानकै भावनामा प्रहार हो ।

संविधान मूलतः समन्वयको भावना राखेर बनाइएको छ । लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र, जाति आदिका साथै विचारको पनि राज्य सञ्चालनमा प्रतिनिधित्व होस् भन्ने भावना संविधानको देखिन्छ । यसैले सबै तहकाे सभा र कार्यकारिणीमा सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रयास संविधानमै गरिएको छ । विडम्बना, देशका ठूला भनिएका दल नेताले भने यति पनि बुझेनन् वा बुझेर बुझ पचाए ।

हुनत, जिल्ला तहको औचित्य र आवश्यकतामै पुनःविचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  प्रतिनिधि सभा क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोल दुवैको आधार लिन सहज बनाउनेबाहेक जिल्ला तहको खासै उपादेयता छैन । बितेको पाँच वर्षमा कुनै जिल्ला समन्वय समितिले उल्लेखनीय काम गरेको खासै थाहा पनि भएन । तैपनि, यो तह कायम रहँदासम्म जिल्लामा जनप्रतिनिधिको संस्था रहनु वा राखिनु उपयुक्त नै हुन्छ । 

समन्वयकै लागि गठन हुने निकायमै कुनै दललाई निषेध गर्ने हो भने मूल उद्देश्यमै कुठाराघात हुन्छ । कांग्रेस र एमालेमध्ये कुनै न कुनै दल त समन्वय समितिमा नरहने भए । सबै प्रमुख पार्टीको सहभागिता हुँदा समन्वय सहज र स्वाभाविक हुन्छ । कसैलाई सुरुमै निषेध गर्ने हो भने कटुता त रहिरहन्छ । जिल्ला समन्वय समितिको गठनमा पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तो हुनेभयो ।  

जिल्लामा पालिकाहरूमा सबैभन्दा धेरै स्थानमा जित्ने दललाई समन्वय समितिको प्रमुख, दोस्रो दललाई उपप्रमुख र सङ्ख्याअनुसार सदस्य पदमा मिलाएको भए साँच्चैको समन्वय समिति गठन हुन्थ्यो त । त्यस प्रकारको समितिले आवश्यकताअनुसार प्रभावकारीरूपमा समन्वय गर्न पनि सक्थ्यो । कसैलाई निषेध गर्नु पनि पर्ने थिएन ।

उदाहरणका लागि गठबन्धन नगरेको भए कैलालीमा कांग्रेस, एमाले नागरिक उन्मुक्ति, माओवादी केन्द्र सबैको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । कैलालीमा प्रकट भएको जनभावनाको पनि कदर हुन्थ्यो । नागरिक उन्मुक्ति, कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै एउटाको पनि प्रतिनिधित्व नहुने हो भने त्यो अस्वाभाविक हुन्छ । दलका नेतालाई त कब्जा गर्नु छ । भाँडमा जाओस् संविधान र जनभावना ।  

विराट महानगरपालिकामा प्रमुख जितेको नेपाली कांग्रेसले कार्यपालिकामा बहुमत पाउन सकेन । कार्यपालिकामा संविधानअनुसार थप गरिएका महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट सदस्य थप गर्दा दलहरूबीचको गठबन्धनले काम गरेन । एमालेका नेताहरू चतुर निस्के । तानतुन पारेर आफ्नो उमेदवार जिताए । पोखरा महानगरपालिकामा कार्यपालिकाको निर्वाचन पूर्व सदस्यहरूलाई होटल र रिसोर्टमा राखियो । यस्तो धेरै ठाउँमा भएको छ । 

कार्यपालिकामा थप गर्ने सदस्यमा पालिका क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई ल्याउन सके कसैलाई हानि हुने थिएन । जनमतको पनि कदर हुनसक्थो । निर्वाचन गर्ने पद र दलहरूको सदस्य सङ्ख्याका आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व गराउन पनि सकिन्थ्यो । 

संविधानले परिकल्पना गरेको त यस्तै हो । दुर्भाग्य, ठूला दलका नेताले यो मर्म बुझेनन् । जनताले नेताहरूको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टिको संकेत दिएका छन् । नेताहरू सुध्रिएनन् भने (सुध्रिने लक्षण पनि देखिँदैन) अर्को चरणको असन्तोष कसरी प्रकट हुन्छ भन्न सकिँदैन । चुनावैबाट प्रकट भए देशलाई अप्ठेरो पर्ने थिएन ।